रणजितसिंह डिसले यांना पुरस्कार मिळाला हे अभिनंदनीयच; पण इतरही शिक्षक अशाच प्रकारचे काम करीत असल्याची जाण त्यांनी ठेवली, हे महत्त्वाचे.. जगातील प्रगत देशांत शिक्षकाला सामाजिक स्तरावर अतिशय मानाचे स्थान असते. पुढची पिढी घडवणारा, चांगले-वाईट, योग्य-अयोग्य यांतला फरक समजून घेण्यासाठी आपल्या विद्यार्थ्यांना सजग करणारा म्हणून शिक्षकाला ही मानाची जागा. ज्या देशांना हे महत्त्व कळले, त्यांची प्रगती अधिक वेगाने होताना दिसते. ज्या देशांच्या तिजोरीतून खर्च करताना शिक्षणासाठी सर्वात आखडता हात असतो, तिथे शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्यास कितीसे महत्त्व मिळणार? सोलापूर जिल्ह्य़ातल्या परितेवाडीतल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील रणजितसिंह डिसले यांचे अभिनंदन अशासाठी करायचे, की त्यांना शिक्षण कशाशी खातात हे कळले, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजल्या, ग्रामीण भागातल्या शाळेमध्ये मुलींचे प्रमाण कमी का असते याची जाण आली आणि यातून या साऱ्यांची सुटका करण्यासाठीचा मार्ग त्यांनी शोधला. तो त्यांनी अतिशय मनोभावे चोखाळला आणि या मुलांच्या आयुष्यातील अंधारात प्रकाशाची एक तिरीप आली. डिसले यांच्यासाठी खरे तर एवढेच पुरेसे होते. परंतु युनेस्को आणि लंडनमधील ‘वार्की फाऊंडेशन’ यांच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट शिक्षकाचा पुरस्कार त्यांना जाहीर झाला, तेव्हा त्यांच्याबरोबरच अध्यापकांच्या देशपातळीवरील समूहालाही त्याचा मनोमन आनंद झाला. जे शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी आदर्शवत असतात किंवा वाटतात, त्या शिक्षकाने मिळालेल्या प्रचंड म्हणाव्या अशा धनराशीचा विनियोग करताना, ज्यांना हा पुरस्कार मिळू शकला नाही अशा शिक्षकांचीही आठवण ठेवावी, हे अधिक आनंदाचे आणि समाधानाचे. पडेल ते काम या तत्त्वावर घरकाम करणाऱ्या नोकरांची जशी नेमणूक केली जाते, तशीच नेमणूक भारतातील शिक्षकांचीही केली जाते. सरकारी तिजोरीतून वेतन मिळण्याची हमी, एवढाच काय तो विश्वास ठेवावा असा भाग. पण नियुक्ती होऊनही वेतन वेळेवर न मिळणाऱ्या शिक्षकांची संख्या या देशात मुळीच कमी नाही. आपल्या मुलाबाळांना जे शिकवतात, त्यांनाच आपल्या निर्णयांमुळे आर्थिक अडचणीत आणताना आजवरच्या सगळ्या राज्यकर्त्यांना जराही चाड आली नाही. परंतु जे शिक्षण फक्त शाळेतच मिळू शकते, ते विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याची अभिनव कल्पना रणजितसिंह डिसले यांना पाच वर्षांपूर्वी सुचली आणि त्यांनी ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सतत प्रयत्न केले, हे विशेष. त्यांच्या या कल्पनेला राज्यातल्या सरकारने मदत केली आणि हीच कल्पना देश पातळीवरही राबवण्यास सुरुवात केली, हे तर अधिकच कौतुकास्पद. पाठय़पुस्तकातल्या प्रत्येक धडय़ाला एक स्वतंत्र जलद प्रतिसाद संकेत (‘क्यूआर’ किंवा क्विक रिस्पॉन्स कोड) दिल्यामुळे कोणालाही शाळेबाहेर कुठेही आणि केव्हाही तो धडा श्राव्य किंवा दृक्-श्राव्य माध्यमातून समजून घेणे सोपे झाले. धडा असा समजून घेतला की मग त्याबद्दलची प्रश्नपत्रिकाही त्याच पद्धतीने मिळू लागली आणि शिक्षणच मुलामुलींच्या घरापर्यंत जाऊन पोहोचले. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी तर ही एक सहजप्राप्य युक्ती होती. डिसले यांनी या पद्धतीने सोलापूर जिल्ह्य़ातील तीनशेपेक्षा जास्त शाळांमध्ये या जलद प्रतिसाद संकेताचा उपयोग करून वंचित विद्यार्थ्यांना शिकण्याचे समाधान मिळवून दिले. प्रयोगशील शिक्षकाला प्रोत्साहन मिळणे ही आज खरी गरज आहे. महाराष्ट्रात तर अशा शिक्षकांची संख्या खूपच मोठी आहे. ‘लोकसत्ता’ने काही वर्षांपूर्वी अशा नवनव्या शैक्षणिक प्रयोगांचे एक सदरच वर्षभर प्रसिद्ध केले होते, ज्यायोगे अशा सगळ्या प्रयोगांची माहिती अन्य समानधर्मी शिक्षकांपर्यंत पोहोचली. प्रश्न आहे तो अध्यापन हे आपले जीवितकार्य आहे, अशी तळमळ वाटणाऱ्या शिक्षकांची संख्या वाढण्याचा. राज्यातील दहा लाखांहून अधिक संख्येने असलेल्या या शिक्षकांचा उपयोग अध्यापनाव्यतिरिक्त अन्य सरकारी कामांसाठी करून घेण्याची जणू स्पर्धाच लागलेली असते. मग जनगणना असो की गावातल्या स्वच्छतागृहांची गणना असो; सगळ्या कामांसाठी हुकमी उपलब्ध असणारे फक्त शिक्षकच असतात. असे बिनबोभाट काम होण्याने, राज्यातल्या शिक्षणव्यवस्थेवर किती विपरीत परिणाम होत असेल याची काळजी कुणाला नाहीच, ही आजची अवस्था. रणजितसिंह डिसले यांच्या या कार्याचा जागतिक स्तरावर गौरव झाला ते योग्यच; परंतु असे किती तरी डिसले गुरुजी आज कार्यरत आहेत, त्यांनाही हुडकून काढून समाजासमोर आणणे महत्त्वाचे. केवळ पुरस्काराच्या प्रचंड म्हणाव्या अशा रकमेमुळे हा पुरस्कार मोठा ठरत नाही. जगभरातून काही हजार शिक्षकांनी या पुरस्कारासाठी आपापल्या कामाची नोंद केली आणि त्यातून अंतिम फेरीत जे दहा शिक्षक उरले, त्यातून डिसले यांची निवड झाली. या दहातील नऊ शिक्षकांचे कार्य निश्चितच प्रेरणादायी असेल, याची जाणीव ठेवून पुरस्काराच्या सात कोटी रुपयांपैकी पन्नास टक्के म्हणजे साडेतीन कोटी रुपये डिसले यांनी त्यांना देण्याचे ठरवले आहे. हे अधिक अभिनंदनीय आणि इतरांना उत्तेजित करणारे. हेच कार्य जगातील आठ देशांमध्येही करता यावे यासाठी युनेस्कोने आखलेल्या योजनेत ते सुरू झाले. विद्यार्थ्यांचीच शांती सेना (पीस आर्मी) उभी करण्यासाठी या अनोख्या प्रयोगाची निवड झाली. दरवर्षी होणाऱ्या सहा आठवडय़ांच्या या शिबिरात इस्रायल, पॅलेस्टाइन, इराक, इराण, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि अमेरिका या देशांमधील विद्यार्थी सहभागी होतात. वेगवेगळ्या देशांतील या विद्यार्थ्यांना एकमेकांमध्ये असलेले साम्य आणि विरोधाची ठिकाणे सापडू लागली आणि त्यांच्या विचारप्रक्रियेतही मोठा बदल दिसू लागला. केवळ विज्ञानाच्या मदतीने जगाला जवळ आणताना, त्यातील लहान मुलामुलींना विचारप्रवृत्त करणारा हा उपक्रम महत्त्वाचा आणि दिशादर्शक, म्हणूनच मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपनीलाही दखल घ्यावी असे वाटणारा. डिसले यांना या पुरस्काराने समाधान वाटणे ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती. मात्र या रकमेतून अध्यापकांमधील नवसंकल्पनांना प्राधान्य देण्यास ‘टीचर्स इनोव्हेशन फंड’ वापरण्याची त्यांची कल्पना अधिक विधायक म्हटली पाहिजे. ज्ञान फक्त शाळेतच मिळते या समजुतीला फाटा देत विद्यार्थी आणि पालक या दोनही घटकांना सामावून घेणारा हा उपक्रम अधिक कौतुकास्पद आहे. राज्यातील शिक्षकांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावते आहे. नव्याने शिक्षकभरती करतानाही केवळ आर्थिक कारणांमुळे अडचणी येत आहेत. बारा हजार शिक्षकांची भरती करायचे ठरवले, तरी अद्याप सहा हजारांच्या नियुक्तीची वाट मोकळी झालेली नाही. अशा अवस्थेत शिक्षकांना त्यांची कल्पनाशक्ती उपयोगात आणण्यासाठी पुरेशी उसंत मिळायला हवी. त्यासाठी त्यांच्या डोक्यावर असलेली अन्य अशैक्षणिक कामांची टांगती तलवार निमूटपणे काढून घ्यायला हवी. शिक्षणावरील खर्च अनुत्पादक असल्याचा आरोप करणे सोडून ‘अत्यावश्यक’ या सदरात शिक्षणाची गणना करायला हवी. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आपली मानसिकताच बदलायला हवी. डिसले यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षांव करणाऱ्या प्रत्येकाने यापुढील काळात शिक्षणाच्या क्षेत्रात आणखी काय नवे, उपयुक्त आणि दिशा बदलणारे उपक्रम राबवता येतील याचा विचार केला, तर काही प्रमाणात का होईना, या क्षेत्रातील अंधूक वातावरण निवळून शिक्षक समाजाला व राज्यकर्त्यांना दिसले, असे म्हणता येईल.
