20 September 2018

News Flash

‘मेक इन’ मार्गातील मर्यादा

धान्ये, डाळी, तेलबिया यांच्या उत्पन्नाचा दर मंदावतोच आहे.

शेती उत्पादनात सलग घट, अन्य आघाडय़ांवरही कमीच वाढ, अशात महसूल आणि रोजगारवाढ कशी करणार हा अर्थसंकल्पापुढील प्रश्न आहे.
धान्ये, डाळी, तेलबिया यांच्या उत्पन्नाचा दर मंदावतोच आहे. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र ६.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवणार असले, तरी त्या क्षेत्राच्या वाढीच्या वेगापेक्षा यंदा बांधकाम क्षेत्राच्या वाढीचा वेग अधिक आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’मध्ये गुंतवणूक करार होऊन वातावरणनिर्मितीस मदत झाली खरी, पण आर्थिक आघाडीवरील आव्हाने कमी झालेली नाहीत..
राज्याचा गुरुवारी सादर झालेला आíथक पाहणी अहवाल म्हणजे सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टींचा खजिनाच. या खजिन्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या खजिन्याला कशी गळती लागली आहे ते समजून घेता येईल. गेली दोन वष्रे महाराष्ट्रावर पावसाची अवकृपा आहे हे आता काही नव्याने सांगावयाची गरज नाही. या दुष्काळी काळात पाण्याअभावी शेती करपणार आणि पीक हातचे जाणार हे समजून घेण्यासाठी काही कृषीभूषण वा सहकारसम्राट असण्याची आवश्यकता नाही. तेव्हा महाराष्ट्रातल्या गेल्या काही वर्षांतल्या पावसाळी ओढगस्तीने राज्याचे शेतीचे उत्पादन कमी झाले आहे, यात काहीही आश्चर्य नाही. २०१४-१५ सालात ही कृषी उत्पादनाची सरासरी घसरण तब्बल २४.९ टक्के इतकी होती. याच काळात कडधान्ये आणि डाळी यांच्या उत्पादनातील घसरण अनुक्रमे १८.७ टक्के आणि थेट ४७ टक्के इतकी महाप्रचंड होती. गतसाली डाळींचे भाव अचानक वाढले त्यामागील एक कारण हे. कापसाचे उत्पादन तर तब्बल ५९.५ टक्क्यांनी आटले होते. तेलबिया हे आणखी एक महत्त्वाचे उत्पादन. खाद्यान्न तेले ही सर्वार्थाने जीवनावश्यक. परंतु या महाराष्ट्रात त्यांच्याही एकंदर उत्पादनात गतसाली ५२.८ टक्के इतकी घट होती. फळे आणि भाज्यांच्या उत्पादनातही गतसालाच्या तुलनेत १५ टक्क्यांची वजाबाकी झाली. हे सगळे तसे नसíगकच होते. अनसíगक होती ती उसाची आकडेवारी. ज्या काळात यच्चयावत सारी पिके झरझर घसरत होती, त्याच या काळात उसा सारख्या कायम तहानलेल्या आणि पाण्यासाठी वखवखलेल्या पिकाने मात्र वाढ नोंदवली. ती देखील १९ टक्के इतकी. याचा साधा अर्थ असा की ज्या काळात महाराष्ट्राच्या घशाला पाण्याअभावी कोरड पडली होती, बहुसंख्य प्रांतातील शेती करपून जात होती त्या काळात याच राज्यातील उसाला पाण्याचा अर्निबध पुरवठा अबाधित सुरू होता.
गतसालाच्या तुलनेत २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांतील परिस्थिती कशी आहे? तांदळाचे उत्पादन १० टक्क्यांनी कमी झाले आहे तर ज्वारीच्या उत्पादनातील घसरण थेट ४६ टक्के इतकी आहे. बाजरी ४३ टक्के, नाचणी २१ टक्के याच्या जोडीला तूर मूग आणि उडीद या डाळींचे उत्पादन अनुक्रमे १५,१२ आणि एकदम ३६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. मराठी माणसाच्या जेवणात शेंगदाण्यास महत्त्वाचे स्थान असते. यंदाच्या वर्षांत हा शेंगदाणा २५ टक्के कमी निघेल. अलिकडे सूर्यफुलाचे तेल सर्रास वापरले जाते. विद्यमान वर्षांत सूर्यफूल ग्राहकांना आपल्या तेल निवडीचा विचारच करावा लागेल. कारण सूर्यफुलाच्या उत्पादनात एकदम ८० टक्के इतकी प्रचंड कपात झाली आहे. इतकेच काय तीळ देखील यंदा २५ टक्के कमी हाती लागतील. राज्याचे हे आíथक वास्तव आहे.
सत्ता हाती घेतल्यानंतर दुसरा अर्थसंकल्प सादर करताना हे भीषण वास्तव हीच मुख्यमंत्री फडणवीस आणि वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांची कसोटी असणार आहे. हे वास्तव केवळ शेतीपुरतेच मर्यादित आहे असे नाही. महाराष्ट्र विविध आíथक आघाडय़ांवर पिछाडीलाच गेला आहे असे म्हणण्याइतकी परिस्थिती नसली तरी राज्याच्या आघाडीचा वेग मंदावलेला आणि काही बाबतीत तो शून्य झाला आहे. गुरुवारी सादर झालेला आíथक पाहणी अहवाल हेच सांगतो. उदाहरणार्थ केवळ शेतीच नव्हे तर जंगल आणि तदनुषंगिक क्षेत्रातील उत्पादनांतही महाराष्ट्राची परिस्थिती काळजी वाटावी अशी आहे. या क्षेत्राने तर शून्याच्या खाली तीन टक्के इतकी नीचांकी पातळी गाठली आहे. मासेमारी आणि जलउद्योगांत चार टक्क्यांची घसरण होऊन या क्षेत्राचे उत्पादन जेमतेम ३.८ टक्के इतकेच असेल. शेती आदी क्षेत्रांची ही रडकथा. म्हणून औद्योगिक, सेवा क्षेत्रांची भरभराट होत आहे म्हणावे तर तसेही नाही. गतसाली खाण उद्योगात २२.४ टक्के इतकी वाढ होती. यंदा मान टाकत या क्षेत्राची विकासगती फक्त २.४ टक्के इतकी झाली आहे. वीज निर्मिती, नैसर्गिक वायू, जलपुरवठा आदी जीवनावश्यक सेवा गतसाली १८.७ टक्के इतक्या गतीने वाढल्या. यंदा त्यांची वाढ जेमतेम १०.६ टक्के इतकी असेल. नाही म्हणायला औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात तशी धुगधुगी टिकून आहे. गतसाली हे क्षेत्र ४.६ टक्के इतक्या गतीने वाढले. या वर्षांच्या अखेरीस ही वाढ ६.२ टक्क्यांनी झालेली असेल. दुसरे प्रगतीपथावरील क्षेत्र म्हणजे घरबांधणी. बांधकाम व्यवसाय गतसाली १.२ टक्के इतक्याच गतीने वाढला. यंदा मात्र तो चांगला तरारणार असून या क्षेत्राच्या विकासाचा दर ५.३ टक्के इतका असेल. वास्तविक अन्य प्रांतांत सर्वत्र घरबांधणी क्षेत्रावर काळे ढग दिसतात. महाराष्ट्रास हे मंजूर नाही. त्याचमुळे अन्यत्र हे क्षेत्र रोडावत चाललले असताना महाराष्ट्रात मात्र त्यास धुमारे फुटताना दिसतात. अर्थात या वाढीचा अभिमान बाळगावा किंवा काय, हा सरकार समोरचा प्रश्नच असेल.
या पाश्र्वभूमीवर सुधीर मुनगंटीवार शुक्रवारी आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर करतील. या संकटकाळी त्यांना आधार असेल तो फक्त गेल्या महिन्यात साजरा झालेल्या मेक इन इंडिया या सोहळ्याचा. उद्योगांच्या या कुंभात एकटय़ा महाराष्ट्रासाठी म्हणून २५९४ इतके सामंजस्य करार विविध उद्योगांनी केले. हा आकडा अचंबित करणाराच आहे. यावर टीकाकारांचे म्हणणे असे की गेल्या काही महिन्यात जे काही छोटेमोठे करार राज्य सरकारने केले त्यांची आकडेवारी देखील या मेक इन इंडिया सप्ताहाकडे वळवली गेली. त्यामुळे या इतक्या सामंजस्य करारांतून महाराष्ट्रात सात लाख ९४ हजार ०५७ कोटी रुपये इतकी प्रचंड गुंतवणूक येईल अशी आशा सरकार बाळगून आहे. राज्यांच्या गुंतवणूक मेळाव्यांचे फॅड सुरू झाले ते नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना. त्यांनी व्हायब्रंट गुजरात या नावाने असे वार्षकि मेळे सुरू करून बडय़ाबडय़ा उद्योगपतींना निमंत्रित करणे सुरू केले. उद्योगपतींच्या साक्षीने होणार करारमदार आणि पाठोपाठ हे डोळे दिपवणारे गुंतवणुकीचे आकडे. त्यामुळे बाकी काही नाही तरी वातावरण निर्मिती उत्तम झाली. कारण आपल्याकडील एकंदर अर्थसाक्षरता लक्षात घेता गुंतवणुकीचा करार झाला म्हणजे गुंतवणूक आलीच असे जनतेला वाटू लागते. वास्तवात अशा जनतेच्या हे लक्षातही येत नाही की गुजरातमधे जितक्या काही रकमांचे करार झाले त्यातली फक्त दहा टक्के इतकीच गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरली. याचा अर्थ इतकाच की महाराष्ट्रात जरी जवळपास आठ लाख कोटी रुपयांचे करार झाले असले तरी त्यातले जेमतेम दहा टक्के इतकेच करार अंमलबजावणीच्या पातळीवर जातील. तेव्हा या करारांचा भरवसा धरणे तसे धोकादायकच.
म्हणूनच फडणवीस आणि मुनगंटीवार यांना प्रयत्न करावे लागतील ते महसूल आणि रोजगार वाढीसाठी. देशातील सुशिक्षित तरुणांची सर्वात मोठी फौज असणाऱ्यांपैकी महाराष्ट्र हे राज्य. त्या तरुण हातांना काम देण्यासाठी जास्तीत जास्त उद्योग राज्यात कसे येतील हे सरकारला पहावे लागेल. याची जाणीव करून द्यावी लागते कारण या आघाडीवर सरकारचा मंदावलेला वेग. कदाचित, राज्यशकट हाकण्यातील आव्हानांमुळे फडणवीस यांची गुंतवणूक गती कमी झाली असावी. दुष्काळानेही महाराष्ट्राच्या अर्थविकासास रोखले आहे. कारणे काहीही असोत. परंतु यात बदल व्हावयास हवा हे निश्चित. फडणवीस यांना अपेक्षित असलेल्या मेक इन महाराष्ट्राच्या स्वप्नपूर्तीसाठी हे गरजेचे आहे. आíथक पाहणी अहवाल याचीच जाणीव करून देतो.

First Published on March 18, 2016 3:51 am

Web Title: limitation in make in maharashtra