कलम ३७७ बद्दलचा निर्णय ही व्यक्ती-अधिकारास महत्त्व देणारी व्यवस्था तयार करण्याची सुरुवात ठरते.. समलैंगिकता हा आजार आहे, समलैंगिकता हा मानसिक रोग आहे, योगामुळे समलैंगिकता बरी होऊ शकते अशी बाष्कळ आणि निर्बुद्ध विधाने करणाऱ्या मुखंडांच्या सामाजिक दबावास झुगारून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी समलैंगिकतेत बेकायदेशीर काही नाही, असा निर्णय दिला, त्याबद्दल न्यायपालिका अभिनंदनास पात्र ठरते. अनेक अर्थानी आणि अनेक कारणांनी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरतो. अर्थात असा निर्णय होण्यास एकविसाव्या शतकाची दोन दशके जावी लागली, हे वास्तव नाकारता येणारे नाही. तरीही समलैंगिकतेस गुन्हा ठरवणाऱ्या सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया वगैरे देशांच्या रांगेतून आपण पुढे आलो हेही नसे थोडके. तसेच, हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायाधीशांनी जे भाष्य केले तेदेखील अत्यंत स्वागतार्ह ठरते. सर्व ताकदीनिशी समाजास करकचून बांधून ठेवू पाहणाऱ्या वातावरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे एक वाऱ्याची प्रसन्न झुळूकच. त्याचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक ठरते. याचे कारण आपल्याकडील अन्य अनेक मुद्दय़ांप्रमाणे लैंगिकता या विषयाबाबतची उच्चकोटीची सामाजिक दांभिकता. शारीर भावना म्हणजे जणू पापच असे शहाजोग आपले सामाजिक वर्तन असते. वरून कीर्तन आतून तमाशा हे अशा समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण. तेव्हा अशा समाजात समलैंगिकतेस अनैसर्गिक, गुन्हेगार, विकृत आदी ठरवले गेले नसते तरच नवल. खरे तर एखाद्या व्यक्तीने आपला कोणता अवयव कशा प्रकारे वापरावा हा पूर्णपणे खासगी मुद्दा आहे. जोपर्यंत त्यांच्या कोणत्याही कृत्याचा तिसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस उपद्रव होत नाही तोपर्यंत त्याच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर बाधा आणण्याचा अधिकार समाजास नाही. परंतु हे साधे तत्त्व आपणास नामंजूर होते. त्यामुळे समलैंगिकतेस आपण गुन्हेगार ठरवत आलो. त्यातून फावले ते फक्त पोलीस आदी यंत्रणांचे. कोणाच्याही शयनगृहात शिरण्याचा अधिकार या सामाजिक वृत्तीमुळे पोलिसांनी स्वत:कडे घेतला आणि आपले खिसे तेवढे भरले. कारण समाजमान्यता (?) नाही म्हणून व्यक्ती आपल्या गरजा भागवणे थांबवतात असे नाही. त्यामुळे समलैंगिकतेस गुन्हेगार ठरवणाऱ्या भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ मध्ये सुयोग्य बदल होणे गरजेचे होते. तेवढी सांस्कृतिक हिंमत आपल्या सरकारात नाही. कारण सरकारनामक यंत्रणा या बहुमतवादी असतात. ते चालवणारे बहुमताने निवडून आलेले असतात म्हणून बहुमतास सुखावेल तेच करण्याकडे त्यांचा बौद्धिक कल असतो. परंतु एखाद्या निर्णयास वा परंपरेस बहुमत आहे म्हणजे त्यातून त्या निर्णय वा परंपरेची योग्यता/ अयोग्यता सिद्ध होत नाही. सामाजिक विचारांचा प्रवाह ज्या समाजात क्षीण असतो तो समाज बहुमत या तकलादू समजाचा आधार घेतो. म्हणूनच अशा समाजात ‘पाचामुखी परमेश्वर’ वगैरे छापाचे बौद्धिकदृष्टय़ा अत्यंत कमकुवत वाक्प्रचार रूढ होत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाचा कलम ३७७ बद्दलचा निर्णय या मुद्दय़ावरदेखील स्वागतार्ह ठरतो. ‘बहुमतवादी दृष्टिकोन आणि प्रचलित नैतिकता हे घटनादत्त अधिकारांपेक्षा मोठे नाहीत’, हे न्यायालयाचे या संदर्भातील विधान तर जमेल तेथे फलक करून लावावयास हवे. कारण बहुमताचे म्हणजे सगळेच बरोबर असे मानण्याचा प्रघात सध्या आपल्याकडे पडलेला आहे. तेव्हा लैंगिकतेसारख्या पूर्णपणे वैयक्तिक मुद्दय़ावर बहुमत/ अल्पमत, नैसर्गिक/ अनैसर्गिक ठरवणार कोण? असे विचारत या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल देतो. ते म्हणजे या प्रश्नावर निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही, हा. वास्तविक कोणत्याही शहाण्या समाजात नैसर्गिक काय किंवा अनैसर्गिक काय याचा निर्णय सरकारने करावा ही अपेक्षाच कालबाह्य़ आहे. दुसरे असे की नैसर्गिक/ अनैसर्गिक याबाबतचे संकेत कालानुरूप असतात. संस्कृतीचे मापदंडदेखील तसेच असायला हवेत. एके काळी भारतीय समाजात समुद्र ओलांडणे हे पाप होते, ते आताही तसेच मानणे आजच्या संस्कृतिरक्षकांना चालेल काय? तेव्हा या बदलत्या काळाची कोणतीही दखल न घेता समलैंगिकतेस अनैसर्गिक आणि पुढे गुन्हेगार ठरवणे ही आपल्याकडची दांभिकतेची परिसीमा होती. ती दूर करण्याची हिंमत पहिल्यांदा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए पी शहा यांनी दाखवली. २००९ साली दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात त्यांनी समलैंगिकतेत अनैसर्गिक असे काही नाही असे स्पष्ट करीत या संबंधांना गुन्ह्य़ाच्या पडद्याआडून बाहेर काढले. तो मोठा निर्णय होता. आणि सरकारने त्याचा आधार घेत महत्त्वाची सुधारणा करून टाकण्यात शहाणपणा होता. तो त्या वेळी सरकारला दाखवता आला नाही आणि आताही तसे करणे सरकारने टाळले. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय फिरवल्याने ही समस्या अधिकच गुंतागुंतीची झाली. त्यावर लोकसभेत कायदा करून बदल घडवणे हा मार्ग होता. पण ते धारिष्टय़ सरकारकडे नव्हते. ‘मी योगमार्गाने समलैंगिकतेचा आजार बरा करू शकतो’, असे महान विधान करणारे बाबा रामदेव हे सांप्रतचे राजगुरू असल्याने असे काही होण्याची शक्यताही नव्हती. एकीकडे समलैंगिक संबंधांस कायदेशीर दर्जा देऊन त्यांना विवाहाचीही परवानगी अनेक पुढारलेल्या देशांत दिली जात असताना आपण मात्र वसाहतकालीन नैतिकताच कवटाळून होतो. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच यातून आपली सुटका केली. तसे करताना आपल्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची तयारी या न्यायालयाने दाखवली. हे अभिनंदनीय आणि स्वागतार्ह आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा, न्या. आर एफ नरिमन आणि न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना समलैंगिकतेस गुन्हा ठरवणारा जवळपास दीडशे वर्षांचा जुना कायदा सहमतीने होणाऱ्या कोणत्याही लैंगिक वर्तनाबाबत गैरलागू ठरविला. इतकेच नाही तर व्यक्तीच्या अन्य मूलभूत अधिकारांप्रमाणे आणि अधिकारांइतकाच समलैंगिकता हादेखील मूलभूत अधिकार आहे, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आपणास विकसित समाज म्हणवून घ्यावयाचे असेल तर व्यक्ती आणि समाजास त्यांचे त्यांचे पूर्वग्रह सोडावे लागतील. अशा पूर्वग्रहांमुळे आपण इतरांवर अन्याय करत असतो, याचीही जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात करून दिली. हे विधान दूरगामी ठरू शकते. गोमांस आदी प्रश्नांवरचे पूर्वग्रह आपल्याकडे दिसू लागले आहेतच. असो. न्या. इंदू मल्होत्रा यांची अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. या घटनापीठातील त्या एकमेव महिला न्यायाधीश. हा निकाल देताना त्यांनी काढलेले उद्गार दखलपात्र ठरतात. समलैंगिकांना आपण ज्या पद्धतीने इतका काळ वागवले ते पाहता समाजाने त्यांची माफी मागायला हवी, असे न्या. मल्होत्रा म्हणाल्या. असे काही करण्याइतकी आपली सामाजिक प्रगल्भता नाही, ही बाब अलाहिदा. त्याचमुळे न्यायालयाने सरकारांना दिलेला आदेश आपल्या वास्तवाची जाणीव करून देण्यास पुरेसा ठरतो. या निर्णयास जास्तीत जास्त व्यापक प्रसिद्धी द्या, विशेषत: पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना याची माहिती द्या म्हणजे समलैंगिकांवर अन्याय होणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले, यातच काय ते आले. हा निर्णय देताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी एका जर्मन तत्त्ववेत्त्याचे विधान उद्धृत केले, ‘‘I am what I am’’. तेव्हा ‘‘So take me as I am’’. मी आहे हा असा आहे आणि जसा आहे तसाच तो स्वीकारा. व्यक्तीपेक्षा समाजास मोठे मानणारी व्यवस्था माणसांना साच्यात बसवते. या साच्यात जो मावत नाही, तो बाहेर फेकला जातो. अशा वेळी व्यक्तीचे अधिकार मान्य करणारे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान सुवर्णाक्षराने कोरून ठेवावे असे. व्यक्ती-अधिकारास महत्त्व देणारी व्यवस्था तयार करण्याची हा निर्णय सुरुवात आहे. ‘‘कसा मी कसा मी, कसा मी कसा मी’’ या अंतर्मुख करणाऱ्या प्रश्नावर समलैंगिक यापुढे ‘‘असा मी असा मी, जसा मी तसा मी’’ असे उत्तर ताठ मानेने देऊ शकतील.
