अवघ्या तीन आठवडय़ांपूर्वी जाहीर केलेली पंचस्तरीय निर्बंध नियमावली स्वहस्तेच मोडीत काढून राज्य सरकारने आपल्याकडे धोरणधीर नसल्याचे पुन्हा एकदा दाखवून दिले.. भूतानचे राजे जिग्मे वांग्चुक यांचे कौतुक करावे तितके थोडे. राजे असूनही आणि म्हणून निवडून येण्याची चिंता नसूनही जिग्मे गेले काही महिने आपला डोंगराळ देश पायदळी तुडवत आहेत. यामागील उद्देश इतकाच की, करोनाकाळात आपल्या प्रजेची हालहवाल कशी आहे, ते टाळेबंदीस कसे तोंड देत आहेत आणि त्यांच्या अडचणी काय, हे जातीने समजून घेणे. या राजांचे आत्ता कौतुक करण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा नव्याने जारी केलेले करोना निर्बंध. भूतानच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा आकार सात-आठपटींनी जास्त. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी भूतानच्या राजांप्रमाणे संपूर्ण राज्य पायदळी फिरणे अपेक्षित नाही. पण निदान त्यांनी करोनाकाळात जनतेच्या हालअपेष्टा अप्रत्यक्षपणे का असेना, किमान समजून घेण्यास हरकत नाही. तशा त्या घेतल्या असत्या तर गर्दीचा बागुलबोवा उभा करत अवघ्या तीन आठवडय़ांपूर्वी जाहीर केलेली नवी नियमावली त्यांनी स्वहस्तेच मोडीत काढली नसती. त्यांच्या या कृतीने महाराष्ट्र सरकारातील गोंधळाचे तर दर्शन घडतेच. पण यामुळे या तीनपेडी सरकारकडे धोरणधीरही नाही, हे दिसून येते. धोरणधीर म्हणजे आपल्या धोरणांचे फलित काय हे पाहण्यासाठी करावी लागणारी प्रतीक्षा. तो नसल्याचे अनेकदा दिसून आले. तीनच आठवडय़ांपूर्वी मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी निर्बंध हटवण्याची घोषणा करताना घोळ घातला. आपली घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मागे घेतल्याचा पराजय या ‘विजया’स पाहावा लागला. त्यात परत हीच घोषणा २४ तासांच्या विलंबानंतर सरकारने केली. म्हणजे वडेट्टीवारांचे चूक होते म्हणावे, तर तोच निर्णय नंतर सरकारने उत्तररात्री जाहीर केला. बरे, वडेट्टीवार यांची ही अवहेलना ते काँग्रेसचे आहेत म्हणून झाली असे मानावे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड यांचाही अनुभव असाच. मोठा गाजावाजा करून आपल्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते त्यांनी ‘म्हाडा’ची घरे टाटा कर्करोग रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना राहण्याची व्यवस्था म्हणून दिली खरी. पण मुख्यमंत्र्यांनी ती काढून घेतली. एकदा दिलेले दान परत घेणे महापाप मानले जाते. हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्र्यांना हे माहीत असणार. तरीही ते पाप त्यांनी केले. आणि नंतर दुसऱ्या ठिकाणची घरे या कामासाठी देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. यातून प्रशासनाची शालेय यत्ता तेवढी दिसून आली. निर्णय घेण्याआधी आणि तो जाहीर करण्याआधी त्यावर पुरेसा विचारविनिमय न झाल्याचे हे सारे निदर्शक. आता पुन्हा करोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंदर्भातही तेच. तीन आठवडय़ांपूर्वी नवी पंचस्तरीय नियमावली जेव्हा प्रसिद्ध केली गेली, तेव्हाही करोनाच्या नव्या लाटेची भीती होतीच. भारतीय भूमीत प्रसवलेला ‘डेल्टा’ की ‘डेल्टा प्लस’ हाच काय तो मुद्दा होता. तरीही प्रशासकीय प्रागतिकता दाखवत ही पंचस्तरीय नियमावली सरकारने अमलात आणली. ती स्वागतार्ह होती. कारण प्रत्येक नागरिकास आपण कोणत्या वर्गात आहोत हे त्यातून सहज उमगत होते आणि त्याप्रमाणे नियमनांस सामोरे जाण्याची त्याची तयारी होत होती. तीस प्रतिसादही चांगला मिळत होता. मग अचानक असे काय झाले की, या ‘डेल्टा प्लस’ने मुख्यमंत्र्यांचे पाय थरथरू लागले? जोपर्यंत देशात किमान ७० टक्के लसीकरण होत नाही तोपर्यंत डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस प्लस वगैरे येतच राहणार. पण त्यास प्रत्येक वेळी सामोरे जाताना महाराष्ट्र सरकारही असे ‘मायनस, मायनस’ होत जाणार काय? निर्बंधातून सुटून पोटापाण्याची व्यवस्था होईल अशी आशा राज्यातील उद्योग-व्यावसायिकांस जरा कोठे वाटते न वाटते तोच, पुन्हा नवे निर्बंध आणि तोच जुना उद्घोष : गर्दी टाळा. ती कशी टाळायची याचा काहीही शास्त्रीय विचार नाही. हे पाण्याच्या नियमनासारखे आहे. पिण्याचे पाणी दिवसातून एक-दोन तासच ज्या प्रदेशात मिळते, तेथील नागरिक पेले-वाटय़ाही भरून ठेवतात (आणि दुसऱ्या दिवशी शिळे झाले या अत्यंत अशास्त्रीय समजातून ते ओतून नव्याने भरतात.. पुन्हा ओतण्यासाठी). याउलट, ज्या भागात चोवीस तास पाणीपुरवठा असतो तेथे असे होत नाही. म्हणजे निर्बंध उलट अपव्यय वाढवतात. त्यामुळे दुकानांच्या वेळा, प्रवाससंधी मर्यादित असल्या तर गर्दी वाढणारच. मुख्यमंत्री म्हणतात म्हणून ती अजिबात कमी होणार नाही. आणि दुसरे असे की, घरातच बसायचे, काढे प्यायचे, वाफारे घ्यायचे, घरातल्या घरात असूनही मुखपट्टी वापरायची इत्यादी इत्यादी करायचे असेल तर करोनाबाधेची काय बिशाद? मग सरकारची आणि वैद्यकांची गरजच काय? पण अशी साजूक तुपातील आरोग्यदायी वगैरे जीवनशैली पाळणे सर्वाना परवडणारे नाही. तरीही त्यांनी ती पाळावी असा विचार करणे हे फ्रान्सच्या मेरी अँत्वानेतप्रमाणे ‘भाकरी परवडत नसेल तर केक खा’ म्हणण्यासारखे! त्यातून जनतेशी तुटलेली नाळ तेवढी दिसते. ती जोडून घेणे दूरचे, पण निदान तिची सहवेदना जाणवून घ्यायची असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी कामाच्या दिवशी भल्या सकाळी मुंबईच्या उपनगरांचा फेरफटका मारावा आणि लोकल प्रवासास बंदी असल्याने जनतेचे किती हाल होत आहेत ते स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहावे. सरकारी निर्णयामुळे प्रवाशांना पाच-पाच तास रस्त्यावर प्रवासात घालवावे लागतात. यात महिलांचे किती हाल होतात हे सेनेच्या रणरागिणी वगैरे सांगू शकतील. पण त्यासाठी त्यांना एक करावे लागेल. सरकारी सेवे(?)नंतरही मंत्रालय वा दक्षिण मुंबई परिसरात स्वत:साठी निवासस्थानांची बेगमी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपासून काही काळ त्यांना घटस्फोट घ्यावा लागेल. हा अधिकारीवर्ग नेहमीच कातडीबचावू असतो आणि साहेबाचा कल लक्षात घेत सुरक्षितपणे आपली मते मांडत असतो. त्यामुळे करोनाची तिसरी लाट, संभाव्य आणीबाणी वगैरे भाकडकथा रंगवून हा अधिकारी वर्ग ‘कडक नियमना’चे सल्ले देत असेल आणि मुख्यमंत्री ते मानत असतील, तर त्यात जनतेपेक्षा या अधिकारीवर्गाचे अधिक हित आहे, हे नि:संशय. म्हणून चांगला राजकारणी प्रसंगी या अधिकारीवर्गास बाजूस सारून स्वत:च्या राजकीय प्रेरणेने जनतेचा कानोसा घेत निर्णय घेतो. करोनाकालीन परिस्थितीस सामोरे जाताना या अधिकाऱ्यांचा सल्ला आणि त्यानुसार कृती महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरली हे मान्य. त्यामुळे महाराष्ट्राची गत उत्तर प्रदेश वा तत्सम राज्यांप्रमाणे झाली नाही, हेही मान्य. पण युद्धकालीन सल्लागार शांतता काळात परिणामकारक ठरतातच असे नाही. किंबहुना ते तसे ठरत नाहीत हेच इतिहास दाखवून देतो. दुसऱ्या महायुद्धातील विजयी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांना शांतता काळात ब्रिटिश मतदारांनी पराभूत केले, हे या समजाचेच निदर्शक. त्यामुळे विजयाचे पातेले खरवडत पुढची पन्नास वर्षे सत्ता करण्याची संधी चर्चिल यांना मिळाली नाही. याचा अर्थ, करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची यशस्वी हाताळणी ही तिसऱ्या संभाव्य लाट हाताळणीतील यशाची हमी देऊ शकत नाही. तेव्हा तेच ते टाळेबंदी, गर्दी नको वगैरे सल्ले आता पुरेत. नव्या परिस्थितीस सामोरे जायला नवे नियम लागतील. हे असे ‘नियम’ शोधण्याचे चातुर्य राजकीय पातळीवर उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांच्याशी हातमिळवणी करून दाखवले. त्याचे प्रतिबिंब प्रशासनातही उमटायला हवे. आता त्याची अधिक गरज आहे. त्यामुळे प्रशासन स्थिर होईल. गोल बुडाचे भांडे सपाट पृष्ठभागावर ठेवताना डगमगू नये म्हणून जे आयुध वापरतात, त्यास तिकाटणे असे म्हणतात. महाराष्ट्र सरकार हे असे तीन पक्षांच्या तिकाटण्यावर ठेवले गेलेले आहे आणि तरीही त्याची बागबुग कमी झालेली नाही. ते स्थिर न झाल्यास भांडे लवंडण्याचा धोका आहे. अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने तो टाळता येणार नाही.
