News Flash

‘अष्टा’वधान!

भाजप जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे आणि १० कोटींहून अधिक त्या पक्षाचे नोंदणीकृत सदस्य आहेत.

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे हा विषाणू कोणती आव्हाने उभी करू शकतो ते अधोरेखित झाले आहे.

सत्तेच्या आठव्या वर्षांत पदार्पण करताना भाजप हा सर्वात मोठा- हितचिंतक, समर्थक, कार्यकर्ते यांचे खंदे पाठबळ लाभलेला पक्ष आहे.. मग परपक्षीय नेत्यांना प्रवेश कसा?

विविध उंचीचे सर्व मिळून साधारण डझनभर आमदारादी नेते आणि शेकडो कार्यकर्ते पश्चिम बंगालात भाजपतून माघारी तृणमूलच्या आडोशास येऊ इच्छितात. यातील काहींनी ‘दीदी आम्हाला माफ कर’ असा जाहीर टाहो फोडला आहे तर काहींनी पडद्यामागून तृणमुलच्या नेत्यांकडे पाहून डोळे मिचकावणे सुरू केले. तेथील स्थानिक माध्यमांतून या उलट टपाली नेत्यांचा तपशील कळतो. यातील काहींचे साश्रुनयनींचे ओलेते शब्द त्यांच्यातील पश्चात्तापाच्या भावना व्यक्त करतात. हे तसे नेहमीचे दृश्य. नको त्या वेळी पक्षत्याग केला की बऱ्याच जणांना असे पश्चात्तापाने वगैरे विदग्ध व्हावे लागते. तथापि पश्चिम बंगालात या भावनेचे घाऊक प्रकटीकरण सध्या सुरू असावे. या अरण्यरूदनात सोमवारी तृणमूलोत्तर भाजपवासी मुकुल रॉय-पुत्राने मांडलेली भूमिका अनेकांच्या भुवया उंचावून जाते. आपल्या तीर्थरूपांच्या पावलावर पावले टाकत शुभ्रांशु मुकुल रॉय हे देखील दोन वर्षांपूर्वी भाजपवासी झाले. या अशा पक्षांतरांमागे अर्थातच आगामी सत्तांतरांनंतर आपणास काय मिळवता येईल याचे हिशेब असतात. पण हे गणित चुकले की पक्षांतरांचे प्रयोजनच चुकल्याचे ध्यानात येते. अशावेळी स्वत:च्या कर्माने विरोधी पक्षात राहणे ओढवून घेतलेल्यांचा जीव कासावीस होतो आणि ‘लागले रे नेत्र रे पैलतिरी’ म्हणत त्यांना सत्तेचे मधुघट खुणावू लागतात. शुभ्रांशु रॉय यांचे असेच झाले असणार. सध्याच्या परिस्थितीत तृणमूलच्या नावे खडे फोडण्यापेक्षा आपण आत्मपरीक्षण करायला हवे, अशा प्रकारची भावना त्यांनी व्यक्त केली आणि त्या राज्यातील कुजबूज आघाडय़ांच्या उत्पादनांस अचानक मोठी मागणी आली. अन्य काही पराभूत नेत्यांप्रमाणे ताजी विधानसभा निवडणूक पराभूत झालेले शुभ्रांशु हेही आता परत तृणमूलचा रस्ता धरणार येथपासून ते पोराच्या पावलाने तीर्थरूपही स्वगृही जाणार येथपर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर भद्रलोकी तावातावाने चर्चा सुरू आहे. पण मुद्दा त्यांच्या राजकीय निर्णयांचा नाही.

तो भाजपच्या धोरणांचा आहे. नरेंद्र मोदी सरकार आपला सातवा वर्धापनदिन नको त्या वातावरणात साजरा करत असताना या निमित्ताने भाजपचे दीर्घकालीन राजकारण आणि त्यामागचा विचार यांचे विश्लेषण करणे अत्यावश्यक ठरते. याचे कारण असे की आज राजकारणचा दीर्घकालीन पट मांडून पुढचा विचार करणारा भाजपसारखा दुसरा पक्ष नाही. भाजपच्या यशास रा. स्व. संघाकडून मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या शिंपणाची पार्श्वभूमी असते. गुजरात-महाराष्ट्र सीमेवरील डांग, आसाम, ईशान्य भारतातील अनेक राज्ये अशी नवनवी क्षितिजे भाजप पादाक्रांत करत असला तरी त्यामागे संघाकडून झालेली मशागत आहे, हे नाकारून चालणार नाही. संघ परिवारातील विविध संस्थांकडून सुरू असलेल्या अखंड कामातून भाजपच्या संभाव्य यशाची बीजपेरणी होते हे गेली काही वर्षे सातत्याने दिसून येते. संघ एकप्रकारे ही गुंतवणूक माणसांत करीत असतो. ही माणसे पुढे प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे भाजपला जोडली जातात आणि यातून भाजपसाठी समर्थक, हितचिंतक यांची एक अभेद्य म्हणता येईल अशी एक फळी तयार होते. ही प्रक्रिया कित्येक वर्षे सुरू आहे. आधुनिक व्यवस्थापन शास्रातील शब्दप्रयोग करायचा तर संघ हा भाजपसाठी ‘मानवी साधनसंपत्ती’ (ह्यूमन रिसोर्सेस) विभाग ठरतो. संघाने केलेली ही मानवी गुंतवणूक आणि त्यातून उदयास आलेल्या भाजप नेतृत्वाने केलेले कष्ट, काही चलाख धोरणे आदींचा परिणाम म्हणून भाजपचे हे विजयी ‘निवडणूकयंत्र’ तयार झाले. या यंत्राच्या यशाचा दर पाहिल्यावर एक महत्त्वाचा प्रश्न पडतो.

तो असा की इतक्या प्रचंड प्रमाणावर माणूस नावाच्या संसाधनांत गुंतवणूक करणाऱ्या भाजपस निवडणुकीच्या काळात योग्य उमेदवार का मिळू नयेत? आज भाजप हा कोणत्याही क्षणी कोणत्याही निवडणुकीस सामोरा जाण्यास सिद्ध असा पक्ष आहे. त्या पक्षाचे नेतृत्वही असेच कायम-निवडणूक सज्ज. त्यात पुन्हा ‘पन्नाप्रमुख’ वगैरे सारख्या उपायांमुळे तळच्या मतदारांपर्यंत संपर्क असणारी कार्यकर्त्यांची फौज त्या पक्षाकडे आहे. आणि असे असतानाही त्या पक्षास स्वत: घडवलेले, स्वत:च्या विचारांचे उमेदवार का मिळू नयेत? आताच्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत पूर्वाश्रमीच्या अनेक तृणमूल नेत्यांवर भाजपने भगवी उपरणी चढवून त्यांना आपले म्हटले. यातील बहुतांश दणदणीत आपटले. ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांत संघ, वनवासी कल्याण आश्रम यांची गेली काही दशके कामे सुरू आहेत. असे असतानाही आसाम (हेमंत बिस्व सर्मा), अरुणाचल प्रदेश (पेमा खांडु), मणिपूर (एन. बीरेन सिंग) या तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री हे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी आहेत. याखेरीज गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक आदी अनेक राज्यांतील मंत्री आदी महत्त्वाच्या पदांवर भाजपने नेमलेल्या व्यक्ती या आयात केलेल्या आहेत. तमिळनाडू, केरळमध्ये नेतृत्वा परपक्षातून आलेल्यांकडे दिले आहे.   इतक्या वर्षांच्या कामानंतरसुध्दा भाजपस अन्य पक्षांतील उमेदवार का आयात करावे लागतात? इतकेच नाही; तर आज भाजप जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे आणि १० कोटींहून अधिक त्या पक्षाचे नोंदणीकृत सदस्य आहेत. पक्षाचा इतका व्यापक पाया असणे याचे श्रेय निर्विवादपणे त्या पक्षाच्या नेतृत्वाचे. म्हणूनच असे असतानाही या पक्षास उमेदवार घडवता येऊ नयेत? तर्काच्या कसोटीवर पाहू गेल्यास या प्रश्नाची दोन उत्तरे असू शकतात.

एक म्हणजे नेतृत्व घडवणारा पक्ष असे म्हणवून घेणाऱ्या या पक्षास अजूनही पुरेसे नेतृत्व स्वबळावर घडवण्यात यश येत नाही. आणि दुसरे म्हणजे संघ ज्यात गुंतवणूक करतो त्या माणसांत पुरेशी ‘निवडणुकीय गुणवत्ता’ नसावी, असे भाजपस वाटत असावे. अन्यथा इतक्या साऱ्या आयात फौजेची गरज भाजपस का वाटावी याचे स्पष्टीकरण मिळत नाही. याचा परिणाम असा की माणसांत गुंतवणूक करणाऱ्या पक्षात ज्यांच्यात गुंतवणूक झाली ते आपले फक्त सतरंज्या घालायच्या / काढायच्या यातच गुंतवणुकीचा परतावा शोधणार आणि लाभांश मात्र अन्य पक्षांतून आयात केलेल्यांत वाटला जाणार. परत इतके करूनही स्वपक्षास आवश्यक तितके यश मिळाले नाही तर हे सर्व आयातभाऊ पुन्हा आपापल्या स्वगृही जाण्यास तयार. मागे उरणार ते सतरंज्या घालणारे/काढणारे. हे सर्वथा अयोग्य आणि अनैतिक आहे. राजकीय नैतिकतेचा उद्घोष बसता-उठता करणाऱ्या भाजपकडून ही अनैतिकता असमर्थनीय आणि अधिक आक्षेपार्ह ठरते. ही प्रक्रिया गेली किमान सात वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे. विशेषत: २०१४ नंतर ज्या ज्या निवडणुका भाजप लढला त्यात आयातभाऊंची गर्दी मोठी होती. यामुळे भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात एक समान दुवा तयार होताना दिसतो. काँग्रेसकडे नेते फक्त नेते आहेत, कार्यकर्ते आणि दुसरी फळी नाही. त्या तुलनेत भाजपकडे कार्यकर्ते किंवा तिसरी फळी यांचे पीक काँग्रेसी गवतासारखे बेफाट. पण दुसऱ्या फळीतील नेते नाहीत. म्हणून मग भाजप हा काँग्रेस वा अन्य पक्षांकडून अशा प्रकारचे नेते सातत्याने आयात करण्यात मग्न.

निवडणूक सद्दीचे वारे पाठीशी असतात तोपर्यंत हे खपून जाते. पण वाऱ्यांची दिशा कायम तीच राहात नाही. ते समोरून आले की मागे ढकलू लागतात आणि अशावेळी जे ‘आपले’ नसतात ते सोडून जातात. आपल्या राजवटीच्या आठव्या वर्षांत पदार्पण करताना भाजपने हे सत्य स्वीकारायला हवे. पश्चिम बंगालातील घडामोडी त्याची जाणीव करून देतात. हे ‘अष्टा’वधान आले नाही तर लवकरच या उलटय़ा गंगेचा प्रवाह वाढू शकतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2021 12:56 am

Web Title: loksatta editorial on 7 years of narendra modi government zws 70
Next Stories
1 नव्याने मांडा..
2 प्रतिमापालनाला नकार
3 तेल तिघाडा…
Just Now!
X