तज्ज्ञ गुणवंतांना सरकारी काम करणे नकोसे वाटणे आणि अर्थव्यवस्था ढासळतच राहणे यांचा थेट संबंध आहे.. मेले कोंबडे जसे आगीस भीत नाही त्या प्रमाणे मरणासन्न अर्थव्यवस्था आणखी नव्या पाहणीस वा नोबेल विजेत्याने दिलेल्या इशाऱ्यास भीक घालत नाही. त्यामुळे अभिजित बॅनर्जी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या कडेलोटाच्या उंबरठय़ावर आहे असा इशारा दिला असला, तरी त्यामुळे आपल्या मायबाप सरकारच्या अर्थचेहऱ्यावरील सुरकुतीही हलणार नाही. यात आश्चर्य नाही. तसेच केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने मंगळवारी प्रसृत केलेल्या अहवालात आगामी वर्षांत आर्थिक विकासाचा दर जेमतेम पाच टक्के असेल या भाकितानेही काही प्रतिक्रिया उमटणार नाही. २००८ साली लेह्मन ब्रदर्स बँकेच्या बुडण्याने सुरू झालेल्या अरिष्टानंतरचे हे सर्वात मोठे आर्थिक संकट - या सत्यानेदेखील आपल्या सरकारची झोप उडणार नाही. याचा अर्थ हे सगळे गहिरे वास्तव पचवून आपण परिस्थितीस सामोरे जाण्यासाठी सज्ज आहोत असा नाही. तर या सगळ्याचे आपणास काही वाटेनासे झाले आहे, हा यामागील सरकारी निर्ढावलेपणाचा अर्थ. पण तोदेखील नव्याने आता सांगावा असे नाही. इतके आपण या सगळ्यास आता सरावलेलो आहोत. तेव्हा मुद्दा तो नाही. तर तो सी. पी. चंद्रशेखर यांच्या राजीनाम्याचा आहे. हे अर्थसांख्यिकी तज्ज्ञ केंद्र सरकारच्या एका महत्त्वाच्या समितीचे सदस्य होते. देशाचे सांख्यिकी प्रमुख प्रणब सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती आर्थिक विकासाचा दर आदी आकडेवारीची शहानिशा करण्यासाठी नेमण्यात आली होती. मध्यंतरी केंद्र सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीच्या सत्यासत्यतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्या वास्तवाचा अभ्यास करून अर्थवास्तव समोर आणणे हे या समितीकडून अपेक्षित होते. त्या समितीत काम करण्यास चंद्रशेखर यांनी नकार दिला. त्यासाठी त्यांनी दिलेले कारण महत्त्वाचे आहे. ‘‘आपल्या सांख्यिकी विभागाची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रामाणिक आणि पारदर्शी प्रयत्न करायची गरज सरकारला आहे असे दिसत नाही. माझा या सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही,’’ अशा नि:संदिग्ध शब्दांत या चंद्रशेखर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. हे चंद्रशेखर आतापर्यंत सरकारच्या अनेक समित्यांशी संबंधित होते. सांख्यिकी क्षेत्रात आदरणीय असलेल्या चंद्रशेखर यांनी विविध सरकारी उपक्रमांचे सांख्यिकी विश्लेषण केले आहे. पण या सगळ्याविषयी उद्वेग वाटावा असे चंद्रशेखर यांच्याबाबत नक्की काय घडले? ‘‘सर्व सांख्यिकी तपशील सरकारला हवे आहेत ते केवळ राजकीय हेतूने’’ असे त्यांना का वाटते? ‘‘आपला राजकीय विचार रेटता यावा यासाठी सोयीच्या आकडेवारीतच सरकारला रस आहे,’’ अशी त्यांची भावना का झाली? या सगळ्याचे उत्तर रविवारी संध्याकाळनंतर तीन तास दिल्लीतील जेएनयू परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेच्या ज्या चिंधडय़ा उडवल्या गेल्या त्यात आहे. चंद्रशेखर या संस्थेच्या प्रांगणात राहतात आणि त्याच विद्यापीठात ते अर्थशास्त्राचे अध्यापक आहेत. ते विचाराने डावे नाहीत आणि हिंदूही आहेत. आणि तरीही ते जेएनयूत चाकरी करतात. यावरून त्या संस्थेच्या महतीवर शिक्कामोर्तब होईल. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबईत यंदाचे अर्थशास्त्र नोबेल विजेते आणि जेएनयूचे माजी विद्यार्थी अभिजित बॅनर्जी यांनी या विद्यापीठाची महती विषद केली. ‘सर्व विचारधारांना मुक्त वाव,’ हे या विद्यापीठाचे वैशिष्टय़. पण या सर्व विचारधारांचा आदर करण्याच्या आदर्श परंपरेवरच रविवारी घाला घातला गेला, असे चंद्रशेखर स्पष्टपणे नमूद करतात. हेच त्यांच्या सांख्यिकी समितीच्या राजीनाम्याचे कारण. ‘‘रविवारी जेएनयूमधील हल्ला माझ्या घरावर नव्हता. पण विद्यापीठात घुसलेल्या सशस्त्र गुंडांचा अंदाधुंद नंगानाच पाहून मी हादरलो. या विद्यापीठाने इतकी कायदाशून्यता कधी पाहिलेली नाही. हे गुंड मोकाट होते आणि पोलीस केवळ बघे. जेएनयूसारख्या विद्यापीठात हे असे होत असेल तर अन्यत्रही तसेच होण्याचा धोका आहे,’’ असे म्हणताना चंद्रशेखर यांची जीभ कचरली नाही, हे विशेष म्हणायचे. अन्यत्र शिक्षणक्षेत्रातील महनीयांची जीभ जड झालेली असताना एका प्राध्यापकाचे हे बोल निश्चितच विषण्ण करणारे ठरतात. पण हा अध्यापक तेथेच थांबत नाही. ते पुढे जात सरकारच्या नागरिकत्व नोंदणी अभियानामागील वास्तवदेखील त्यांच्या परीने समोर आणतात. आगामी २०२१ च्या जनगणनेआधी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मोहीम सरकारतर्फे हाती घेतली जाणार आहे. चंद्रशेखर यांच्यासारखे प्राध्यापक तिच्याबाबतही संशय व्यक्त करतात तेव्हा इतरांच्याही मनात असलेल्या तशा संशयास पुष्टी मिळते. या नागरिक नोंदणी अभियानात गोळा केला जाणाऱ्या तपशीलास त्यामागून येऊ पाहणाऱ्या नागरिकत्व पडताळणीची पार्श्वभूमी आहे. सरकार या दोहोंचा काही संबंध नाही, असे म्हणते. पण त्यावर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती नाही. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अभियानात सरकार दरबारी जमा होणारी माहिती हाच आगामी वादग्रस्त नागरिकत्व मोहिमेचा पाया असणार आहे. म्हणून ‘‘या अशा कामासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा मी सदस्य असू शकत नाही,’’ ही त्यांची भूमिका. यातील अधिक क्लेशदायक बाब ही की, ही भूमिका मांडून चंद्रशेखर अशा प्रकारच्या स्वायत्तता गमावून बसणाऱ्या केंद्रीय समित्यांविषयी आणि तीवरील अन्य सदस्यांविषयी ‘सहानुभूती’ व्यक्त करतात. ‘‘या अशा स्वायत्तता हरवून बसलेल्या समित्यांचे सदस्य असलेल्या माझ्या सहकाऱ्यांवर असलेले राजकीय दडपण दुर्दैवी’’ असल्याचे चंद्रशेखर यांना वाटते. हे त्यांचे विधान वास्तविक अन्य सदस्यांचा अधिक्षेप करू शकते. त्यामुळे त्यातून आणखी काही सदस्यांना सरकारी समित्यांचे राजीनामे देण्याची ‘प्रेरणा’ मिळण्याचा धोका संभवतो. तो दुर्लक्षिता येणार नाही. कारण आकडेवारी दडपण्याच्या वा सोयीची माहिती तेवढी प्रसृत करण्याच्या याआधी दिसलेल्या सरकारी प्रवृत्तीबद्दलही ते प्रश्न उपस्थित करतात. गतसाली सरकारने मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील आकडेवारी नव्या निकषांचे कारण पुढे करत बदलली. त्यामुळे २०१४ सालापर्यंतच्या अर्थगतीचा तपशील बदलला आणि विद्यमान सरकारची कामगिरी उजळली. या उद्योगावर त्याही वेळी अनेकांनी साधार नाराजी व्यक्त केली होती. चंद्रशेखर यांचे वास्तवदर्शन त्यावर शिक्कामोर्तब करते. त्यामुळे त्यांचा पदत्याग हा सरकारी वास्तव उघड करणारा ठरतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे रघुराम राजन, ऊर्जति पटेल, विरल आचार्य, अर्थसल्लागार अरिवद सुब्रमणियन, अरिवद पनगढिया आणि इतकेच नव्हे तर मोदी सरकारचे गुणगान करणारे डॉ. सुरजित भल्ला आदी किमान अर्धा डझन अर्थतज्ज्ञांनी मोदी सरकारची चाकरी करण्यापेक्षा अध्यापनादी क्षेत्रात रमणे पसंत केले. आणि आता हे चंद्रशेखर देखील त्याच मार्गाने निघालेले दिसतात. त्यांची राजीनाम्याची घोषणा आणि त्याचवेळी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून भारतीय अर्थगतीचे केविलवाणे भाकित जाहीर व्हावे हा योगायोग नाही. कारखानदारी, गृहबांधणी अशा अनेक क्षेत्रांत आपली अर्थव्यवस्था किती विदारक आहे, हे यातून दिसून येते. या इतक्या गुणवंतांना सरकारी काम करणे नकोसे वाटणे आणि अर्थव्यवस्था ढासळणे यांचा थेट संबंध आहे. सरकार या सगळ्यांच्या गच्छंतीस किती किंमत देते ते दिसतेच आहे. पण विचार करू शकणाऱ्यांची तरी- ‘आणखी एक का गेला?’, आणखी एक पाठ फिरली ती का? तज्ज्ञांचा प्रवाह सरकारी पदांबाहेर का चालला? या प्रश्नांस भिडण्याची तयारी आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरात आपले राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व दडले आहे.
