24 September 2020

News Flash

‘क’ कशाचा..?

अर्थव्यवस्था यापुढल्या काळात वाढली तरी विषमताही वाढेल

अर्थव्यवस्था यापुढल्या काळात वाढली तरी विषमताही वाढेल, असा धोका अलीकडेच तज्ज्ञांनी दाखवून दिला आहे..

सध्या अर्थव्यवस्थेच्या दररोज निघणाऱ्या धिंडवडय़ांचे वर्णन करण्यासाठी पुन्हा एकदा मूळाक्षरांचा आधार घेण्याची वेळ तज्ज्ञांवर आलेली दिसते. अर्थव्यवस्थेच्या ढासळण्यास करोनाने गती दिली. त्यानंतर या अर्थव्यवस्थेच्या अंगावर जी काही उरलीसुरली वस्त्रे होती, त्याच्यादेखील चिंध्या झाल्या. उजाड माळावर गवताचे हिरवे पातेही दिसत नसताना कोणास जमिनीखालून येणारे कोंब दिसावेत तद्वत आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या वातावरणात दिव्यदृष्टीने हिरवे कोंब फुटताना दिसले. कोठे आहेत हे कोंब म्हणून सामान्यजन गर्दी करू लागल्यावर आपल्या सरकारी अर्थतज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्था ‘V’ आकारात भरारी घेईल असे दावे सुरू केले. म्हणजे आधी दणकन आपटी खाल्ल्यावर तितक्याच जोमाने उसळी घेणे. जे इतक्या अतिशयोक्तीस तयार नव्हते त्यांनी मधला मार्ग निवडत ‘U’ आकाराच्या उभारणीचा अंदाज बांधला. म्हणजे मंदगतीने येणारी उभारी. अन्य काहींनी ‘W’ आकाराचे भाकीत वर्तवले. म्हणजे उंचसखल लाटांप्रमाणे. अन्यांना अर्थव्यवस्थेची गती ‘L’ आकार घेईल असे वाटले. म्हणजे दीर्घकाळ सपाट. हे अक्षरदेखील आपल्या अर्थव्यवस्थेचे यथार्थ वर्णन करण्यास अपुरे ठरते असे तज्ज्ञांना लक्षात आले असणार. त्यातूनच मग अर्थव्यवस्थेच्या करोनोत्तर उभारणीचे वर्णन करण्यासाठी अन्य एका इंग्रजी आद्याक्षराचा आधार घेण्यात आला. ते अक्षर म्हणजे ‘K’. भारतातील अर्थव्यवस्थेची दिशा पुढच्या काळात या के अक्षराप्रमाणे असेल यावर आता तज्ज्ञांचे एकमत दिसते. त्यामुळे हा केआकार आणि त्यामागील अर्थ समजून घेणे गरजेचे. कारण त्यातून अर्थव्यवस्थेसमोरील गंभीर धोक्याचा इशारा मिळतो.

याचा अर्थ असा की, मूळ उभ्या स्तंभाला बांधल्या गेलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या दोन फांद्या दोन स्वतंत्र दिशांनी वाढत जातील. म्हणजेच आगामी काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेत कमालीची विषमता दिसेल. एका वर्गाकडे असलेली संपत्ती अधिकाधिक वाढत जाईल, तर दुसऱ्याकडील संपत्तीत कालौघात घट होत जाईल. हे भाकीत अधिक विश्वासार्ह दिसते. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे अर्थवास्तवाशी काहीही संबंध नसल्यासारखे भांडवली बाजाराचे वर्तन. घरच्या विपन्नावस्थेची काहीही जाणीव आणि म्हणून तिच्याशी काहीही संबंध नसणाऱ्या चिरंजीवाने वाडवडिलांची उधारकीची पुण्याई उडवत गावभर हिंडत राहावे तसे आपल्या समभाग बाजाराचे वर्तन राहिलेले आहे. त्याबाबत अलीकडेच खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीदेखील आश्चर्य व्यक्त केले होते. अन्यत्रही अनेक जण याबाबत अचंबित होताना दिसतात. पण त्याचे कारण हा केआकार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजे ही भिन्नता हा काही चुकून जुळून आलेला योगायोग नाही. याबरोबरच काही बुद्धिमान अर्थतज्ज्ञांनी दाखवून दिल्यानुसार, केआकारी अर्थव्यवस्थेचे दुसरे लक्षण म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रात त्या त्या क्षेत्रातील आघाडीच्या खेळाडूंची तयार होत जाणारी मक्तेदारी. आपणास हेदेखील अचूकपणे लागू होते. दूरसंचार, ऑनलाइन किराणा आणि आता विमानतळ आदी क्षेत्रांत काही निवडक उद्योगांहाती त्या त्या क्षेत्राची पूर्ण सूत्रे जाऊ लागली असून त्यातून विषमता अधिकच वृद्धिंगत होण्याचा धोका संभवतो. हे टाळण्याचे अधिकार वास्तविक आपल्या ‘स्पर्धा आयोग’सारख्या यंत्रणांहाती आहेत. पण तूर्त तरी ही यंत्रणा अ‍ॅमेझॉन आदी कंपन्यांना कसे रोखता येईल हेच पाहण्यात मग्न आहे. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेच्या केआकारी भवितव्याबाबत अधिक काळजी दाटते.

या पार्श्वभूमीवर पंधरवडय़ापूर्वी जाहीर झालेल्या अर्थविकासाच्या आकडेवारीचा विचार केल्यास परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल. या तपशिलानुसार या अर्थव्यवस्थेच्या पहिल्या तिमाहीत आपल्या अर्थविकासाचा दर शून्याखाली २३.९ टक्के इतका घसरला. हे ऐतिहासिक ठरते. याचे कारण अर्थव्यवस्थेचे मंदावणे आपल्या देशाने अनेकदा अनुभवले. पण शून्याखाली जावा इतका अर्थसंकोच गेल्या कित्येक दशकांत झालेला नाही. सांप्रत काळी तारुण्यात असणाऱ्या पिढीसाठी तर हे संकट अधिकच गहिरे ठरते. वर्षांला एक कोटी, म्हणजे दरमहा साधारण दहा लाख, इतक्या प्रचंड रेटय़ाने आपले तरुण रोजगार बाजारात प्रवेश करत असताना अर्थव्यवस्थेचा असा संकोच त्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. यासाठी आपल्या अर्थमंत्री करोनास बोल लावतात. पण ते खरे नाही. इतके दिवस आर्थिक वा अन्य आव्हानांसाठी याआधीच्या काँग्रेसकडे किंवा थेट पंडित नेहरू यांच्याकडे बोट दाखवले गेले. त्यात बदल होऊन काँग्रेसची जागा करोनाने घेतली इतकाच काय तो फरक. वास्तविक आपण करोनाने घायाळ होण्याआधीपासूनच अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी सुरू झालेली होती. २०१७-१८ साली चौथ्या तिमाहीत ८.२ टक्के इतक्या आकर्षक गतीने प्रगती करीत असलेले आपले अर्थचक्र पुढील वर्षी एकदम मंदावून त्याची गती ३.१ इतकी कमी व्हावी यातून हेच वास्तव दिसते. तेव्हा आपल्या संकटासाठी ‘परमेश्वराची कृती’ जबाबदार धरण्याने स्वत:चे समाधान करून घेता येईलही. पण ते वास्तव नाही. हे गांभीर्य कधी नव्हे ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गेल्या महिन्यात सादर झालेल्या अहवालातूनही दिसले. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात त्या तिमाहीत २० टक्के इतकी भयावह घट होईल, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्या अहवालाने दिला होता. खरे तर या काळात रोखता वाढावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बाजारात तब्बल १० लाख कोटी रुपये ओतले आणि व्याजदरातही लक्षणीय घट केली. पण त्यानंतरदेखील मागणी न वाढून आर्थिक व्यवस्था ढिम्मच राहिली. गेल्या आठवडय़ात सादर झालेल्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकानेदेखील अर्थव्यवस्थेचा संकोच दाखवून दिला. या औद्योगिक संकोचाचा वेग भले मंदावला असेल. पण त्याचे संकोचणे थांबलेले नाही, ही लक्षात घ्यावी अशी बाब.

याचा अर्थ इतकाच की, सरकारने आता हातावर हात ठेवून वा परमेश्वरावर हवाला देऊन काही चालणार नाही. जे प्रयत्न करतात त्यांनाच परमेश्वर साह्य़ करतो असे श्रद्धाळू मानतात. हे सत्य सरकार अव्हेरणार नाही. म्हणजेच सरकारी पातळीवर काही भरीव हालचाली सुरू होतील ही आशा. सरकार उद्योग, व्यावसायिकांसाठी आणखी एक नवी मदत योजना आखत असल्याचे वृत्त गेल्या आठवडय़ात आले. ते प्रत्यक्षात यावे. फक्त अपेक्षा इतकीच की, ही आगामी मदतयोजना भव्यदिव्य गाजावाजा करून जाहीर झालेल्या पहिल्या मदत योजनेसारखी न ठरो. अर्थव्यवस्थेच्या दहा टक्क्यांचा वादा करीत, २० लाख कोटी रुपयांची म्हणून जाहीर झालेली ती मदत योजना किती ‘बडा घर, पोकळ वासा’ होती हे आता काही मोजके विचारांध सोडून अन्य लोक मान्य करतात. आगामी मदत योजनेतून त्या त्रुटी दूर केल्या जातील ही आशा. त्याची आता कधी नव्हे इतकी गरज आहे. करोना रोखण्यासाठी जगातील सर्वात कठोर आणि अवेळी केलेली टाळेबंदी, अर्थउद्योगांसाठी महत्त्वाच्या देशांतील सर्वात कमी मदत आणि परिणामी त्यातून अर्थव्यवस्थेची जगातील सर्वात मोठी आपटी अनुभवल्यानंतर आता तरी अर्थउद्योगक्षेत्रासाठी सरकारने भरीव काही करायला हवे.

सद्य परिस्थितीबद्दल सत्ताधाऱ्यांनी इतके दिवस काँग्रेसवर दोषारोप  करून झाले. त्यानंतर  करोनाचा गजर झाला. त्यातून पुरेसे लक्ष विचलित न झाल्याने ‘क’च्या बाराखडीतील नाव  असलेल्या अभिनेत्रीचे पडेल नाटय़देखील झाले. त्यातही काही फार दम नाही, हे दिसून आले. आता यानंतर तरी अर्थव्यवस्थेचे हे ‘क’च्या बाराखडीतील वळण सरकार लक्षात घेईल ही खात्री. त्यासाठी  अर्थव्यवस्थेची ‘काळजी’ घेणे आणि काळजीपूर्वक पावले टाकणे आवश्यक आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 14, 2020 2:21 am

Web Title: loksatta editorial on indian economy crisis worst economic slowdown in india zws 70
Next Stories
1 कलात्मकता आणि कळकळ
2 कोणता न्याय?
3 उथळीकरणाची आस
Just Now!
X