कृषी कायद्यांबाबत विरोधक शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवत असल्याचे सरकारचे म्हणणे असत्य नाही, पण बहुमत सरकारकडे असूनही अशी स्थिती का येते? नव्या कृषी विधेयकांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या म्हणण्यात निश्चितच तथ्य आहे. गेले आठवडाभर या विधेयकांविरोधात पंजाब, हरियाणात शेतकऱ्यांची निदर्शने सुरू असून शेतकऱ्यांच्या या संतापामागे गैरसमज असल्याचा खुलासा पंतप्रधानांनी केला. याच विधेयकांविरोधात सुटलेल्या वाऱ्यांची दिशा लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा अकाली दल हा पक्ष प्रामुख्याने कृषक समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे या नव्या कृषी विधेयकांवर काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेस मिळणारा वाढता पाठिंबा पाहून हा समाज आपल्या विरोधात जाण्याची भीती अकाली दलास वाटली असणार. या मंत्रिमहोदयांचे पती सुखबीरसिंग बादल यांनी लोकसभेत या कृषी विधेयकांवर सडकून टीका केली आणि अखेरीस आपल्या पत्नीच्या राजीनाम्याची घोषणा त्यांनी केली. एका अर्थी यातून त्यांनी आपल्या पक्षाची संस्कृतीही दाखवून दिली. सुखबीरसिंग हे अकाली दलाचे प्रमुख प्रकाशसिंग बादल यांचे चिरंजीव आणि हरसिमरत कौर या त्यांच्या स्नुषा. उत्तर भारतात महिला राजकारणात आल्या तरी घरातील पुरुषांहातीच खरी सूत्रे असतात, हे कटू आणि मागास सत्य यातून उघड झाले. असो. पण यानिमित्ताने आता शेतकऱ्यांच्या नावे सुरू असलेल्या राजकारणाचा समाचार घ्यायला हवा. मोदी सरकारने तीन विधेयके मांडली. ‘फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑन प्राइस अ‍ॅश्युरन्स अँड फार्म सव्‍‌र्हिसेस बिल’, ‘द फार्मर्स प्रोडय़ूस ट्रेड अँड कॉमर्स बिल’ आणि ‘द इसेन्शियल कमोडिटीज (अ‍ॅमेंडमेंट) बिल’ ही त्यांची नावे. ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली. रविवारी राज्यसभेतही या विधेयकांना मंजुरी मिळाली. या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांत अस्वस्थता आहे. पण तिचे काही कारण नाही, असे पंतप्रधान आणि सरकारचे म्हणणे. तथापि शेतकरी त्यावर विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत. या नव्या कायद्यांमुळे लहान आणि मध्यम शेतकरी अधिक आत्मनिर्भर होतील, असे सरकार सांगते. कारण आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी यापुढे त्यांना आसपासच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि त्यामुळे शेतकरी हव्या त्या ग्राहकास हव्या त्या किमतीला आपला शेतमाल विकू शकेल. तसेच, या विधेयकांचा कायदा झाला की शेतकरी आपल्या संभाव्य पिकाच्या विक्रीसाठी त्यांना हवे त्याच्याशी दर निश्चित करून शेतमाल विक्रीचा आगाऊ करार करू शकतील. म्हणजे एका अर्थी कंत्राटी शेतीची त्यास मुभा राहील. या नव्या कायद्यांमुळे शेतकरी आणि त्यांच्या पिकांचे संभाव्य ग्राहक या दोघांनाही सोयीची अशी एक नवी व्यवस्था तयार होईल, असे सरकारचे म्हणणे. या नव्या व्यवस्थेत शेतकरी आणि त्याच्या पिकाचा ग्राहक या दोघांनाही व्यापाराचे स्वातंत्र्य अपेक्षित आहे. तरीही, शेतकऱ्यांनी चिंता करावी असे त्यात काहीही नाही या सरकारच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवण्यास शेतकरी तयार नाहीत. त्यांचा आक्षेप प्रामुख्याने आहे तो यातील पहिल्या विधेयकास. शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल हवा त्यास हव्या त्या दराने विकण्याची मुभा याचा अर्थ शेतकऱ्यांनी ‘यापुढे सरकार धान्य खरेदी करणार नाही,’ असा घेतला. दरवर्षी केंद्र सरकार अन्न महामंडळामार्फत ठरावीक दराने शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करते. हा दर म्हणजे ‘किमान आधारभूत किंमत’. हा अर्थातच नावाप्रमाणे किमान असू शकतो. त्यातून शेतकऱ्यांना फायदा होतोच असे नाही. पण त्याच्या शेतमाल विक्रीची हमी मात्र त्यातून मिळते. देशभरातील स्वस्त धान्य दुकानांतून वितरित केल्या जाणाऱ्या या धान्यखरेदीचा हा व्यवहार ठिकठिकाणच्या मंडय़ांतून- म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतून- होतो आणि त्यातून राज्य सरकारांना महसूल मिळतो. उत्तर भारतात ठिकठिकाणी असलेल्या धान्य मंडय़ा या राज्य सरकारांसाठी उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहेत. या मंडय़ांवर ज्यांचे सरळ वर्णन ‘दलाल’ असे करता येईल अशा अनेकांचे पोट अवलंबून आहे. हे दलाल आसमंतातील शेतकरी आणि त्यांचे उत्पादन खरेदी करणाऱ्या यंत्रणा यांच्यातील दुवा असतात. या कायद्याने या दोन्ही यंत्रणा उद्ध्वस्त होतील अशी भीती संबंधित व्यक्त करतात. ती रास्त ठरते. तसेच मंडय़ाच नष्ट झाल्या तर आपल्या उत्पन्नातही घट होईल, याची चिंता राज्य सरकारांना भेडसावताना दिसते. तीदेखील अस्थानी म्हणता येणार नाही. हे असे काहीही होणार नाही, या मंडय़ांतून धान्यखरेदी सुरूच राहील, असा खुलासा केंद्र सरकारने केला. मात्र हेच सरकार बाजार समित्या- म्हणजे या मंडय़ा- बरखास्त केल्याचे श्रेयही घेऊ पाहाते. पण मंडय़ाच नसतील तर सरकारी खरेदी कोठे होणार, म्हणून हे दावे परस्परविरोधी ठरतात आणि शेतकऱ्यांचा त्यावर विश्वास उरत नाही. यासाठी सत्ताधारी भाजप विरोधकांना बोल लावतो. शेतकऱ्यांच्या मनात या कायद्याबाबत गैरसमज पसरवण्याचे काम विरोधक करीत असल्याचे सरकारचे म्हणणे. ते गैर नसले तरी भरभक्कम बहुमत असूनही या मुद्दय़ावर शेतकरी आपल्यापेक्षा आकाराने य:कश्चित असलेल्या विरोधकांवर विश्वास का ठेवतात हा प्रश्न सरकारने स्वत:स विचारावा आणि प्रामाणिक उत्तर शोधावे. तसे केल्यास शेतकऱ्यांचा अविश्वास अयोग्य नाही, याचा साक्षात्कार सरकारला होईल. शेतीच्या मुद्दय़ावर सरकारच्या धोरणात सातत्य नाही. जून महिन्यात सरकार कांद्यास जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळते आणि सप्टेंबर महिन्यात बरोबर उलट निर्णय घेत त्यावर निर्यातबंदी आणते. जीवनावश्यक कायद्यातून वगळलेल्या वस्तूंवर पूर्वीसारखे दरनियंत्रण आणले जाणार नाही, हे सरकारचे या कायद्याबाबतचे वचन निश्चितच स्वागतार्ह. परंतु कांद्याबाबत सरकारने जी कोलांटउडी मारली ती नक्कीच सरकारची विश्वासार्हता वाढवणारी नाही. दुसरा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या तुलनेत बडय़ा उद्योगांबाबत दिसणाऱ्या सरकारच्या आपपरभावाचा. दूरसंचार, विमानतळ- रेल्वे- वीज अशा काही क्षेत्रांत सरकारने काही विशिष्ट उद्योगांना झुकते माप दिल्याचा संशय व्यक्त होतो. त्याचे निराकरण करणे सरकारला जमलेले नाही. त्यात, एक बडा ‘सर्वपक्षीय सरकारस्नेही’ उद्योगसमूह मोठय़ा प्रमाणावर किराणा विक्री क्षेत्रात मुसंडी मारू पाहात असेल तर या नव्या कायद्यांमागे त्या उद्योगसमूहाच्या भल्याचा विचार नाही, असे ठामपणे सांगता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. या उद्योगसमूहासाठी सरकारने ऑनलाइन क्षेत्राची जी सोयीस्कर रचना केली ती पाहता सरकारच्या निष्पक्षतेविषयी शंका घेण्यास वाव आहे हे निश्चित. आपले बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक. उद्योगपतींशी एकेकटय़ाने व्यवहार करण्याची वेळ आल्यास हे शेतकरी काय त्यांच्या पासंगाला पुरणार, ही भीतीही रास्तच. तेव्हा सरकार या कायद्याबाबत देत असलेली आश्वासने रास्त आणि समर्थनीय असली तरी शेतकऱ्यांची शंका वा भीतीही तितकीच रास्त आणि समर्थनीय ठरते. इतिहास हे त्यामागील कारण. राहता राहिला मुद्दा राजकारणाचा. शेतकऱ्यांच्या मनात या कायद्यांविषयी गैरसमज निर्माण केला म्हणून सरकार विरोधकांना जबाबदार धरते. हे अगदीच हास्यास्पद. हा आरोप करण्याआधी विरोधी पक्षात असताना आपण काय करीत होतो याचाही विचार विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी करावा. मग, बोफोर्स ते दूरसंचार घोटाळा(?) यावर आपण किती रण माजवले आणि त्यातून काय हातास लागले याचे उत्तर मिळेल. उगा विरोधकांच्या नावाने गळा काढण्यात काय हशील? तेव्हा या प्रश्नावर आणखी हवा तापल्यास आणि अकाली दलाप्रमाणे अन्य पक्षांकडूनही दबाव आल्यास २०१५ साली भूसंपादन कायद्याचे जे झाले तेच यातील काही कायद्यांचेही होण्याचा धोका संभवतो. तो टाळण्यासाठी पंतप्रधानांनीच पुढाकार घ्यावा. व्यापक हितासाठी विरोधकांचे सहकार्य मागण्यात काही वाईट आणि कमीपणा नाही. विरोधात असताना सतत विरोधाचेच बीज रोवले असेल तर सत्ता मिळाल्यावर त्यास लागणारी फळेही विरोधाचीच असणार. शेतकऱ्यांच्या हिताची इच्छा प्रामाणिक असेल तर एकदा सौहार्द पेरून पाहायला हरकत नाही.
