09 July 2020

News Flash

प्रचार भारती!

माजी पत्रकार सूर्यप्रकाश यांच्या निवृत्तीनंतर प्रसार भारतीस अध्यक्षही नाही.

सत्याच्या शोधार्थ विविध मुद्दे, माहिती, तपशील यांची उलटतपासणी करणे हे माध्यमांचे कामच. भले मग ते सरकारला कितीही अप्रिय वाटो.. तेच ‘पीटीआय’ने केले!

दरबारी हुजरे, भाट आणि चांगले पत्रकार यांत मूलत: फरक असतो. सत्ताधीशांच्या प्रत्येक कृत्यास लवलवून कुर्निसात करणे हे हुजऱ्यांचे प्रमुख कर्तव्य, जे काही सुरू आहे त्याचे गुणगान करणे ही भाटांची जबाबदारी आणि आत दरबारात जे काही सुरू आहे ते विविध कोनांतून जनतेसमोर मांडणे हे पत्रकार म्हणवून घेणाऱ्याचे भागधेय. यातील पहिल्या दोघांनी आपल्या भूमिका आलटून पालटून बदलल्या तरी फारसे बिघडत नाही. पण पत्रकार जर भाट होऊ लागले तर मात्र ते व्यवस्थेच्या मुळावर येणारे असते. याचे कारण तसे झाल्यास ‘दरबारा’च्या परिघाबाहेर असलेल्या विशाल जनतेस ‘दुसरी बाजू’ दिसणे बंद होते. दरबार कोणाचाही असो, जनतेस ‘दुसरी बाजू’ दिसूच नये अशीच मनीषा राजसिंहासनावर आरूढ झालेल्याची असते. म्हणून दरबारी हुजरे आणि भाट हातमिळवणी करतात आणि ‘दुसरी बाजू’ दाखविणाऱ्याची मुस्कटदाबी करतात. त्यात यश न आल्यास त्याच्या राज्यनिष्ठेविषयी (लक्षात घ्या राज्यनिष्ठा, ‘राजनिष्ठा’ नव्हे) प्रश्नचिन्ह निर्माण करून त्यास मोडीत काढण्याचे प्रयत्न करतात. ‘प्रसार भारती’ या सरकारी गोडवे गाण्यासाठी जन्मास आलेल्या यंत्रणेकडून ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ (पीटीआय) या देशव्यापी वृत्तसेवेबाबत असा प्रकार सुरू आहे. देशातील सुबुद्ध नागरिकांनी केवळ त्याचा निषेध करून भागणारे नाही, तर त्याबरोबर यातून काय होऊ शकते याचाही विचार करून योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

झाले ते असे की, आपल्या नैमित्तिक कर्तव्याचा भाग म्हणून पीटीआय या वृत्तसेवेने चीनचे भारतातील राजदूत सन वेडाँग यांची मुलाखत घेतली. त्याचे यथोचित वृत्तही प्रसृत झाले. तथापि या मुलाखतीतील सोयीस्कर भाग राजदूत वेडाँग यांनी आपल्या सरकारी संकेतस्थळावर प्रसृत केला. म्हणजे सविस्तर मुलाखत प्रकाशित न करता त्यातील केवळ तीन प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे चिनी राजदूताने प्रकाशित केली. ती चीनधार्जिणी आणि गलवान येथे चिनी घुसखोरीसाठी भारताच्या नावे बोटे मोडणारी होती. त्यामुळे ‘प्रसार भारती’ रागावली. पीटीआय या वृत्तसेवेशी असलेल्या वृत्तसेवा कराराचा पुनर्विचार करण्याचा इशारा प्रसार भारती प्रमुख कोणा सरकारी बाबूने दिला. या वृत्तसेवेसाठी प्रसार भारतीकडून पीटीआयला वर्षांस काही कोट रु. दिले जातात. प्रसार भारतीमार्फत आकाशवाणी आणि दूरदर्शनची वृत्तसेवा चालवली जाते आणि आपण ‘स्वायत्त’ (?) आहोत असा दावा या यंत्रणेकडून केला जातो. जे झाले ते इतकेच. पण त्यातून काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात.

जसे की, आपण पीटीआयसाठी पैसे मोजतो याचा अर्थ या वृत्तसेवेने आपणास हवे तसे आणि तितकेच वृत्त द्यावे ही प्रसार भारतीची इच्छा. वास्तविक ही प्रसार भारती जन्मास येण्याआधीही आकाशवाणी आणि दूरदर्शन यांची वृत्तसेवा अस्तित्वात होतीच. पण ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) प्रमाणे आपल्या देशाचीही अधिकृत माध्यमसेवा असावी या विचारातून प्रसार भारती १९९७ साली जन्मास आली. संपूर्णत: व्यावसायिक निकषांवर चालवणे अपेक्षित असलेल्या या वृत्तसेवेकडून नागरिकांना विश्वासार्ह आणि वस्तुनिष्ठ माहिती व बातम्या दिल्या जाव्यात असा त्यामागील उद्देश. पण तो जन्मापासून कागदावरच राहिला आणि प्रसार भारती ही अन्य कोणत्याही सरकारी खात्याप्रमाणेच चालवली जाऊ लागली. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्यांतर्गत येणाऱ्या या संस्थेच्या प्रमुखाची नेमणूक सरकारच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करतात आणि मंडळावर सरकारकडून संचालकदेखील नेमले जातात. अभिनेत्री काजोल सध्या प्रसार भारतीच्या संचालक मंडळावर आहेत. ‘जरासा झूम लू मैं’ म्हणत अर्धवस्त्रांकित नृत्यकौशल्यनिपुण या बाईंची वृत्त-सेवा काय हे माहीत नाही. पण त्या प्रसार भारतीच्या ‘अर्धवेळ’ संचालक आहेत हे खरे. या अशा हाताळणीमुळेच व्यावसायिक पत्रकार या ‘भारती’पासून चार हात दूर राहू लागले.  माजी पत्रकार  सूर्यप्रकाश यांच्या निवृत्तीनंतर प्रसार भारतीस अध्यक्षही नाही. म्हणजे केवळ सरकारी बाबूच ही यंत्रणा चालवतात.

हा बाबूवर्ग आणि सरकारी हुजरे यांतील सीमारेषा बऱ्याचदा पुसट झाल्याचे आपण सर्वानीच अनेकदा पाहिले आहे. सत्ताधारी आणि नोकरशहांनी परस्परांच्या सोयीसाठी चालवलेली यंत्रणा म्हणजे सरकार हे आपले वास्तव. या परस्परावलंबी आणि परस्परपोषी यंत्रणेस स्वतंत्र माध्यमे सर्वकाळ खुपणारच. त्यामुळे पीटीआयचे वृत्तांकन त्यांना नकोसे झाले असेल तर ते रीतिरिवाजानुसारच झाले असे म्हणता येईल. वास्तविक पीटीआय म्हणजे चीनची ‘शिनुआ’ वा गतकालीन सोव्हिएत रशियाची ‘नोवोस्ती’ नव्हे. देशभरातील माध्यम व्यावसायिकांकडून पीटीआय न्यास पद्धतीने स्थापन केली गेली आणि त्याच भावनेतून ती चालवली जाते. देशांतर्गत बहुतांश सर्व आणि अनेक परदेशी माध्यमे तिची सेवा घेतात. तेव्हा त्या दृष्टिकोनातून पीटीआयने चिनी राजदूताची मुलाखत घेणे यात गैर ते काय? या मुलाखतीचा प्रतिवाद करण्याची सोय सरकारला आहेच. तो करू देण्याचे पीटीआयने टाळले असते तर ती जरूर निषेधार्ह ठरली असती. पण तसे काही झालेले नाही. तरीही प्रसार भारती या वृत्तसेवेवर रागावली. खरे तर प्रसार भारतीस जे आक्षेपार्ह वाटते ते चिनी राजदूताने प्रसिद्ध केलेले आहे. त्याने आपल्या देशास सोयीस्कर तितकाच भाग प्रसिद्ध केला असेल तर त्यासाठी पीटीआयवर दरडावणे कितपत योग्य, याचा विचार करण्याइतकीही कुवत प्रसार भारती अधिकाऱ्यांची नसेल तर काय लायकीचे अधिकारी ही यंत्रणा सांभाळतात हे कळेल.

तसेच गलवान प्रांतात जे काही सुरू आहे, त्यामागील चिनी दृष्टिकोनाची जशी चिरफाड आवश्यक आहे तशीच आणि तितकीच त्याबाबतची भारत सरकारची धोरणे, कृती आणि वास्तव यांची चिकित्सादेखील गरजेची आहे. अशा वेळी त्या उद्देशाने आणि सत्याच्या शोधार्थ विविध मुद्दे, माहिती, तपशील यांची उलटतपासणी करणे हे माध्यमांचे कामच. भले मग ते सरकारला कितीही अप्रिय वाटो! सरकार वा सरकारी भाट कितीही ओरडून सांगत असले, तरी या संदर्भात प्रश्न विचारणे म्हणजे देशाच्या संरक्षण दलांवर संशय घेणे असे अजिबात नाही. सरकार म्हणजे देश नव्हे. आणि प्रसार भारतीचा कोणी एक  कलमदान्या म्हणजे सरकार नव्हे. ही जाणीव संबंधितांना नसली तरी देशाचे माहिती आणि प्रसारण खाते चालवणाऱ्या प्रकाश जावडेकर यांना तरी असायला हवी.

जावडेकर पुण्याचे. आणीबाणीच्या काळात विद्यार्थिदशेतील जावडेकरांनी इंदिरा गांधींच्या दडपशाहीविरोधात जोरदार निदर्शने केली होती आणि तुरुंगवासही भोगला होता. त्याअर्थी तेदेखील विद्यमान सरकारप्रमाणे आविष्कार स्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्तेच असतील यात शंका नाही. या स्वातंत्र्यावरील निष्ठा ते स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून दाखवण्यात असते. ज्या आणीबाणीविरोधातील निदर्शनांसाठी जावडेकर यांना तुरुंगवास झाला, त्या आणीबाणीचे स्मृतिश्राद्ध गेल्याच आठवडय़ात जावडेकर आणि त्यांच्या पक्षाने पूर्ण श्रद्धेने सादर केले. त्यानंतर लगोलग प्रसार भारतीची ही कृती संबंधितांच्या आविष्कार स्वातंत्र्यनिष्ठेचीच परीक्षा पाहणारी ठरते. ज्या ‘बीबीसी’स डोळ्यासमोर ठेवून प्रसार भारती जन्मास आली, त्या बीबीसीवर ब्रिटनच्या पोलादी नेत्या, जनप्रिय पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी फॉकलंड युद्धाच्या काळात आगपाखड केली. बीबीसीचा गुन्हा इतकाच की, त्या युद्धात ब्रिटनचे शत्रुराष्ट्र असलेल्या अर्जेटिना देशातील युद्धविधवांची करुण कहाणी बीबीसीने सादर केली. या ‘देशद्रोही’ कृत्यामुळे थॅचरबाई बीबीसीवर संतापल्या. सरकारी पैशावर चालणाऱ्या बीबीसीची त्यांनी कठोर जाहीर निर्भर्त्सना केली. तीस बीबीसीच्या रिचर्ड फ्रान्सिस यांनी तसेच जाहीर उत्तर दिले. ‘‘बीबीसीस विद्यमान हुजूर पक्षाकडून देशप्रेमाचा धडा घेण्याची गरज नाही. आम्ही आमचे काम केले. युद्धविधवा ब्रिटनमधील असो वा अर्जेटिनाची, दोघींचे दु:ख समानच असते,’’ या शब्दांत लोकप्रिय पंतप्रधानांना ठणकावणारे फ्रान्सिस या देशात सांप्रती नसतीलही. पण म्हणून सरकारने प्रसार भारतीचे रूपांतर ‘प्रचार भारती’त करायचे कारण नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 29, 2020 2:41 am

Web Title: loksatta editorial on prasar bharati pti dispute over china zws 70
Next Stories
1 सरासरीची सुरक्षितता
2 आयुर्वेद वाचवा!
3 आत्मनिर्भर अमेरिका
Just Now!
X