विरोधी पक्षांच्या सोनिया गांधींनी बोलावलेल्या बैठकीस शिवसेना व द्रमुक यांची उपस्थिती जितकी लक्षणीय, तितकीच समाजवादी पक्ष वा आप यांची अनुपस्थितीसुद्धा.. विरोधी पक्षीयांस एकत्र आणण्यासाठी सोनिया गांधी यांनीच अखेर पुढाकार घेतला हे बरे झाले. त्यांच्या काँग्रेस पक्षास अद्याप अध्यक्ष नाही. आपले चिरंजीव त्यासाठी तयार आहेत की नाही, हे सोनिया यांना माहीत आहे किंवा काय हे आपणास माहीत असण्याची शक्यता नाही. राहुल अध्यक्ष होणार, नाही झाले तर नवा अध्यक्ष निवडला जाणार वगैरे सर्व प्रक्रिया या दूर दूरच्या गोष्टी. तोपर्यंत राहुल यांचे आणखी काही सवंगडी पक्ष सोडून जाणारच नाहीत याची काही शाश्वती नाही. सोनिया यांच्या बैठकीआधीच एक-दोन दिवस राहुल आणि प्रियांका यांच्या नव्या दमाच्या नेत्यांतील आश्वासक सुष्मिता देव या पक्षत्याग करत्या झाल्या. त्यांनी ‘तृणमूल’ला आपले म्हटले. गेले वर्षभर ज्योतिरादित्य शिंदे, जतीन प्रसाद आदी सोडून गेले. या दोघांचे तीर्थरूप अनुक्रमे माधवराव शिंदे वा जितेंद्र प्रसाद किंवा सुष्मिता देव यांचे वडील संतोष मोहन देव हे सर्व गांधी घराण्याचे निष्ठावान. गादीवर चिरंजीव आल्यावर वडिलांच्या साथीदारांचे मोल कमी व्हावे हा भारतीय राजकारणाचा इतिहास आहे. तेव्हा राहुल गांधी यांच्या काळात राजीव-सोनिया निष्ठावानांची किंमत कमी व्हावी हे तसे नैसर्गिक म्हणायचे. ‘त्या’ इतिहासाच्या ‘या’ वर्तमानात फरक इतकाच की गांधी घराण्याचे आणि म्हणून काँग्रेसचे वारस राहुल हे पक्षांतर्गत सत्ताग्रहण करण्यास तयार आहेत की नाही, हा प्रश्न आहे. तो सुटत नसल्याने तोपर्यंत काँग्रेसकडून भाजपस दुय्यम नेत्यांचा पुरवठा होत राहिला. सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने तो थांबू शकेल. हे झाले त्या पक्षापुरते. आता अन्यांबाबत. देशातील बाकी अनेक पक्ष हे मूळच्या काँग्रेस या भव्य वृक्षाच्याच फांद्यापारंब्या आहेत. अतिवाढ झाल्याने मुळाकडे लक्ष देण्याची गरज त्या पक्षास वाटेनाशी झाली. त्यामुळे काही पारंब्यांनी मूळ वृक्षापासून फारकत घेतली आणि आपल्या स्वतंत्र वाढीची व्यवस्था केली. त्या-त्या राज्यात हे पक्ष यशस्वी ठरले. उदाहरणार्थ पश्चिम बंगालातील तृणमूल भरारी, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विस्तार वा आंध्रात जगन मोहन रेड्डी यांची ‘वायएसआर’ काँग्रेस. या पक्षाच्या नेत्यांनी सुस्तावलेल्या काँग्रेसचा त्याग केला आणि स्वत: कष्ट करून आपापले पक्ष रुजवले. तेव्हा अशा सर्वाना एकत्र आणायचे तर काँग्रेसच्या गांधी घराण्यानेच पुढाकार घेण्याची गरज होती. सोनिया गांधी यांच्या कृतीने ती पूर्ण होते. त्यातून देशभरातील १९ पक्षांचे प्रमुख सोनिया गांधी यांच्या या विरोधक संवादास हजर राहिले. यात लक्षणीय होती ती तमिळनाडूतील द्रमुक आणि महाराष्ट्रातील शिवसेना या पक्षांची उपस्थिती. तमिळनाडूतील द्रविडी राजकारण हे देशातील हिंदीभाषकांचा दबाव, रामकृष्णकेंद्रित धर्मकारण आदींपेक्षा फार वेगळे आहे. उत्तरेचे धर्मकेंद्रित राजकारण तेथे निरुपयोगी. तरीही अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या खऱ्या उदारमतवादी नेत्याच्या काळात द्रमुक हा भाजप आघाडीचा घटक राहिला. नंतर त्याचे दूर जाणे नैसर्गिक. तितकेच नैसर्गिक त्या पक्षाचे आता काँग्रेसकडे आकृष्ट होणे. याच न्यायाने शिवसेनेचा विद्यमान दिशाबदलही तितकाच लक्षणीय. वरवर पाहता मुख्यमंत्रीपदाचा वाद हे भाजप-सेना यांतील घटस्फोटाचे कारण वाटले तरी ते केवळ तितकेच नाही. त्यापलीकडे या ध्रुवबदलाचा विचार व्हायला हवा. एकेकाळी काँग्रेसने ज्याप्रमाणे निधर्मीवादावर फक्त आपलीच मक्तेदारी असे मानून अन्यांचा पाणउतारा करण्यास सुरुवात केली त्याच पावलावर पाऊल टाकून अलीकडचा भाजप निघाला आहे. आपण आणि फक्त आपणच तेवढे हिंदूंचे राखणदार, अन्य सर्व हिंदुहितविरोधी हा त्या पक्षाचा दर्प घटक पक्षांस उबग आणत असल्यास नवल नाही. आपणच काय ते निधर्मी; बाकीचे संकुचित धर्मवादी असे तेव्हा काँग्रेसचे वर्तन होते. आपणच तितके हिंदुहितरक्षक, अन्य सर्व पाखंडी असे आताच्या भाजपचे वागणे आहे. त्यास कंटाळून एकामागोमाग एक घटक पक्ष त्या पक्षास सोडून जात असल्यास आश्चर्य नाही. याला आळा न बसल्यास, तेव्हाच्या काँग्रेसचे जे झाले ते आताच्या भाजपचे होणार. तेव्हा शिवसेनेचा हा भाजपत्याग या नजरेतून पाहायला हवा. तसे केल्यास उद्धव ठाकरे यांचे हे कृत्य भाजपच्या इतके जिव्हारी का लागले ते लक्षात येईल. पंजाबात अकाली दल सोडून गेला आणि महाराष्ट्रात सेनेने भाजपचा हात सोडला. दीर्घकालीन भाजप-केंद्रित राजकारणाच्या विघटनाची ही सुरुवात असू शकते. तेव्हा भौतिकशास्त्राच्या नैसर्गिक तत्त्वाने हे सर्व काँग्रेसभोवती जमा होत असतील तर तोदेखील नव्या राजकीय ध्रुवीकरणाचा प्रारंभ ठरतो. म्हणून सोनिया गांधी यांच्या या कृतीचे महत्त्व. या कृतीचा पुढील टप्पा हा अधिक आव्हानात्मक. त्यासाठी या घटक पक्षीयांस आपापल्या प्रांतात भाजपची कोंडी करण्यासाठी काँग्रेसने मोकळे सोडायला हवे. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड अशी काही राज्ये सोडल्यास काँग्रेसचे अस्तित्व अन्यत्र नगण्य आहे. यात लगेच बदल होण्याची शक्यता नाही. हे वास्तव सोनिया गांधी यांनी स्वीकारले असावे. एकेकाळी ज्यांच्याकडून मुजरे घेतले त्यांनाच मुजरे करण्याची वेळ आल्याचे स्वीकारणे सोपे नसते. पण त्यास इलाज नाही. आपले संदर्भहीन होणे रोखायचे असेल तर काँग्रेसला हे कटू सत्य स्वीकारावे लागेल. तितका प्रौढपणा सोनिया यांच्या ठायी आहे. त्यामुळे २०२४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका काँग्रेसला संघराज्यीय तत्त्वाने लढाव्या लागतील. म्हणजे एका बाजूस एकेकाळच्या काँग्रेसप्रमाणे केंद्रवादी भाजप आणि दुसरीकडे प्रांताप्रांतातील घटक पक्ष अशी ही लढाई झाली तर आणि तरच विरोधकांस टिकून राहण्याची आशा आहे. हे शरद पवार यांच्यासारखे काँग्रेस नेतृत्वाच्या एकेकाळच्या हटवादीपणाचा बळी ठरलेले नेते समजू शकतात आणि या अशा आघाडी राजकारणाचे महत्त्व ते सोनिया गांधी वा तत्समांस समजावूनही देऊ शकतात. १९७८ पासून २०१९ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी हेच करून दाखवले आहे. त्या वेळी एकचालकानुवर्ती काँग्रेसविरोधात अन्यांस एकत्र आणण्याची गरज होती. आज ती गरज तितक्याच एकचालकानुवर्ती भाजपविरोधात इतरांस संघटित करण्याची आहे. त्यासाठी भाजपच्या विद्यमान यशामागे विरोधकांतील दुही आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. राज्याराज्यांत आपली विरोधी मते फोडणे वा किमान ती एकत्र येणार नाहीत असे पाहणे हे भाजपच्या यशाचे गमक. संख्याशास्त्राच्या आधारे ही बाब सहज लक्षात येईल. म्हणून आज या पक्षांना गरज आहे ती त्यांच्या भाजपविरोधी मतांत फूट होणार नाही इतका राजकीय शहाणपणा दाखवण्याची. सोनिया गांधी यांच्या या बैठकीत उत्तर प्रदेशात भाजपच्या तोंडी फेस आणू शकतो तो समाजवादी पक्ष वा दिल्लीत भाजपला ज्याने एकहाती घुमवले तो ‘आप’ सहभागी झाला नाही. भाजपसाठी ही आशेची बाब असेल. म्हणून ही तटबंदी होता होईल तितकी अभेद्य करण्यासाठी या आघाडीतील धुरंधरांस आणखी प्रयत्न करावे लागतील. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतरची परिस्थिती त्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. राहता राहिला मुद्दा समोर कोण, या प्रश्नाचा. भारतीय निवडणूक इतिहासातील एकही निवडणूक समोर कोणी आहे म्हणून जिंकली गेलेली नाही. हे सत्य आहे. आपल्या व्यवस्थेत विरोधी पक्ष निवडणूक जिंकत नाही. सत्ताधारी पराभूत होतो. हे वास्तव लक्षात घेता ‘समोर कोण’ या चतुर प्रश्नाच्या उत्तरार्थ या विरोधी आघाडीने एकच सांगावे : ‘‘गांधी घराण्यातील कोणीही पंतप्रधानपद स्वीकारणार नाही आणि संधी मिळाल्यास ही आघाडी मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे एखाद्या सर्वमान्य व्यक्तीस पंतप्रधानपदासाठी पुढे करेल.’’ या केवळ एका वाक्याने देशातील राजकीय वातावरणातील मरगळ दूर होऊन ‘समोर कोण’ हा प्रश्न निकामी ठरेल. अस्तित्वाची लढाई लढणाऱ्यांकडून इतक्या समंजसपणाची अपेक्षा करणे गैर नाही. या पक्षांसाठी नाही तरी लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी त्याची गरज आहे.
