16 September 2019

News Flash

आसामी आक्रोशाचे उत्तर

आसामींचा सर्वच स्थलांतरितांना विरोध असून त्यांना हिंदू, मुसलमान असा भेदाभेद मान्य नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

देशातील नागरिकांची अधिकृत यादी असावी हे योग्यच. परंतु त्यास धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न नको, हे आसामने दाखवून दिले..

वांशिक आणि भाषिक अस्मिता या अनेकदा सामायिक धर्मभावनेपेक्षाही प्रबळ असतात हे सत्य एकदा मान्य केले की आसामच्या नागरिक नोंदणी अभियानाचे हे असे का झाले, हे समजून येईल. तसेच धर्माच्याच चष्म्यातून सर्व समस्या पाहण्याच्या मर्यादांचीही जाणीव होईल. या मर्यादा लक्षात घ्यायच्या, याचे कारण आसाम आणि अन्य सीमावर्ती प्रदेशातील आव्हाने आणि त्यावरील उपाय यात साधर्म्यही आहे म्हणून. उदाहरणार्थ, जम्मू आणि काश्मीर. जम्मू-काश्मीरचे शेख अब्दुल्ला हे साधे राज्यस्तरीय नेते होते, तरी त्यांच्या ‘पंतप्रधान’ या दर्जाबाबत आपणास आक्षेप होता. ते ठीक. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा गेला यावर देशभर सार्वत्रिक आनंद व्यक्त होतो, हेही ठीक. पण या मुद्दय़ावर शेख अब्दुल्ला यांच्याविषयी देशभर जितकी जागृती आहे, तितकी गोपीनाथ बोरदोलोई यांच्याविषयी नाही. बहुसंख्यांना हे गृहस्थ कोण होते, हेदेखील माहीत असण्याची शक्यता नाही. त्यांना सांगावयास हवे की, बोरदोलोई यांचाही दर्जा आणि परिचय आसामचे ‘पंतप्रधान’ असाच होता आणि तेही शेख अब्दुल्ला यांच्याप्रमाणे स्थानिकांच्या अस्मितांचे रक्षणकत्रे होते. किंबहुना बोरदोलोई हे शेख अब्दुल्ला यांच्यापेक्षाही अधिक असहिष्णू होते. आसाम ही भूमी फक्त आसामी वंशीयांचीच असायला हवी, असा त्यांचा आग्रह होता. परंतु शेख हे जितके ‘बदनाम’ झाले, त्याच्या काही अंशानेही टीका बोरदोलोई यांच्या वाटय़ास आली नाही. याचे कारण काय?

या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर ‘धर्म’ या मुद्दय़ात आहे. ही बाब प्रामाणिकपणे आपण मान्य न केल्याचा परिणाम म्हणजे आताचा नागरिकत्व वाद. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांत मतदारांची संख्या वाढल्याचे लक्षात आले आणि हा प्रश्न नव्याने चच्रेत आला. त्याआधी १९७१ च्या बांगलादेश युद्धाच्या निमित्ताने त्या देशातील निर्वासितांचा मुद्दा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उपस्थित केला होता आणि सर्वच निर्वासितांना त्या देशाने माघारी स्वीकारावे असा त्यांचा प्रयत्न होता. केवळ मुसलमानच नव्हे तर हिंदू निर्वासितांनाही माघारी पाठवले जावे, असाच त्यांचा आग्रह होता, ही बाब सांप्रतकाळी लक्षात घ्यावी अशी. इंदिरा गांधी ही अशी भूमिका घेऊ शकल्या; कारण आसामची समस्या ही वांशिक आणि भाषिक आहे, केवळ धार्मिक नाही, हे वास्तव त्यांना मान्य होते म्हणून.

त्यामुळेच आसाम समस्या सोडवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून त्या राज्यातून बंगबहुल प्रांत कोरून काढण्याचा प्रयत्न झाला. तो अर्थातच यशस्वी झाला नाही. त्यामागे बांगला भाषक नेत्यांची भूमिका हे जसे कारण आहे, तसाच आसामी नेत्यांचा कडवा प्रांतवाद हादेखील आहे. काही बंगभाषी नेत्यांनी तर आसामच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्न निर्माण केले होते. आसामात बंगभाषक अधिक आहेत, त्यामुळे त्यास पश्चिम बंगालचाच भाग मानले जावे, अशी मागणी करण्यापर्यंत काही बांगला नेत्यांची मजल गेली. हे देशी बंगबंधू आणि १९७१ च्या युद्धात बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर तेथून आलेले बांगलादेशी निर्वासित यांच्यामुळे आसामची समस्या अधिकाधिक जटिल होत गेली. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे, हे बांगलादेशी निर्वासित सर्वसाधारणपणे मानले जाते तसे प्राधान्याने मुसलमानच होते असे नाही. त्यात मोठय़ा प्रमाणावर हिंदू निर्वासितांचाही समावेश होता. तेव्हा स्थानिक आसामींचा सर्वच स्थलांतरितांना विरोध असून त्यांना हिंदू, मुसलमान असा भेदाभेद मान्य नाही. आताच्या नागरिक नोंदणी प्रक्रियेतून हीच बाब समोर येते. ती लक्षात घेतल्यावर – आता पुढे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.

त्याच्या उत्तरात विद्यमान कायद्याचे घोडे अडते. याचे कारण धर्माच्या वा वंशाच्या आधारे नागरिकत्व बहाल करणे आपल्या घटनेस मान्य नाही. त्यामुळे नागरिकत्वाची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियम चौकटीच्या अधीन राहूनच आपणास पूर्ण करावी लागेल. हे असे करणे अवघड नाही. ते आता तसे झाले आहे, याचे कारण देशभरात ‘बांगलादेशी मुसलमान’ या कल्पनेचा केला गेलेला बागुलबुवा. याचा अर्थ आसामात आणि म्हणून देशातही बांगलादेशी निर्वासित नाहीत असा अजिबात नाही. ते आहेतच. पण म्हणून ते प्राधान्याने मुसलमानच आहेत असे नाही. किंबहुना ते तसे नाहीत हेच सध्याच्या नागरिक नोंदणी अभियानाने दाखवून दिले. या अभियानांतर्गत गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात जेव्हा पहिली यादी जाहीर झाली, तेव्हा त्यात ४० लाख व्यक्तींचा समावेश होता. याचा अर्थ इतक्या जणांना भारताचे नागरिकत्व गमवावे लागले असते. त्या यादीस आव्हान दिले गेल्यानंतर पुन्हा एकदा छाननी झाली आणि तीमधून आताची सुमारे १९ लाख व्यक्तींची यादी समोर आली.

तीमध्येही मोठय़ा विसंगती आहेत. लष्करी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सरकारी नोकर अशा अनेकांना वा त्यांच्या पुढच्या पिढीस या यादीत नागरिकत्व नाकारले गेले आहे. त्यांना याविरोधात १२० दिवसांत अर्ज करता येईल. ही यादी जाहीर होऊन अवघे काही दिवसच झालेले असताना या संदर्भात सुमारे ३०० लवाद स्थापन झाले आहेत, ही बाब लक्षात घेता यातील आव्हानांचा आकार लक्षात येईल. तेव्हा २०१८ च्या यादीनंतर ज्याप्रमाणे नागरिकत्व नाकारलेल्यांची संख्या कमी झाली, त्याचप्रमाणे या १९ लाखांच्या यादीचेही होणार हे उघड आहे. त्यामुळे अनेकांच्या पदरी नाराजी येणार असली, तरी त्यास इलाज नाही. राजकीय हेतूंसाठी कोणत्याही मुद्दय़ाचा बागुलबुवा अनावश्यकपणे फुगवला तर हे असेच होणार. पण तरीही हे वास्तव मान्य करण्यास काही तयार नाहीत, असे दिसते. आम्ही नव्याने अशी प्रक्रिया सुरू करू अशा प्रकारच्या वल्गना ही नेते मंडळी करताना दिसतात. त्यात तथ्य तर काहीच नाही. पण काही शहाणपणाही नाही. असलाच तर आगीशी खेळ तेवढा आहे. तो टाळायला हवा.

याचे अतिशय महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेजारील बांगलादेशाशी आपला कोणताही करार नसणे. आसामातील या नागरिकनिश्चिती प्रक्रियेत सर्व चाचणीअंती ज्या काही व्यक्ती घुसखोर म्हणून निश्चित ‘केल्या’ जातील, त्यांचे आपण करणार काय? त्यांना स्वतंत्र छावण्यांत ठेवणे हा एक पर्याय. पण तेथे काही त्यांना आपण आजन्म ठेवू शकत नाही. मग त्यांना बांगलादेशात पाठवायचे, तर त्या देशाशी आपला तसा काही करार असायला हवा. पण तो अस्तित्वात नाही. अशा वेळी या व्यक्तींचा मतदानाचा अधिकार काढून भारतात राहू द्यावे, तर त्यात बहुसंख्य हिंदूच. भाजप सत्तेत असताना हिंदूंचे मताधिकार काढून घेण्याची वेळ येणे आणि तसे केले जाणे अशक्यच. तेव्हा आता यांचे करायचे काय, या प्रश्नाची चर्चा व्हायला हवी. ती करावयाची तर उपलब्ध एक पर्याय म्हणजे, त्या राज्यांची पुनर्रचना करून बंगभाषी प्रदेशातच वेगळे राज्य करणे वा तो प्रदेश पश्चिम बंगालशी जोडणे. असे करणेही सोपे नाही, हे खरे. पण निदान ते अशक्य नाही. तसा प्रयत्न पूर्वी झालाच होता. आता तो पुन्हा केला जावा. याच्या बरोबरीने सत्ताधाऱ्यांनी आणखी एक करावे.

ते म्हणजे देशभर अशी नागरिक नोंदणी धर्माच्या आधारे करण्याचा प्रयत्न सोडावा. देशातील नागरिकांची अधिकृत यादी असावी हे योग्यच. पण ती धर्म, वंश, भाषा आदीविरहित असावी. त्यातच आसामी आक्रोशाचे उत्तर दडलेले आहे. (उत्तरार्ध)

First Published on September 5, 2019 1:51 am

Web Title: loksatta editorial assam nrc final list over 19 lakh excluded from assam part 2 zws 70