क्रिकेट नियामक मंडळास माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे, या विधि आयोगाने केलेल्या सूचनेचे स्वागतच.. ‘‘आपल्याला बाद देण्याच्या पंचांच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देता आले आणि त्यानुसार पंचाच्या निर्णयावर समजा न्यायालयात शुक्रवारी स्थगिती दिली गेली तर तो फलंदाज सोमवापर्यंत धावाच काढत राहील आणि शेवटी गोलंदाजी करणाऱ्या संघास त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागून जैसे थे आदेश मिळवावा लागेल’’ - हा विनोद आहे आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ हे खासगी आहे की सरकारी यावरील खटल्यात तो भर सर्वोच्च न्यायालयात ऐकवला गेला. ही २००५ सालातील घटना. प्रसंग होता झी आणि क्रिकेट नियामक मंडळ यातील वादाचा. क्रिकेट सामन्यांचे दूरचित्रवाणी प्रसारण हक्क वाहिन्यांना देण्याचा सर्वाधिकार क्रिकेट नियामक मंडळालाच आहे किंवा काय, हा मतभेदाचा मुद्दा. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. संतोष हेगडे यांच्यासमोर तो चालवला गेला. त्याहीवेळी मागणी होती की क्रिकेट नियामक महामंडळास सरकारच्या अखत्यारीतील असे तरी मानले जावे किंवा त्याची गणना सरकारी खाते अशीच केली जावी. ही अशी मागणी आली याचे कारण क्रिकेट नियामक मंडळ आपण खासगी न्यास आहोत या बहाण्याखाली सर्व सरकारी नियम आणि कायदेकानू नाकारत आले असून या मंडळावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्याचा ताजा संदर्भ म्हणजे देशाच्या विधि आयोगाने या संदर्भात केलेली ताजी सूचना. तीनुसार क्रिकेट नियामक मंडळास माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणले जावे, असे या आयोगाचे म्हणणे. प्राप्त स्थितीत खासगी आस्थापने या माहिती अधिकाराच्या कक्षेत नाहीत आणि ते योग्यच म्हणावे लागेल. ज्या आस्थापनांच्या उभारणीत, दैनंदिन कामकाजात वा प्रशासन नियंत्रणात सरकारचा काहीही वाटा नाही, त्यांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे म्हणजे खंडणीखोरीसाठी एक नवीन चराऊ कुरण उपलब्ध करून देणे. सध्या हे फक्त सरकारी मालकीच्या क्षेत्रांपुरतेच मर्यादित आहे. परंतु आता क्रिकेट नियामक मंडळदेखील अन्य सरकारी यंत्रणांप्रमाणे माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे असे विधि आयोगास वाटू लागले आहे. त्याचे स्वागत. ते करणे आवश्यक ठरते याचे कारण या नियामक मंडळाची आताची रचना. ती खास भारतीय म्हणावी अशी. म्हणजे धड ना ती संपूर्ण खासगी ना पूर्ण वा अर्ध सरकारी. हे असे सगळ्याच्या सीमारेषेवर राहणे आपल्याला भावते. कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचा जन्म याच मानसिकतेतून होतो. पूर्णपणे सरकारीकरण झाले की त्यापाठोपाठ सरकारी असल्याचे दुर्गुणदेखील चिकटतात. पूर्ण खासगी असेल तर सरकारी व्यवस्थांवर हात मारता येत नाही. त्यामुळे आपल्याकडे बरेच उद्योग हे मधल्या संशयाच्या फटीतून चालतात. त्यातील सर्वात मोठा म्हणजे क्रिकेट. याहीआधी आम्ही विविध संपादकीयांतून क्रिकेटपटू देशासाठी खेळतात हे विधान किती भंपक आहे याविषयी लिहिले. विधि आयोगाच्या ताज्या शिफारशींवरून ते पूर्णपणे खरे ठरते. आपले क्रिकेटपटू देशासाठी वगैरे कधीच खेळले नाहीत. ते क्रिकेट नियामक मंडळासाठी खेळले वा खेळतात. त्यांचा करार होतो तो क्रिकेट मंडळासाठी. त्यांना वेतन, तनखा दिले जाते ते मंडळाकडून. खेळाच्या सामन्यांतून, त्याच्या दूरचित्रवाणी प्रक्षेपणातून जे उत्पन्न मिळते ते क्रिकेट नियामक मंडळाच्या तिजोरीत जाते. सरकारचा त्याच्याशी दूरान्वयानेही संबंध नाही. पण तो असायला हवा असे सरकारला वारंवार वाटत आले. क्रिकेट या खेळाची एक मोहिनी आपल्या समाजमनावर आहे. ती किती शहाणपणाची हा मुद्दा वेगळा. सभ्य मनोरंजनाचा तो एक कौटुंबिक मार्ग. खरे तर ज्या देशात मुळात खेळसंस्कृतीच विकसित झालेली नाही त्या देशात एखाद्या खेळाने इतके लोकप्रिय असणे हेच एका अर्थी आश्चर्य. पण ते होते वा आहे हे खरे. त्याचा पुरेपूर फायदा क्रिकेट यंत्रणा हाताळणाऱ्या ढुढ्ढाचार्यानी घेतला. क्रिकेटमुळे मिळणारी लोकप्रियता, बसल्या बसल्या हाती लागणारा पसा यांचा वापर राजकारणात करायचा आणि राजकारणातील ताकदीचा वापर क्रिकेट मंडळातील आपले स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी करायचा. वर्षांनुवर्षे हे असेच चालत आले आहे. क्रिकेटच नव्हे तर अन्य खेळांबाबतही आपल्याकडे हीच परिस्थिती आहे. प्रियरंजन दासमुन्शी हे आपल्याकडे कित्येक वर्षे फुटबॉल संघटनेचे प्रमुख होते. प्रफुल्ल पटेल, अरुण जेटली आदी अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील. या सर्वानी आपापल्या राज्यांतील क्रिकेट वा अन्य खेळ यंत्रणा ताब्यात ठेवल्या. शरद पवार हे यातील दुसऱ्या टोकाचे उदाहरण. त्यांनी आपली राजकीय क्षमता वापरून क्रिकेटवर नियंत्रण मिळवले. आता त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून भाजपचे आशीष शेलार आदी निघाले आहेत हेदेखील नाकारता येणार नाही. इतकेच काय भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हेदेखील क्रिकेट खेळाशी संबंधित आहेत. गुजरातमधून काँग्रेस हद्दपार करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून त्यांनी आधी क्रिकेटमधील काँग्रेसला आव्हान दिले आणि नंतर या संबंधित यंत्रणा ताब्यात घेतल्या. तात्पर्य इतकेच की क्रिकेटपासून दूर राहणे नाकाने नैतिकतेचे कांदे सोलणाऱ्यांनादेखील शक्य झाले नाही. किंबहुना सहकारी साखर क्षेत्रात ज्याप्रमाणे भाजप, काँग्रेस वा राष्ट्रवादी हे एकाच नाण्याच्या एकाच बाजूस असतात त्याप्रमाणे क्रिकेटमध्येदेखील राजकीय आघाडीवर शत्रुत्व भासवणारे प्रत्यक्षात हातात हात घालूनच असतात. क्रिकेटचे हित सांभाळण्याच्या नावाखाली आपापल्या पोळ्यांवर तूप ओढून घेणे हाच त्यामागील उद्देश असतो. या खऱ्या खेळातून जन्माला आलेले इंडियन प्रीमियर लीग नावाचे बाजारू बांडगूळ, त्यातून झालेला सामना निकाल निश्चितीचा उद्योग आदींमुळे या साऱ्यास आव्हान देण्याची संधी क्रिकेटमधील नाही रे वर्गास मिळाली. त्यातूनच नियामक मंडळाचे माजी प्रमुख श्रीनिवासन यांच्या दुहेरी हितरक्षणास न्यायालयात आव्हान दिले गेले. याचीच परिणती क्रिकेटच्या सार्वजनिक साफसफाईसाठी न्या. लोढा समिती नेमण्यात झाली. त्या वेळी क्रिकेटमधील स्वच्छ भारत मोहिमेचा लंबक दुसऱ्या टोकास गेला. देशाचे माजी महालेखापाल विनोद राय, विक्रम लिमये आणि डायना एडलजी यांची समिती नेमून तिलाही यात गुंतवण्यात आले. वास्तविक यातील राय वा लिमये यांचा क्रिकेट नियमनाशी काहीही संबंध नाही. तरीही हे झाले. यातून जे काही शिफारशी आदी नाटय़ सुरू आहे त्याचा पुढचा अंक सर्वोच्च न्यायालयात लिहिला गेला. २००५ साली क्रिकेट नियामक मंडळ पूर्ण खासगी आहे असा निकाल दिला गेल्यानंतर मधल्या बारा वर्षांत क्रिकेटच्या मदानावरून बरेच पाणी वाहून गेले. त्यामुळे हे सर्वच नव्याने तपासण्याची गरज निर्माण झाली. तेव्हा मग सर्वोच्च न्यायालयाने विधि आयोगास क्रिकेट नियामक मंडळास माहिती अधिकाराखाली आणता येईल किंवा काय हे तपासून पाहण्याची सूचना केली. विधि आयोगाचा होकारात्मक प्रतिसाद मिळाला तो या संदर्भात. विधि आयोगाचे म्हणणे असे की क्रिकेट मंडळ खासगी असले तरी त्याचा अनेकांगांनी सरकारशी संबंध असतो. इतकेच नव्हे तर या मंडळाच्या शिफारशी विविध शासकीय पुरस्कारांसाठी ग्राह्य़ धरल्या जातात. त्यामुळे या नियामक मंडळास माहिती अधिकाराखाली आणणे आवश्यक आहे. तेव्हा त्याचे पालन लवकरात लवकर व्हावे. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनसारखी संघटना या आधीच माहिती अधिकाराखाली आलेली असताना क्रिकेटला त्यापासून दूर ठेवण्याची गरज नाही. क्रिकेटला आपल्याकडे धर्म मानण्याचा हुच्चपणा अनेक करतात. परंतु धर्मासदेखील नियमनाची चौकट आवश्यक असते. नाही तर तो हाताबाहेर जातो.
