15 October 2019

News Flash

गणपतवाणी.. नव्या युगाचा

निर्मला सीतारामन यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या बंदीचा निर्णय घोषित केला.

परदेशीपणाचा मुद्दा ई-सिगारेटवरील बंदीस निर्णायकरीत्या कारणीभूत झाला असेल, तर ते अधिकच विवेकशून्यतेचे लक्षण ठरेल..

सरकार या यंत्रणेचे सातत्याने अभ्यासपूर्ण निरीक्षण करणाऱ्यांचे एका मुद्दय़ावर निश्चित एकमत होईल. नको त्या गोष्टींना हात घालण्याची सर्वच सरकारांची क्षमता हा तो मुद्दा. ज्यात नाक खुपसायची अजिबात गरज नाही, त्याच मुद्दय़ांना हात घालण्याची आपल्या सर्वपक्षीय सरकारांची क्षमता केवळ अद्वितीय. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटवर बंदी घालण्याचा विद्यमान सरकारचा निर्णय हे याचे ताजे उदाहरण. अर्थमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या (?) निर्मला सीतारामन यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या बंदीचा निर्णय घोषित केला. तो किती अतार्किक आणि अनारोग्यदायी आहे, हे समजून घेण्यासाठी त्याचे मुद्देसूद खंडन आवश्यक ठरते.

पहिला मुद्दा आरोग्याचा. या अशा नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट आरोग्यास घातक असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. या सिगारेटमध्ये निकोटिनचा अंश असतो आणि अन्य विविध रसायने असतात, हे मंत्रिमहोदयांचे म्हणणे. ते खरेच. पण प्रश्न असा की, मग नुसत्या, पारंपरिक सिगारेटचे काय? त्यात काय बालगुटी असते काय, की जिच्या सेवनाने बाळसे धरते? त्यात तर निकोटिन किती तरी प्रमाणात असते. शास्त्रीय तपशील सांगतो की, पारंपरिक धूम्रकांडय़ांच्या तुलनेत इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटमधील निकोटिनचे प्रमाण कमी असते. म्हणजे ज्यात घातक द्रव्य कमी त्यावर बंदी आणि ज्यात ती पुरेपूर भरलेली आहेत त्याबाबत काही नाही, असा हा उफराटा न्याय.

तो तेथेच संपत नाही. पारंपरिक सिगारेटमधून मोठय़ा प्रमाणावर जळीत तंबाखूचा करपट अंश मोठय़ा प्रमाणावर धूम्रपान करण्याने फुप्फुसात जातो. त्यास टार असे म्हणतात. हा घटक निकोटिनपेक्षाही अधिक घातक असतो, असे आतापर्यंत अनेक पाहण्यांनी दाखवून दिले आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटमध्ये तो नसतो. पण आता त्यांच्यावरच बंदी. दुसरा तसाच घटक म्हणजे कार्बन मोनॉक्साइड आदी कर्करोगजन्य घटकांची पारंपरिक सिगारेटमधून होणारी निर्मिती. तिचा लवलेशही इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटमध्ये नसतो. याचाही विचार या बंदी निर्णयात सरकारने केल्याचे दिसत नाही. या इतक्या ढळढळीत त्रुटी कोणा किमान बुद्धिमत्ता असणाऱ्यांसदेखील समजून येऊ शकतील. मग सरकारने बंदी निर्णयात कशाचा विचार केला?

मंत्रिमहोदयांनीच दिलेले याचे उत्तर म्हणजे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या संस्थेने यंदा सादर केलेली श्वेतपत्रिका. तीत या नव्या धूम्रयंत्रांमध्ये कोणकोणती रसायने असतात, याचा तपशील देण्यात आला आहे. तो खरा आहे असे मानले, तरी एक मुद्दा उरतोच. तो म्हणजे, या नव्या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांचे पारंपरिक धूम्रकांडय़ांच्या तुलनेत कमी धोकादायक असणे. इंडियन मेडिकल कौन्सिलचा पाहणी अहवालदेखील असेच नमूद करतो. कोणतेही धूम्रपान वाईटच. पण इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटचे कमी वाईट, असेच हा अहवालही म्हणतो. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्स निर्धोक असल्याचा दावा निर्बुद्धदेखील करणार नाही. पण त्या पारंपरिक धूम्रकांडय़ांपेक्षा अधिक धोकादायक कशा? या संदर्भातील सगळ्यांत मोठे पाहणी अहवाल दोन. अमेरिकी काँग्रेससाठी तेथील विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्थेने तयार केलेला आणि दुसरा लंडनच्या रॉयल्स कॉलेज ऑफ फिजिशियन्सचा. हे दोन्ही अहवाल हेच दर्शवतात, की पारंपरिक धूम्रकांडय़ांच्या तुलनेत इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटपासून आरोग्य-धोका कमी आहे. यातील ‘तुलनेत’ हा शब्द महत्त्वाचा. पण आपल्या सरकारने नेमके त्याकडेच काणाडोळा केल्याचे दिसते. त्याशिवाय इतका अतार्किक आणि शहाणपणाची अनुपस्थिती दर्शवणारा निर्णय घेता येणे अशक्यच. या देशांच्या बरोबरीने न्यूझीलंड आदी विकसित देशांतही इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्ससंदर्भात व्यापक पाहणी झाली असून, त्याचमुळे आज अशा अनेक देशांतील रुग्णालयांतदेखील ई-सिगारेट धूम्रपानाचे कक्ष आढळून येतात. याचा अर्थ या देशांत ई-सिगारेटला उत्तेजन आहे, असा नाही. तसा काढणे निर्बुद्धतेचे ठरेल. या देशांतील यंत्रणांनादेखील ई-सिगारेट आणि तत्संबंधीचा धोका माहीत आहे. पण तुलनात्मक विचार करण्याचा विवेक असल्याने त्या देशांत आरोग्यविषयक कमालीची जागरूकता असूनही ई-सिगारेटवर बंदी नाही.

हे झाले आरोग्यविषयक मुद्दय़ांचे. त्याखेरीज अन्य काही कारणे या बंदीमागे असू शकतील. त्याचा सुगावा खुद्द निर्मला सीतारामन यांच्या प्रतिपादनातूनच लागतो. या अशा इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटनिर्मिती करणाऱ्यांचा तपशील देताना त्यांनी सातत्याने त्यांच्या परदेशी उगमाचा उल्लेख केला. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटची निर्मिती करणारे जवळपास साडेतीनशे/चारशे उत्पादक असून त्यांतील एकही भारतीय नाही, असे सीतारामन यांनी वारंवार बोलून दाखवले. यावरून या इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्सचा परदेशीपणा बंदीमागे असावा असा निष्कर्ष निघू शकतो.

पण हा परदेशीपणाचा मुद्दा जर या बंदीस निर्णायकरीत्या कारणीभूत झाला असेल, तर ते उलट अधिकच विवेकशून्यतेचे लक्षण. या संदर्भात पहिला प्रतिवाद म्हणजे, अशा सिगारेटचे निर्माते मोठय़ा प्रमाणावर स्वदेशी असते तर मग सरकारने बंदी घातली नसती काय? आणि तसे जर असेल, तर मग आपल्या विडी या खास भारतीय धूम्रशलाकेचे काय? आज शहरी भारतात विडी ओढणाऱ्यांचे प्रमाण कमी भासत असले, तरी पाश्चात्त्य देशांत तीस मोठी मागणी असते. किंबहुना आपणास परकीय चलन मिळवून देण्यात विडी आणि चहा यांचा वाटा मोठा आहे, हे नाकारून चालणार नाही. केवळ भारतीय नाहीत या कारणाने आपण जर इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्सवर बंदी घालणार असू, तर त्यास प्रत्युत्तर म्हणून उद्या परदेशांनी विडीस प्रवेशबंदी केल्यास ते आपणास चालेल.. त्याहूनही मुख्य म्हणजे.. परवडेल काय? त्यामुळे, आपल्या इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटबंदीकडे नवा संरक्षणवाद म्हणून पाहिले जाईल, याचा विचार संबंधितांनी केला नसेल तर धन्यच म्हणायचे. तसेच भारतीय सिगारेटदेखील मोठय़ा प्रमाणावर आपणास परकीय चलन मिळवून देतात आणि तंबाखूचेही आपण निर्यातदार आहोत. आजच्या निर्णयामुळे आपण आता तंबाखूबंदीचीही तयारी ठेवायला हवी.

यापेक्षाही अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ई-सिगारेटबंदीचे परिणाम. साधे तर्कशास्त्र सांगते की, ही बंदी जर अमलात आली तर ई-सिगारेट ओढणारे पारंपरिक धूम्रकांडय़ांकडे वळतील. म्हणजे कमी धोकादायक अशा धूम्रपानावरून त्यांचा प्रवास अधिक धोकादायक अशा धूम्रपानाकडे होईल. हेच सरकारला अभिप्रेत आहे काय? जगात कोणत्याही देशात कोणतीही बंदी यशस्वी ठरलेली नाही. आपल्याकडे गुजरातेत वा वर्धा जिल्ह्य़ात मद्यबंदी आहे. पण त्याबाबतचे वास्तव काय, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्या आणि या बंदीत फरक इतकाच की, इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट या आयात कराव्या लागत असल्याने आणि ती आयात बंद केल्याने त्या ग्राहकांना मिळणार नाहीत. पण म्हणून संबंधितांस उपरती होऊन ते धूम्रपानाचा त्याग करण्याची सुतराम शक्यता नाही.

आणि मुळात जनतेने धूम्रपान करावे की करू नये, करायचे तर अद्ययावत ई- सिगारेट ओढाव्यात की विडय़ा, यात लक्ष घालणे हे सरकारचे काम आहे काय? त्यापेक्षा त्यांच्या दर्जानिश्चितीवर सरकारने भर द्यावा. शुल्क आकारून त्यांचे प्रमाणीकरण करावे. हे कसे करायचे, ते स्वपक्षीय महाराष्ट्र सरकारकडून शिकावे. महसूलवाढीसाठी मद्यमुक्त दिन कमी करण्याबरोबरच धान्यापासून मद्यनिर्मितीस अनुमती देण्याचा शहाणा निर्णय राज्य सरकार घेते आणि त्याच वेळी त्याच पक्षाचे केंद्र सरकार ई-सिगारेटवर बंदी घालते, हा विरोधाभास हास्यास्पद आहे. तेव्हा नव्या युगाच्या गणपतवाण्यास विडीऐवजी ई-सिगारेट ओढत मनात माडीचे इमले बांधावयाचे असतील, तर त्यास सरकारचा आक्षेप असायचे काहीही कारण नाही. त्यात शहाणपणाही नाही.

First Published on September 19, 2019 4:05 am

Web Title: loksatta editorial on central government bans e cigarettes decision zws 70