सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी निम्मे घरबसल्या कामाचा पगार घेऊ लागले, तर शालेय पोषण आहारासारख्या योजना रखडल्याने गरीब मुले कुपोषित राहण्याचा धोका वाढला.. करोनाची साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी टाळेबंदी कधी लावावी, ती घोषित करताना उद्दिष्टे काय असावीत, या उद्दिष्टांची पूर्तता मोजायची कशी वगैरे कोणतेही प्रश्न आपल्याकडे उपस्थित झाले नाहीत. ते पडले नाहीत असे नाही. पण ज्यांना ते विचारायचे त्यांना त्याची उत्तरे माहीत नव्हती, हे त्यामागील कारण. ही उत्तरे शोधणे हे काही फार मोठे बौद्धिक आव्हान नव्हे. तरीही ती शोधण्याचा प्रयत्न झाला नाही. तो झाला असता तर जनतेचे आरोग्य आणि टाळेबंदी, निर्बंध यांची घोषणा यांचा काहीही अर्थाअर्थी संबंध नाही, हे सर्वानाच कळून आले असते. जनतेच्या आरोग्याचे हित हा जर टाळेबंदीमागील वा निर्बंधांमागील विचार होता/असतो असे जर असेल तर आरोग्य-नियमांना मूठमाती देणाऱ्या निवडणूक प्रचार सभा कशा काय झाल्या वा सरकारला सोयीचे कार्यक्रम कसे पार पडतात? आरोग्यचिंताच जर महत्त्वाची असती तर लसीकरण हाती घेण्यास इतका विलंब लागलाच नसता. तेव्हा टाळेबंदी/निर्बंधांमागे आपल्या आरोग्याची काळजी असते हा भ्रम जनसामान्यांनी आपल्या डोक्यातून काढून टाकायला हवा. टाळेबंदी/निर्बंध जाहीर केले जातात ते सरकार आणि ते चालवणाऱ्यांची धोरणशून्यता, त्यांच्यातील शास्त्रीय विचाराचा अभाव आणि त्यांची प्रशासकीय निष्क्रियता झाकली जाते म्हणून. आणि म्हणूनच इंग्लंड, अमेरिकादी देशातील सरकारांनी सर्व निर्बंध उठवून जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याचा निश्चयपूर्वक प्रयत्न केला. करोनाचा बागुलबोवा पुढे करत त्यामागे आपली अकर्मकता दडवण्याचा प्रयत्न त्या सरकारांनी केला नाही, हे विशेष! बहुसंख्य नागरिकांस हे ध्यानात येत नसल्यामुळे टाळेबंदीचा सर्वात मोठा लाभार्थी असूनही सरकारची झाकली मूठ झाकलेलीच राहाते. कसे ते समजून घेणे उद्बोधक ठरावे. टाळेबंदी/कडक निर्बंध कधी जारी केले जावेत याबाबत एक संकेत आहे. प्राणवायू द्यावा लागणाऱ्या रुग्णांची संख्या प्रचंड प्रमाणावर वाढू लागली आणि एकूण प्राणवायूची उपलब्धता आणि मागणी यांचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर आले की प्रशासनाने टाळेबंदीची तयारी सुरू करायला हवी. उदाहरणार्थ : महाराष्ट्राची वैद्यकीय प्राणवायू निर्मितीची क्षमता सध्या १३०० मेट्रिक टन इतकी आहे. अशा वेळी प्राणवायूची मागणी जेव्हा ६०० मेटनाचा टप्पा ओलांडते तेव्हा धोक्याची घंटा वाजायला हवी. हा इतका प्राणवायू लाखभर अत्यवस्थ रुग्णांना पुरेसा असतो. म्हणजे राज्यातील विविध रुग्णालयांत प्राणवायूची गरज असलेल्या रुग्णांची संख्या ५० हजार वा त्यापेक्षा अधिक झाली तर ती वैद्यकीय आणीबाणी. ती हाताळण्यासाठी टाळेबंदीच हवी. या संदर्भात प्रत्यक्षात स्थिती काय? महाराष्ट्रात सध्या करोना रुग्णांसाठी प्राणवायूची गरज ५० मे. टन इतकी देखील नाही. या गरजवंतांमध्ये बिगर करोना रुग्णच अधिक. याचा अर्थ ही स्थिती खरे तर आहेत ते निर्बंध देखील उठवावेत अशी. पण प्रत्यक्षात त्याचा विषय देखील आपल्याकडे नाही. उलट सरकारचा प्रयत्न आहे तो वाढत्या रुग्णसंख्येची भीती घालण्याचा. हे केले जाते याचे कारण टाळेबंदीतील लाभ हातचे सुटू नयेत असे सरकारला वाटते म्हणून. म्हणजे यातून जनतेच्या आरोग्याची चिंता आणि टाळेबंदी/निर्बंध यांचा काहीही संबंध नाही, हाच मुद्दा सिद्ध होतो. जनतेचे आरोग्य हा मुद्दा जर निर्बंधांमागे असेल तर हे निर्बंध कडकडीत हवेत. करोना- रुग्णांची संख्या आणि त्यापैकी प्राणवायू गरजवंत अत्यवस्थांची संख्याही अधिक हवी. वास्तव तर अजिबातच तसे नाही. मग या निर्बंधांचा अर्थ कसा लावणार? दिवसभर दुकाने सुरू राहिली तर करोना पसरतो. दुपारी चारनंतर हा विषाणू बिळात जाऊन लपतो काय? शनिवार-रविवार घरात बसून राहिलेल्यांना ही विषाणुबाधा होत नाही असे काही आहे काय? रात्री तर आठनंतर सगळीकडे करोना विषाणूचेच साम्राज्य असते, त्यामुळे घराबाहेर पडू नये, असे कोणते विज्ञान सांगते? हॉटेलांनी ५० टक्के क्षमतेची मर्यादा पाळावी, हे तत्त्व कागदावर ठीक मानले तर सर्वत्र ती पाळली जाते आहे किंवा काय, हे पाहणार कोण? यातून या ‘नियमपालनाची’ जबाबदारी स्वत:च्या शिरावर घेणाऱ्या यंत्रणेस या नियमातून उत्पन्नाचे साधन मिळाले तरी बेहत्तर, पण सरकार या हास्यास्पद नियमांतील तर्कदुष्टता समजून घेणार नाही. सार्वजनिक बसमधून प्रवास केल्यास करोनाची बाधा होत नाही. पण लोकलमधे मात्र हा विषाणू दंश करतो, या युक्तिवादात कोणता शहाणपणा? बरे सरकारी कर्मचाऱ्यांना करोनायोद्धे म्हणून प्राधान्याने लशी दिल्या. पण त्या दिल्यानंतरही त्यांनी घरीच बसायचे? सर्व काही लवकरात लवकर सुरळीत व्हावे म्हणून लसीकरण. पण येथे तर लसीकरण होऊनही ५० टक्के कर्मचारी घरीच. उलट लसीकृत कर्मचाऱ्यांना या दुसऱ्या लाटेत कार्यमग्न करून पूर्ण क्षमतेने कार्यालये सुरू व्हायला हवी होती. त्याचा अद्याप विचारही नाही. आणि दुसरे असे की प्राधान्याने मिळत असूनही ज्यांनी लसीकरण टाळले त्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई हवी. ती झाली काय? म्हणजे लस घेणारा आणि न घेणारा दोघेही घरीच बसणार. जिल्हा स्तरावरील महसूल, आरोग्य वा पोलीस असे काही अपवाद वगळता सर्व सरकारी यंत्रणा गेले जवळपास १६ महिने ठप्प आहेत. करोना शिगेवर असताना हे एकवेळ क्षम्य होते असे मानले तर या मरगळलेल्या यंत्रणेत आता प्राण फुंकायला नको? या सर्वाना घरबसल्या पगार मिळणार असेल तर त्यांचा भार अन्यांनी का वहावा? आधीच अनेक सरकारी कर्मचारी भर कार्यालयातही किती कार्यक्षम असतात हे आपण जाणतो. आणि आता तर काय घरून काम. म्हणजे सगळाच आनंद. बरे घरी बसवलेल्या या कर्मचाऱ्यांचा काही सकारात्मक वापर करण्याची योजना सरकारकडे आहे म्हणावे तर त्याबाबतही कल्पनाशून्यताच. या काळात काही पायाभूत प्रकल्पांचे काम झाले, आरेखने मार्गी लागली असेही नाही. या सर्व कर्मचाऱ्यांना घरात बसवून मग साध्य काय झाले? हेच की सामान्य नागरिकांचा सरकारी कार्यालयाशी संपर्कच तुटला. म्हणजे सुंठीविना खोकला गेला. यातही परत कटू वास्तव हे की सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. आपली कामे ‘करवून घेणारा’ एक वर्ग कायम असतो. करोनाच्या यमनियमांना वळसा घालून या वर्गाची कामे या काळातही होतच राहिली. म्हणजे पुन्हा नुकसान सामान्यांचेच! आधीच या सामान्यजनांस आपल्या व्यवस्थेत काहीही आवाज नाही. जो काही होता तोही या टाळेबंदीने बंद करून टाकला. परत या काळात सरकारी कामकाजाचे प्रचंड नुकसान झाले. त्याची नुकसानभरपाई कधी? वर्ष-दीड वर्ष घरी बसून ‘काम करणाऱ्या’ या कर्मचाऱ्यांच्या सुट्टय़ा आगामी काळात रद्द करून हे नुकसान भरून काढणार काय? या प्रश्नाचे उत्तर काय, हे सांगण्याची गरज नाही. म्हणजे काहीही कारण नसताना या नुकसानीचा भारही सामान्य करदात्यांच्याच शिरावर. या टाळेबंदीने रोजगार गमवावे लागलेल्यांची चर्चा तरी झाली. ती रास्तच होती. पण दुसऱ्या एका वर्गाच्या उपासमारीकडे शासनकर्तेच काय पण जनतेचेही लक्ष नाही. हा वर्ग म्हणजे शालेय पोषण आहार योजनेमुळे चार घास तरी पोटात पडत होते अशा गरिबांचा. कितीही नाकारायचे म्हटले तरी नाकारता न येणारे सत्य हे की आजही प्रचंड संख्येने विद्यार्थ्यांचा एक वर्ग शाळेत येतो ते या योजनेतून मिळणाऱ्या धान्यासाठीच. आधी या विद्यार्थ्यांना शाळेत अन्न शिजवून दिले जायचे. करोना काळात शिधा द्यायला सुरुवात झाली. करोना कहर सुरू व्हायच्या आधी या विद्यार्थ्यांस दरमहा तांदूळ, डाळी, कडधान्ये तसेच पालेभाज्या हे केवळ शाळेतील उपस्थितीमुळे मिळत होते. गरिबांसाठी हे अन्न पाल्याच्या शिक्षणापेक्षाही अमोल ठरते. गेल्या १६ ते १७ महिन्यांत काही प्रमाणात या धान्य वितरणाचा प्रयत्न झाला. सरकारी कागदोपत्री तो यशस्वीही असेल. पण वास्तव हे की त्यात असमानता आली. काहींना कधी तांदूळच तर कधी फक्त कडधान्ये असे मिळू लागले. यामुळे कुपोषणाचा धोका वाढतो, त्याचे काय? म्हणजे शहरांतील गरीब बेरोजगारीने मरणार आणि ग्रामीण कुपोषणाने. हे कुपोषणाचे नुकसान तत्कालिक नसते. कुपोषित पिढी समाजाचेच नुकसान करते. याचा आपण विचार करणार की नाही? व्यवस्थेस तो करायचा नाही. कारण ही व्यवस्था टाळेबंदीची लाभार्थी आहे. तेव्हा या व्यवस्थेने नाही तर विचारी जनांनी डोळे उघडे ठेवून जगाकडे पाहावे. मग त्यांस ‘करोनाचे रुग्ण वाढले तरी टाळेबंदीची गरज नाही,’ असे ठामपणे म्हणणारे अँथनी फौची दिसतील वा विज्ञानाधारित धोका पत्करणारे बोरिस जॉन्सन समजून घेता येतील. असे करू शकणाऱ्या नागरिकांचा दबाव नसेल तर आपल्याकडे मात्र टाळेबंदीचे लाभार्थीच सोकावतील. राज्यघटनेने दिलेल्या जगण्याच्या स्वातंत्र्यास या लाभार्थीकडून अशीच कात्री लागत राहिली तर तो अंतिमत: आपलाच पराभव असेल.
