जगण्याची धडपड करणाऱ्या प्रत्येकास, जगण्याचा आनंद उपभोगणाऱ्या प्रत्येकाच्या हाताचा आधार मिळतो, तेव्हा संवेदनशीलता जागी असल्याचे दिसते.. जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकास नैसर्गिकरीत्या जगण्याचा पूर्ण हक्क आहे, आणि त्या हक्कास धक्का लागणार नाही याची काळजी घेणे ही अन्य प्रत्येकावर मानवतेने सोपविलेली जबाबदारी आहे. असे असूनही, नवजात बालके किंवा जपणुकीची गरज असलेली शैशवावस्थेतील मुले हीच प्रामुख्याने साथीचे आजार किंवा नैसर्गिक आपत्तींसारख्या संकटांची पहिली शिकार होतात. अपमृत्यूपासून त्यांचे संरक्षण करण्याच्या संवेदनांचे किंवा मानवी मानसिकतेचे पुरते पोषण होत नाही, हे याचे कारण असावे! त्यामुळेच, जगाला कमीअधिक प्रमाणात भेडसावणाऱ्या बालमृत्यूच्या समस्येशी वर्षांनुवर्षे झगडूनही ती समूळ नष्ट होत नसावी. या समस्येस संवेदनशीलतेचा मुद्दाही काहीसा जबाबदार असतो. तरीही, बालमृत्यूसारख्या घटना घडल्या, की संवेदनशीलता बाजूला राहते, आणि राजकारणालाच ऊत येतो. आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणामुळे समस्येमागची संवेदना बोथट होते, आणि एकमेकांकडे बोटे दाखवत, खापर फोडण्याचा नेहमीचाच खेळ सुरू होतो. कधी चौकशांसाठी समित्या नेमल्या जातात, कारवायांचे कागदी घोडे दौडू लागतात, टोलवाटोलवी सुरू होते, आणि त्याच गदारोळात, कालांतराने, अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होईपर्यंत जुन्या घटना विस्मृतीच्या कप्प्यातही जाऊन बसतात. अशा दुर्घटनांचे चटके बसलेली कुटुंबे मात्र, जखमांच्या वेदना सोसत आपले आयुष्य ढकलत राहतात. कधी अशा कुटुंबांच्या समाजासोबतच्या नात्यात दरी निर्माण होते, आणि मानसिकदृष्टय़ा दुरावलेल्यांचा एक वेगळाच वर्ग एकलकोंडेपणाने समाजात वावरू लागतो. ही दरी समाजाच्या व्यापक पसाऱ्यापुढे लहानशीच असते, त्यामुळे त्याची खोली जाणवतही नाही. कदाचित, वाढत्या चंगळवादाच्या प्रभावामुळे, केवळ आपल्यापुरते जगण्याचा व जिवंतपणाच्या प्रत्येक क्षणाचा केवळ आपल्यापुरता आनंद उपभोगण्याच्या बळावत चाललेल्या मानसिकतेचा मुलामा संवेदनशीलतेवर चढू लागला आहे, हे याचे कारण असावे.. जगण्याचा आनंद उपभोगण्यात समाजातील मोठा वर्ग स्वतच्याच नकळतपणे एवढा मश्गूल झालेला असतो, की जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकासच जगण्याचा हक्क असतो आणि तो जपणे ही आपल्यासकट प्रत्येकाचीच जबाबदारी असते, याचादेखील कधीकधी विसर पडतो. जगण्याची धडपड करणाऱ्या प्रत्येकास, जगण्याचा आनंद उपभोगणाऱ्या प्रत्येकाच्या हाताचा आधार मिळावा अशी परिस्थिती असेल, तेव्हा समाजाची संवेदनशीलता जागी आहे असे म्हणता येईल. वर्तमानात मात्र अशी स्थिती अभावानेच दिसते. चार दिवसांपूर्वी, जेव्हा अवघे जग सरत्या वर्षांला निरोप देऊन नवे वर्ष जगण्याच्या स्वप्नांचा जल्लोष साजरा करत होते, तेव्हा, देशाच्या एका कोपऱ्यात अनेक नवजात जीव, जपणाऱ्या हातांच्या मदतीच्या अपेक्षेने जिवंत राहण्यासाठी केविलवाणी धडपड करत होते. .. एका बाजूला नववर्षांच्या मुहूर्तावर झालेल्या जन्मांच्या आनंदाची उधळण सुरू असताना, नववर्षांच्या आनंदाने अवघे अवकाश उजळून निघालेले असताना त्या एका कोपऱ्याला मात्र, वेदनांच्या अंधाराने व्यापून टाकले होते. इतके, की त्या कोपऱ्यात जिवंतपणे जगणाऱ्यांच्या संवेदनांवरही त्याच अंधाराची काळोखी दाटली.. राजस्थानातील कोटा या शहरात, गेल्या महिनाभरापासून दबा धरून बसलेल्या मृत्यूने शंभरहून अधिक नवजात बालकांचा घास घेतला, आणि जगणाऱ्यांच्या जगाच्या मानसिकतेचे पदर उलगडू लागले. संवेदनशीलता म्हणजे काय हा प्रश्नदेखील जिवंत झाला, राजकारणालाही नेहमीप्रमाणे ऊत आला. जुन्या दुर्घटनांचे पाढे वाचले जाऊ लागले, बळींच्या आकडय़ांची तुलना होऊ लागली, असे मरणे तर नित्याचेच असते, असे भेसूर सूरही उमटू लागले.. अशा वेळी समाजाच्या संवेदनशीलतेचीही, प्रत्येक जगण्याचा हक्क जपण्याच्या जबाबदारीचे भान जिवंत आहे की नाही, याचीही कसोटी लागते. कोटामधील त्या रुग्णालयात गेल्या महिन्याभरात दाखल झालेल्या नवजात बालकांपैकी काहींच्या मेंदूपर्यंत प्राणवायूचा पुरेसा पुरवठा न झाल्याने तर काहींचा श्वसनविकारामुळे मृत्यू ओढवला असे सांगण्यात येते. नवजात बालकांच्या मृत्यूच्या दुर्दैवी घटना याआधीही घडल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये घडलेल्या बालमृत्युकांडाच्या आठवणी या दुर्दैवी घटनेमुळे जाग्या झाल्या, पण त्यांचे पदरही संवेदनांपेक्षा राजकारणातील आरोप-प्रत्यारोपांनीच रंगले. एक खरे की, सरकार नावाची यंत्रणा आपल्या परीने जे काही करते, त्याचे परिणाम पाहावयास मिळणे हे चमत्काराइतकेच दुर्लभ म्हणावे लागेल. सरकारी प्रयत्नांमुळे २००६ पासून नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण दहा टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा केला जातो. भारतात जन्माला येणाऱ्या दर एक हजार बालकांपैकी सुमारे ३५ बालके जन्मानंतरच्या काही दिवसांतच जगाचा निरोप घेतात. सरकारी आकडेवारीनुसार राजस्थानात जन्माला येणाऱ्या दर एक हजार बालकांमागे ३८ बालके दगावतात. बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत आजही हा आकडा ४०च्या आसपास आहे तर महाराष्ट्रात १८. गेल्या १० ऑक्टोबरला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने ‘सुमन’ योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली. ही योजना जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक जिवास सुरक्षित जगण्यासाठी सन्मानजनक व दर्जेदार आरोग्यसुविधांची हमी देईल, असे तिचे वर्णन करण्यात आले. ‘पोषण अभियान’सारख्या योजना तर कैक वर्षे सुरू आहेत. नवजात बालकांना साथीच्या आजारांएवढाच कुपोषणाचाही भयानक विळखा अजूनही आपल्या देशात आढळतो. जगणे जपण्यासाठी केवळ जिवापाड धडपडणे हेच ज्यांचे आयुष्य असते, त्यांच्या गरीब घरातील जिवांना तर कुपोषणाची समस्या जन्मापासूनच विळखा घालते. एकटय़ा महाराष्ट्रात काही हजार बालकांचा जगण्याचा हक्क केवळ कुपोषणाच्या समस्येमुळे हिरावून घेतला जातो, हे वास्तव अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतरही पुसले गेलेले नाही. म्हणूनच, संवेदनशीलता जिवंत ठेवण्याची गरज आहे. समाजाचा एक वर्ग जगण्याचा अमर्याद आनंद उपभोगत असताना, त्याच समाजातील एका वर्गास जगण्याच्या किमान सुविधादेखील उपलब्ध न होणे हा सुविधांच्या अभावाप्रमाणेच, संवेदनांच्या अभावाचाही परिणाम आहे. त्या सुविधा सर्वत्र पोहोचविण्याच्या संवेदना जेव्हा राजकारण आणि आपल्यापुरत्या जगण्याच्या मानसिकतेवर मात करतील, तेव्हा बदल घडेल. ते व्हायलाच हवे. केवळ कागदावरच्या योजना, कोटय़वधींच्या निधीची तरतूद, किंवा उपाययोजना आखण्यासाठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या तज्ज्ञांच्या समित्यांनी तयार केलेल्या अहवालांचे गठ्ठे हा बदल घडिवण्याकरिता पुरेसे नाहीत. आपल्या बगीच्यामध्ये प्रत्येक फुलझाडावर जन्मणारी प्रत्येक कळी फुलाच्या रूपाने बहरल्यानंतर मिळणारा आनंद हे संवेदनशीलतेचेच रूप असते. ती संवेदना प्रत्येकाच्याच मनात जागीदेखील असते. ती जिवंत आहे, तोवर जपली पाहिजे. जोपासलीही पाहिजे. म्हणजे, मानवी आयुष्याच्या रूपाने जन्माला येणारी प्रत्येक कळी अशीच उमलेल.. बहरेल, आणि जगण्याचा हक्क आनंदाने उपभोगेल.. कोटामधील नवजात बालकांना किंवा जगणे अनुभवण्याआधीच जग सोडणाऱ्या बालकांना तो हक्क मिळाला नाही, याची खंत जागी ठेवली पाहिजे. ‘सुकतातचि जगी या..’ अशा परिस्थितीत, संवेदनशीलता जिवंत राखण्यासाठी अशी खंत हेच खतपाणी ठरेल.
