29 November 2020

News Flash

लसराज्यवादाचे अंकगणित!

बिहारात निवडणुका आहेत आणि आर्थिक/ सामाजिक/ आरोग्यविषयक दारिद्रय़ाने त्या राज्यास होरपळले आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या ‘सर्वच नागरिकांसाठी करोनावरील मोफत लसीकरणा’च्या आश्वासनाचा आर्थिक अंगाने विचार केल्यास काय दिसते?

विक्री विभागाची जबाबदारी असलेल्यास बाजारात ज्याची मागणी आहे ते विकावेच लागते. त्यास इलाज नाही. याबाबत जे अधिक शक्तिमान आणि बुद्धिवान असतात ते आपल्या उत्पादनास साजेशी मागणी निर्माण होईल यासाठी प्रयत्न करतात. उदाहरणार्थ गोरेपणाची हमी देणारी मलमे, आरोग्यदर्शक घडय़ाळे, इत्यादी. इतरांना मात्र मागणीप्रमाणे पुरवठा करावा लागतो. राजकारणी या ‘इतरां’त मोडतात. त्यामुळे त्यांना बाजारपेठेची निकड भागवावी लागते. हे सत्य एकदा मान्य केले की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिहारात दिलेले मोफत लसीकरणाचे आश्वासन तितके ‘टोचत’ नाही. बिहारात निवडणुका आहेत आणि आर्थिक/ सामाजिक/ आरोग्यविषयक दारिद्रय़ाने त्या राज्यास होरपळले आहे. करोनाकृत टाळेबंदी आणि त्यापाठच्या स्थलांतराचा मोठा फटका बिहारला बसला. देशभरातील बिहारी सुपुत्रांवर मायभूमी गाठण्याची वेळ आली. हे सारे निरोजनशून्य टाळेबंदी घोषणेमुळे झाले, ही बाब आता सर्वमान्य झालेली असल्याने त्याच्या नव्या चिकित्सेची गरज नाही. तेव्हा त्या दु:खकारकतेवर उतारा म्हणून मोफत लशीची घोषणा बिहारातील मतभूमीतून करण्याचा मोह सरकारला आवरला नसणे शक्य आहे. तेव्हा या बाबत अधिक ऊहापोह न करता या लसीकरण मोहिमेमागील इयत्ता चौथीच्या दर्जाचे अंकगणित विचारात घ्यायला हवे.

निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री आहेत. म्हणजे संख्या/आकडे, ताळेबंद, आर्थिक समीकरणे या सगळ्यांशी त्यांचा संबंध असणे आणि त्यात त्यांना गती असणे हे दोन्ही अपेक्षित आहे. ते तसे आहे हे गृहीत धरून या नव्या लसीकरणाचा ताळेबंद मांडता येईल. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे, ही लस देशातील सर्वच नागरिकांना मोफत दिली जाईल अशी सुधारणा निर्मला सीतारामन यांच्या आद्य घोषणेनंतर झाली. ती पाळली जाईल हा विचार केल्यास या भारतवर्षांसाठी लशीच्या किमान २६० कोटी इतक्या कुप्या लागतील. या २६० कोटीचा हिशेब असा की, या लशीच्या किमान दोन मात्रा द्याव्या लागतील असे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत. कारण या विषाणूच्या बाधेने मानवी शरीरात तयार होणारे प्रतिपिंड जास्तीत जास्त पाच महिने टिकतात. म्हणजे त्यानंतर पुन्हा बाधा होण्याचा धोका. तो टाळण्यासाठी लशीच्या दोन मात्रा आवश्यक. म्हणून लशीच्या २६० कोटी इतक्या कुप्यांची गरज. सकारात्मकतेच्या परिसीमेत सरकारी यंत्रणा दिवसाला २५ लाख इतक्या प्रचंड गतीने लसीकरण करतील असे गृहीत धरल्यास, या गतीने चार दिवसांत फक्त एक कोटी नागरिकांना लस दिली जाईल. म्हणजे १३० नागरिकांना लशीची पहिली मात्रा देण्यासाठीच ५२० दिवस लागतील. त्यानंतर लशीची दुसरी मात्रा आणि त्यासाठीही हीच गती राखली जाईल असे गृहीत धरल्यास पुन्हा ५२० दिवस. सांप्रत काळी सरकारपेक्षा अधिक सरकारवादी झालेल्या काही ‘तज्ज्ञां(?)’च्या भाकितानुसार आपले सरकार जनहितार्थ ही लस फक्त ५०० रुपयांत उपलब्ध करून देणार आहे. हे भाकीत मान्य केल्यास २६० कोटी लसकुप्यांस किती टक्का लागेल हे आवश्यक तो गुणाकार करून संबंधित तज्ज्ञांनी सांगावे. तेवढेच जनप्रबोधन.

हे सर्व अचाट आव्हान पेलण्याची ताकद आपल्या सरकारात आहे हे अमान्य करायचे नाही असे ठरवले तरी यातील काही साध्या प्रश्नांना भिडण्यास कोणाचा प्रत्यवाय नसावा. यातील पहिला प्रश्न म्हणजे, जगातील कोणती कंपनी/ सरकार दिवसाला किमान २५ लाख इतक्या महागतीने आपणास लस पुरवण्यास तयार आहे? या संदर्भातील एकाही संशोधनात अमेरिका, युरोपीय देश वा चीन यांप्रमाणे भारताने मोठी आर्थिक गुंतवणूक केलेली नाही. तेव्हा या लसनिर्मिती कंपन्या आपल्या उत्पादनाचा वाटा संशोधनास पैसे देणाऱ्या प्रवर्तकांना आधी देतील की गिऱ्हाईकांस? अलीकडील तर्कशून्य विचारांची चलती लक्षात घेतल्यास या प्रश्नाचे उत्तर काहींच्या मते गिऱ्हाईकास असे असेल असेही गृहीत धरण्यास हरकत नाही. पण मग या गिऱ्हाईकांतील काही जर अधिक पैसे मोजण्यास तयार असतील तर त्यांना पुरवठा केला जाईल की तिसऱ्या जगातील गरजवंतांना लस आधी पुरवली जाईल? येथे ही बाब करकरीतपणे स्पष्ट करायला हवी की, लस हे उत्पादन आहे, त्यासाठी अनेकांनी बौद्धिकादी गुंतवणूक केलेली आहे. तेव्हा या गुंतवणुकीवर दामदुप्पट नफा मिळवणे हे या कंपन्यांचे उद्दिष्ट असल्यास.. आणि ते तसेच असणार.. त्यात काहीही गैर नाही. मानवता वगैरे परिसंवादात ठीक. पण जग हे रोकडय़ा व्यवहारावर चालते. तेव्हा या लसनिर्मिती कंपन्यांनी गुंतवणुकीवरील परताव्यासाठी लशीचे दर वाढवल्यास ते रास्तच. म्हणजे भारत वा कोणा एका देशासाठी ‘एकावर एक मोफत’ असा काही लससेल लागण्याची शक्यता नाही. तशी कोणी मागणी केल्यास ‘‘तुम्हाला तुमच्या नागरिकांची इतकीच जर काळजी असेल तर तुम्ही आर्थिक झळ सोसा’’ असे उत्तर या कंपन्यांकडून दिले जाणे अयोग्य नाही.

म्हणजे मग सरकारांना पेट्रोल/ डिझेलप्रमाणे लस अधिक दरांत विकत घेऊन आपल्या नागरिकांसाठी स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावी लागणार. म्हणजेच त्यांना अधिक झळ सोसावी लागणार. तूर्त आपल्या सरकारने या लसीकरणासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असे म्हणतात. यात किती लस कुप्या येऊ शकतील, याचा भागाकार इच्छुकांनी जरूर करावा. पुढचा मुद्दा प्रत्यक्ष लसीकरण कार्यक्रमाचा. आपल्या देशात युरोप वा अमेरिकेप्रमाणे प्रौढ लसीकरण प्रथा नाही (तिकडे दरवर्षी सामान्य ज्वर (फ्लू) वा विषमज्वर वगैरे यासाठी प्रौढदेखील नियमितपणे लस टोचून घेतात). त्यामुळे आपल्याला २६० कोटी इतक्या लशी टोचण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागेल. म्हणजे त्यांच्या वेतन/भत्त्यांची तरतूद करावी लागेल. सध्या आपल्या अनेक सरकारांकडे कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावयास पैसा नाही. आपली आरोग्यसंकल्पाची तरतूद सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्क्यापेक्षा फार पुढे जात नाही. प्राथमिक आरोग्य यंत्रणांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून ‘सुपरस्पेशालिटी’ची पंचतारांकित रुग्णालये बांधणे हा आपला राष्ट्रीय छंद. म्हणजे पाया पोकळ, पण वर दिमाखदार २७ मजली इमला. त्यात आपली निम्म्यापेक्षा अधिक आरोग्ययंत्रणा शहरांतच. खेडय़ांची रम्यता फक्त कवितांत छान. प्रत्यक्ष जमिनीवरचे जगणे अगदीच हलाखीचे. आणि या अशा किरटय़ा यंत्रणेने २६० कोटी लशी टोचाव्यात अशी अपेक्षा आपण करणार. सरकार तसे आश्वासन देणार आणि आपण त्यावर हुरळून जाणार. ‘‘चार आण्याची भांग घेतली की उत्तम कल्पना सुचतात,’’ असे राम गणेश म्हणून गेले. येथे ते लागू नाही. कारण प्रश्न आरोग्याचा असल्याने त्याच्या मांडणीसाठी असा अनारोग्यदायी विचार अयोग्य. पण म्हणून आर्थिक विचार सोडून चालणारे नाही. कारण सर्व गाडे आर्थिक मुद्दय़ावर येऊन थांबते. तेव्हा अर्थमंत्र्यांनी मोफत लशींचे आश्वासन दिले असले तरी त्याविषयी अविश्वास व्यक्त न करता आर्थिक अंगाने त्याचा विचार करावाच लागेल. आणि तसा तो केल्यास स्वतंत्रपणे अविश्वास व्यक्त करण्याची गरज लागणार नाही. यातील शेवटचा मुद्दा राजकीय.

या साथीने आपल्या समाजातील अवगुण अधिक जोमाने पृष्ठभागावर आणले आहेत. त्यात अमुक पक्षचलित राज्यात लस अधिक स्वस्त की तमुकच्या राज्यात अधिक या नव्या अवगुणाची भर घालण्याची गरज नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘लसराष्ट्रवादा’तील धोक्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. आपल्याकडे या जोडीला ‘लसराज्यवाद’ उफाळण्याचा धोका मोठा आणि खरा आहे. तो टाळण्यासाठी हा लसराज्यवाद आणि त्यामागील अंकगणित यांचा विचार शक्य तितक्यांनी करण्याची गरज आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 26, 2020 1:25 am

Web Title: loksatta editorial on fm nirmala sitharaman promise over free covid vaccine zws 70
Next Stories
1 सौंदर्याला वार्धक्य?
2 ‘लहान’पण देगा देवा?
3 जो बहुतांचे सोसीना..