सामूहिक शेतीचा गोव्यातील प्रयोग जर यशस्वी झाला आणि गोवा राज्यभर तो राबवण्याचा विचार सरकारने पुढे नेला, तर तो इतरांसाठीही वस्तुपाठ ठरेल.. शहरांचे आक्रमण ही आपल्याकडील खेडय़ांची मुख्य समस्या. हे आक्रमण अनेक प्रकारचे असते. माणसे, सीमा, जगण्याच्या सवयी आणि मुळात काही शे जणांसाठी असलेल्या जागेत काही हजारांची करावी लागणारी सोय. त्यास पर्याय नसतो. यातून एक प्रकारचा बकालपणा पसरतो. येणारे माणसांचे लोंढे सामावून घेण्यासाठी मग या खेडय़ांना आपली कवाडे उघडावी लागतात. परिणाम असा की खेडय़ांचे खेडेपण हरवले जाते आणि तरीही अशा चेहरा हरवलेल्या खेडय़ांना शहरांची ओळख मिळत नाही. अशी उसवलेली खेडी आणि विस्कटलेली शहरे आपल्या आसपास नजर फिरवू तेथे दिसतात. कोणतेही सरकार असो. यात बदल होत नाही. योजनांची नावे तेवढी बदलतात. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान जाऊन स्मार्ट सिटी योजना येते इतकेच. परंतु जमिनीवरील स्थितीत यित्कचितही बदल होत नाही. खेडय़ांचे विद्रूपीकरण आणि शहरांचे विकृतीकरण यांच्या बरोबरीने यात आणखी एका घटकाची अपरिमित हानी होते. तो म्हणजे शेतजमीन. गेल्या काही वर्षांत या शेतजमिनीचे रूपांतर बिगर शेतजमिनीत करण्याची स्पर्धाच सुरू असून त्यामागे अनियंत्रित नागरीकरण हे एक कारण आहे. या संदर्भात गोवा या सुंदर चिमुकल्या शहराने घालून दिलेला धडा महत्त्वाचा तसेच अनुकरणीय ठरतो. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गोव्यातील अनेक खेडय़ांना आणखी एक मोठा धोका आहे, तो स्थलांतरितांचा. गोव्यात येणारे स्थलांतरित हे रोजगारासाठी मुंबई वा अन्य महानगरांत येणाऱ्यांपेक्षा वेगळे असतात. रोजगाराची त्यांना ददात नसते. कारण ते तसे धनाढय़ असतात आणि हातातील संपत्तीचा गुणाकार करण्याची संधी शोधत असतात. गोव्यात ही संधी मुबलक आहे. ती आहे तेथील जमिनीत. परिणामी हे स्थलांतरित गोव्यात बुभुक्षितासारखे जमिनी खरेदी करू लागले आहेत. पणजी ते म्हापसा या टप्प्याचे जे काही झाले आहे त्यावरून हे दिसेल. कलंगुट, बागा, हणजुणे अथवा कोलवा आदी समुद्रकिनारी प्रदेशांचेही रूपडे नको तितके बदलले आहे. परिणामी गोव्याची हिरवाई झपाटय़ाने नष्ट होऊ लागली असून तीस विद्यमान मनोहर पर्रिकर सरकारने आपल्या धोरणांनी हातभारच लावलेला आहे. हे असे होते कारण स्थलांतरित पशाच्या थल्या घेऊन गोव्यात येतात आणि त्या रिकाम्या करून जमेल तितक्या जमिनी ताब्यात घेतात. अन्य शहरांच्या तुलनेत गोव्यात जमिनींचे भाव अजूनही कमी आहेत. त्याचाही फायदा या धनदांडग्यांना होतो. त्यात दुसरा घटक म्हणजे गोव्यातील जमिनीचा पोत. गोव्यातील शेतजमिनीत प्राधान्याने भातच पिकते आणि अन्यत्र मोठय़ा प्रमाणावर काजू. यापैकी काजूस तितकी काही मशागतीची गरज नसते. तो गावागावांमधल्या भरताड जमिनींवरही जोमाने वाढतो. प्रश्न असतो तो भाताचा. कारण या भातातून येणारे उत्पन्न फार काही प्रचंड असते असे नव्हे. या शेतांतून शेतमालकासाठी साधारण वर्षभराची बेगमी होते. म्हणजे हे तांदूळ विकून शेतकऱ्यांना मोठी कमाई असते असे नाही. परिणामी बरेच शेतकरी आपापल्या वर्षभराच्या गरजा भागतील इतका भात पिकवतात. याचाच अर्थ ही भातशेती आर्थिकदृष्टय़ा तितकी काही आकर्षक नाही. हे वास्तव. त्यामुळे गोव्यात गेली कित्येक वर्षे शेतजमिनींचे रूपांतर बिगर शेतजमिनीत करण्याचा वेग भयावह आहे. गोवा मंत्रिमंडळाच्या जवळपास प्रत्येक बठकीत या जमिनी रूपांतरणाचे प्रस्ताव चच्रेला येत असतात आणि मुख्यमंत्री ते नाकारतात असे नाही. या अशा प्रस्तावांमागे बऱ्याचदा परराज्यातील भूमाफियाच असतात. स्थानिकांना हाताशी धरून ही मंडळी जमिनी बळकावतात आणि यथावकाश तेथे गृहनिर्माण संकुल वा मॉल, तारांकित हॉटेल आदी उभारले जाते. ही शेतजमीन विकण्याकडे स्थानिकांचाही कल असतो. कारण तसेही या शेतजमिनीतून फार काही उत्पन्न हाताला लागते असे नव्हे. या जमिनी कसून जेमतेम चार घासच मिळणार असतील तर आल्या किमतीला त्या विकून पसा कमावणे बरे, असाच विचार शेतकरी करतात. परिणामी गोव्यातील शेतजमिनी मोठय़ा प्रमाणावर घटू लागल्या आहेत. अशा वेळी हे टाळण्यासाठी गोव्याने काय केले हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. सेंट इस्तेव या खेडय़ाने ते दाखवून दिले. या गावच्या स्थानिक धर्मगुरूंनी गावातील सर्व रहिवाशांना एकत्र आणण्यात पुढाकार घेतला आणि परिसरातील शेतीयोग्य जमीन सर्वानी एकत्र कसण्याची कल्पना मांडली. गोवा कृषी संचालनालयातील अधिकारी संजीव मयेकर यांनी या प्रयोगासाठी सातत्याने प्रयोग केले. ती लगेच स्वीकारली गेली नाही. याचे कारण गोव्यात साधारण घरटी एक माणूस हा परदेशात नोकरीस असतो आणि जमीन मालकीची कागदपत्रेही सुविहित अवस्थेत नाहीत. परदेशात नोकरीस गेलेल्यास याची फिकीर नसते. त्यामुळे या प्रयोगात पहिली अडचण आली ती जमीन मालकी निश्चित करण्याची. स्थानिक चर्चने आणि धर्मगुरूने गावातील तरुणांना एकत्र करून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून मूळ जमीन मालकी निश्चित करण्याच्या, त्या संदर्भातील सातबारा उतारे हुडकून काढण्याच्या कामात स्वत:ला झोकून दिले. संबंधित सरकारी यंत्रणांनीही मदत केली. ही मालकी निश्चित झाल्यावर सर्व जमीनमालकांची बैठक घेतली गेली. तीत चच्रेस ठेवला गेला एकच मुद्दा. ही सर्व जमीन तुमची इच्छा असो वा नसो योग्य/अयोग्य मार्गानी बळकावली जाणार असून तसे होऊ नये म्हणून तुमची एकत्र यायची इच्छा आहे काय? याचे उत्तर नकारार्थी असणे शक्यच नव्हते. आपली जमीन धनदांडग्यांच्या हाती जाण्यापासून वाचण्याची शक्यता दिसू लागल्यावर समस्त ग्रामस्थ एकत्र आले आणि त्यातून एक नवाच पर्याय समोर उभा राहिला. सामुदायिक शेतीचा. एकटय़ादुकटय़ाने आहे त्या जमिनीतील तुकडय़ात शेती करणे किफायतशीर नाही. कारण दरडोई जमीन मालकी अगदीच कमी आहे. अशा वेळी नुकसानीत शेती करण्यापेक्षा ती न करण्याकडेच सगळ्यांचा कल असतो आणि अशा वेळी जमीनमालक शेतजमीन विकण्यास तयार होतो. सेंट इस्तेवच्या गावकऱ्यांना तेच टाळायचे होते. म्हणून सामुदायिक शेतीचा पर्याय समोर आला. तो स्वीकारार्ह आहे असे दिसल्यावर राज्य सरकारच्या कृषी खात्यानेही एक पाऊल पुढे येऊन या ग्रामस्थांसाठी भाताचे एक नवे वाण उपलब्ध करून दिले. ते लवकर होते आणि त्याची निगाही कमी घ्यावी लागते. इतकेच नव्हे तर कृषी खात्याने या गावाच्या जवळ स्वतंत्र रोप वितरण केंद्रदेखील सुरू केले आणि या लागवडीनंतर त्याची देखरेखदेखील कृषी खात्याकडून केली जाते. यावर, यात सरकारला पडायचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. ते असे की हा प्रयोग जर यशस्वी झाला तर संपूर्ण गोवा राज्यभर तो राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे. गोव्यातील भात उत्पादन गेली काही वर्षे सातत्याने कमी होत असून त्यावर आणि परप्रांतीयांनी जमिनी बळकावण्यावर यातून उत्तर सापडू शकते, असे गोवा सरकारला वाटते. या प्रयोगाची दखल आपणही यासाठीच घ्यायची. महाराष्ट्रातही असे जमीन बळकाव उद्योग सुरू असून दरडोई शेतजमिनाचा आकार सरासरी लहान असल्याने ते रोखणे अवघड जाते. त्यावर गोव्याने दिलेला पर्याय निश्चितच स्वीकारार्ह ठरतो. एके काळी ‘आमचे गोंय आमका जाय’ ही घोषणा गाजली. आता तिचे रूपांतर ‘आमची जमीन, आमका जाय’ (आमची जमीन आम्हाला हवी) असे झाले आहे. आपणही ही घोषणा देण्यास हरकत नाही.
