20 July 2018

News Flash

एक दांव लगा ले..

खेळ आणि सट्टा हे समीकरण कितीही प्रयत्न केले तरी तोडता येणारे नाही,

प्रतिनिधिक छायाचित्र

आपल्या देशात जुगार नियमित करा, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाची समितीच करत असेल तर तिचे मुक्तपणे स्वागत करणे योग्य ठरेल..

जुगार ही मानवाची नैसर्गिक प्रेरणा आहे आणि आपल्या सांस्कृतिक दांभिक नैतिकतेच्या उदात्त परंपरेस जागून आपण कितीही नाकारले तरी ते सत्य आहे. मानवाच्या या आदिम नैसर्गिक प्रेरणांना सामाजिक नियमनांच्या आधारे नियंत्रित करणे ही सुशासनाची जबाबदारी. उत्क्रांतीच्या या टप्प्यावरही या आदिम प्रेरणांचे अस्तित्व कायम असून सुशासित आणि प्रामाणिक समाजात ते मान्य केले जाते. जुगार ही यांतीलच एक महत्त्वाची वृत्ती. आपल्याकडे जुगार म्हटले की लगेच घोडय़ांच्या शर्यती, घरदार वाऱ्यावर टाकणारा पुरुष, द्यूतात पत्नीस पणाला लावणारा धर्मवीर युधिष्ठिर आणि सर्वस्व गमावल्याने उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबे हेच ‘महाभारत’ डोळ्यासमोर येते. हा वास्तवाचा एक भाग. पण पूर्ण वास्तव नव्हे. ते आपण बघतच नाही. मद्य या विषयाचेही असेच. जबाबदारीने, सर्व नियमांच्या अधीन राहून त्याचा आस्वाद घेता येतो, हेच आपल्या संस्कृतीस अमान्य. मद्य म्हणजे ‘एकच प्याला’ आणि वाऱ्यावर पडणाऱ्या ‘सिंधू’ इतकेच आपणास माहीत. त्यामुळे या सगळ्यांचा संबंध असभ्य आणि बेजबाबदार यांच्याशीच जोडला गेलेला. त्यामुळे सभ्य आणि जबाबदार हेदेखील सदर विषयांवर कानकोंडे होतात. अशा दांभिक समाजात प्रत्येक जण ‘मी नाही बुवा त्यातला’ हे मिरवण्यातच धन्यता मानतो. हा शुद्ध खोटेपणा आहे आणि तो युगानुयुगे तितक्याच प्रामाणिकपणे सुरू आहे. तेव्हा अशा समाजातील विधि परिषदेने जुगार नियमित करा अशी शिफारस केली असेल तर तिचे मुक्तपणे स्वागत करणे हे खऱ्या सज्जनांचे कर्तव्य ठरते.

सर्वोच्च न्यायालयानेच नेमलेल्या एका विशेष समितीने अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली असून ती निर्णयासाठी संसदेसमोर जाईल. या विधि समितीस संदर्भ आहे तो क्रिकेटमधील बेटिंगचा. आयपीएल नावाने सुरू असणाऱ्या क्रिकेटच्या खेळ नामक मनोरंजनात बेटिंग होते असे आरोप झाल्यानंतर आणि त्यात तथ्य आढळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिकेट आणि सट्टा याचा विचार करण्यासाठी विधिज्ञांची समिती नेमली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. एस. चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यात जुगार, सट्टा वगैरे नियमित केले जावेत अशी शिफारस असून हे कसे करायचे याचे साद्यंत मार्गदर्शनही आहे. यातील सर्वच शिफारशी या मान्य होण्यासारख्या नाहीत. निदान केल्या जाऊ नयेत. याचे कारण हा अहवाल तयार करताना न्यायाधीशांची झालेली सांस्कृतिक कुचंबणा. तसेच राजकीयदृष्टय़ा सुसंवादी ठरण्याची (पोलिटिकली करेक्ट) न्यायाधीशांची निकडही यातून दिसून येते. ती समजून घ्यायला हवी. आपल्यासारख्या अप्रामाणिक समाजात अशा काही सूचना करणे हे किती धाष्टर्य़ाचे आहे हे लक्षात घेतल्यास न्यायाधीशांची अडचण लक्षात येईल. म्हणून आधार कार्ड आणि जुगार, रोकडरहित जुगार वगैरे सध्याच्या सत्ताधीशांना ऐकण्यास मधुर वाटतील असे काही शब्दप्रयोग या अहवालात आहेत. त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन या अहवालाची दखल घ्यायला हवी.

यातील सगळ्यात महत्त्वाचे, वास्तववादी प्रतिपादन म्हणजे खेळ आणि सट्टा हे समीकरण कितीही प्रयत्न केले तरी तोडता येणारे नाही, हे. तेव्हा जे संपुष्टात आणता येणारे नाही, त्याचे नियंत्रण करून सरकारने तरी का फायदा करून घेऊ नये, असे हा अहवाल विचारतो. व्यवस्थापनशास्त्रात If you can’t beat them, join them, असा सल्ला दिला जातो. त्याचेच हे वास्तववादी स्वरूप. तातडीने त्याचा स्वीकार व्हायला हवा. कारण क्रिकेटमधील सट्टय़ावर नियंत्रण मिळवण्याच्या नावाने सुरक्षा यंत्रणांनाच भ्रष्टाचाराची उत्तम संधी मिळते. कशावरही बंदी म्हटली की हे ओघाने आलेच. बंदी घातली की ती मोडण्याचे राजमार्ग त्या बंदीच्या नियंत्रणासाठी नेमलेली व्यवस्थाच तयार करते. आपल्याकडे बिहार, गुजरात आदी राज्यांत आता जसा मद्यबंदीचा बावळटपणा सुरू आहे तसा अमेरिकेतील न्यू यॉर्कने १९२०च्या आसपास अनुभवला. गुन्हेगारी कमी व्हावी म्हणून मद्यबंदीचा निर्णय त्या वेळी घेतला गेला. प्रत्यक्षात झाले उलटेच. या बंदीमुळे गुन्हेगारी वाढलीच, पण काळ्या पैशाची निर्मितीही मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागली. तेव्हा हे प्रामाणिकपणे मान्य करून अमेरिकेने ही मद्यबंदी उठवली आणि नियंत्रित केली. जुगाराविषयी आपल्याकडे तसेच व्हावे असे ही सर्वोच्च न्यायालयाची समितीच सुचवत असेल तर त्यामागील वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. सर्व जुगार, सट्टे अधिकृत करून त्यावर त्यातील उलाढालीच्या आधारे कर लादावेत, यात सहभागी होणाऱ्यांचे आर्थिक व्यवहार पॅन आणि आधार कार्ड यांच्याशी जोडावेत आणि या मार्गाने जमा होणाऱ्या महसुलाचा विनियोग सामाजिक कामांसाठी केला जावा, असे हा अहवाल सुचवतो. या क्षेत्रात, म्हणजे जुगारांच्या खेळ व्यवसायात, जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणूक यावी यासाठीदेखील नियम, कायद्यांत आवश्यक ते बदल करण्याची शिफारस या अहवालात आहे. यातून कॅसिनोसारख्या आधुनिक द्यूतगृहात मोठय़ा प्रमाणावर परकीय भांडवल येऊ शकते आणि ते तितक्याच मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीस चालना देणारे ठरेल हे या विधि समितीचे म्हणणे योग्यच.

तथापि या अहवालाच्या काही तरतुदींवर आपल्याकडील समाजवादी भोंदूमार्गाचा प्रभाव दिसतो. उदाहरणार्थ जुगारासाठी करण्यात आलेली गरीब आणि श्रीमंत ही वर्गवारी. वास्तविक जुगाराकडे झटपट श्रीमंत होण्याचा मार्ग म्हणून पाहिले जाते. काही यशस्वी होतातही. तसेच जुगाराच्या कच्छपी लागल्यामुळे श्रीमंतांचे रूपांतर गरिबांत होण्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. तेव्हा जुगारात ही अशी वर्गवारी कृत्रिम ठरेल. आणि गरीब आणि श्रीमंत हे शब्दप्रयोगच सापेक्ष आहेत. तेव्हा या क्षेत्रात दारिद्रय़रेषा आखण्याचा प्रयत्न करणे अस्थानी आहे. तसेच ही समिती जुगार, सट्टय़ाचे प्रमाणही नियंत्रित करू पाहते. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने एका महिन्यात, तिमाहीत, सहा महिन्यांत आणि वर्षांत किती वेळा जुगार खेळावा याचे नियमन केले जावे असे हा अहवाल सांगतो. हे हास्यास्पद आणि अव्यवहार्यदेखील आहे. हे करणार कोण? आणि कसे? खेरीज एखादी व्यक्ती एकदा स्वत:च्या नावावर, नंतर आपल्या जोडीदाराच्या नावावर खेळू शकेल. तेव्हा असे काही नियंत्रण व्यवहार्य नाही. परंतु सरकारी योजनांच्या आधारे चरितार्थ चालवणाऱ्यांना, जनधन खात्यातील पैसा जुगारात लावणाऱ्यांना, अल्पवयीन अहवालाने मनाई केली आहे. हे ठीक.

हा अहवाल एकमुखी नाही. या समितीचे सदस्य प्रा. एस शिवकुमार यांनी विसंवादी सूर लावला असून जुगार नियमित वगैरे करण्याची काहीही गरज नाही, असे म्हटले आहे. आपल्या देशात असे करणे योग्य नाही, असे त्यांना वाटते. तशी वेळ आलेली नाही, हे त्यांचे त्यासाठी समर्थन. पण तशी वेळ आणल्याखेरीज येतच नाही, हे वास्तव. आपल्याकडील एकंदर मानसिकता लक्षात घेतल्यास शिवकुमार यांच्याच मतांस अधिक पाठिंबा मिळण्याची शक्यता अधिक. हे असे होणार.

हा अहवाल तयार करताना संबंधितांनी आपल्या मताच्या समर्थनार्थ महाभारत, कौटिल्य ते कात्यायन अशा अनेकांचे दाखले दिले. त्यांची वासलात पुराणातली वानगी अशी करता येईल. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत अलीकडचे. १९४९ साली कॉन्स्टिटय़ुएंट असेम्ब्लीतील चर्चेत सहभागी होताना बाबासाहेबांनी जुगार अधिकृत आणि नियंत्रित केला नाही तर सट्टा हाताबाहेर जाईल असा इशारा दिला होता. तो लक्षात घेऊन तरी या विषयाचा प्रागतिक विचार व्हायला हवा. ती वेळ आली आहे.

‘‘जुगार हा युद्धाइतका विनाशकारी, व्यवसायांइतका अनैतिक आणि धर्माइतका विध्वंसक नाही,’’ असे अजरामर विधान ‘गॉडफादर’कार मारिओ पुझो करतात. या सत्याला भिडण्याचा प्रामाणिकपणा आपण दाखवायला हवा. म्हणून ‘तदबीर से बिगडी हुई तक़दीर’ बनवण्यासाठी ‘अपने पे भरोसा’ असलेल्या एखाद्यास ‘एक दांव लगा ले..’ असे वाटत असेल तर त्याला ती संधी देणारा प्रौढ समाज विकसित व्हायला हवा. ही आपली जबाबदारी आहे.

First Published on July 9, 2018 1:01 am

Web Title: law commission recommends legalising sports betting in india