प्रत्यार्पणाच्या अधिकारामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून पेटलेला हाँगकाँग विरुद्ध चीन हा वाद ५ ऑगस्टपासून विकोपाला जातो आहे.. भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या संधी उपलब्ध झाल्या की अस्मिता, प्रादेशिक ओळख वगैरे काही मुद्दे उरत नाहीत, असे मानणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा एक नवा वर्ग अनेक ठिकाणी उदयास आलेला आहे. असे मानणाऱ्या ‘फक्त प्रगतिवादी’ नेत्यांनी हाँगकाँग येथील घडामोडी पाहिल्यास त्यांचे डोळे उघडण्याची शक्यता आहे. वरवर पाहता तेथील आंदोलनामागील कारण अगदीच क्षुद्र वाटावे. हाँगकाँगमधील संशयित गुन्हेगारांचे थेट चीनमध्ये प्रत्यार्पण करता यावे यासाठी स्थानिक प्रशासनाने स्वत:कडे आवश्यक ते अधिकार घेतले आणि त्याविरोधात वातावरण तापू लागले. हाँगकाँग प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासन कोणाही व्यक्तीस संशयित गुन्हेगार ठरवू शकते. अशा संशयितांना मग पुढील कारवाईसाठी चीनमध्ये पाठवण्याचा स्थानिक प्रशासनाचा मानस होता. आंदोलनामुळे तो तात्पुरता टळला. पण त्याबाबत नि:संदिग्धता नसल्याने आंदोलनाने पुन्हा उसळी घेतली. गेले काही आठवडे हा एक-शहरी देश धुमसत असून ५ ऑगस्टपासून तर तेथील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे दिसते. त्या दिवशी आंदोलकांनी ‘हाँगकाँग बंद’ची हाक दिली आणि धक्कादायक बाब म्हणजे त्यात सरकारी कर्मचारीदेखील सहभागी झाले. ‘आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी आहोत आणि सरकारची सेवा म्हणजे जनतेची सेवा नव्हे’ असे उत्तर या कर्मचाऱ्यांनी दिले. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सोमवारी रात्रीपासून हाँगकाँग विमानतळाचा ताबा घेतला असून परिणामी सर्व विमानसेवा बंद करण्यात आली. आंदोलकांनी माघार घ्यावी यासाठी चीन सरकारने केलेले प्रयत्नदेखील वाया गेले असून आंदोलक कोणाचेच ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. शेजारील देशातील हे नाटय़ बऱ्याच अंगांनी महत्त्वाचे ठरते. हाँगकाँग ही एके काळी ब्रिटिशांची वसाहत. १९९७ साली ब्रिटिशांनी हे बेट चीनच्या हवाली केले. त्या वेळेस झालेल्या करारानुसार चीनने हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेची हमी दिली. हाँगकाँग शहर हे जागतिक पातळीवरचे आर्थिक केंद्र. अनेक वित्तीय कंपन्या, बँका यांची मुख्य कार्यालये तेथे आहेत आणि त्यामुळे अनेक देशांतील नागरिकांचे ते निवासस्थान आहे. त्या अर्थाने ते आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र ठरते. त्यामुळे या शहरात व्यापारउदिमास महत्त्व राहील आणि राजकारण दुय्यम असेल असे मानले गेले. काही प्रमाणात ते खरेही ठरले. पण चीनचा विस्तारवाद आडवा आला. आपल्या आसपासच्या भूभागावर आपले नियंत्रण नाही, ही कल्पना चीनला सहन होत नसावी. मग हा भूभाग तिबेटचा असो वा हाँगकाँग या शहरबेट प्रदेशाचा. त्यामुळे चीनने या शहरावर अधिकाधिक अधिकार गाजवायला सुरुवात केली आणि त्यातून हाँगकाँगवासी आणि चिनी प्रशासन यांच्यात खटके उडू लागले. त्याचे प्रमाण तितके गंभीर नव्हते. पण गेल्या नऊ आठवडय़ांपासून तेथे जे काही सुरू आहे ते अभूतपूर्व म्हणायला हवे. यात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व आणि प्राधान्याने सहभाग हा तरुण विद्यार्थ्यांचा आहे आणि ते चीनच्या कोणत्याही दडपणासमोर बधण्यास तयार नाहीत. अलीकडे तर चीनने आपल्या सार्वभौम लष्करास पाचारण करण्याचा इशारा दिला. त्याचाही परिणाम या विद्यार्थ्यांवर झाला नाही. उलट त्यांना त्यामुळे अधिकच चेव आला. हे आंदोलक हिंसक नाहीत. पण ते सुरक्षारक्षकांना हिंसक प्रत्युत्तरासाठी उद्युक्त करतात. या विद्यार्थ्यांचे आंदोलनांचे मार्गही अभिनव दिसतात. ताज्या आंदोलनात लाखो विद्यार्थ्यांनी विमानतळावरच ठिय्या दिला आहे. त्यांना तेथून हटवायचे तर बळाचा वापर करणे आले. तसे करणे बदलत्या जागतिक वातावरणात शहाणपणाचे नाही. त्यामुळे कात्रीत सापडलेल्या प्रशासनावर विमानतळाचे कामकाज बंद करण्याची वेळ आली. अशा वेळी हतबल झालेल्या प्रशासनाने आंदोलनास तोंड देण्यासाठी आपली ठेवणीतील दोन अस्त्रे बाहेर काढल्याचे दिसते. आंदोलनामागे ‘परकीय शक्तींचा हात’ असल्याचा आरोप आणि त्यात ‘दहशतवादी’ घुसल्याचे सूचित करीत कोणत्याही स्तरास जाऊन ते मोडून काढण्याचा दिलेला इशारा, ही ती दोन अस्त्रे. यातील परकीय शक्ती म्हणजे पाश्चात्त्य देश आणि त्यातही विशेषत: अमेरिका. हाँगकाँगमधील निदर्शक विद्यार्थ्यांना अमेरिकेची फूस असून आंदोलकांमागील हा ‘दैत्याचा काळा हात’ लवकरच उघड केला जाईल, असे यावर चीनचे म्हणणे. पण तसे करणे चीनसाठी वाटते तसे आणि तितके सोपे नाही. याचे कारण १९९२ सालचा ‘हाँगकाँग पॉलिसी अ‍ॅक्ट’ हा कायदा. या कायद्याने हाँगकाँगची ओळख एक स्वायत्त, वैधानिक अर्थव्यवस्था अशी करून देण्यात आली आहे आणि हा कायदा अजूनही कायम आहे. त्यामुळे एका स्वायत्त अशा प्रदेशात किती हस्तक्षेप करायचा याच्या मर्यादा चीनवर आहेत. त्यामुळे चिनी प्रशासन वा लष्कर यांची उपस्थिती हाँगकाँगमध्ये असली तरी या बळाचा वापर आंदोलक विद्यार्थ्यांविरोधात करणे चीनला शक्य झालेले नाही. हे इतके सारे होत असताना चीन आणि हाँगकाँग यांत नक्की समस्या काय, असा प्रश्न काहींना पडू शकेल. ‘एका देशात दोन व्यवस्था’ नांदू शकतात का, हा खरा यातील चीनचा प्रश्न. चीन देश म्हणून कसा आहे हे नव्याने सांगण्याचे हे स्थळ नव्हे. तशा प्रकारच्या चीन देशाचा एक भाग असलेल्या प्रदेशात स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, चीनमधील सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाची सावलीही नसलेले प्रशासन आणि तुलनेने स्वतंत्र माध्यमे हे कसे काय राहू शकतात हा चीनचा हाँगकाँग संदर्भातील प्रश्न आहे आणि त्याचे हवे तसे उत्तर देता येत नाही ही त्या देशाच्या सत्ताधाऱ्यांसमोरची अडचण आहे. एरवी अशा प्रकारच्या आंदोलनांस कसे सामोरे जायचे याचा वस्तुपाठ चीनने १९८९ साली जून महिन्यात घालून दिलेलाच आहे. त्या वर्षी त्या महिन्यात सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर सरकारने रणगाडे घालून ते आंदोलन अत्यंत नृशंसपणे मोडून काढले. तसे काही चीन हाँगकाँगमध्ये करू शकणार का, हा प्रश्न या संदर्भात विचारला जात असून चीन-अभ्यासक ही शक्यता नाकारत नाहीत. अशा वातावरणात ताज्या संघर्षांच्या मुळाशी असलेला हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचे काय हा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. हाँगकाँगला ही स्वायत्तता उपभोगू दिली तर ते चीनच्या एकूण दराऱ्यास आव्हान ठरते आणि त्यास तसे करण्यापासून रोखायचे तर तो हाँगकाँगशी केलेल्या कराराचा भंग होतो असे हे संकट आहे. तसेच १९८९ आणि २०१९ या तीन दशकांत जागतिक राजकारणातही मोठय़ा प्रमाणावर बदल झाले असून तिआनानमेनप्रमाणे दडपशाही करणे आता चीनला शक्य आहे का, हा यातील कळीचा मुद्दा. दुसरे म्हणजे तिआनानमेनकांड हे बीजिंगमध्ये घडले. त्याआधी स्थानिक परिसर ताब्यात घेऊन चीनने त्यासाठी आवश्यक ती तयारी केली होती. हाँगकाँगचे तसे नाही. तेथे चीनला स्थानिक पािठबा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा भाग म्हणजे तसा काही अतिरेक चीनने केलाच तर त्याचा गंभीर परिणाम जागतिक आर्थिक वातावरणावर होणार हे निश्चित. बहुतांश परकीय नागरिकांसमोर लष्करी बळाचे असहिष्णू प्रदर्शन ही राजकीय घोडचूक ठरू शकते. म्हणूनच यावर चीन मार्ग कसा काढणार हे पाहणे केवळ औत्सुक्याचेच नव्हे तर उद्बोधकदेखील ठरावे. स्वत:स सार्वभौम मानणाऱ्या सत्तेने स्वायत्तांना आव्हान देणे नवे नाही. असे झाल्यास यात विजय अनेकदा सार्वभौम सत्तेचाच होत आलेला आहे. पण म्हणून स्वायत्ताने अशा सत्तेस आव्हान देणे सोडलेले नाही. म्हणून हाँगकाँगमधे काय होते हे महत्त्वाचे.
