भारत हा तेल-आयातदार म्हणजे उपभोक्ताच, त्यामुळे आपल्याला तेल दर घसरणीचा आनंद होणे ठीक; पण तेलकिमतींचे जागतिक अर्थ-राजकारण निराळे आहे.. सगळ्याचीच स्वस्ताई स्वागतार्ह नसते. दर कमी होत असतील तर सर्वसाधारणपणे उपभोक्त्यांस आनंद वाटणे साहजिक. पण काही घटकांचे दर कमी होणे हे वरवर न दिसणाऱ्या ‘आजारा’चे लक्षण असू शकते. उदाहरणार्थ काही औषधांच्या किमती अचानक मोठय़ा प्रमाणावर घसरत असतील तर ते त्यात त्या आजाराच्या व्यापक साथीच्या, संबंधित औषधनिर्मिती कंपनीच्या आजाराच्या वा औषधाच्या दर्जाबाबतच्या शंकेच्याही खुणा असू शकतात. तेव्हा दर घसरण्याचे सरसकट स्वागत करणे नेहमीच शहाणपणाचे नसते. त्यात ही दरकपात खनिज तेलासारख्या जीवनावश्यक आणि राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील पदार्थाबाबत होत असेल तर तीबाबत आनंद व्यक्त करण्यापूर्वी अन्य अनेक घटकांचा विचार करणे आवश्यक. याचा अर्थ खनिज तेलाची दर घसरण आपल्यासाठी स्वागतार्ह नाही असे अजिबात नाही. आपल्यासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशास या दरकपातीचा नक्की फायदाच होतो. पण तेलाच्या दरातील घसरण अतिरेकी असेल तर मात्र तीबाबत काळजी व्यक्त करावी लागते. सध्याची तेल दर घसरण ही अशी अतिरेकी आणि अनैसर्गिक आहे. खनिज तेल स्वस्त झाले की परकीय चलन वाचते ही मोठीच बाब. तेलाची खरेदी ही डॉलर्समध्ये करावी लागते. दर घसरले की कमी डॉलर मोजून जास्त तेल खरेदी करता येते. म्हणजे सरकारी तिजोरीत डॉलर साठू लागतात. तसे ते जमले की त्या तुलनेत रुपया मजबूत होतो. रुपयाचे मूल्य वाढणे याचा अनेकांना अभिमान वाटतो. राष्ट्रप्रेम हे रुपयाच्या मूल्याशी बांधून घेतल्याचा हा परिणाम. पण रुपया जास्त मजबूत झाला तर आपल्या निर्यातदारांचे धाबे दणाणते. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार डॉलरमध्ये होत असल्याने रुपयाची किंमत वाढल्यास त्या तुलनेत जास्त खर्च करावा लागतो. याचा अर्थ असा की तेलाचे दर मोठय़ा प्रमाणावर घसरल्यामुळे सरकारी तिजोरीत डॉलर्सची गंगाजळी वाढत असेल तर ती बाब आपल्या निर्यातदारांची झोप उडवण्यास पुरेशी आहे. दुसरा मुद्दा या क्षेत्रात गुंतलेल्या कंपन्यांचा. सध्याची दरकपात नैसर्गिक नाही. ती रशिया आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील व्यापारयुद्धातून सुरू झाली असून त्याचे लक्ष्य अमेरिकी तेल कंपन्या हे आहे. साठच्या दशकात सौदी अरेबियात व्यापारमंत्री शेख झाकी यामानी आणि व्हेनेझुएलाचे तेलमंत्री पेरेझ यांच्या प्रयत्नातून तेल निर्यातदार देशांची ‘ओपेक’ ही संघटना जन्मास आली. त्याआधी तेल उत्पादक देश एकमेकांतील हेव्यादाव्यांचा प्रतिवाद तेलाचे दर कमी करून वा वाढवून करीत. त्यामुळे अंतिमत: त्यांचेच नुकसान होत असे. हे टाळण्यासाठी ओपेकचा जन्म झाला. त्यामुळे तेल दरयुद्ध टळले. कारण ही संघटना तेलाच्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवून दर स्थिर राहतील यासाठी प्रयत्न करीत राहिली. तेलाची मागणी कमी झाली की पुरवठाही कमी करायचा आणि मागणी वाढली की दरांतही वाढ करायची हे या संघटनेचे धोरण. ते एखाद-दुसरा अपवाद वगळता बरीच वर्षे सुरळीत चालले. तथापि इतक्या वर्षांनंतरही या संघटनेत एक अपूर्णता असून ती दूर करणे कोणालाही साध्य झालेले नाही. ही अपूर्णता म्हणजे रशियाचे या संघटनेस हुलकावणी देणे. काही वर्षांपर्यंत रशिया हा सौदी अरेबियापाठोपाठ जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तेल उत्पादक देश होता. पण तरीही तो या संघटनेचा सदस्य नाही. त्यास अलीकडच्या काळात जोड मिळाली ती अमेरिकेची. एके काळचा तेलाचा सर्वात मोठा आयातप्रधान देश असा लौकिक असलेली अमेरिका दोन वर्षांपूर्वी तेलाबाबत स्वयंपूर्ण बनली. इतकेच काय पण ती तेल निर्यातदारदेखील बनली. तेल उत्खननाच्या क्षेत्रात त्या देशाने केलेली अवाढव्य भांडवली गुंतवणूक आणि मेक्सिकोचे आखात, टेक्सास आदी प्रांतांत तेल सापडणे यामुळे तेलाच्या क्षेत्रात अमेरिकेने घेतलेली आघाडी केवळ देदीप्यमान. पण तरीही हे दोन देश ओपेकचे सदस्य नाहीत. या वास्तवाचा संबंध ताज्या संकटाशी आहे. सध्याचे जागतिक मंदीचे वातावरण लक्षात घेता तेलाचे उत्पादन कमी करावे अशी ओपेकची इच्छा. पण त्या मागणीस गेल्या आठवडय़ात झालेल्या बैठकीस रशियाने नकार दिला. आधीच तो देश या संघटनेचा सदस्य नाही. त्यात बाहेर राहून तो तेल अधिक उपसणार असेल तर आखाती देशातील सर्वानाच त्याचा फटका बसणार, हे उघड आहे. त्यामुळे रशियाच्या या भूमिकेवर चिडून सौदी अरेबियाने आपले तेल उत्पादन वाढवले आणि तेलाचे भाव पाडले. याचे परिणाम तिहेरी आहेत. एक म्हणजे यामुळे सौदी अरेबिया हा जागतिक तेल बाजारातील आपला वाटा कायम राखू शकेल. या क्षेत्रात गेले काही महिने अमेरिकी तेल कंपन्या मुसंडी मारत असल्याचे चित्र होते. त्यामुळे सौदीची गिऱ्हाईके कमी होत होती. हा वर्ग पुन्हा आपल्याकडे खेचण्याचा हा सौदीचा प्रयत्न. दुसरा परिणाम अमेरिकेवरचा. सौदीच्या तुलनेत अमेरिकी तेल खर्चीक आहे. त्यामुळे तेलाचे दर प्रतिबॅरल ५० डॉलर्स इतके असणे त्या देशातील तेल कंपन्यांसाठी आवश्यक आहे. तेल दर त्याखाली घसरले की अमेरिकी कंपन्यांना तोटा होतो. त्या उत्पादन थांबवतात. म्हणजे त्यामुळे पुरवठा कमी होतो आणि भाव वाढतात. तेव्हा अमेरिकी कंपन्यांचे नुकसान वाढवणे हा यामागील एक हेतू. तिसरे कारण रशिया आणि अमेरिका या संदर्भातले. अमेरिकेने व्हेनेझुएला या देशावर तेलबंदी घातली आहे. त्या देशाचे तेल विकण्यास त्यामुळे मनाई आहे. पण ती झुगारून रशियाने या व्हेनेझुएलाचे तेल विकण्याची जबाबदारी स्वत:च्या शिरावर घेतली. तेलाचे दर पडले की अमेरिकी कंपन्यांची कोंडी होईल हा रशियाचादेखील हिशेब. तेही कारण सध्याच्या तेल दरकपातीमागे आहे. याखेरीज सध्याच्या या तेल दरयुद्धास आणखी एक पदर आहे. तो आहे सौदी अरेबिया आणि रशिया या देशांतर्गत परिस्थितीचा. अमेरिका आणि सौदी या साटय़ालोटय़ामुळे रशिया आणि सौदी अरेबिया यांच्यात एक सुप्त तणाव आहे. तो तेलाच्या दरयुद्धातून बाहेर पडतो. तो असा की सौदी अरेबियाचे आर्थिक गणित तेलाचे दर किमान ८० डॉलर्स प्रति बॅरल असण्यावर अवलंबून आहे. त्यापेक्षा ते कमी झाले की सौदीस आर्थिक फटका बसतो. त्याचप्रमाणे रशियासाठी हे गणित ४० डॉलर्स/बॅरल असे आहे. त्यापेक्षा हे दर कमी झाले की रशियाचे नुकसान होते. पण या दोघांतील फरक असा की सौदीचे अर्थकारण हे फक्त तेलावर अवलंबून आहे. रशियाचे तसे नाही. तेलाच्या बरोबरीने रशियाने अनेक क्षेत्रांत आघाडी घेतलेली असल्याने तेलाच्या दरात कमीजास्त झाल्याने या देशास सौदीइतका फरक पडत नाही. त्यामुळे तेलाचे दर पाडून सौदी अरेबियाच्या अर्थव्यवस्थेस जास्तीत जास्त रक्तबंबाळ करणे हा रशियाचा उद्देश. तथापि या दरयुद्धाच्या झळा सर्व जगालाच बसत असून तेलाच्या दरात अतिरिक्त घट झाल्यास अनेक कंपन्यांची भांडवली गुंतवणूक आटते. या कंपन्या गुंतवणुकीत हात आखडता घेतात. म्हणजे पुन्हा मंदीकालीन काटकसर. तेव्हा तेलाच्या दरातील घसरण कितीही आकर्षक वाटली तरी ती मोठय़ा प्रमाणावर झाल्यास महागडी ठरते.
