अनाठायी गुंतवणुकांमुळे ‘आयुर्विमा महामंडळा’च्या समृद्धीला तडा जाणारही नाही; पण लाखो विमाधारकांच्या पैशाचा विनियोग अधिक जबाबदारीने व्हायला हवा.. ‘‘सद्हेतूंचा दावा करणारे सरकार जेव्हा अर्थव्यवस्था नियंत्रित करू पाहते किंवा नैतिकतेचे नियम करते त्या वेळी त्याची किंमत देशाला वाढत्या अकार्यक्षमतेत मोजावी लागते. सरकारचे काम तटस्थ पंचाचे आहे, प्रत्यक्ष खेळाडूचे नाही,’’ असा शहाणा सल्ला नोबेल विजेता विख्यात अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रीडमन याने देऊन ठेवला आहे. यातील नैतिक नियमनाचा मुद्दा तूर्त बाजूस ठेवून अर्थविषयक तपशिलाचे स्मरण विद्यमान सरकारला करून द्यावे लागेल असे दिसते. नुकसानीतील आयडीबीआय बँक आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात मारल्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस, म्हणजे आयएलअ‍ॅण्डएफएस, ही कंपनीदेखील वाचवण्याचा अव्यापारेषु व्यापार हे विमा महामंडळ करताना दिसते. सरकारी मालकीचे आयुर्विमा महामंडळ हे भांडवली बाजारातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार. या बाजारात गुंतवणूकदार आपले पैसे लावतो ते हजाराचे लाख व्हावेत यासाठी. परंतु आयुर्विमा महामंडळाचा खाक्याच वेगळा. गेल्या सात वर्षांत आयुर्विमा महामंडळाच्या गुंतवणुकीमुळे लाखाचे हजार झाले असून या महामंडळाने गुंतवणूक केलेल्या ४५ पैकी २५ कंपन्या मोठय़ा तोटय़ात आहेत. तरीही त्यातील गुंतवणूक काढून घ्यावी असे या महामंडळास अद्याप तरी वाटलेले नाही. आयुर्विमा महामंडळाच्या या आतबट्टय़ाच्या व्यवहाराचा तपशील आमचे भावंड ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या दैनिकाने साद्यंत प्रकाशित केला असून तो सामान्य विमाधारकांची झोप उडवणारा आहे. आयुर्विमा महामंडळाची मुंडी नरेंद्र मोदी सरकारने आयडीबीआय वाचवण्यासाठी पिळली त्याला महिनाही व्हायच्या आत आयएलअ‍ॅण्डएफएस या पायाभूत सेवा क्षेत्रातील वित्त कंपनीच्या बुडत्या जहाजाचे सारथ्य या सरकारी महामंडळास करावे लागणार आहे. आयएलअ‍ॅण्डएफएस हे युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे माजी प्रमुख मनोहर फेरवानी यांचे अपत्य. सेंट्रल बँक, युनिट ट्रस्ट आणि एचडीएफसी या तिघांच्या गुंतवणुकीतून त्यांनी १९८७ साली आयएलअ‍ॅण्डएफएस जन्मास घातले. त्या वेळी आयडीबीआय आणि आयसीआयसीआय या बँका खासगी प्रकल्पांना पतपुरवठय़ात गुंतलेल्या असताना पायाभूत सोयीसुविधांसाठी स्वतंत्र वित्तसंस्था असावी हा त्यामागचा विचार. पुढे देशातील काही महत्त्वाचे रस्ते आदी प्रकल्प आयएलअ‍ॅण्डएफएसने हाती घेऊन पूर्ण केले. परंतु नंतर ती मिळेल त्या दिशेने विस्तारत गेली आणि रस्ताच चुकली. इतक्या अनेक क्षेत्रांत या कंपनीने नाक खुपसण्याचा प्रयत्न केला की तिचे मूळ उद्दिष्ट काय याचाच विसर पडला. आजमितीला या कंपनीच्या जवळपास २०० उपकंपन्या आहेत आणि या सर्व जंजाळाच्या डोक्यावरील कर्ज तब्बल ९१ हजार कोटी रुपये इतके झाले आहे. साहजिकच या वित्तसंस्थेस कोणी पतपुरवठा करण्यास तयार नाही. हातातील प्रकल्पांची पूर्ती नसल्याने महसुलाची बोंब आणि महसूल नाही म्हणून नवीन प्रकल्पच नाही, असे आयएलअ‍ॅण्डएफएसचे झाले. या कंपनीस रोख्यांची परतफेड करता येणार नाही, अशी आजची परिस्थिती. तेव्हा बुडू लागलेल्या आयएलअ‍ॅण्डएफएसला वाचवण्याची जबाबदारी आली आयुर्विमा महामंडळाकडे. प्रचंड रोख रकमेवर बसून असलेल्या विमा महामंडळाने आयएलअ‍ॅण्डएफएस वाचवण्यासाठी तत्परतेने चार हजार कोटींची तरतूद केली. परंतु प्रश्न फक्त एका आयएलअ‍ॅण्डएफएस वा आयडीबीआय बँक यांचा नाही. तर आयुर्विमा महामंडळाच्या एकूणच गुंतवणूक धोरणाचा आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांचे जवळपास पाच लाख कोटी रुपये आयुर्विमा महामंडळाने भांडवली बाजारात गुंतवले आहेत. त्यात गैर काही नाही. कारण भांडवली बाजाराखेरीज अन्यत्र गुंतवणुकीचा गुणाकार इतक्या सहजपणे होत नाही. तेव्हा या गुंतवणुकीसाठी आयुर्विमा महामंडळास दोष देता येणार नाही. भांडवली बाजारात गुंतवणुकीच्या निर्णयाइतकाच, किंबहुना जास्त, महत्त्वाचा असतो गुंतवणूक काढून घेण्याचा निर्णय. हे गुंतवणूक सोडवणे दोन कारणांनी होते. अपेक्षेइतका नफा मिळाल्यावर किंवा गुंतवणुकीवर काहीच परतावा मिळत नसेल तर. आयुर्विमा महामंडळ दोन्ही आघाडींवर दोषी ठरते. या महामंडळाने गुंतवणूक केलेल्या ४५ कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत एक पैदेखील कमावलेली नाही. त्यातील काही तर प्रत्यक्षात तोटय़ात गेलेल्या आहेत. तरीही या कंपन्यांतील आपली गुंतवणूक काढून घ्यावी असे आयुर्विमा महामंडळास अद्याप वाटलेले नाही. या कंपन्यांतील अन्य संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी, विविध म्युच्युअल फंडांनी आपापली गुंतवणूक काढून घेतली. तरीही आयुर्विमा महामंडळ मात्र स्थितप्रज्ञच. या सर्व कंपन्यांत आयुर्विमा महामंडळाची गुंतवणूक एक टक्क्यापेक्षा अधिक आहे. या कंपन्या नुकसानीत गेल्यावर ती काढून घेणे दूरच. आयुर्विमा महामंडळाने त्यातील काही कंपन्यांतील गुंतवणूक उलट वाढवल्याचे दिसते. हे अतक्र्य म्हणायला हवे. या गुंतवणुकीचे मूल्य किती घसरले? सात वर्षांपूर्वी या गुंतवणुकीचे एकूण मोल होते तीन हजार ८७३ कोटी रुपये इतके. त्याचे सातत्याने अवमूल्यन होऊन त्याची सध्याची किंमत झाली आहे अवघी ७८० कोटी रुपये विमा महामंडळाने गुंतवणूक केलेल्या ४५ कंपन्यांतील १५ कंपन्या लिलावात निघण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कारण या कंपन्या विविध कारणांनी डबघाईस आल्या असून बदलत्या वातावरणात त्यांना फार काही भवितव्य आहे असे नाही. वस्तुत: आयुर्विमा महामंडळाची आर्थिक ताकद लक्षात घेतल्यास ही गुंतवणूक वा नुकसान अगदीच नगण्य आहे. त्यामुळे विमा महामंडळाच्या समृद्धीस काही फार मोठा तडा जाण्याची शक्यता नाही. तेव्हा मुद्दा हा पूर्णत: आर्थिक नाही. तो प्रशासकीय आहे. म्हणजे कोणताही गुंतवणूक सल्लागार कितीही उत्तम असला तरी त्याच्या प्रत्येक गुंतवणुकीत दोनाचे चार वा पाच होतातच असे नाही. कोणत्याही गुंतवणूक सल्लागाराचा एखादा तरी निर्णय चुकतोच चुकतो. परंतु तो चुकल्यावर त्याने गुंतवणूक प्राधान्यक्रम तातडीने बदलायचे असतात. म्हणजे फसलेली गुंतवणूक अन्यत्र वळवावयाची असते. आयुर्विमा महामंडळाने ते चापल्य याबाबतीत दाखवलेले नाही. ही बाब अधिक गंभीर. याचे कारण आयुर्विमा महामंडळाकडील निधी हा सामान्य विमाधारकांच्या हप्त्यांतून जमा झालेला आहे. ती काही खासगी व्यवस्था नाही. या सामान्य विमाधारकांच्या हितास आयुर्विमा महामंडळ बांधील असते. तेव्हा या विमाधारकांच्या पैशाचा विनियोग अधिक जबाबदारीने व्हायला हवा. आपल्या देशातील सामान्य नागरिकाची अर्थजाणीव एकंदरीत बेताचीच असल्याने त्यास या असल्या तपशिलात तितका रस नसतो. त्यामुळे खरे तर सरकार आणि सरकारी मालकीच्या या संस्था यांचे फावते. म्हणूनच सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताची कोणतीही पर्वा न करता सरकारने आयडीबीआय बँकेचे लोढणे विमा महामंडळाच्या गळ्यात टाकले आणि त्याच सरकारची मालकी असल्याने विमा महामंडळाने त्यावर ब्रदेखील न काढता हे लोढणे स्वीकारले. आयएलअ‍ॅण्डएफएसचीही हीच तऱ्हा. ही वित्त कंपनी आपल्या कर्माने संकटात आली. अशा वेळी तिचे तिला निस्तरू द्यायला हवे. ते न करता पुन्हा आयुर्विमा महामंडळाच्याच खिशाला या कंपनीसाठी चाट. म्हणजे पुन्हा सामान्यांचाच पैसा सरकार यासाठी वापरणार. हे असेच सुरू राहिले तर जनसामान्यांना ‘जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी’ मदतीचे आश्वासन देणाऱ्या आयुर्विमा महामंडळाचाच विमा काढावा लागेल. जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास देव आहे.. हे श्रद्धाळूंच्या गाण्यापुरतेच ठीक. आयुर्विमा महामंडळास असा विचार करून चालणारे नाही. मिल्टन फ्रीडमन म्हणतात त्याप्रमाणे सरकारने प्रत्येक घटकावरचे अर्थनियंत्रण सोडावे. ते अंतिमत: नुकसानकारकच असते.
