26 August 2019

News Flash

सुवर्णमहोत्सवी श्राद्ध

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यास बँकांवरील नियंत्रण सोडवत नाही..

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यास बँकांवरील नियंत्रण सोडवत नाही..

खरे तर ही उत्सवाची संधी. इतक्या मोठय़ा घटनेचा सुवर्ण महोत्सव, पण कोणीही उत्सवाच्या मानसिकतेत नाहीत. आजपासून ५० वर्षांपूर्वी या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धाडसी निर्णय घेतला. त्याआधी काही दिवस झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांनी या निर्णयाचे सूतोवाच केले होते. तथापि, त्यांच्या या निर्णयाची कल्पना मात्र फक्त तीन जणांनाच होती आणि यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा समावेश नव्हता. गांधी यांचे सचिव आणि निष्ठावान पी. एन. हक्सर, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर ए. बक्षी आणि नोकरशहा डी. एन. घोष. गांधी यांच्या या निर्णयाने ५० कोटी वा अधिक ठेवी असलेल्या १४ खासगी बँका एका रात्रीत सरकारी मालकीच्या झाल्या. या निर्णयास न्यायालयीन आव्हान मिळाले. पण टिकले नाही. बँकांची मालकी सरकारकडेच राहिली. आज बँक राष्ट्रीयीकरणाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना या क्षेत्राचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे.

कोणत्याही आर्थिक निर्णयाप्रमाणे यामागेही राजकारण होतेच. तत्कालीन आर्थिक वातावरणात आपले सरकार गरिबांसाठी बरेच काही करीत असल्याचे दाखवणे गांधी यांच्यासाठी गरजेचे होते. हा मुद्दादेखील या निर्णयामागे होता. पण त्याबरोबर काही महत्त्वाची आर्थिक कारणेदेखील होती. त्या काळी खासगी बँका मोठय़ा प्रमाणावर वायदे व्यवहारांत गुंतलेल्या होत्या आणि सामान्यांना त्यात स्थान नव्हते. बँकेत खाते असणे ही बाब फक्त लब्धप्रतिष्ठांपुरतीच मर्यादित होती, तो हा काळ. त्या वातावरणात या धोकादायक वायदे व्यवहारांतून काही खासगी बँका साठच्या दशकात बुडाल्या. त्या वेळचे अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या पुढाकाराने मग रिझव्‍‌र्ह बँकेने या क्षेत्रात साफसफाई सुरू केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही खासगी बँका बंद केल्या वा त्यांचे विलीनीकरण केले. पण ते पुरेसे नव्हते. अखेर पंतप्रधानांनी संधी साधली आणि धडपडणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेस हात देत सर्वच बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे धाडसी पाऊल उचलले. त्यानंतर आजतागायत बँकिंग क्षेत्राच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. त्यावर भाष्य करण्याआधी त्या वेळच्या बँकिंग क्षेत्राची परिस्थिती कशी होती, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे.

१९ जुलै १९६९ या दिवशी राष्ट्रीयीकरणाचा अध्यादेश निघाला, त्या दिवशी देशात व्यावसायिक बँका होत्या फक्त ७३ इतक्या आणि त्यांच्या देशभरातील शाखांची संख्या होती ८,२६२ इतकी. आज बँकांची संख्या आहे ९१ आणि त्यांचा शाखाविस्तार सुमारे १.४२ लाखांवर गेला आहे. १९६९ साली ग्रामीण भागात बँकांची उपस्थिती अवघी २२ टक्के इतकी होती. राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयामागील हे एक कारण. आज हे प्रमाण ३५ टक्क्यांवर गेले आहे. ग्रामीण बँक शाखांची संख्या आज ५० हजारांहून अधिक आहे. तरीदेखील ती पुरेशी नाही, हे खरे. पण ती इतकीदेखील आधी नव्हती. त्या वेळी या सर्व बँका मिळून एकंदर ठेवी जेमतेम साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होत्या. आजमितीस ती सव्वाशे लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. पतपुरवठय़ाचेही तेच. चार हजार कोटी रुपयांवरून बँकेच्या पतपुरवठय़ात ९५ लाख कोटींहून अधिक वाढ झालेली आहे. याचा अर्थ या सरकारी बँकांचे सर्व काही बरे चालले आहे, असा काढायचा का?

उत्तर बरोबर याच्या उलट आहे. पूर्णपणे सरकारी मालकी होती, तोवर या बँकांची मूठ झाकलेलीच राहिली आणि अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि बिघडलेले आर्थिक गणित चव्हाटय़ावर आले नाही. पण १९९१ साली नरसिंह राव सरकारने आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी झपाटय़ाने आर्थिक सुधारणा राबवायला सुरुवात केली आणि या सरकारी बँकांचे पितळ उघडे पडायला सुरुवात झाली. हा जागतिकीकरणाचा काळ. तोपर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कोंबडे झाकलेले राहिल्याने ते आरवलेच नाही. पण बाजारपेठेच्या सीमारेषा जसजशा गळून पडल्या तसतशा आपल्या व्यवस्थेच्या मर्यादा दिसून येऊ लागल्या. आपल्या सरकारी बँका या बूड नसलेल्या भांडय़ाप्रमाणे आहेत, हे त्या वेळी पहिल्यांदा उघड झाले. आर्थिक सुधारणांच्या पहिल्याच वर्षांत या बँकांचे अर्थवास्तव उघड झाले आणि जमाखर्च उघडा करायची वेळ आल्याने तब्बल डझनभर सरकारी बँकांना आपला रक्तलांच्छित ताळेबंद सादर करावा लागला. त्या वेळी पहिल्यांदा रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकांना किमान भांडवलाची सक्ती केली. त्यासाठी मार्च १९९६ ची मुदत दिली गेली. हे लक्ष्य १२ पैकी आठ बँकांना साध्य झाले नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा सरकारला या बँकांत भांडवल पुनर्भरण करावे लागले.

त्यानंतर आजतागायत ही प्रक्रिया अव्याहत सुरू आहे. या काळात या नुकसानीतल्या बँका तरत्या राहाव्यात यासाठी दीड लाख कोटी रुपये खर्च केले. परंतु मोदी सरकारच्या काळात गेल्या दोन वर्षांतच यासाठी २.६९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्यात आलेले ७० हजार कोटी रुपये यात धरल्यास, २०११ ते २०२० या दशकात आतापर्यंत बँकांच्या पुनर्भरणासाठी सरकारने खर्च केलेली रक्कम ३.८ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. यात आयुर्विमा मंडळाने आयडीबीआय बँक वाचवण्यासाठी ओतलेल्या २० हजार कोटी रुपयांचा अंतर्भाव केल्यास सरकारी बँका तगवण्यासाठी जनतेचा खर्च केलेला निधी चार लाख कोटी रुपये इतका होता. बरे, या प्रकारे दौलतजादा करूनही या बँका ठीकठाक झाल्या आहेत असेही नाही. त्यांचे रडतगाणे आहे तसेच आहे. उलट त्यात वाढच झाली आहे. मग या खर्चाचे फलित काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

राजकीय यश हे त्याचे उत्तर. सुधारणेची भाषा करायची, स्वातंत्र्याचे अभिवचन द्यायचे; पण दुसरीकडे सरकारी बँकांना बटिक म्हणून वापरणे सुरूच ठेवायचे, असा हा राजकीय खेळ आहे. तो याआधी काँग्रेसने खेळला. सध्या त्यात भाजपने प्रावीण्य मिळवले आहे. त्याचमुळे एका बाजूला पं. नेहरू अथवा इंदिरा गांधी यांच्या आर्थिक धोरणांचा सातत्याने उद्धार करणाऱ्यांस त्यांच्याच आर्थिक धोरणांवर राजकीय पोळी भाजून घ्यावी लागत आहे. हे सत्य आहे. त्यासाठी जनधन ते प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना अथवा प्रधानमंत्री अटल पेन्शन योजना आदींची आकडेवारी पाहिली तरी ही बाब स्पष्ट व्हावी. अलीकडेच जनधन योजनेत ३५ कोटींहून अधिक खाती उघडली गेल्याचा गवगवा केला गेला. पण त्यापैकी सुमारे २८ कोटी खाती ही केवळ सरकारी बँकांमधली आहेत, ही बाब लक्षात घ्यावी अशी.

तिचा अर्थ इतकाच की, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यास बँकांवर नियंत्रण सोडवत नाही. २०१४ साली नेमण्यात आलेल्या पी. जे. नायक यांच्या समितीने हीच तर बाब अधोरेखित केली. सरकारी बँकांची कमालीची खालावलेली उत्पादकता, त्यांच्या भांडवली मूल्याचा झालेला ऱ्हास आणि बुडीत खात्याकडे निघालेली वाढती कर्जे यातून बाहेर पडून सरकारी बँकांत सुधारणा करायची असेल, तर सरकारने आपली मालकी कमी करायला हवी, हे त्या समितीने सोदाहरण आणि साभ्यास दाखवून दिले. पण कोणत्याही चांगल्या अहवालाप्रमाणे त्याकडेही दुर्लक्षच झाले. परिणाम? बँकांचे घसरते मूल्य. आज आपल्या समस्त सरकारी बँकांचे मूल्य अवघे सहा लाख कोटी रुपये इतके आहे. पण त्याच वेळी मूठभर खासगी बँकांचे बाजारमूल्य मात्र १७.१६ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. या आर्थिक वास्तवातच काय ते आले.

म्हणूनच बँक राष्ट्रीयीकरणाचा महोत्सव साजरा करण्याच्या मन:स्थितीत कोणी नाही. आणि दुर्दैव हे की, यात बदल व्हावा या मन:स्थितीतही कोणी दिसत नाही. म्हणून आजचा दिवस हा सरकारी बँकांसाठी सुवर्णमहोत्सवी असला, तरी या दिवशीचा उत्साह श्राद्धाइतकाच भासतो.

First Published on July 19, 2019 12:45 am

Web Title: loksatta editorial on 50 years of bank nationalisation zws 70