21 October 2018

News Flash

वणव्याचा धोका

आधीच आपल्या देशातील अनेक राज्यांत प्रादेशिकतेचा विसंवाद संपवण्यात आपणास अजूनही यश आलेले नाही.

५० हजारांहून अधिक स्थलांतरित गुजरातेतून आपापल्या राज्यांत माघारी गेले आहेत

स्थानिक/अस्थानिक वादाचे भूत पुन्हा बाहेर येऊ नये, यासाठी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांवर न विसंबता केंद्राने हस्तक्षेप करावा..

सध्या जगातच एकंदर स्थलांतरितांचे काही ठीक दिसत नाही. जगभरातील स्थलांतरितांसाठी चुंबक असलेल्या अमेरिकेला मेक्सिकन, आफ्रिकी वा भारतीय स्थलांतरित नको आहेत. एके काळच्या महासत्ता इंग्लंडला पोलिश मजुरांनी विभागले आहे. युरोपियनांना शेजारील पश्चिम आशियाई देशांतील नागरिक नकोत. पश्चिम आशियातील इस्रायलला कुंपणापलीकडच्या पॅलेस्टिनी वा अरबांची अडचण होते. आशियातल्या म्यानमारला रोिहग्या नकोत आणि ते मुसलमान असल्याने आपल्या सरकारलाही नकोत. हे झाले देशांचे. आपल्या राज्यांचीही परिस्थिती वेगळी नाही. ईशान्य भारतात हिंदी भाषक नकोसे होतात. महाराष्ट्राला- त्यातही मुंबईस-  भय्या म्हणवून घेणाऱ्यांचे वावडे असते. कडकडीत लिपी-सोवळे पाळून अन्य राज्यांतून स्थलांतरित आपल्याकडे येणारच नाहीत अशी व्यवस्था दक्षिणी राज्यांनी केलेली आहेच. अशा या आम्ही आणि आपले या वातावरणात स्थलांतरित नको म्हणणाऱ्या राज्यांत ताजी भर पडली आहे ती गुजरात या व्यापारउदिमी राज्याची. गेला आठवडाभर त्या राज्यात स्थलांतरितांविरोधात आंदोलन सुरू असून आजतागायत ५० हजारांहून अधिक स्थलांतरित गुजरातेतून आपापल्या राज्यांत माघारी गेले आहेत. हा ओघ लगेच बंद होण्याची चिन्हे तूर्त दिसत नाहीत. दररोज रेल्वे, बसगाडय़ा भरभरून हिंदी भाषक गुजरात सोडताना दिसतात. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदींनी या स्थलांतरितांना ‘‘परत फिरा रे..’’चे आवाहन केले खरे. पण ते ऐकले जाईल अशी शक्यता नाही. हे असे काय घडले की व्यापारउदिमात मग्न असणाऱ्या गुर्जरबांधवांना स्थलांतरित अचानक नकोसे झाले?

वरवर पाहता कारण आहे ते गेल्या महिन्याच्या २८ तारखेला अवघ्या १४ महिन्यांच्या बालिकेवर झालेला लैंगिक अत्याचार. बनासकांठा जिल्ह्य़ात झालेल्या या भयानक गुन्ह्य़ातील रवींद्र साहू हा आरोपी बिहारी निघाला. त्यामुळे सुरुवातीस बनासकांठा परिसरात बिहारींविरोधात निदर्शने सुरू झाली आणि लवकरच ते लोण उत्तर गुजरातेतील सहा जिल्ह्य़ांत पसरले. नंतर समस्त हिंदी भाषकांविरोधात जनरोष निर्माण होत गेला आणि त्यांच्यावर ठिकठिकाणी हल्ले झाले. वातावरण हिंदी भाषकांविरोधात इतके तापले की गुजरातेतून स्थलांतरित दुथडी भरून मायभूमीकडे निघू लागले. वास्तविक पाहता हे केवळ निमित्त म्हणता येईल. या बलात्कार प्रकरणातील आरोपी बिहारी निघाला याचा अर्थ प्रत्येक बिहारी हा गुन्हेगार असतो असा होऊ शकत नाही. हे जसे सामान्य बुद्धिमत्ताधारी इसमास कळू शकते तसेच ते आंदोलकांनाही कळत असणारच. आणि इथे तर केवळ बिहारीच लक्ष्य होत आहेत असेही नाही. सर्वच हिंदी भाषकांविरोधात जनतेचा रोष दिसतो. तरीही या साध्या सत्याकडे दुर्लक्ष केले जात असून परिणामी संपूर्ण गुजरातमधील उद्योगावर याचा परिणाम झालेला दिसतो.

याचा अर्थ बनासकांठा येथे २८ सप्टेंबर रोजी घडले ते केवळ निमित्त. अस्वस्थ समाजास फुटण्यासाठी एक निमित्त हवे असते. या बलात्कार घटनेने ते दिले. ते नसते मिळाले तर बहुधा अन्य एखादे कारण उद्रेकासाठी शोधले गेले असते. शोधून सापडले नसते तर निर्माण केले गेले असते. हे असे मानण्यास जागा आहे याचे कारण प्रश्न या वा अशा कारणांचा नाही. तो कारणांमागील परिस्थितीचा आहे. ही परिस्थिती आहे आर्थिक आणि त्यातील दरीमुळे सामाजिक. व्यक्ती वा समूहाच्या हिंसेमागे प्राधान्याने आर्थिक विवंचना हेच कारण असते. प्रगतीच्या संधीचा अभाव हे आर्थिक विवंचनेचे मूळ. माणसे आपापले घर, परिसर सोडून अन्यत्र जातात ते याच संधीचा ध्यास अणि त्याचे मूल्य यामुळे. ते मायभूमीपेक्षा अन्यत्रच सहज मिळते याचे कारण स्थानिकाच्या श्रममूल्याच्या तुलनेत परदेशीयांच्या श्रमाचे मूल्य कमी असते. म्हणूनच, मुंबईत मराठी मजुरापेक्षा भय्या म्हणवून घेणारा हिंदी भाषक आस्थापनांकडून निवडला जातो आणि स्थानिक नागरिकापेक्षा भारतीय संगणक अभियंता पाश्चात्त्य देशांत स्वीकारला जातो. या दोन्हींमागील तत्त्व हेच आणि त्यामागील कारणही तेच. यात काही जण शिक्षित/अशिक्षित मुद्दा काढतील. तो पूर्णपणे गैरलागू ठरतो. अमेरिकेत भारतीय अभियंत्यांना मागणी असते ती काही त्या कंपन्यांना भारताविषयी ममत्व वाटते म्हणून नव्हे. तसेच गुजरातेत हिंदी भाषक मजूर मोठय़ा प्रमाणावर काम करतात ते काही स्थानिक आवडेनासे झाले म्हणून नव्हे. एका ठरावीक टप्प्यापर्यंत ही व्यवस्था सुरळीत चालू शकते. हा टप्पा कोणता हे स्थानिक शासनाच्या आर्थिक धोरणांवर अवलंबून असते. ती धोरणे फसू लागली की स्थानिकांचे जगणे महाग होते आणि त्याचा राग स्थलांतरितांवर काढला जातो. ब्रेग्झिटच्या निमित्ताने ब्रिटनमध्ये असेच झाले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडीमागे अमेरिकेत हेच कारण होते आणि गुजरातेतील ताज्या स्फोटक परिस्थितीच्या मुळाशी हेच सत्य आहे.

गुजरात हे राज्य कायमच प्रगतिशील राहिलेले आहे. अगदी ‘चालू चिमण’ म्हणून हेटाळणी झालेले चिमणभाई पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही त्या राज्याने आर्थिक आघाडीवर उत्तम कामगिरी बजावली होती, हे ध्यानात ठेवायला हवे. अलीकडच्या काळात दुर्दैवाने परिस्थिती आव्हानात्मक झाली. गुजरात हे आज देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्यांतील एक आहे, हे सत्य हेच दर्शवते. गेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर झालेल्या पाटीदार आंदोलनात हाच मुद्दा पुढे आला. त्या आंदोलनात समोर आलेल्या नेतृत्वाने आर्थिक मुद्दय़ावर समस्त पटेलांना एक केले. निवडणुकांनंतर ते आंदोलन मागे पडले असेल. पण तो मुद्दा पूर्णपणे दूर झालेला नाही. अशा वेळी राज्यातील आर्थिक परिस्थिती हाताळण्यात स्थानिक मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी अधिक संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे होते. परंतु त्यांनी या संदर्भात लोकप्रिय मार्गाने जाणे पसंत केले.

हा लोकप्रिय मार्ग म्हणजे गुजरातेतील रोजगारांत स्थानिकांसाठी ८० टक्के इतक्या जागा राखीव ठेवणे. मुख्यमंत्री रूपानी यांनी अलीकडेच ही घोषणा केली. वास्तविक हे शक्य होणारे नाही, या सत्याची जाणीव त्यांनादेखील असणारच. तरीही स्थानिकांच्या खुशामतीचा मार्ग म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला. गुजरात हे औषध उद्योगाचे केंद्र आहे आणि अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचीही कामे तेथे मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहेत. अंबानी समूहाचा मध्यवर्ती तेलशुद्धीकरण कारखाना गुजरातेत आहे आणि अदानी यांचा भव्य बंदर प्रकल्पही त्याच राज्यात आहे. अशा वेळी यातील ८० टक्के जागा केवळ स्थानिकांसाठी राखीव ठेवणे हे प्रगतिशील म्हणवून घेणाऱ्या राज्यास शोभणारे नाही. या संदर्भातील दुसरा मुद्दा असा की केंद्रातील सत्ताधारी पक्षानेच एखाद्या राज्यात असा निर्णय घेतला तर त्या पक्षांना भाजप कसा रोखणार? म्हणजेच अन्य अनेक राज्यांत असले प्रादेशिकतेचे अंगार फुटणार हे उघड आहे. आधीच आपल्या देशातील अनेक राज्यांत प्रादेशिकतेचा विसंवाद संपवण्यात आपणास अजूनही यश आलेले नाही. याआधीही आसाम आदी राज्यांनी या प्रादेशिक हिंसाचारात आपले हात पोळून घेतले आहेत. तेव्हा अशा वेळी स्थानिक/अस्थानिक वादाचे भूत पुन्हा बाहेर आले तर परिस्थिती अधिकच अवघड होण्याची भीती आहे.

अशा वेळी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर विसंबून न राहता केंद्राने हस्तक्षेप करावा आणि तेथील परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणावी. अन्यथा निवडणुकांच्या तोंडावर हा वणवा अन्यत्र पसरण्याचाच धोका अधिक. तो तरी टाळायला हवा.

First Published on October 10, 2018 2:55 am

Web Title: loksatta editorial on violence against north indians in gujarat