‘तिहेरी तलाक’ हा गुन्हा ठरवण्याऐवजी अशा पद्धतीने दिला गेलेला घटस्फोट अवैधच ठरवणे हे जास्त योग्य ठरले असते.. तोंडी तिहेरी तलाकच्या मागास प्रथेचे कायमचे उच्चाटन करण्यासाठी आवश्यक ते विधेयक संसदेत मंजूर करवून घेण्यात आलेल्या यशाबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारचे मन:पूर्वक अभिनंदन. धर्म कोणताही असो; त्यातील मागास प्रथांना मूठमाती दिली जात असेल तर कोणतीही विवेकवादी व्यक्ती त्याचे स्वागतच करेल. त्यामुळेही या कायद्याचे स्वागत. कोणत्याही धर्मातील मागास प्रथांचा जाच हा त्या धर्मातील महिलांनाच होत असतो. इस्लाम धर्मात तो अधिक होता. त्यामुळे त्यातून महिलांची सुटका करणे आवश्यक होते. मोदी सरकारच्या या यशामुळे त्याची सुरुवात होऊ शकेल. हे विधेयक मंजूर करवून घेताना सत्ताधारी भाजपने विरोधी पक्षीयांना कात्रजचा घाट दाखवला, त्यामुळे हे विधेयक राज्यसभेचा अडथळा दूर करू शकले. तेही भाजपचे यशच. आणि त्याहीपेक्षा काँग्रेसचेच अपयश. निवडणुकीतील पराभवाने बसलेल्या धक्क्यातून तो पक्ष अद्याप सावरला नसल्याचे यातून दिसते. नपेक्षा गेल्या दोन आठवडय़ांत दोन वेळा भाजपला राज्यसभेत बहुमत नसूनही विजय मिळता ना. पण हा तत्कालीन राजकारणाचा भाग झाला. त्याच्या यशापयशापेक्षा तिहेरी तलाकबंदीचे सामाजिक यश अधिक महत्त्वाचे. तथापि, संसदेच्या या निर्णयामुळे मुस्लीम महिलांवरील धार्मिक अन्याय संपूर्णपणे दूर होणारा नाही. या मुद्दय़ाबाबत आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर अज्ञान आहे. त्यामुळे ही बाब समजून घ्यायला हवी. आताच्या घडामोडींमुळे मुस्लीम महिलांना केवळ तीन वेळा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून घटस्फोट देण्याच्या प्रथेस आळा बसेल. तलाक हा शब्द त्रिवार उच्चारला, पत्राद्वारे, फोनवर किंवा अगदी व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे कळविले तरी या महिलांना विवाहहक्कावर पाणी सोडावे लागायचे. ते आता बंद होईल. त्या धर्मातील महिलांसाठी ही मोठीच सुधारणा. पण याचा अर्थ देशातील महिलांसाठी धार्मिक कायद्यास मूठमाती दिली जाईल असा नाही. केवळ इस्लाममध्येच तोंडी तलाकखेरीज घटस्फोटाच्या अन्य दोन प्रथा शाबूत आहेत. ‘तलाक हसन’ आणि ‘तलाक एहसान’ असे त्यांचे नाव. या प्रथांत पती आणि पत्नीस किमान ९० दिवस वेगळे राहून एकमेकांना विवाहबंधनातून मुक्त होता येते. या दोन्हीही प्रथा तोंडी तिहेरी तलाकप्रमाणे धर्माधिष्ठित आहेत आणि अजूनही त्या दूर करण्याची गरज संबंधितांना वाटलेली नाही. तोंडी तलाकबाबत ती वाटली, कारण दीड वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय दिला म्हणून. ही प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य़ ठरवली. पण त्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची, याचे काही निकष अस्तित्वात नसल्याने याबाबत कायदा करण्याची गरज होती. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्याने ती पूर्ण होईल. याआधी १९८५ साली शहा बानो या महिलेमुळे ही मागास प्रथा कायमची दूर करण्याची आवश्यक ती संधी देशासमोर होती. काँग्रेसने ती वाया घालवली. शहा बानोस वयाच्या ६२ व्या वर्षी त्या वेळी तिच्या पतीने घराबाहेर काढले आणि वर कबूल केलेली महिन्याची २०० रुपयांची पोटगी द्यायलाही नकार दिला. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल देताना इस्लामी कायदा बाजूला ठेवला आणि शहा बानो हिला तिच्या पतीने पोटगी द्यावी असा निकाल दिला. परंतु त्याच्या राजकीय परिणामांचा विचार करून राजीव गांधी यांनी मुस्लिमांच्या अनुनयाचा निर्णय घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल दिली. राजीव गांधी यांनी कच खाल्ली नसती, तर त्याच वेळी हा मागास कायदा रद्द झाला असता. ते न झाल्याने अलीकडे शायरा बानो या महिलेने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पुन्हा रेटला आणि अनुकूल निर्णय पदरात मिळवला. शायरा बानो ही शहा बानोपेक्षा अधिक नशीबवान. कारण हा निर्णय आला त्या वेळेस शहा बानो यांच्या वेळी कच खाणारी काँग्रेस सत्तेवर नव्हती. पंतप्रधान मोदी यांनी हा मुद्दा हिरिरीने पुढे नेला आणि संसदेत याबाबतचे विधेयक मंजूर करून दाखवले. त्याला विरोध करणाऱ्यांचा आक्षेप आहे तो त्याच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत. तो अयोग्य म्हणता येणार नाही. वास्तविक घटस्फोट घ्यावयाची वेळ कोणावर येणे यात काही गुन्हा नाही. त्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. ती सर्व दिवाणी प्रकारची आहेत. एखादा पुरुष आपल्या जोडीदारावर लैंगिक वा शारीरिक अत्याचार करीत असल्यास तो निश्चितच गुन्हा ठरतो. पण केवळ घटस्फोट हा गुन्हा ठरत नाही. तोंडी तलाकबाबतचा कायदा नेमके हे करतो. या मार्गाने तलाक देऊ पाहणे आता गुन्हा ठरणार असून तो करणाऱ्यास तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असेल. कायद्यानुसार हा आता दखलपात्र गुन्हा असल्याने तो करणाऱ्यास पोलीस अटक करू शकतील. पण त्यासाठी संबंधित इसमाची पत्नी वा तिच्या जवळच्या नातेवाईकांनी तशी तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. तशी ती दाखल झाली, गुन्हाही नोंदवला जाऊन सदर इसमाचा तुरुंगवास सुरू झाला, तरी त्यास जामीन मिळण्याची सोय आहे. कारण हा गुन्हा जामीनपात्र आहे. फक्त इतकेच की, तो देताना न्यायदंडाधिकाऱ्याने तक्रारदार महिलांची बाजू ऐकून घ्यायला हवी. या मुद्दय़ांच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. यातील पहिला मुद्दा असा की, तोंडी तलाकचा ‘गुन्हा’ करणाऱ्यास तुरुंगवास झाल्यास सदर महिलेला पोटगी कोण देणार? ती हवी असेल, तर समजा सदर इसमाने पत्नीस गुन्हा मागे घेण्याची अट घातल्यास आणि त्या महिलेने ती मान्य केल्यास पोलीस काय करणार? सदर कायदा मुस्लीम पती आणि पत्नीस सामंजस्याने तोडगा काढण्याची आणि घटस्फोट टाळण्याची संधीदेखील देतो. तसे असेल तर मग तोंडी तलाकला गुन्हा ठरवण्यामागचे तर्कशास्त्र काय? तसा तो गुन्हा ठरवण्याऐवजी अशा पद्धतीने दिला गेलेला घटस्फोट अवैध ठरवणे हे जास्त योग्य ठरले असते. ते न करता त्यास थेट गुन्हाच ठरवले गेल्यावर त्याबाबत काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्या टाळता आल्या असत्या. एखादी कृती केवळ गुन्हा आहे म्हणून ती करण्याचे टाळले जाते, असे होत नाही. असे असते तर इतक्या साऱ्या कृती गुन्हा ठरवलेल्या असूनही इतका काळ इतक्या साऱ्यांकडून घडल्या नसत्या. एखादी कृती टाळायची असेल तर तीस गुन्हा ठरवणे हा पर्याय नाही. आणि या पलीकडचा एक व्यापक मुद्दा असा की, एकाच धर्मातील घटस्फोट हा गुन्हा कसा काय? घटस्फोट नव्हे, तर ती देण्याची पद्धत आक्षेपार्ह आणि आदिम आहे हे मान्यच. पण ती रद्द करणे पुरेसे होते आणि त्यामुळे आगामी गुंतागुंतही टळली असती. ती जेव्हा होईल तेव्हा याबाबत प्रागतिक भूमिका घेतली जाईल ही आशा. तूर्त मुस्लीम महिलांच्या डोक्यावरील तोंडी तलाकची टांगती तलवार दूर झाली, ही बाब महत्त्वाची. या प्रथेपासून काडीमोड घेतला जाणे आवश्यकच होते.
