महत्त्वाचा मुद्दा भ्रष्टाचाराच्या नायनाटाचा. तपास करू नये असे कोणीच म्हणणार नाही. पण तो करताना पक्षाधारित, निवडक नैतिकता दाखवणे हा शुद्ध क्षुद्रपणा ठरतो.. नरेंद्र मोदी सरकारवर आर्थिक, वैद्यकीय आदी आघाडय़ांवर एक वेळ नव्हे अनेक वेळा अकार्यक्षमतेचा आरोप होऊ शकेल. पण भ्रष्टाचाराचा बट्टा या सरकारवर लावता येणे अवघड. कारण भ्रष्टाचार हा मुद्दा असा आहे की आपल्याकडे तो बराचसा आरोप करणाऱ्याच्या जोरकसपणावर अवलंबून असतो. सिद्ध करता आला/नाही आला तरी हरकत नाही. आरोप जोरात हवा. (पाहा : बोफोर्स वा कथित दूरसंचार घोटाळा) या तुलनेत अकार्यक्षमतेचे तसे नाही. तिची प्रचीती यावी लागते आणि ती मान्य करण्याइतकी बहुसंख्याची मनाची प्रामाणिकता लागते. आपल्याकडे सामाजिक व्यवहारात या प्रामाणिकपणाचा मोठा अभाव. तेव्हा अकार्यक्षमतेपेक्षा बाजारात भ्रष्टाचार हा आरोप अधिक दिलखेचक ठरतो. हा शब्दच सर्वव्यापी! तो एवढय़ाच अर्थाने की, ईश्वर जसा दाखवता येत नाही, त्याप्रमाणे बऱ्याच प्रकरणांत भ्रष्टाचार ‘दाखवता’ येत नाही आणि तरीही ‘तो आहे’ असे ‘मानावे’ लागते. सांप्रतकाळी या विषयाची इतकी सविस्तर चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली केंद्रीय अन्वेषण विभागाने पश्चिम बंगालच्या दोन मंत्र्यांना परस्पर ताब्यात घेण्याची कृती. आता काही जणांच्या मते ही यंत्रणा आणि तिची हाताळणी हाच मोठा भ्रष्टाचार आहे. पण अशा टीकेकडे लक्ष न देता या घटनेचा आगापिछा तपासायला हवा. तसे करू गेल्यास काही मनोरंजक मुद्दे समोर येतात. केंद्रीय सत्ताधारी भाजपच्या नाकावर टिच्चून किंवा भाजपच्या आव्हानाचे खरे तर नाक कापून ममता बॅनर्जी तिसऱ्यांदा पश्चिम बंगालात सत्तेवर आल्या; हे काही जणांसाठी फार म्हणजे फारच कटू सत्य. ‘हेचि फल काय मम प्रयत्नांना’ असे त्यांना वाटून त्यांच्या मनी ‘नको ती लोकशाही’ अशीही भावना दाटून आली असणे शक्य आहे. लोकशाही, त्या निवडणुका वगैरेपेक्षा ट्विटरी अनुयायी, फेसबुकी लाइक्स वगैरे मार्गानेच जय/पराजय ठरवायला हवा, तशी घटनादुरुस्ती जमल्यास व्हायला हवी असेही भव्य विचार काहींना स्पर्शून गेले असणेही शक्य आहे. अशा विचारांच्या प्रबळ भावनेतूनच बहुधा ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांच्या अंगावर केंद्रीय अन्वेषण विभागाची यंत्रणा सोडली जाण्याचा प्रयत्न झाला असावा. हे मंत्री त्या राज्यातील वादग्रस्त अशा नारदीय घोटाळ्यात अडकलेले आहेत असे या केंद्रीय यंत्रणेचे म्हणणे. तिच्या कार्यक्षमतेचा लौकिक लक्षात घेता ही बाब सत्यच असणार. देशातील अत्यंत भव्य भ्रष्टाचार शोधून काढण्याचा अनुभव या यंत्रणेच्या गाठी आहे. (पुन्हा पाहा : बोफोर्स, दूरसंचार ते अभिनेता सुशांत सिंह मृत्यू) त्यातूनच या ममता-मंत्र्यांच्या तुरुंगवासाची गरज या यंत्रणेला वाटली असणार. त्यामुळेच त्वरा करीत, अधिक वेळ न दवडता दोघा ममता-मंत्र्यांना या यंत्रणेने आपल्या ताब्यात घेतले. यावर ममता यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत थयथयाट केला आणि स्वत:च लादलेली टाळेबंदी मोडून आपल्या समर्थकांना घेऊन कोलकात्यात या यंत्रणेच्या कार्यालयाबाहेर धरणे धरले. वास्तविक याची गरज नव्हती. कारण केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा लौकिक. या यंत्रणेच्या इतिहासाकडे पाहून तरी ममतादीदींनी तिच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष करायला हवे होते. पण तसे झाले नाही. ममतादीदींचा मुद्दा या दोन मंत्र्यांना एखाद्या केंद्रीय यंत्रणेने केलेली अटक हा नव्हता. तर त्यांचा प्रश्न या दोघांवरच का कारवाई झाली? कारण त्या घोटाळ्यात ममतांच्या दोघा तत्कालीन खंद्या समर्थकांचीही नावे प्रामुख्याने झळकली होती. मुकुल रॉय आणि शुभेंदु अधिकारी हे ते दोन प्रमुख नेते. त्यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने या प्रकरणी हात लावलेला नाही. आपल्याकडील नवनैतिकतेचे दर्शन घडवणारा मुद्दा म्हणजे या संदर्भातील चर्चा. हा घोटाळा झाला किंवा काय, याबाबत फारशी चर्चा नाही. वाद आहे तो या कथित घोटाळ्यातील सहभागाबद्दल निवडकांवर कारवाई केली जाण्याचा. याचा अर्थ असा की कुणा केंद्रीय यंत्रणेने रॉय वा अधिकारी यांनाही या घोटाळ्यासाठी ताब्यात घेतले असते तर ममतादीदी कदाचित इतक्या संतापल्या नसत्या. या निवडक नैतिकतेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे त्या राज्याच्या राज्यपालांचे वर्तन. अलीकडे राज्योराज्यांची राजभवने ही भाजपची कार्यालये होऊ लागल्याची टीका होतच असते. त्याचा शुभारंभ कदाचित कोलकात्यात राज्यपाल जगदीश धनखर यांच्या हस्ते झाला असावा. या महामहिमांनी दोन ममता-मंत्र्यांवर कारवाई करण्याची परवानगी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेला लगोलग देऊन टाकली. या परवानगीस उशीर झाला आणि भ्रष्टाचारी मोकाट राहिला तर देशासमोर गंभीर समस्या निर्माण व्हायला नको या उत्तम हेतूनेच त्यांनी ही परवानगी तातडीने दिली असणार. पण त्याच वेळी रॉय-अधिकारी यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी असे काही या महामहीम धनखर यांस वाटले नाही. यातील आणखी एक तितकाच उत्तम योगायोग असा की ज्या जोरकसपणे ममतांच्या मंत्र्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केंद्रीय यंत्रणेने केली तो समग्र जोर रॉय- अधिकारी यांच्यावरील कारवाईच्या आग्रहावेळी मात्र पूर्णत: गायब झाला. याचे कारण स्पष्ट आहे. या कथित घोटाळ्याचा कार्यभाग साधला गेल्यानंतर रॉय आणि अधिकारी या दुकलीने सर्वात सुरक्षित पक्षाचा आसरा शोधला. म्हणजे ते भाजपवासी झाले. ज्याप्रमाणे राज्याराज्यांतील वादग्रस्त गणंगांना भाजपने आपले म्हटले, पक्षरंगीय उपरणी त्यांच्या गळ्यात घालून त्यांचे शुद्धीकरण केले त्याप्रमाणे निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचे पश्चिम बंगालातील वर्तन होते. २०० जागा मिळवून ममतांना घरची वाट दाखवण्याच्या नादात तृणमूलमधील अनेक सज्जनांना भाजपने संजीवनी दिली. रॉय-अधिकारी हे त्यांपैकीच. त्यामुळे नारद घोटाळ्यातील अनेकांना हात लावला जात असला तरी जे भाजपवासी झाले त्यांना मात्र सुयोग्यपणे अभय मिळते. कुणा नारद न्यूज या वृत्तवाहिनीने लपून रेकॉर्डिग करत तृणमूलचे १२ मंत्री, नेते, काही वरिष्ठ अधिकारी आदींना एका बनावट कंपनीकडून पैसे घेताना चित्रबद्ध केले. त्यापैकी जे भाजप-शरण गेले ते पवित्र झाले. तृणमूलमध्येच राहिले त्यांच्यामागे मात्र केंद्रीय यंत्रणा हात धुऊन लागल्याचे दिसते. निदान ममता बॅनर्जी यांचा तसा आरोप आहे. पण त्याची सत्यासत्यता कधीच सिद्ध होणार नाही. कारण ती तपासण्यासाठी खरोखरची तटस्थ यंत्रणा आपल्या देशात नाही. सध्या या घोटाळ्याचा तपास जी यंत्रणा करीत आहे त्या अन्वेषण विभागाची संभावना आपल्याच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ अशी केली होती. तेव्हा यापेक्षा अधिक काय बोलणार? तथापि या किरकिऱ्या कारवाईने केंद्र सरकारने काय मिळवले हा प्रश्न. पश्चिम बंगाल काहीही करून भाजपस मिळवायचे होते, ते हाती लागले नाही. अशा वेळी हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा काढून, मंत्र्यांना अटक करण्यातून सूडाचे राजकारण तेवढे समोर येते. महत्त्वाचा मुद्दा भ्रष्टाचाराच्या नायनाटाचा. तो करू नये असे कोणीच म्हणणार नाही. पण तो करताना ही अशी निवडक नैतिकता दाखवणे हा शुद्ध क्षुद्रपणा झाला. भ्रष्टाचाराची इतकी चाड जर केंद्रास असेल तर राज्याराज्यांत अन्य पक्षांतून जमा केलेला गाळ भाजपने आधी साफ करून दाखवावा आणि पश्चिम बंगालात रॉय- अधिकारी यांच्यावरही कारवाई सुरू करून आपल्या नैतिकतेची द्वाही फिरवावी. तृणमूल वा अन्य जे कोणी राजकीय विरोधक आहेत त्यांच्याशी राजकीय पातळीवरच दोन हात करावेत. सरकारी यंत्रणा त्यासाठी हाताशी धरू नयेत. हिंदू धर्मात ‘मरणान्तानि वैराणि’ असे सांगितले जाते. म्हणजे मरणानंतर वैर संपते. त्याप्रमाणे लोकशाहीत मतदानान्तानि वैराणि अशी प्रगल्भ वृत्ती राजकीय पक्षांनी दाखवायला हवी. मतदान संपले, शत्रुत्व, वैरभावना संपली. त्यानंतरही ती कायम दाखवून भाजपने रडीचा डाव खेळू नये.
