१५ व्या वित्त आयोगाने महसूल वाटपात बदल न केल्याने आहे त्या व्यवस्थेत सातत्य राहीलही; पण त्याच वेळी राज्यांच्या महसूलवृद्धीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होणारच नाही असे नव्हे. महाराष्ट्र आदी राज्यांच्या तुलनेत केंद्राकडून तुलनेने गरीब राज्यास सढळहस्ते मदत होते, हे सत्य. परिस्थिती उत्तम असताना याबाबत कोणी फारशी कुरकुर करीत नाही. काटकसरीची वेळ आल्यास मात्र लगेच तुझे-माझे सुरू होते. वस्तू/सेवा कराबाबत सध्या जी तक्रार होते, त्यास ही पार्श्वभूमी आहे. अर्थसंकल्पाच्या चमचमाटात एक महत्त्वाचा विषय तुलनेने दुर्लक्षित राहिला. तो म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच सादर झालेला वित्त आयोगाचा अहवाल. केंद्र आणि राज्ये यांतील अर्थसंबंध कसे असावेत हे निश्चित करण्याची जबाबदारी वित्त आयोगाची. कायदामंत्रिपदी असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५१ साली पहिल्या वित्त आयोगाची निर्मिती केली. सध्या कार्यरत असलेला वित्त आयोग हा १५ वा. भारतासारख्या संघराज्यात केंद्र आणि राज्य यांच्यात महसुलाची वाटणी कशी करावी, कोणत्या राज्यास किती आणि का महसूल मिळावा आणि यांत मतभेद झाले तर ते कसे सोडवावेत, हा या वित्त आयोगनिर्मितीमागील विचार. के. ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण, सी. रंगराजन, विजय केळकर, वाय. व्ही. रेड्डी अशा तज्ज्ञांनी भूषवलेल्या या वित्त आयोगाच्या प्रमुखपदी २०१७ साली ज्येष्ठ नोकरशहा नंद किशोर ऊर्फ एन. के. सिंग यांची नियुक्ती केली गेली. सुरुवातीच्या घोषणेनुसार या आयोगाचा अहवाल १ एप्रिल २०२० साली अपेक्षित होता. तसे झाले नाही. काहीशा विलंबानंतर गेल्या आठवड्यात तो सादर झाला. याआधीच्या वित्त आयोगाचे प्रमुख, रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांनी १४ व्या आयोगात केंद्र सरकारने आपल्या कर महसुलातील ४२ टक्के इतका वाटा राज्यांत वाटला जावा, अशी शिफारस केली. त्यानंतरच्या कालखंडात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘वस्तू/सेवा कर’ अर्थात ‘जीएसटी’. या कराने देशातील राज्यांहातीचे करास्त्र पूर्णपणे काढून घेतले. परिणामी आपल्या हक्काच्या उत्पन्नासाठी केंद्रावर अवलंबून राहण्याची वेळ राज्यांवर आली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील महसुलाचे वाटप कसे व्हावे हे ठरवणे वित्त आयोगासमोरील अवघड आव्हान होते. ते पेलताना सिंग यांच्या आयोगाने रेड्डी यांनी ठरवून दिलेले महसूल वितरणाचे प्रमाण होते तसेच ठेवले. म्हणजे केंद्राच्या महसुलातील ४२ टक्के इतकाच वाटा राज्यांना मिळेल. त्यात शेवटच्या टप्प्यावर एक टक्क्याचा बदल झाला. कारण जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे नवे केंद्रशासित प्रदेश जन्मास येणे. महसूल वाटपात बदल न होणे हे एका अर्थाने स्वागतार्ह निश्चितच. कारण त्यामुळे संबंधितांना नव्याने समीकरणे बांधावी लागणार नाहीत. आहे त्या व्यवस्थेत काही एक प्रकारचे सातत्य राहील. पण त्याच वेळी राज्यांच्या महसूलवृद्धीच्या मागण्यांकडेही दुर्लक्ष होत राहील, हेदेखील विसरता नये. संघराज्यीय व्यवस्थेसाठी ही बाब महत्त्वाची ठरते. तीन वर्षांपूर्वी काही अर्थतज्ज्ञांनी उत्तर प्रदेशातील गरीब शेतकऱ्यांचा भार तमिळनाडू वा प्रगत दक्षिणी राज्ये कसा उचलतात हे साधार दाखवून दिले होते. याचा अर्थ असा की, अर्थदृष्ट्या ‘बिमारू’ ठरलेल्या (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश) या राज्यांच्या महसुलातील घट ‘श्रीमंत’ अशा दक्षिणी आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना भरून काढावी लागते. या विधानात तथ्य नाही असे अजिबात नाही. वस्तू/सेवा करानंतरही या अशा विषम रचनेस एक प्रकारचे बळच मिळाले. ‘उत्पादक’ राज्यांनी- म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, तमिळनाडू आदी- कमवायचे आणि ते केंद्राने ‘सेवा’धारी बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत वाटत राहायचे. एकत्र कुटुंब पद्धतीत काही वेळा कर्तृत्ववान आणि तुलनेने कमी कर्तृत्ववान वा अगदीच डफर भावांत उत्पन्न वाटपावरून जो वाद होतो, तसेच हे. त्यामुळे महाराष्ट्र आदी राज्यांच्या तुलनेत केंद्राकडून तुलनेने गरीब राज्यास सढळहस्ते मदत होते, हे सत्य. परिस्थिती उत्तम असताना याबाबत कोणी फारशी कुरकुर करीत नाही. काटकसरीची वेळ आल्यास मात्र लगेच तुझे-माझे सुरू होते. वस्तू/सेवा कराबाबत सध्या जी तक्रार होते, त्यास ही पार्श्वभूमी आहे. वित्त आयोगाने केंद्र आणि राज्यांतील महसूल वाटपात फार बदल न केल्याने हा तक्रारीचा सूर तारस्वरात निघण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, पुढील पाच वर्षांत केंद्राकडून उत्तर प्रदेशास ८.५५ लाख कोटी रु. मिळतील. बिहारसाठी ही रक्कम ४.७८ लाख कोटी असेल, तर पश्चिम बंगालच्या पदरात ४.०४ लाख कोटी रु. पडतील. आपल्या शेजारी मध्य प्रदेशास या काळात ३.८२ लाख कोटी रुपयांचा लाभ होईल. या तुलनेत महाराष्ट्र कित्येक पटींनी अर्थउद्योगात प्रबळ. पण तरीही महाराष्ट्रास मिळणारा करवाटा फक्त ३.३७ लाख कोटी रु. इतकाच असेल. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे महाराष्ट्रावर अधिक काटकसरीची वेळ आल्यास हा मुद्दा केंद्र आणि राज्य संबंधातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येणार हे उघड आहे. तसेच पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम अशा काही राज्यांत आगामी काळ हा निवडणुकांचा आहे. तेव्हा ही बाब प्रचारातील आगीत तेल ओतू शकते. कारण अर्थकारणातील संख्या या राजकारणातील शब्दांच्या मुळाशी असतात. त्यात आपल्याकडे काही राज्यांत अधिक मागास कोण अशी स्पर्धा हिरिरीने लढली जाते. याची उदाहरणे म्हणजे बिहार आणि पश्चिम बंगाल. या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यांसाठी ‘विशेष दर्जा’ची मागणी वारंवार केली. असा ‘विशेष दर्जा’ मिळाला की केंद्राकडून विकासासाठी मदतीचा ओघ वाहू लागतो. म्हणून असा दर्जा देण्याचे गाजर राजकीय समीकरणांत नेहमी दाखवले जाते. भाजपपासून तृणमूल ममता दूर जाण्यामागे हे कारण होते आणि निधर्मी नितीश भाजप कळपात शिरण्यामागे हे कारण आहे. या दोन्ही राज्यांना असा दर्जा मिळालेला नाही आणि तो मिळूही नये. पण तो देण्याच्या आश्वासनावर राजकीय फोडाफोडी होत असते. या जोडीला आणखी दोन मुद्दे केंद्र आणि राज्य संबंधात या आयोगाच्या अनुषंगाने वादग्रस्त ठरण्याचा दाट संभव आहे. यातील पहिला मुद्दा थेट शहरांना केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या अर्थसाहाय्याचा. केंद्रीय करांतील ३.५४ टक्के वाटा तूर्त विविध शहरांत राबवल्या जाणाऱ्या अभियानार्थ खर्च होतो. ते प्रमाण ४.३१ टक्क्यांवर नेण्याची शिफारस हा वित्त आयोग करतो. विद्यमान व्यवस्थेत या सूत्रानुसार विविध शहरांना २०१५-१६ ते २०१९-२० या पाच वर्षांत ८७ हजार कोट रु. मिळाले. नव्या सूत्राने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांत सुमारे दोन लाख कोटी रु. मिळतील. आगामी कालखंडात शहरांपुढील आव्हाने वाढणार हे सांगण्यास तज्ज्ञांची गरज नाही. पण या शहरांना संबंधित राज्य सरकारांना डावलून अधिकाधिक मदत मिळत गेल्यास राज्यांच्या शहर व्यवस्थापनांच्या अधिकारांस कात्री लागणार. म्हणजे अनेकानेक शहरे मदतीसाठी केंद्रावरच अधिकाधिक अवलंबून राहू लागतील. आपल्या घरच्या चिरंजीवास शेजारचा पोसत असेल तर त्यातून तणाव निर्माण होणे अपरिहार्य असते. दुसरा मुद्दा विविध करांवर लावल्या जाणाऱ्या अधिभाराचा. पुरेशा उत्पन्नासाठी आसुसलेले केंद्र सरकार अलीकडे अधिकाधिक अधिभार लावू लागले आहे. निर्मला सीतारामन यांच्या आताच्या अर्थसंकल्पातही हे अधिभारसत्र सुरूच आहे. या अधिभारामागील लबाडी अशी की, त्यातून येणारी रक्कम ही कर उत्पन्नात गणली जात नाही. याचाच साधा अर्थ असा की, हे उत्पन्न करांत मोजलेच जात नसल्याने त्याचा वाटा राज्यांना देण्याचा प्रश्न येत नाही. म्हटल्यास ही लबाडी ठरते आणि तसे म्हणणे काहींसाठी अडचणीचे असल्यास या मार्गाचे वर्णन चलाखी असे होईल. असो. या वित्त आयोगाचा तपशील जसजसा उघड होईल तसा याबाबतच्या महाभारतास रंग चढेल. वाटणी, मग ती घरची असो वा देशाच्या महसुलाची, सोपी नसतेच. वाटणी आणि वाटोळे यांचे नाते जवळचे आहे. ते लक्षात घेऊन हा प्रश्न हाताळला जावा, इतकेच.
