मतदार याद्यांच्या कामात सहकारी गृहरचना संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश करून सरकारी यंत्रणेने स्व-जबाबदारी झटकली आहे.. ‘आधार कार्ड’, ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन’च्या जमान्यात मतदार यादीत होणारे बदल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विनासायास करणे किती कठीण असेल? निवडणूक हे वर्षभर पुरणारे काम असून त्यासाठी संपूर्ण स्वतंत्र आणि स्वायत्त सरकारी यंत्रणा उभी केली, तर हे प्रश्न कायमचे संपू शकतील. सरकारी यंत्रणा हे एक अजब रसायन असते. काम उत्तम होण्यास तेथे फारसे महत्त्व नसते. उलट चूक कोणाच्या तरी माथी मारण्यातच त्या यंत्रणेस अधिक रस असतो. हा ‘दोषी’ नावाचा प्राणी एकदा ठरवला, की काम कसेही झाले (किंवा झाले नाही) तरी चालते. चुकीची जबाबदारी ठरवणे हेच या यंत्रणेचे मुख्य काम. कोणतेही काम मनापासून करणाऱ्यास प्रोत्साहन देण्यापेक्षा त्याच्या कामातील चूक शोधण्यातच ही यंत्रणा अधिक तत्पर. मतदार याद्यांचे काम हे या यंत्रणेतील सर्वात किचकट, पाय दुखवणारे, मनस्ताप देणारे आणि कष्टप्रद असे काम. त्यात चूक झाल्यास दोषी ठरवता येतील असे आरोपी सरकारने आधीच ठरवून ठेवलेले. आजवर त्यात शिक्षकवर्गाचा क्रमांक वरचा होता. आता त्यात सहकारी गृहरचना संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश करून सरकारी यंत्रणेने स्वत:वरील जबाबदारी झटकून टाकली आहे. लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया हा मात्र भारतीय लोकशाहीत दुय्यम दर्जाचा विषय मानला गेल्याने स्वातंत्र्यापासून आजवर त्यासाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र आणि स्वायत्त यंत्रणा उभी करण्याची गरज कुणालाही वाटली नाही. निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाच्या आधिपत्याखाली असलेल्या सर्व सरकारी यंत्रणा कागदी घोडे नाचवत राहतात आणि त्या यंत्रणांना त्यांचे मूळ काम करण्यासाठी वेळच उरत नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सहा दशकांनंतरही स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा अस्तित्वात येऊ शकत नाही. त्यामुळेच शिक्षकांपासून ते बँक कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्व सरकारी आणि निमसरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या दावणीला बांधण्याची सवय सरकारी यंत्रणेस लागली आहे. हे काम न करणाऱ्यास कडक कारवाईला सामोरे जावे लागत असल्याने त्यात चालढकल करता येत नाही आणि त्यातून सुटकाही करून घेता येत नाही. देशातील शिक्षकांची अवस्था तर ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशी झालेली आहे. कोणतेही सरकारी काम करण्यासाठी दारोदारी जाऊन माहिती गोळा करण्याचे काम केवळ या एकाच वर्गाला करता येते, असा सरकारी समज आहे. परिणामी जनगणनेपासून ते मतदार याद्यांपर्यंत आणि कुटुंबनियोजनापासून ते अध्यापनापर्यंत कोणतेही काम करण्यासाठी हुकमी स्वरूपात उपलब्ध होणाऱ्या शिक्षकांना त्यासाठी जुंपले जाते. हे कमी म्हणून की काय आता सहकारी गृहरचना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही या कामाच्या विळख्यात ओढण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ज्या निवडणूक विभागाकडे सोपवण्यात आलेले असते, तेथे कायम कर्मचाऱ्यांची वानवा असते. शिवाय ते काम करण्यासाठी पूर्णवेळ कर्मचारी नेमण्याची पद्धत नसल्याने, अन्य अनेक कामे सांभाळत हेही काम करणे त्यांना क्रमप्राप्त असते. जी अवस्था निवडणूक विभागातील कर्मचाऱ्यांची, तीच शिक्षकांची. अध्ययनाचे काम करून उरलेल्या वेळात त्यांनी सरकारी कामे करणे अपेक्षित असल्याने त्यांना दिवसरात्र काम करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यातून काम टाळण्याची प्रवृत्तीही वाढीस लागण्याची शक्यता असते. हे असे आजवर सतत घडते आहे आणि त्यास विरोध करणे अवघड होते आहे, याचे कारण निवडणूक हा विषय अधिक गांभीर्याने घेण्याची सरकारची तयारी नाही. जन्माची नोंद होत असतानाच त्या बालकास मतदानाचा अधिकार कोणत्या साली मिळणार आहे, हे स्पष्ट होते. मग त्या वर्षी आपोआप त्याचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करणे आजच्या तंत्रयुगात किती अवघड असेल? पत्ता बदलला, शहर सोडले, या कारणास्तव मतदार यादीत होणारे बदल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विनासायास करणे किती कठीण असेल? ‘आधार कार्ड’, ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन’च्या जमान्यात, मृत पावलेल्या व्यक्तीची नोंद होताच, त्याचे नाव मतदार यादीतून वगळण्याची यंत्रणा निर्माण करणे कितीसे अशक्य असेल? एकच नाव देशातील कोणत्याही मतदार यादीत दुसऱ्यांदा समाविष्ट होताना, त्याबद्दलचा इशारा संगणकीय युगात मिळण्यात कोणती अडचण असू शकेल? प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे जगड्व्याळ काम करण्याऐवजी ते सतत बाराही महिने करीत राहिले, तर कोणत्याही क्षणी कोणतीही निवडणूक घेण्याची गरज पडली, तरीही मतदार यादी अद्ययावत असणे सहजशक्य होईल. आजही अनेकदा याद्या अद्ययावत नसल्याच्या कारणावरून मागील यादीच्या आधारे निवडणुका घेण्याची पद्धत रूढ आहे. त्यामुळे मतदार होण्याची वयोमर्यादा ओलांडलेल्या युवकांनाही मतदान करता येत नाही आणि ते हिरमुसले होतात. निवडणूक हे वर्षभर पुरणारे काम असून त्यासाठी संपूर्ण स्वतंत्र आणि स्वायत्त सरकारी यंत्रणा उभी केली, तर हे प्रश्न कायमचे संपू शकतील. त्यामुळे शिक्षकांची ससेहोलपटही वाचेल आणि सहकारी गृहरचना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांमागील कटकटही. आधीच लष्करच्या भाकऱ्या भाजाव्या लागत असल्याने कावलेल्या सहकारी गृहरचना संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना गळ्यात मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे लोढणे अडकवणे म्हणजे सरकारी यंत्रणा कुचकामी असल्याचे मान्य करण्यासारखे आहे. वेळी पदरमोड करून नाना स्वभावाच्या शेजाऱ्यांची मनधरणी करण्यात रक्त आटवणाऱ्या या पदाधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपवणे धोक्याचे पण ठरू शकते. आजही सुमारे पन्नास टक्के सोसायटय़ांनी लेखापरीक्षण अहवाल दिलेला नाही. त्यासाठी त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. कोणत्याही सोसायटीत सर्वात हैराण असतात, ते पदाधिकारी. परंतु शासकीय यंत्रणेला त्याच्याशी काहीच घेणेदेणे नाही. त्यांना दोषारोप कुणावर ठेवायचा, याचीच काळजी अधिक. सोसायटीची कामे नियमानुसार न केल्यास सहकार खात्याकडून मिळणाऱ्या नोटिसांनी आधीच पदाधिकारी बेजार झालेले. त्यात त्यांनाच वेठीला धरून त्यांच्याकडून मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची जबाबदारी सोपवलेली, शिवाय या कामात कुचराई केल्यास सरकारदरबारी निमंत्रण मिळण्याची तलवार टांगून ठेवलेली. अशा स्थितीत महाराष्ट्राच्या शहरांमधील सहकारी गृहरचना संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांपुढे प्रश्नचिन्हांची रासच उभी राहणार आहे. शिक्षकांनी या सरकारी कामाबाबत जराशी नाराजी दाखवताच, सरकारने शिक्षणहक्क कायद्यात त्यांच्यावर या कामांची जबाबदारी अधिकृतपणे टाकून दिली. परिणामी नोकरी टिकवायची म्हणून जनगणना आणि निवडणुकीशी संबंधित कामांना नकार देणे अशक्य झाले. मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना या दोन अतिरिक्त कामांशिवाय अन्य कामे देऊ नयेत, असा निकाल देण्यात आला. मुळात अध्यापनाव्यतिरिक्त कोणतेच काम शिक्षकांना देण्यात येऊ नये, असा पवित्रा न्यायालयाने घ्यावा यासाठी पाठपुरावा व्हावयास हवा होता. सरकारने कायद्यातच तरतूद करून त्यांच्या कपाळी हे काम गोंदवून ठेवल्याने शिक्षकांची या कामातून सुटका होण्याची शक्यता मात्र त्यामुळे मावळली आहे. निकाल शंभर टक्के न लागल्यास अनुदान बंद करण्याच्या सरकारी धमकीच्या वातावरणात दमलेल्या शिक्षकांच्या बरोबरीने आता सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांचीही फरफट होणार आहे. आधीच पदाधिकारी होण्यास कुणी उत्सुक नसल्याने अनेक सोसायटय़ा अडचणींच्या गर्तेत अडकलेल्या असताना या नव्या जबाबदारीच्या भीतीने असलेले पदाधिकारीही राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्यास त्यात नवल ते काय? ज्या कामाची यंत्रणा चोख हवी, ते काम असे सक्तीने करवून घेणे योग्य नाही. सहकारी गृहरचना संस्थांवर इतकाच विश्वास असेल, तर नियम नसूनही या संस्थांना स्वेच्छा दाखविता येईलच. पण सक्ती, त्यासाठी नियम, जबाबदार धरणे हे केवळ स्वत:कडून अपेक्षित असलेली कामे टाळण्याचे उपाय ठरतात. कायमचा इलाज नव्हेत. हे नाइलाजातले उपाय करण्यापेक्षा, व्यवस्था उभारणे आणि यंत्रणा सक्षम करणे केव्हाही चांगले.
