अल्पसंख्याकांचा अनुल्लेख ही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणावी लागेल.. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचे सर्वात मोठे बलस्थान म्हणजे हिंदुत्वविषयक मुद्दय़ांना दूर ठेवण्याचे त्यांचे कसब. ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद होती आणि अनेकांना ती भावली. त्यामुळे भाजपच्या अपारंपरिक मतदारांनीही भाजपच्या बाजूने आपला कौल लावला. तथापि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या त्या बलस्थानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाणी सोडू पाहतात की काय, असा प्रश्न पडतो. त्यास कारण म्हणजे वर्धा येथील महाराष्ट्रातील पहिल्यावहिल्या निवडणूक प्रचारसभेत मोदी यांनी केलेला हिंदुत्वाचा घोष. या भाषणात त्यांनी तब्बल १३ वेळा हिंदुत्वाचा आधार घेतला आणि त्यातील मोठा वाटा हिंदू दहशतवादी या शब्दप्रयोगाचा होता. पंतप्रधानांच्या भाषणातील हिंदुत्वाच्या उपस्थितीची दखल घेण्याचे कारण म्हणजे त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जाहीर झालेला काँग्रेसचा जाहीरनामा. या जाहीरनाम्यातील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब कोणती असेल तर ती म्हणजे या संपूर्ण दस्तावेजात अल्पसंख्याकांचा अनुल्लेख. ही बाब अशासाठी महत्त्वाची की गेल्या काही निवडणुका काँग्रेससाठी संपूर्णपणे मुसलमान, ख्रिश्चन आदींचे लांगूलचालन करणाऱ्या होत्या आणि त्याचे प्रतिबिंब त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात पडत असे. या वेळी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मुसलमानांसाठी महत्त्वाचा असलेल्या सच्चर आयोगाचा ‘स’देखील नाही. १५ वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभरातच, म्हणजे २००५ साली, तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने न्या. राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरातील मुसलमानांची सद्य:स्थिती तपासून सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात या उद्देशाने एक आयोग नेमला. त्या आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यावर वादळ निर्माण झाले. त्यात मुसलमानांच्या हलाखीचे अतिरंजित वर्णन आहे असे विरोधकांना वाटले; तर सत्ताधारी काँग्रेस, डावे आदींनी त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. घडले त्या वेळी काहीच नाही. पण सच्चर अहवाल हा काँग्रेसच्या मुसलमान लांगूलचालनाचे प्रतीक बनला. म्हणून त्या अहवालाविषयी काँग्रेसने ताज्या निवडणूक जाहीरनाम्यात बाळगलेले मौन हे अधिक बोलके ठरते. या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने गोवंश वादासंदर्भात होणारा हिंसाचार, झुंडशाही आदी रोखण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण आतापर्यंतच्या प्रथेस -खरे तर प्रतिमेस- छेद देत मुसलमानांना आकृष्ट करण्यासाठी काही वेगळी लालूच दाखवलेली नाही. सत्तेवर आल्यास अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसाचार रोखण्यासाठी काँग्रेस आवश्यक तो कायदा करेल, इतकेच काय ते हा जाहीरनामा सांगतो. मुसलमानांचा संदर्भ येतो तो विद्यापीठासंदर्भात. अलीगढ तसेच जामिया मीलिया या विद्यापीठांचा अल्पसंख्याकांच्या संस्था म्हणून असलेला चेहरा बदलला जाणार नाही, असे काँग्रेसचे अभिवचन आहे. २०१४ साली आपण अल्पसंख्याकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात किती आघाडीवर आहोत, अशा प्रकारची दर्पोक्ती काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात होती. यंदा तशा प्रकारे मिरवण्याचा मागमूसही नाही. दोन भागांत या जाहीरनाम्याचे विश्लेषण करता येईल. सामाजिक आणि आर्थिक. सामाजिक पातळीवर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील सर्वाधिक आकर्षक बाब म्हणजे राजद्रोहाच्या कलमास मूठमाती देण्याचे आश्वासन. मुळात हा ब्रिटिशकालीन कायदा. १८७० साली भारतीय दंड विधानात या कलमाचा समावेश केला गेला. राणीच्या राजवटीविरोधात नेटिव्हांना ठेचता यावे हे त्याच्या निर्मितीमागील उद्दिष्ट. त्यामुळे स्वतंत्र भारतात त्याला स्थानच देण्याची गरज नव्हती. तथापि आतापर्यंत प्रत्येक पक्षाच्या सरकारांनी आपल्या विरोधकांना रोखण्यासाठी त्याचा आधार घेतला. अलीकडे दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांविरोधातही तो उगारला गेला. त्यानंतर अनेक विधिज्ञांनी या कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित केला आणि तो हटवण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे ईशान्य भारत आणि जम्मू काश्मिरात सातत्याने लावण्यात येत असलेला, लष्कराला विशेषाधिकार प्रदान करणाऱ्या वादग्रस्त कायद्यात सुयोग्य बदल करण्याचे आश्वासन काँग्रेसचा जाहीरनामा देतो. हे दोन्ही मुद्दे स्वागतार्ह. यातील दुसऱ्या मुद्दय़ाबाबत, अफ्स्पा कायद्याबाबत, स्थानिकांत तीव्र असंतोष आहे. या कायद्याने लष्कराला विशेषाधिकार मिळतात, त्याचा सर्रास गैरवापर होतो असा आरोप संबंधित राज्यांकडून वारंवार केला जातो. तो अवाजवी आहे, असे निश्चितच म्हणता येणारे नाही. तेव्हा त्याबाबतच्या कायद्यास सुसह्य़ स्वरूप देण्याचे काँग्रेसचे आश्वासन ईशान्य आणि जम्मू काश्मिरातील नागरिकांना निश्चितच आकृष्ट करेल यात शंका नाही. त्याचप्रमाणे अब्रूनुकसानी हा गुन्हा मानला जाणार असेल तर तो दिवाणी असेल असा बदल करण्याचे काँग्रेसचे आश्वासन निश्चितच पुरोगामी म्हणावे लागेल. अमेरिकेसारख्या देशात अब्रूनुकसानी हा प्रकारच नाही. त्यामुळे त्याच्याआडून माध्यमे वा इतरांची मुस्कटदाबी होण्याची शक्यताच नाही. तितक्या प्रौढत्वाची अपेक्षा आपण ठेवणे हा अतिरंजित आशावाद ठरेल. पण तूर्त या अब्रूनुकसानीचे स्वरूप दिवाणी करणेदेखील योग्य. काँग्रेसचा जाहीरनामा तसे आश्वासन देतो. याच्या जोडीने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समिती यांना काही घटनादत्त जबाबदारी देऊन त्यांची अधिकारनिश्चिती करण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात आहे. हे नि:संशय स्वागतार्ह पाऊल. अलीकडे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचे अधिकार काय, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो. हेरगिरी ते मंत्रिमंडळ अशा अनेक आघाडय़ांवर या सुरक्षा सल्लागाराचा स्वैर संचार असल्याचा आरोप टीकाकार करतात. हे असे होते याचे कारण त्या पदाची विहित कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेल्याच नाहीत म्हणून. ही अशी जबाबदारी/ अधिकारनिश्चिती नसणे हे सर्वच संबंधितांच्या सोयीचे असते. अशा वेळी या दोन्ही बाबी निश्चित करण्याची भाषा काँग्रेस करीत असेल तर ती बाब दखलपात्रच ठरते. तथापि आर्थिक मुद्दय़ांवर या जाहीरनाम्याचे स्वागत करावे अशी परिस्थिती नाही. देशातील २० टक्के अतिगरिबांना दरमहा सहा हजार रुपये देण्याच्या काँग्रेसच्या प्रस्तावाचा याआधी ‘लोकसत्ता’ने संपादकीयांत (‘गरिबी आवडे सर्वाना’, २७ मार्च) विस्तृत परामर्श घेतलेला आहेच. तेव्हा त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. तथापि त्याव्यतिरिक्त शेतकरी, बेरोजगार युवक आदींना या जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. यातील सर्वात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे देशातील सर्वच शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नाही. त्यांनी पिकवलेल्या शेतमालास रास्त दर द्या इतकीच त्यांची मागणी आहे. तो दिल्यास भाववाढ होईल आणि मध्यमवर्ग नाराज होईल या भीतीने कोणताही पक्ष तसे करू धजत नाही. काँग्रेसदेखील पूर्णपणे ते धैर्य दाखवत नाही. शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक कृषी अर्थसंकल्प मांडला जाईल वगैरे आश्वासने हा जाहीरनामा देत असला तरी त्यात काही फारसे तथ्य नाही. शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्यावर उपाय न करता भलतेच काही करण्याने परिस्थितीत फारशी काही सुधारणा होणार नाही. तरुणांसाठी हा जाहीरनामा मार्च २०२० पर्यंत ३४ लाख रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देतो. सरकारांतील चार लाख रिक्त जागाही भरल्या जातील असे जाहीरनामा सांगतो. परंतु मुदलात दिवसेंदिवस सरकारचेच आकुंचन होत असताना त्यातील रोजगारांचे प्रसरण होणार तरी कसे, हे तो सांगत नाही. आणि या रोजगारनिर्मितीच्या आश्वासनास अलीकडे कोणी गांभीर्याने घेतही नाही. त्यामुळे आर्थिकवगळता या जाहीरनाम्यातील अन्य मुद्दे हे अधिक आकर्षक ठरतात. ते किती आकर्षक आहेत हे त्यावर भाजपचा जो काही त्रागा सुरू आहे त्यावरून समजून घेता येईल. काँग्रेसचा जाहीरनामा जर इतका वाईट असेल तर पंतप्रधानांपासून अन्यांनी त्याची इतकी दखल घ्यावीच का? अरुण जेटली यांच्यासारख्या नेमस्त चेहऱ्याच्या नेत्याने ‘टुकडे टुकडे टोळी’ या जाहीरनाम्यामागे आहे, असे म्हणावे हे जितके दुर्दैवी तितके या जाहीरनाम्याचे महत्त्व दर्शवणारे आहे. सत्ताधारी हे हिंदुत्वाचाच मार्ग निवडणार की काय अशी भीती दाटून येत असताना काँग्रेसचे हे सामाजिक मध्यबिंदूकडे होत असलेले स्थलांतर आश्वासक म्हणावे लागेल. सत्ताच्युत झाल्याशिवाय राजकीय पक्षांना शहाणपण येत नाही, हे काँग्रेसपुरते नक्कीच खरे.
