आगामी वर्षांत केंद्राच्या पातळीवर एक लाख कोटी रुपयांच्या कपातीची शक्यता गृहीत असतानाच १७ राज्येही ३,००,००० कोटी रुपयांची तूट दाखवीत आहेत.. झाडाचे खोड हे केंद्र असले तरी फांद्यांचा विस्तार आणि त्यांची मजबुती ही झाडाची ओळख असते. आपल्यासारख्या संघराज्य व्यवस्थेसदेखील हे सत्य लागू पडते. याचा अर्थ देश म्हणून केंद्र सरकारचे मजबूत असणे महत्त्वाचे खरेच. पण तितकीच किंबहुना काही प्रमाणात त्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाची असते ती राज्यांची मजबुती आणि त्यांचे स्थैर्य. त्यामुळे राज्यांना समवेत घेतल्याखेरीज केंद्रास काहीही करता येत नाही. म्हणजे राज्यांचे सहकार्य नसेल तर कितीही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असला तरी तो सोडून देण्याखेरीज केंद्रास अन्य काही पर्याय राहात नाही. २०१४ साली सत्तेवर आल्यानंतर विद्यमान सरकारला जमीन हस्तांतरण कायद्यातील सुधारणांचा मुद्दा सोडून द्यावा लागला त्यामागे राज्यांचे असहकार्य हेच कारण होते. आताही केंद्र सरकारच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी आणि धोकादायक नागरिकत्व सूची कार्यक्रमास ज्याप्रमाणे आणि ज्या गतीने अनेक राज्ये विरोध करीत आहेत त्यावरूनही हाच मुद्दा स्पष्ट होतो. अशी मांडणी करण्यामागील कारण केवळ राजकीय नाही. ते आर्थिक आहे. देशातील सर्व राज्यांचा विविध प्रकल्पांवर होणारा खर्च केंद्राच्या ऐपतीपेक्षा दीडपटींनी जास्त आहे आणि या सर्व राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या केंद्राच्या देशभरातील कर्मचारी संख्येपेक्षा पाचपट अधिक आहे. पण या मुद्दय़ास आता भिडण्याचे कारण म्हणजे करोनाच्या आगीत अर्थव्यवस्था होरपळून निघत असताना राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर आमचे भावंड ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने टाकलेला संशोधक प्रकाशझोत. त्यासाठी देशातील महत्त्वाच्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा साद्यंत आढावा घेतला गेला. त्यासाठी या राज्यांच्या ताज्या आर्थिक पाहण्या आणि अर्थसंकल्प यातील तपशील विचारार्थ घेतला गेला. त्यातून जे चित्र समोर येते ते भयावह म्हणावे लागेल. याचे कारण या राज्यांना आगामी काळात आपल्या खर्चास लगाम घालावा लागणार असून त्याचा संबंध त्या राज्यांच्या घसरत्या महसुलाशी आहे. या सर्वाची बेरीज केल्यास गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित तरतुदींपेक्षा तब्बल ३,००,००० कोटी रु. इतकी तूट राज्यांना सहन करावी लागणार आहे. म्हणजे या राज्यांच्या तिजोरीत अपेक्षेइतके उत्पन्न जमा होणार नाही. यात सर्वाधिक फटका बसताना दिसतो तो बिहार या राज्यास. त्या राज्याच्या महसुलात १४ टक्क्यांची सरळसोट घट होणार असून त्या राज्यास प्रस्तावित महसुलापेक्षा २५,५०० कोटी रुपये कमी मिळतील. या राज्यांपैकी त्यातल्या त्यात आसामची परिस्थिती बरी म्हणायची. अगदी किरकोळ अशी वाढ त्या राज्याच्या महसुलात होताना दिसते. याचा अर्थ इतकाच की या सतरा राज्यांना आगामी वर्षांत विविध कारणांसाठी आपला हात आखडता घ्यावा लागणार. पण ही अशी वेळ राज्यांवर का आली? या प्रश्नाचे उत्तर केंद्राच्या घटत्या महसुलात दडलेले आहे. केंद्राच्या तिजोरीचा झरा आटला आणि त्यामुळे तेथून राज्यांकडे झिरपणारा महसूल कमी झाला. तेव्हा अर्थातच मुद्दा केंद्राच्या आटत्या महसूल झऱ्याचा. त्यामागच्या अनेक कारणांतील एक म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. या संदर्भातील संकट दुहेरी आहे. एक म्हणजे या करामुळे केंद्रास अपेक्षित महसूल मिळाला नाही, हे. हा कर लागू झाल्यापासून दरमहा एक लाख कोटी रुपयांची गंगाजळी तयार होईल, अशी सरकारी अपेक्षा. ती फारच कमी वेळा पूर्ण झाली. मुदलात केंद्राच्या हातातच कर संकलनाचा वाटा कमी पडल्याने त्यातून राज्यांसाठी द्यावयाच्या रकमेत साहजिकच कपात झाली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर तर केंद्रास याची जाणीव करून द्यायची वेळ आली. परिस्थिती इतकी गंभीर की स्वपक्षीय सरकार असूनसुद्धा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनाही हेच करावे लागले. त्या राज्यास केंद्राकडून सुमारे ११ हजार कोटी रु. येणे आहे आणि त्यांनी हे बोलून दाखवलेले आहे. तेव्हा केंद्राची महसुली अडचण हे एक कारण. आणि दुसरे राज्यांचे कमी झालेले महसूल मार्ग. वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यामुळे राज्यांना महसूलवृद्धीसाठी मार्गच राहिला नाही. विक्रीकर हे अनेक राज्यांचे मुख्य महसुली साधन. पण वस्तू/सेवा कराने तेच नेमके त्यांच्या हातून काढून घेतले. परिणामी संपत्ती कर आदी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याची वेळ राज्यांवर आली. पण ते उत्पन्न काही राज्यांना आपापले संसार चालवण्यासाठी पुरेसे नाही. तथापि अशा परिस्थितीस सामोरे जाण्यासाठी राज्यांनी निवडलेला मार्ग हा अधिक चिंता निर्माण करणारा आहे असे या पाहणीतून दिसते. म्हणजे या राज्यांनी महसूल तुटीचे आव्हान पेलण्यासाठी महसूलवाढीचे नवनवे मार्ग शोधून काढण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. तसे मार्ग फारसे नाहीतच, असे लक्षात आल्यामुळेही असेल. पण त्यांना असे काही करता आलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी केले काय? तर खर्चात कपात. बिहार, छत्तीसगड आणि आसाम या तीन राज्यांनी आगामी वित्त वर्षांतील आपापल्या विकास योजनांना कात्री लावल्याचे त्यांच्या अर्थसंकल्पांतून दिसते. यातील सर्वात मोठी कपात आसाम या राज्याने केली. त्या राज्यास आपल्या विकासकामांवरील खर्चात ४ टक्के कपात स्वहस्तेच करावी लागल्याचे या पाहणीतून आढळते. अन्य राज्यांनी उघडपणे असे काही केलेले नाही. पण त्यांनी नवी भांडवली कामे हाती घेतलेली नाहीत. म्हणजे त्या राज्यांत नवे रस्ते बांधले जाणार नाहीत वा नव्या शाळा वा रुग्णालये उभारली जाणार नाहीत. कर्नाटकासारख्या राज्याने केंद्राकडे बोट दाखवत आपल्या योजना खर्चात कपात केल्याचे दिसते. बिहार, उत्तर प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगड, ओदिशा, उत्तराखंड या पाहणीत समाविष्ट राज्यांची परिस्थिती थोडीफार अशीच आहे. मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचे अर्थसंकल्प अद्याप सादर झालेले नाहीत. त्यामुळे त्या राज्यांची वस्तुस्थिती समोर येऊ शकली नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगड या राज्यांच्या महसुलात सरासरी चार ते पाच हजार कोटींची कपात होईल असे दिसते. बिहारपाठोपाठ उत्तर प्रदेशावर २१ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलास गंगार्पणमस्तु म्हणण्याची वेळ येईल. असा मोठा फटका बसताना दिसतो तो दक्षिणेकडील केरळ या राज्यास. त्याचे १६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल अशी चिन्हे दिसतात. हे कमी म्हणून की काय आता हे करोनाचे संकट. म्हणजे ही गळती अधिकच लागण्याची शक्यता. पाहणी कालखंडात हे करोना संकट इतके गंभीर असल्याचे समोर आले नव्हते. पण आता या विषाणूची अक्राळविक्राळता लक्षात घेतल्यास या महसुलात अधिकच कपात होईल हे उघड आहे. हे केंद्राच्या महसुलाप्रमाणेच म्हणायचे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही आगामी वर्षांत केंद्राच्या पातळीवर एक लाख कोट रुपयांच्या कपातीची शक्यता गृहीत धरण्यात आली आहे. त्यात आता ही राज्यांची महसूल तूट. आगामी काळात आपणास कोणत्या संकटास तोंड द्यावे लागणार आहे हेच यातून दिसते. झाडाचे खोड आणि फांद्या एकाच वेळी अशक्त होणे अधिक धोकादायक.
