प्रत्यक्ष ताबारेषेवर दोन्ही लष्करे आजही आमने-सामने आहेत, चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही तिढा सुटलेला नाही. गलवानची जखम अजूनही ओली आहे..

शारीर झटापटीतून मनुष्यहानी होणे हा प्रकार दोन मोठय़ा देशांतील सीमारेषेवर घडणे तसे दुर्मीळच. भारत आणि चीनसारखे अवाढव्य, अण्वस्त्रक्षम देश असतील तर ही बाब अशक्यातली अशक्य म्हणावी अशी. तरीही असे काहीसे गतवर्षी १५ जूनच्या रात्री घडले आणि त्यात भारतीय लष्करातील एका कर्नलसह २० जणांना प्राण गमवावे लागले. चीनकडील मनुष्यहानीचा अधिकृत आकडा पाच असा आहे, पण त्याहीपेक्षा अधिक ती हानी असावी असा आपल्या लष्करी सूत्रांचा अंदाज. अशक्यातले अशक्य असे काही घडू शकते हे चीनच्या बाबतीत आपण जोखायला हवे होते. त्यात आपण कमी पडलो हा मुद्दा आहेच. कारण गलवान घडले, त्याच्या जवळपास एक महिना आधीपासून म्हणजे साधारण ५-६ मेच्या सुमारास चिनी लष्कराच्या अनेक सुसज्ज तुकडय़ा पूर्व लडाखच्या विशाल सीमेवर अनेक ठिकाणी तळ ठोकू लागल्या होत्या. काही ठिकाणी त्यांनी निर्लष्करी पट्टय़ात घुसून ठाणी उभी करण्याचा अगोचरपणा सुरूही केला होता. घुसखोरी किंवा आक्रमणासारख्या घटना एका दिवशी वा रात्रीत होत नाहीत. त्यासाठी जमवाजमव बरीच आधीपासून सुरू असते. सध्याच्या आधुनिक काळात तर उपग्रहादी आधुनिक साधनांद्वारे अशा हालचाली टिपणे अजिबात अशक्य नसते. तेव्हा कोणत्या सद्हेतूने चीनने अनेक ठिकाणी ठाणी उभारण्याचे कार्य आरंभले आहे याविषयी चीनकडे आपल्याकडून विचारणा नेमक्या कोणकोणत्या पातळ्यांवर किती वेळा झाली, याची चौकशी झाली पाहिजे.

पूर्वीचा कुरापतखोर चीन आणि अलीकडचा निर्ढावलेला चीन यांत फरक जाणवणारा आहे. पूर्वी केवळ नकाशांमध्ये अरुणाचल प्रदेश वादग्रस्त म्हणून दाखवणे किंवा अरुणाचलसाठी जोडव्हिसा जारी करणे वगैरे प्रकार व्हायचे. दलाई लामांना विशेष वागणूक का, वगैरे धमकीवजा विचारणा व्हायची. आता घुसखोरी करून त्यांच्या दृष्टीने वादग्रस्त भूभागाचा थेट ताबा घेण्यापर्यंत चीनची धिटाई पोहोचली आहे. असे करताना करारानुसार बंदुकीच्या गोळ्या चालल्या नाहीत, तरी धारदार शस्त्रांमुळे डोकी फुटून मनुष्यहानी होऊ शकते याची पुरेशी जाणीव असूनही हे घडले दोन गोष्टींमुळे : पहिली बाब म्हणजे स्वत:च्या सामर्थ्यांविषयी अति वाटावा असा आत्मविश्वास. आणि दुसरी, आपल्या दृष्टीने अडचणीची बाब म्हणजे भारताकडून तोडीस तोड प्रतिप्रहार होणार नाही याविषयी चिनी राजकीय व लष्करी नेतृत्वाला वाटणारी खात्री. सारे काही चीनच्या कारस्थानानुरूप घडून आले असे नाही. आपल्या जवानांनी आणि अधिकाऱ्यांनी प्राणांची बाजी लावून त्यांचे अनेक मनसुबे हाणून पाडले ही बाब नि:संशय कौतुकास्पद. परंतु प्रत्यक्ष ताबारेषेवर दोन्ही लष्करे आजही आमने-सामने आहेत, चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही तिढा सुटलेला नाही. अत्यंत दुर्गम भागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर लष्करी सामग्री आणि जवानांना सज्ज राहावे लागत आहे. हे अत्यंत खर्चीक असून, ते आपल्याला परवडणारे नाही. पण आपल्यापेक्षा काही पट मोठय़ा असलेल्या चिनी अर्थव्यवस्थेचे यातून फारसे नुकसान होत नाही. गलवानची जखम अजूनही ओली असल्याची ही शुद्ध लक्षणे ठरावीत. नजीकच्या भविष्यात ती सुकण्याची शक्यता तर्कसंगत नाही.

याचे कारण चीनच्या दृष्टीने हे आक्रमण किंवा घुसखोरी नव्हेच. त्या देशातील सरकारपुरस्कृत माध्यमांनी, तसेच राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी गलवानविषयी किंवा ४००० किलोमीटर लांबीच्या सीमेविषयी किंवा पूर्व लडाखमधील काही भूभागांवरील आपला हक्क त्यागलेला नाही. उलट २० जून २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ‘भारतीय भूभागात घुसखोरी झालेली नाही किंवा आमच्या चौक्याही बळकावलेल्या नाहीत’ या विधानाचा सोईस्कर अर्थ काढून आपली भूमिका अधिक आग्रहाने रेटण्याचे चीनने ठरवलेले दिसते. १९६२मधील चीनचे आक्रमण हे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारचे ‘हिमालयीन अपयश’ ठरते, कारण ते त्या वेळी देशाचे पंतप्रधान होते, हा एक प्रबळ युक्तिवाद. ती नुसती नामुष्की नव्हती, तर ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’ घोषणेच्या मधाळ पण भोळसट मानसिकतेमुळे चीनचे विषारी रूप जोखण्यात आपण अपयशी ठरलो यावर त्या युक्तिवादाचा जोर असतो. असाच काहीसा मधाळ भोळसटपणा अहमदाबाद- वुहान- महाबलिपुरम भेटी-गाठींमुळे आपल्याला बेसावध तर करून गेला नाही ना, याविषयी विद्यमान सरकारनेही वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने तरी काहीतरी खुलासा करायला हरकत नाही. गलवाननंतरच्या प्रत्येक चर्चाफेरीमध्ये आपण ‘पूर्वस्थितीवर परतण्या’विषयी आग्रही राहिलो आहोत. हा आग्रह सतत का करावा लागतो आणि त्याविषयी चीन खरोखरच काही पावले उचलणार आहे का, हे ताडणे लष्करी कमांडरांच्या अधिकारक्षेत्रापलीकडले आहे. ‘तुम्ही अमुक इतके किलोमीटर आत आला आहात, त्याऐवजी तमुक एका बिंदूपर्यंत परत जावे’ इतके फारतर अशा बैठकांमध्ये चिन्यांना सांगितले जात असेल. पण माघारीविषयी आपण गंभीर आहात का, दोन्ही देशांदरम्यान प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील निर्लष्करी भूभागाचे पावित्र्य जपले गेले पाहिजे या चिनी नेत्यांनीच केलेल्या विधानांचे काय झाले असे प्रतिप्रश्न त्यांना विचारण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाचीच ठरते. गलवाननंतर एखाद्या बहुराष्ट्रीय परिषदेचा अपवाद वगळता, मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग किती वेळा परस्परांशी थेट बोलले, याविषयी माहिती उपलब्ध नाही. इतक्या गंभीर प्रसंगांमध्ये या दोन सर्वोच्च नेत्यांमध्ये संवाद का होत नाही, झाल्यास त्यातून काही मार्ग का निघत नाही असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

चीनची युद्धखोरी गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेली आहे. त्याची झळ भारताला बसते, तशीच ती पूर्व व आग्नेय आशियातील अनेक देशांना, दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या हडेलहप्पीमुळे बसते आहेच. ‘क्वाड’सारख्या समूहाच्या निर्मितीच्या मुळाशीच चीन आहे. जी-७ देशांचे राष्ट्रप्रमुख भेटतात, तेव्हा कार्यक्रमत्रिकेवर प्रमुख विषय चीनचाच असतो. सबब, चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेची दखल प्रत्येक पातळीवर घेतली जाऊ लागली आहे. पण या कोणत्याही देशाची सीमा चीनशी भिडलेली नाही. तो ‘मान’ आपल्यालाच मिळाला आहे. गलवाननंतर ज्या मोजक्या चांगल्या गोष्टी आपल्याकडे घडल्या, त्यांत लष्कर आणि हवाईदलादरम्यान समन्वयातील सुधारणा, सीमावर्ती प्रदेशातील पायाभूत सुविधांमध्ये झालेली सुधारणा यांचा उल्लेख करावा लागेल. तरीही चीनचा हेतू अजूनही शुद्ध नाही याचे अनेक पुरावे आढळतील. उदा. पँगाँग सरोवरालगत टेकडय़ांवरून त्यांचे सैनिक निव्वळ मागे हटलेले आहेत, पण मूळ ठिकाणी परतलेले नाहीत. शिवाय चीनच्या सीमावर्ती भागात त्या देशानेही आपल्यापेक्षा वेगाने आणि अधिक प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उभारणी केलेली आहे. पाकिस्तानशी भिडलेल्या ताबारेषेवर तूर्त शांतता असली, तरी ती किती वेळ तशी राहील याची शाश्वती नाही.

ताबारेषा, प्रत्यक्ष ताबारेषा आणि काही भागांतील आंतरराष्ट्रीय सीमेपलीकडून चीन व पाकिस्तानच्या संयुक्त कुरापती वा कारवाया सुरू होणे ही शक्यता अजूनही कायम आहे. मात्र सारे काही सैन्यदलांच्या कार्यक्षमतेवर आणि हुशारीवर सोडून देणे ही आत्मवंचना ठरेल. रणभूमीवर लढाया लढल्या जातात, धोरणे ठरवली जात नाहीत. चीनवर राजकीय, राजनैतिक दबाव कायम ठेवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहावे लागेल. यासाठी नेमकी धोरणे आणि दिशा आपल्याला ठरवावी लागेल. त्या आघाडीवर आपण गलवानपूर्व काळात कमी पडलो का, याची प्रामाणिक चिकित्सा करावी लागेल. गलवानच्या घटनेनंतर धडा घेऊन त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी असे अनेक उपाय योजावे लागतील. यांतील किती सध्या अमलात आणले जात आहेत, याचे समाधानकारक उत्तर मात्र मिळत नाही! म्हणून एक वर्षांनंतरही गलवानच्या जखमेचा आठवदेखील आपल्यासाठी वेदनादायी ठरतो.