07 March 2021

News Flash

‘चोरी’चे चांगभले!

वास्तविक जनतेस माहिती अधिकार दिला गेल्यानंतर गोपनीयतेचा आधार किती घेता येणार, हादेखील प्रश्नच होता.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘कागदपत्रांतील तपशील खरा की खोटा हा मुद्दो महत्त्वाचा, ती कशी मिळाली यास महत्त्व नाही’ हा पायंडा राफेलविषयक निर्णयाने घालून दिला..

सत्ताधाऱ्यांच्या कथित भ्रष्ट व्यवहारांचे बिंग फोडणाऱ्या ‘निर्भीड’ पत्रकारितेस डोक्यावर घेणारे विरोधक स्वत: सत्तेवर आले की त्याच पत्रकारितेस पक्षपाती ठरवून कसे पायदळी तुडवू पाहतात याचे राफेल हे जिवंत उदाहरण. असा दुटप्पीपणा सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या निष्ठावानांकडून होतो. राफेल प्रकरण त्याच मार्गावर होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने ते टळले. म्हणून या निकालाचे महत्त्व उलगडून दाखवणे हे कर्तव्य ठरते.

राफेल व्यवहारांत भ्रष्टाचार झाला, बोफोर्स तोफा खरेदीत जशी दलाली दिली गेली तसे याही प्रकरणात झाले वा यात कोणी मध्यस्थ होता, असा कोणताही आरोप ना विरोधकांनी केला ना माध्यमांनी तसे काही म्हटले. तरीही सरकारला राफेल प्रकरणाची चर्चादेखील नको आहे हे चित्र मात्र वारंवार दिसून आले. जेव्हा जेव्हा माध्यमांनी या विषयावर चच्रेचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचे अथवा राफेल विमानांच्या निकडीचे, तांत्रिक क्षमतेचे कारण पुढे करत तो हाणून पाडला. हे अयोग्य आणि अनैतिकदेखील होते. याचे कारण या चच्रेची मागणी करणाऱ्या कोणीही राफेल विमानांच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्न निर्माण केले नाहीत. वा भारतीय हवाई दलास या विमानांची गरज नाही, असेही कोणी म्हणालेले नाही. माध्यमे सोडाच. पण विरोधकांनीदेखील अशा प्रकारचा आरोप वा टीका केलेली नाही. माध्यमांचे या संदर्भात मुद्दे होते ते इतकेच : या विमानांची खरी किंमत काय? ती खरेदी करण्याचा निर्णय नक्की कोणी घेतला? संरक्षण मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांना या साऱ्या प्रक्रियेबाबत काही आक्षेप होते त्यांचे काय झाले? आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत पंतप्रधान वा त्यांच्या कार्यालयाने हस्तक्षेप करून आणि संरक्षण मंत्रालयास डावलून परस्पर निर्णय घेतले किंवा काय?

कोणत्याही प्रचंड आकाराच्या खरेदीत असे प्रश्न विचारण्यात काहीही गैर नाही. सध्या सत्तेवर असलेला भाजप समजा विरोधी पक्षात असता तर त्यानेदेखील हेच प्रश्न विचारले असते. तथापि सत्तेवर असल्यामुळे हे प्रश्न विचारणाऱ्यांना सरसकट राष्ट्रविरोधी ठरवणे वा प्रश्नकर्त्यांच्या हेतूविषयीच शंका घेणे असेच भाजपने केले. सर्व व्यवहार पारदर्शी, स्वच्छ आणि नियमांस धरून असेल तर असे वागायची मुळात गरजच काय? जे काही घडले ते तसेच्या तसे माध्यमांसमोर येऊन वा संसदेत निधडय़ा छातीने सांगण्यात हयगय करायची गरजच काय होती? प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी प्रतिप्रश्न विचारणे हे जेव्हा धोरण बनते तेव्हा प्रतिप्रश्नकर्त्यांच्या प्रामाणिकपणाविषयी शंका व्यक्त केली जाते. माध्यमांनी नेमके या प्रकरणात तेच केले. त्यांनी सरकारच्या धोरणप्रक्रियेविषयी शंका व्यक्त केली. ती दूर करण्याचा सोपा मार्ग सरकारकडे होता. तो म्हणजे त्या प्रक्रियेचा सर्व तपशील उघड करणे. तो मार्ग सरकारने निवडला असता तर माध्यमांनाही फारसे काही करता आले नसते. कारण जे काही घडले ते सरकारने सांगितले, असे दिसले असते. पण सरकारने हे केले नाही. का?

त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे सरकारचा अहं. सत्ताधाऱ्यांनी वास्तविक असा अहं बाळगायचा नसतो. कारण त्यांच्याकडे गमावण्यासारखे बरेच काही असते. आणि विरोधकांकडे फक्त अहंच असतो आणि त्यांच्याकडे काही गमावण्यासारखे नसते. हे चातुर्य असलेले राजकारणी यातून उत्तम मार्ग कसा काढतात याचा एक दाखला द्यायला हवा. १९९६ साली पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी सर्व प्रक्रिया डावलून ‘सुखोई-३०’ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. तोदेखील ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर आणि त्यासाठी प्रचंड आगाऊ रक्कमदेखील भरली. हे करताना सर्व तत्कालीन पावले उचलली गेली असे नाही. तथापि त्याच वेळी नव्हे तर नंतरदेखील त्या व्यवहारासंदर्भात राव यांच्यावर गैरव्यवहाराचा एकही आरोप झाला नाही. राव यांचे सरकार आगामी निवडणुकांत जाणार हे नक्की दिसत असतानाही त्यांच्याकडे या प्रकरणात एकानेही बोट दाखवले नाही. हे कसे घडले? कारण त्यांनी तो निर्णय घेण्याआधी सत्तेवर येऊ शकणाऱ्या पण त्या वेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपसकट सर्वाना विश्वासात घेतले आणि आपली भूमिका आणि कृती समजावून सांगितली. यास राजकीय चातुर्य आणि समजूतदारपणा असे म्हणतात. त्याचा काही अंशदेखील या प्रकरणात आढळला नाही. उलट सरकारचा सूर आम्हाला प्रश्न विचारणारे तुम्ही कोण, असाच होता.

तो अंगाशी आला. ज्या द हिंदू वर्तमानपत्राच्या बोफोर्स वृत्तांताने त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपला मोठे बळ दिले त्याच वर्तमानपत्राने या प्रकरणात नियम कसे डावलले याचे साद्यंत वृत्तांत प्रसृत केले. बोफोर्स प्रकरणात हे वर्तमानपत्र तत्कालीन विरोधी पक्षीय भाजपच्या गळ्यातील ताईत होते आणि राफेल प्रकरणात मात्र ‘गले की हड्डी’ बनले. संरक्षण मंत्रालय फ्रान्सच्या दसॉ कंपनीशी या विमानांसंदर्भात चर्चा करीत असताना स्वतंत्रपणे पंतप्रधान कार्यालयदेखील या कंपनीच्या संपर्कात होते, हे द हिंदूने पुराव्यासह दाखवून दिले. त्यातूनच पुढे दोन स्वतंत्र किमतीचा मुद्दा निघाला आणि या प्रकरणात संरक्षण मंत्रालयाने व्यवहाराच्या एकंदर कार्यपद्धतीविषयीच कशा लेखी हरकती घेतल्या होत्या ते उघड झाले. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात मात्र सरकार वेगळीच भूमिका घेताना दिसले. ती होती महालेखापरीक्षकांनी या संदर्भात दिलेल्या अहवालाची. प्रत्यक्षात तो अहवाल तोवर संसदेस सादर झालेलाच नव्हता आणि तरीही सरकार त्या अहवालाचा आधार घेत होते. हे अजबच. त्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काही चौकशी करण्याची गरज नाही, अशा प्रकारचा निर्णय दिला. तो सरकारने अर्थातच डोक्यावर घेतला आणि स्वत:लाच या व्यवहारात सर्व काही आलबेल असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. त्यानंतर वर्तमानपत्रांनी अधिक माहिती प्रकाशित केली.

तिची दखल घेणे दूरच. सरकारने उलट कागदपत्रे चोरल्याचा आरोप माध्यमांवर केला. हे एकाच वेळी हास्यास्पद आणि केविलवाणे होते. याचे कारण चोरी झाली हे मान्य करायचे तर मुळात चोरण्यासारखा काही ऐवज होता याची कबुली द्यावी लागते. ती तर सरकारला द्यायची नव्हती. त्यामुळे सरकार गोपनीयता कायद्याचा आधार घेत मुख्य मुद्दय़ास बगल देण्याचा प्रयत्न करीत राहिले. या कागदपत्रांच्या वैधतेविषयीही सरकारने प्रश्न निर्माण करून पाहिले. तेही जमले नाही. कारण वैधावैधता ठरवायची तरी त्यांचे अस्तित्व मान्य करावे लागते. त्यामुळे हा प्रयत्नही फसला. तेव्हा राहता राहिला तो माध्यमांवर कागदपत्रे चोरली आणि गुप्ततेचा अधिकार हा मुद्दा. तो सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळीच निकालात काढला. आर्थिक गैरव्यवहार वा प्रक्रियाभंगाचा आरोप असेल तर गोपनीयता कायदा लागू होत नाही, इतक्या स्वच्छ शब्दांत न्यायालयाने खटल्याची दिशा स्पष्ट केली. तरीही सरकारला भान आले नाही. वास्तविक जनतेस माहिती अधिकार दिला गेल्यानंतर गोपनीयतेचा आधार किती घेता येणार, हादेखील प्रश्नच होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने तो बुधवारी कायमचा निकालात काढला. जी कागदपत्रे चोरली असा आरोप सरकारकडून केला जात होता ती सर्वच्या सर्व कागदपत्रे न्यायालयाने वैध ठरवली असून राफेल प्रकरणाची सुनावणी आता त्या अनुषंगाने होईल. म्हणजेच कागदपत्रांतील तपशील खरा की खोटा हा मुद्दा महत्त्वाचा, ती कशी मिळाली यास महत्त्व नाही. लोकशाहीत अशी कागदपत्रे मिळवणे हेच माध्यमांचे काम आणि कर्तव्य असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून यावरच शिक्कामोर्तब झाले. माध्यमांकडून होणाऱ्या अशा ‘चोरी’मुळे लोकशाहीचे भलेच होत असते. म्हणून या ‘चोरी’साठी चांगभले!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 11, 2019 1:00 am

Web Title: loksatta editorial supreme court agrees to hear review plea on rafale deal case
Next Stories
1 कण्याची काळजी
2 सर्वसावध संकल्प
3 सामूहिक सूड
Just Now!
X