07 December 2019

News Flash

डोक्यावरून ‘पाणी’

पर्यावरण अभ्यासकांनी या परिसरास असलेला पुराचा धोका नमूद केला होता

पश्चिम महाराष्ट्रातील पुरास जितका निसर्ग जबाबदार आहे त्यापेक्षा आपली निसर्गनियमशून्यता अधिक जबाबदार आहे..

मुंबईलगतच्या बदलापूर परिसरास दोन आठवडय़ांपूर्वी पडलेला पाण्याचा वेढा, गेल्या आठवडय़ात डोंबिवलीमधील नवश्रीमंतांच्या वसाहतीत साठलेल्या पाण्यात तरंगणारी मोटारींची कलेवरे आणि सध्या सांगली, कोल्हापूर भागांत आलेला अभूतपूर्व पूर यांच्यात थेट नाते आहे. ते म्हणजे पूररेषांचा पावित्र्यभंग. राजकीय पक्षांच्या सावलीत फोफावणाऱ्या बिल्डरांनी या साऱ्या परिसरांत जमिनींवर दिवसाढवळ्या घातलेल्या दरोडय़ांच्या खुणा ताज्या असतानाच त्यांची नजर नदीपात्रांवर गेली. या जमातीची अधिकाची हाव आणि नागरिकांची स्वस्त घराची अगतिकता यामुळे पूररेषा नामक नियंत्रणाकडे पार दुर्लक्ष करीत या शहरांत इमारती उभ्या राहिल्या. ऋतुचक्राचे फेरे काहीएक नियम पाळत होते तोपर्यंत ही पापे खपून गेली. परंतु या चक्राचे संतुलन आता बिघडले असून त्यामुळे आपली पापे पोटात घेण्याची निसर्गाची क्षमता आता संपली आहे. सध्या जे काही घडत आहे त्यातून निसर्गाचा हा कोपच दिसून येतो. अपेक्षेपेक्षा किती तरी अधिक पडलेला पाऊस आणि धरणक्षेत्रातील संततधार यामुळे नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या, ते पाणी धरणांपर्यंत जायचे तर धरणेही भरलेली राहिल्याने, त्यांतून मोठय़ा प्रमाणात पाणी सोडण्यावाचून गत्यंतरच उरले नाही. धरणांतून सोडलेले पाणी आणि नदय़ांना आलेल्या पुराचे पाणी कोल्हापूर आणि सांगली या दोन्ही शहरांत घुसले आणि तेथे अक्षरश: हाहाकार उडाला. यापूर्वी २००५ मधील अतिवृष्टीने याच दोन शहरांची अशीच दाणादाण उडाली होती. परंतु राज्याच्या प्रशासनाने त्यापासून काहीच धडा घेतला नाही. पूर येईल हे गृहीत धरून पावसाळ्यापूर्वीपासूनच व्यवस्था उभी करणे आवश्यक असते. परंतु या वेळी दिसलेले चित्र असे की, शहरांत पाणी ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचू लागल्यानंतर शासकीय यंत्रणांनी सगळ्या व्यवस्था कार्यरत केल्या. परिणामी पूरस्थिती आटोक्याबाहेर जात असताना होडय़ांची संख्या अपुरी पडते आहे आणि घरांत अडकलेल्यांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवण्यातही विलंब लागतो आहे.

गेल्या काही दिवसांत केवळ पुणे महसूल विभागात किमान अठरा जणांना जीव गमवावा लागला आहे. गुरुवारी सांगली जिल्ह्यातील पलुस गावात उलटलेल्या बोटीमुळे झालेल्या मनुष्यहानीने हा आकडा अधिकच वाढला आहे. या दोन शहरांच्या परिसरात कोयना, चांदोली आणि राधानगरी ही धरणे आहेत. शेजारील कर्नाटकात असलेल्या अलमट्टी या धरणाच्या क्षेत्रात असलेल्या पाण्याचा फुगवटा सांगली शहरात येतो. त्यामुळे संपूर्ण शहर सध्या चहूबाजूंनी पाण्याने वेढलेले आहे. नदीच्या पात्रात होत असलेल्या भरमसाट बेकायदा बांधकामांमुळे नदीचे पात्र लहान होते आणि त्यामुळे पाणी पात्राबाहेर येते. कोल्हापूरमध्ये असेच घडले आहे. सांगली शहरात कोयना, राधानगरी, दूधगंगा, चांदोली, धोम आणि कण्हेर या धरणांतून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे पूरस्थिती उद्भवली. या धरणक्षेत्रातही मोठय़ा प्रमाणावर पाऊस पडत राहिला आणि नदय़ांच्या परिसरातही तेवढाच पाऊस पडला. परिणामी एवढे प्रचंड पाणी कोणत्याही धरणांत साठवून ठेवणे शक्यच नसल्याने ते सोडून देण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही.

या दोन शहरांवर पावसाळ्यात अनेकदा जलमय होण्याची वेळ येते. परंतु त्यातून दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याची सद्बुद्धी मात्र होत नाही. कोल्हापूर शहराला लागून असलेल्या पंचगंगेला १९८९, २००५ आणि २००६ मध्ये पूर आला आणि पाणी शहरात घुसले. त्यानंतर या नदीच्या पूररेषेबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र ते काम नेटाने पुरे होत नाही. अशाच स्थितीत तेथील महानगरपालिकेने पूररेषेतील क्षेत्रात बांधकामांना परवानग्या दिल्या. नियम धाब्यावर बसवून नदी-नाल्यांचा संकोच करून ही बांधकामे होतच राहिली. परिणामी पूररेषा नावाची काही गोष्ट शिल्लकच राहिली नाही. आधीच्या सरकारांचे हे उद्योग असे यास म्हणावे तर या सरकारच्या काळातही सागरी किनारा नियंत्रण रेषेबाबत असाच निर्णय घेतला. कोणाचे तरी खिसे भरण्यासाठी संपूर्ण निसर्गाला वेठीला धरण्याचा हा प्रकार निर्लज्ज आणि भयानक. या शहराला तिन्ही बाजूंनी पंचगंगेचा विळखा आहे. नियोजनाचा विचार करताना केवळ शहरी भागाचाच विचार झाल्याने नदीच्या पलीकडील क्षेत्रात होत राहिलेले विनापरवाना बांधकाम या नदीवर आक्रमण करणारे ठरले. हे सगळे राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासकांना चांगले कळते. मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून केवळ खिसे चाचपत राहिल्याने ही भयावह परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा कोणा एकाकडे दोषी म्हणून बोट दाखवता येत नाही.

पश्चिम घाटातील कृष्णा खोऱ्यात अनिर्बंधपणे बेकायदा बांधकामांना ऊत आला आहे. सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांतील महापुराचे पाणी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या खोऱ्यात आले. सांगली जिल्ह्यातील हरिपूर येथे कृष्णा नदी पश्चिमाभिमुख वारणा नदीचे पाणी कालव्यात सामावून घेत राहिली. नृसिंहवाडीत कृष्णा आणि पंचगंगेचा संगम होतो. यामुळे तीनही जिल्ह्यांतील पाणी तेथे साचून राहते. २००५च्या महाप्रलयानंतर राज्य शासनाने जे दोन अहवाल तयार केले त्यात या संदर्भात सूचना आहेत. त्याकडे झालेली ही शासकीय डोळेझाक आज किती महागात पडते आहे, ते सारेच जण अनुभवत आहेत. २००५ पेक्षाही भयावह अशी स्थिती यंदा उद्भवली, याचे कारण आजपर्यंत ज्या ज्या योजना आखण्यात आल्या, त्या कागदावरून जमिनीपर्यंत पोहोचूच शकल्या नाहीत. एकटय़ा कोयना जलक्षेत्रात चोवीस तासांत १२ टीएमसी एवढे पाणी साठले. वारणा खोऱ्यात तेवढय़ाच काळात सुमारे ४३० मिलिमीटर पाऊस पडला. भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला मंजुरी मिळूनही केवळ पशाअभावी तो अडकून पडणे आणि परिणामी हे पाणी बोगद्याने मोहोळ, माढा परिसरात पोहोचवणे अशक्य झाले. एवढे पाणी सामावून घेण्याची धरणांची आणि नद्यांची क्षमताही नाही. धरणात अतिरिक्त पाणी साठू लागले, की ते नदीत सोडून द्यावेच लागते. नदीत पाणी सोडायचे, तर त्यामुळे शहरे जलमय होण्याचे संकट असते. अशा कात्रीत सापडलेल्या प्रशासनाला अशा परिस्थितीत नेमके काय, कधी आणि किती करावे लागेल, याची पूर्वकल्पना असायलाच हवी. कृष्णा खोरे प्रकल्प मोठय़ा जोमाने राबवला जात होता त्या वेळी पर्यावरण अभ्यासकांनी या परिसरास असलेला पुराचा धोका नमूद केला होता. पण त्याकडे सर्वपक्षीय दुर्लक्ष झाले. आज त्याची शिक्षा आपण भोगत आहोत.

अशा वेळी ‘या नदय़ा जोडल्या तर दुष्काळी मराठवाडा, विदर्भास पाणी मिळू शकेल’, असा एक शहाजोग सल्ला देण्याची प्रथा अलीकडे चांगलीच रुजली आहे. असा सरसकट सल्ला देणारे गॅलिलिओकालीन असावेत. कारण या नद्या जोडायच्या म्हणजे जणू काही एकाच प्रतलावरच्या रेषा एकमेकींना जोडायच्या असेच या घरगुती तज्ज्ञांना वाटत असते. पण तसे करता येण्यासाठी पृथ्वी सपाट हवी.. यांच्या दुर्दैवाने ती गोल आहे. त्यामुळे नदय़ा जोडणी हाती घेतल्यास ‘वरच्या’ भागातील नदय़ांचे पाणी गुरुत्वाकर्षांने आपोआप  ‘खालच्या’ भागातील नदय़ांत आणता येईल. पण उलटे कसे काय करणार? ‘खालच्या’ भागातील नदय़ांचे पाणी ‘वरच्या’ भागातील नद्यांत सोडण्यासाठी काय पंप लावणार? मग त्याच्या विजेचे काय? तेव्हा पाण्यासंदर्भातील कोणत्याही समस्येवर सरसकट नदीजोड प्रकल्पाचा उपाय सुचवणे हे भूगोल, विज्ञान आदी कशाशीही संपर्क न आल्याचे लक्षण आहे.

तेव्हा निसर्ग इतका बदलता येत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. या पुरास जितका निसर्ग जबाबदार आहे त्यापेक्षा आपली निसर्गनियमशून्यता अधिक जबाबदार आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मानवी संबंध असोत वा मानव आणि निसर्ग यांच्यातील नाते असो. काही ‘रेषा’ पाळाव्याच लागतात आणि मर्यादाभंगदेखील किती सहन होणार यास मर्यादा असतात. सध्याचे हे संकट या मर्यादाभंगाचे आहे. हे अजूनही आपण मान्य करणार नसू तर अधिक विध्वंसास तोंड द्यावे लागेल हे निश्चित. निसर्गनियम-भंगाचे पाणी आता डोक्यावरून जाऊ लागले आहे.

First Published on August 9, 2019 4:28 am

Web Title: loksatta editorial severe flood situation in in western maharashtra zws 70
Just Now!
X