अकबर स्वत:हून पदत्याग करतील अशी अपेक्षा होती. ती किती अस्थानी होती, हे सिद्ध झाले. यास कोडगेपणा म्हणतात.. ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधल्यावर त्यास वाण नाही पण गुण लागतो हे परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री एम जे अकबर यांच्यावरून खरे व्हावे. एके काळचा पत्रकार, व्यासंगी संपादक राजकारणाचे वारे लागल्यावर किती आमूलाग्र बदलतो, त्याचे हे उदाहरण. पत्रकारितेत असताना राजकारण कसे सुधारायला हवे यावर लेखणी चालवायची, व्याख्याने झोडायची, त्या प्रतिमानिर्मितीच्या जोरावर राजकारणात शिरायचे आणि त्यात काही गुणात्मक बदल करण्याऐवजी आपणच राजकारण्यासारखे वागू लागायचे. अकबर यांचे हे असे झाले आहे. आक्षेप अकबर राजकारणात शिरले हा मुळीच नाही. कारण राजकारण करणे हे काही पाप नाही. प्रश्न ते कोणत्या मार्गाने शिरले हा जसा आहे आणि तसाच तेथे शिरल्यानंतर आधीच्या उद्योगांचे काय, हादेखील आहे. सध्याच्या काळात राजकारण्यांकडून कोणी साधनशुचितेची अपेक्षा करणार नाही. तरीही काही किमान सभ्यतेचे संकेत असतात. निदान असायला हवेत. अकबर यांनी ते उद्दामपणे पायदळी तुडवले. राजकारणात विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी यायला हवे, असे तेथे आधीच असणाऱ्यांचे म्हणणे असते. ते योग्यही आहे. परंतु विद्वत्तेसाठी ओळखली जाणारी आणि त्याच ओळखीच्या जोरावर राजकारणात आलेली अकबर यांच्यासारखी व्यक्ती अन्य कोणत्याही लुंग्यासुंग्या राजकारण्यांच्या मार्गानेच जाणारी असेल तर त्यांची मातबरी ती काय? यातील दुसरा मुद्दा हा अकबर यांना सामावून घेणाऱ्यांविषयी. सध्या ते सत्ताधारी भाजपमध्ये आहेत. सत्तेवर काँग्रेस असती तर ते काँग्रेसवासी असते. अकबर हे काही एखाद्या सायं वा प्रात:कालीन संघ शाखेवर दीक्षा घेऊन भाजपत आलेले आहेत असे अजिबात नाही. एके काळी ते राजीव गांधी यांचे विशेष सचिव होते. राजीव गांधी यांना भाजपने बोफोर्स तोफा व्यवहारातील दलालीसाठी सतत हिणवले. पण याच राजीव गांधी यांचे हेच अकबर हे सचिव आता न खाऊंगा न खाने दूँगा अशी प्रतिज्ञा केलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. राफेल व्यवहारात त्यांच्या विशेष अनुभवाची उपयुक्तता सरकारला वाटली असल्यास ठाऊक नाही. पण एरवी साधनशुचितेच्या वल्गना करणाऱ्या भाजप आणि मोदी यांची अकबर यांच्यावर विशेष कृपादृष्टी आहे किंवा काय, असा प्रश्न पडू शकतो. कारण अकबर यांच्यावर लैंगिक दुर्वर्तनाचा आरोप करणाऱ्या महिलांची संख्या डझनाहून अधिक झाली आहे. हे सर्व आरोप आहेत हे मान्य. ते केवळ महिलांनी केले म्हणून लगेच सिद्ध झाले असे मानायची गरज नाही, हेदेखील मान्यच. म्हणून अकबर हे दोषी आहेत असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही, हेदेखील मान्य करायला हवे. तेव्हा या सगळ्या आरोपांची शहानिशा व्हायला हवी, योग्य त्या चौकशीत ते सिद्ध व्हायला हवेत आणि पुढे खटला उभा राहून त्यात अकबर दोषी ठरायला हवेत. हा सर्व रीतसर प्रक्रियेचा भाग. परंतु काही प्रकरणे अशी असतात की जेथे रीतसर प्रक्रियेस फाटा देणे शहाणपणाचे असते. अकबर यांच्यावरील आरोप हे खचितच इतके गंभीर आहेत. पत्रकारितेत असताना, विशेषत: संपादक पातळीवर पोहोचल्यावर, अकबर यांचा लौकिक अभिमान बाळगावा असा नव्हता. पत्रकारितेच्या वर्तुळात अकबर यांच्या साहसकथांनी प्रेस क्लबच्या कित्येक संध्याकाळींस चाखण्याचा पुरवठा केलेला आहे. यात खुशीचा मामला किती आणि पदामुळे आलेले वजन आणि अधिकार वापरून आपल्या कनिष्ठ महिला सहकाऱ्यांवर हक्क गाजवणे किती, हे मुद्देखील अनेक वर्तुळांत चर्चिले गेले असावेत. त्यामुळे अकबर हे काही प्रत्येक परस्त्री भगिनीसमान असते असे मानणाऱ्यांतील आहेत, असा गैरसमज करून घेण्याचे कारण नाही. याचाच अर्थ असा की राजकारणात येण्याआधी अकबर यांचा इतिहास सर्व संबंधितांना ठाऊक होता. तरीही राजकारण्यांनी त्यांना आनंदाने जवळ केले. किंबहुना त्यामुळेच ते राजकारण्यांना जवळचे झाले, असेही म्हणता येईल. काँग्रेसचे राजीव गांधी ते अरब देशांचे प्रमुख अशा अनेकांचे अकबर हे सल्लागार होते. त्यांनी कोणाला कोणते सल्ले दिले आणि त्यातून त्यांचे काय भले झाले याचा तपशील तूर्त उपलब्ध नाही. परंतु काही सत्ताधीशांना अकबर हे हवेहवेसे वाटत हे नक्की. विद्यमान सत्ताधीशांचाही यास अपवाद नाही. राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर नरसिंह राव यांना काही त्यांची गरज वाटली नाही. त्यामुळे अकबर पुन्हा पत्रकारितेकडे वळले. मनमोहन सिंग यांनीही त्यांना जवळ केले नाही. परंतु मनमोहन सिंग यांची नौका बुडणार याची खात्री पटल्यावर २०१४ सालच्या मार्च महिन्यात त्यांनी भाजपचे भगवे उपरणे अंगीकारले आणि भाजपनेही लगेच त्यांची प्रवक्तेपदी निवड केली. भाजपत वर्षांनुवर्षे सतरंज्याच उचलावे लागणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर असताना कार्यकर्त्यांचा ‘सन्मान’, ‘गौरव’ वगैरे करणाऱ्या त्या पक्षाने या आयाराम अकबरास थेट मंत्रिपदच दिले. गेली दोन-तीन दशके भाजपमध्ये वा परिवातील संस्थांमध्ये काम उभारणाऱ्या अनेकांना राज्यसभा खासदारकीसाठी वाट पाहावी लागते. आणि या आयाराम अकबरांना मात्र थेट मंत्रिपदच मिळते. हा नव्या भाजपचा परिचय. तेव्हा अशा भाजप सरकारात मंत्रिपदावर असणाऱ्या या अकबराविरोधात १४ महिलांनी तक्रार केली. बुद्धिजीवी व्यवसायातून राजकारणात आलेले आयाराम अकबर त्यावर स्वत:हून पदत्याग करतील अशी अपेक्षा होती. ती किती अस्थानी होती, ते अकबर यांनी स्वत:च सिद्ध केले. यास कोडगेपणा असे म्हणतात. तो दाखवणाऱ्या अकबर यांच्याकडे एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. पण या अकबराची उपस्थिती पंतप्रधान मोदी यांना इतकी का अपरिहार्य वाटावी, हा खरा प्रश्न आहे. अकबर यांना इतक्यात दोषी मानणे योग्य नाही, हे खरेच. परंतु त्यांच्या कथित गुन्ह्य़ांची चौकशी होणार असेल तर मंत्रिपदास त्यांचे आवळून बसणे कसे काय समर्थनीय ठरते? आपले पोलीस साक्षात अध्यक्षालाही कायद्याचा हिसका दाखवू शकणाऱ्या अमेरिकेतील पोलिसांसारखे निष्पक्ष नाहीत. ते अधिकाराला सलाम करतात. आणि अकबर हे तर थेट केंद्रीय मंत्रीच. तेव्हा त्यांची चौकशी किती प्रामाणिकपणे होऊ शकणार? दुसरा मुद्दा त्यांच्यापेक्षाही सरकारच्या प्रतिमेचा. अकबर ग्रामीण विकास वा तत्सम खात्याचे मंत्री असते तरीही त्यांचे मंत्रिमंडळात राहणे एक वेळ क्षम्य ठरले असते. पण ते आहेत परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री. त्यांची ऊठबस आंतरराष्ट्रीय पातळीवर. अशा वेळी परदेशात भारताच्या परराष्ट्र राज्यमंत्र्याविषयीचे मत काय असेल? परदेशातील एखाद्या पत्रकार परिषदेत त्यांना याबाबत विचारणा समजा झाली तर त्यामुळे होणारी शोभा काय फक्त अकबर यांचीच असेल? तेव्हा हे सर्व मुद्दे विचारात घेऊन तरी अकबर यांनी पदावरून दूर होणे आवश्यक आहे. ते स्वत:हून दूर होणार नसतील तर पंतप्रधानांनी त्यांना दूर करावे. त्यांच्याशिवाय आपले पान हलत नाही, असे पंतप्रधानांना वाटत असेलच तर यथासांग चौकशीत अकबर निर्दोष ठरतील याची खात्री करून घ्यावी आणि पुन्हा त्यांना खुशाल मंत्रिमंडळात घ्यावे. पण तोपर्यंत अशी कलंकित व्यक्ती मंत्रिमंडळात राहता नये. शिवाय मंत्रिमंडळाचे नैतिक पालक असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे याबाबत मत काय हा मुद्दा आहेच. मध्यंतरी ‘जोधा अकबर’ या चित्रपटास काहींनी विरोध केला होता. आता या अकबर यांना मंत्रिमंडळातून काढण्यासाठी ‘सोडा अकबर’ हे आंदोलन छेडले जाईल अशी चिन्हे दिसतात.
