शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास अधिकाधिक हमी किंमत मिळायला हवीच; पण अन्न महामंडळाची क्षमता व सरकारची ऐपत नसताना ती जाहीर केल्यामुळे दुष्टचक्र सुरू होते.. सर्वसाधारण समज असा की अन्नधान्याच्या जास्त उत्पादनाने शेतकरी आणि सरकार आनंदून जातात. तो तितका खरा नाही. परिस्थिती याच्या बरोबर उलट असून या अन्नधान्याच्या डोंगराचे करायचे काय या चिंतेने सरकारी यंत्रणेची झोप उडाल्याचे दिसते. एका बाजूने अन्नधान्याची सरकारी गोदामे ओसंडून वाहत असताना त्याच वेळी दुसरीकडे अन्नधान्याच्या किमतीही वाढत्या आणि म्हणून चलनवाढीचे चक्रही गतिमान. हा गुंता लवकर सुटणे कठीण. म्हणून तो समजून घ्यायला हवा. विद्यमान आर्थिक वर्षांत, म्हणजे २०१९-२० या काळात, देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन २९.१९ कोटी टन होईल असे केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयातर्फे जाहीर केले गेले. हा सुधारित अंदाज. म्हणजे पीक हाताशी येण्याच्या अवस्थेतला. म्हणजेच जास्त विश्वासार्ह असा. त्यानुसार अन्नधान्याचे हे विक्रमी उत्पादन अंदाजापेक्षाही अधिक आहे. गत आर्थिक वर्षांत अन्नधान्य उत्पादन २८.५२ कोटी टन इतके होते. यंदा ते यापेक्षाही पुढे गेले आहे. यात गव्हाचा वाटा १०.६२ कोटी टन इतका असेल. आपल्याकडे गव्हाचे सरासरी उत्पादन ९.४६ कोटी टन इतके होते. म्हणजे यंदा ते एक कोटीभर टनाने अधिक असेल. तांदळाचे उत्पादन अपेक्षित आहे ११.७४ कोटी टन इतके. गव्हाच्या तुलनेत तांदळाचे उत्पादन तितके जास्त नाही. गतसाली ११.६४ कोटी टन इतका तांदूळ पिकला होता. या पिकाचे सरासरी उत्पादन १०.७८ कोटी टन इतके असते. याचा अर्थ गेली दोन वर्षे तांदळाच्या उत्पादनाने सरासरी ओलांडली. हे इतकेच नाही. कडधान्यांच्या उत्पादनाचेही तसेच. तेथेही सरासरीपेक्षा जास्त उत्पादन झाले असून ते साधारण ४.५२ कोटी टन असेल. त्यात डाळींचे पीक यंदा २.३० कोटी टन असेल. यातही उत्पादनाने सरासरी ओलांडल्याचे दिसते. सर्वसाधारणपणे पाहू गेल्यास सरकार वा शेतकरी यांच्यासाठी ही आनंदाची बाब. पण या आनंदाचे रूपांतर गेली दोन वर्षे सतत चिंतेत होत असून ही चिंता यंदा अधिकच गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे या धान्याचे करायचे काय, हा. म्हणजे ते साठवायचे कोठे आणि कशात. असा प्रश्न पडायचे कारण म्हणजे आपल्या अन्न महामंडळाच्या गोदामांत आताच धान्याचे डोंगर आहेत. यंदाच्या जानेवारीपर्यंत अन्न महामंडळाने २६ लाख टन तांदूळ देशभरातून विकत घेतला. यंदाचा हंगाम अद्याप संपलेला नाही. म्हणजे यात वाढच होणार. त्या वाढत्या तांदळाच्या डोंगरास कसे सामावून घ्यायचे या प्रश्नाचे उत्तर मिळायच्या आत यंदाच्या रबीच्या गव्हाची खरेदी सुरू होईल. याचा अर्थ असा की धान्याच्या साठय़ात यामुळे वाढच होईल. वरवर पाहता यावर अनेकांची प्रतिक्रिया अन्न महामंडळाने आता अधिक खरेदी करू नये अशी असेल. पण तसे न करणे सोपे नाही. याचे कारण देशातील स्वस्त धान्य दुकानांतून पुरवण्यासाठी अन्न महामंडळाकडून धान्याचा साठा केला जातो. पण गेली काही वर्षे तो गरजेपेक्षाही अधिक आहे. याचे कारण अन्न महामंडळाकडून जाहीर केली जाणारी किमान आधारभूत किंमत. आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास अधिकाधिक भाव मिळावा या हेतूने गेली काही वर्षे किमान आधारभूत किमतीत सातत्याने वाढ केली गेली. याचा परिणाम असा की त्यामुळे आपले उत्पादन महामंडळाकडे देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या. या महामंडळास शेतकऱ्यांना परत पाठवण्याचा ‘अधिकार’ नाही. म्हणजे जे काही धान्य विक्रीसाठी येते ते खरेदी करणे महामंडळास बंधनकारक. याचा परिणाम असा की या महामंडळाच्या गोदामांतील साठा वाढतच गेला. दरवर्षी सरकारी स्वस्त धान्य दुकानांतून देण्यासाठी ६.१ कोटी टन धान्य पुरते. गेल्याच्या गेल्या वर्षी हा साठा ६.९ कोटी टनांवर गेला आणि गेल्या वर्षी तर अन्न महामंडळाच्या गोदामांत आठ कोटी टन धान्य जमा झाले. देशातील सर्व गोदामांतील सोयीसुविधा लक्षात घेतल्यास अन्न महामंडळाची साठवण क्षमता आहे ८.५१ कोटी टन इतकी. यंदाही अन्नधान्य खरेदी ही अशाच प्रमाणावर होणार हे निश्चित. गेली तीन वर्षे पाऊसपाणी बरे झाल्याने काही राज्यांत उदंड पीक आले. तथापि या अतिरिक्त पिकापेक्षा सातत्याने वाढवत गेलेली किमान आधारभूत किंमत या समस्येच्या मुळाशी आहे. २०१६-१७ या वर्षांत साध्या तांदळाची किमान आधारभूत रक्कम १४७० रु. प्रति क्विंटल इतकी होती. पुढच्या वर्षी ती १५५० रु. आणि नंतर १७५० इतकी केली गेली. गतसाली तीत वाढ होऊन शेतकऱ्यांस प्रति शंभर किलोसाठी १८१५ रु. दिले गेले. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक हमी किंमत मिळायला हवी हे खरेच. पण त्याचा खर्च सहन करण्याची क्षमता अन्न महामंडळाकडे नाही. यावर सहज सुचणारी प्रतिक्रिया म्हणजे हा धान्यसाठा खुल्या बाजारात विकून टाकायला हवा, अशी असू शकेल. ते साहजिकच. पण यात अडचण अशी की खुल्या बाजारातील भाव हे सरकारी अन्न महामंडळ देऊ करते त्यापेक्षा कमी होते आणि आहेत. म्हणजे आपला धान्यसाठा बाजारात विकायचा तर या महामंडळास तोटा सहन करावा लागणार हे उघड आहे. आणि तो किती सहन केला जाणार यासही काही मर्यादा आहेत. गेली दोन वर्षे या महामंडळास आपला संसार चालवण्यासाठी अल्पबचत संचालनालयाकडून उचल घ्यावी लागली. यंदाही अशीच परिस्थिती दिसत असून यंदा अन्न महामंडळास तब्बल १,३६,००० कोटी रुपये उसने घ्यावे लागणार आहेत. हे असे कर्ज घेण्याची वेळ या महामंडळावर येते कारण सरकार आपला अन्नधान्य अनुदानाचा वाटा या महामंडळाकडे वर्ग करत नाही, म्हणून. सरकार अर्थसंकल्पात गरिबांच्या अन्नधान्यासाठी अनुदान जाहीर करते. ते करावे लागते कारण हे महामंडळ अधिक भावाने धान्य घेते आणि कमी दरात विकते. यातून पडणारा उत्पन्न खड्डा भरून काढण्यासाठी हे अनुदान. पण ते दिले न गेल्याने महामंडळास कर्ज घ्यावे लागते. यंदा केंद्र सरकारने धान्य अनुदानासाठी १,१५,५६९ कोटी इतकी रक्कम जाहीर केली आहे. पण ती उचलून देता येईल अशी परिस्थिती नाही. म्हणून अन्न महामंडळास आपला खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागणार. हे दुष्टचक्र आहे. ते तोडायची राजकीय हिंमत आपल्याकडे कोणत्याही सरकारने दाखवलेली नाही. विद्यमान सरकारदेखील यास अपवाद नाही. शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी आधारभूत रक्कम वाढवायची. परिणामी धान्य खरेदीचा खर्च वाढतो आणि तो देण्याची सरकारची ऐपत नसल्याने अन्न महामंडळाने कर्ज काढायचे. याचा दुसरा परिणाम असा की या सरकारी किमतीच्या मोहाने शेतकऱ्यांच्या पीकपद्धतीत हस्तक्षेप होतो. पिढय़ान्पिढय़ा हे असेच सुरू आहे. यावर तज्ज्ञांकडून सुचवला जाणारा उपाय म्हणजे सरकारने बाजारपेठेत नाक न खुपसणे. अर्थशास्त्रही हेच सांगते. गरज नसेल तर सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करू नये आणि करावाच लागला तर कमीत कमी करावा. तथापि लोकानुनयाच्या मोहाने आपल्याला हे अजूनही जमलेले नाही. या अनुनयाचे अजीर्ण झाल्यासारखी अन्न महामंडळाची स्थिती आहे.
