सरकार आणि सरकारी नतद्रष्टतेशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या कामगार संघटना यांमुळे महानगर टेलिफोन निगमही ‘एअर इंडिया’च्या मार्गाने चालली आहे.. देशाच्या उत्तर आणि पूर्व भागात एक अमानुष प्रथा असल्याचे सांगतात. कुटुंबातील महिलेच्या पोटी कन्या जन्माला आल्यास तिला त्याच घरातील वडीलधारी व्यक्ती अंगणात दुधाच्या पातेल्यात बुडवून मारते. मुलगी जन्मली तर प्राण घ्यायचेच. पण तरी ते घेण्यात अगदीच असभ्यपणा वाटू नये म्हणून दुधात बुडवून मारायचे, असे हे तर्कट. भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना ज्या प्रकारची वागणूक देते ते पाहता या प्रथेची आठवण व्हावी. अशी दुधाच्या पातेल्यात मान बुडवायची वेळ आलेली ताजी सरकारी कंपनी म्हणजे महानगर टेलिफोन निगम. गेले आठवडाभर आम्ही या कंपनीस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कशी दारोदार हिंडायची वेळ आली याचे सविस्तर वृत्तांत दिले. त्यानंतर चक्रे फिरली. पण ती वेतनाची व्यवस्था करण्याइतपतच. अगदीच आपली लाज जाऊ नये अशा भावनेतून काही संबंधितांनी हातपाय हलवले. पण याउप्पर काही करता येण्यासारखी खरे तर परिस्थितीही नाही आणि करण्याचा कोणाचा विचार वा इरादाही नाही. त्यामुळे महानगर टेलिफोन निगम नावाच्या कंपनीचे बुडणे अटळ आहे, हे निश्चित. ते कधी, हा तेवढा मुद्दा होता. या कंपनीची मान पातेल्यात बुडवण्यास उत्सुक असलेल्या सरकारने तो आपोआप सोडवला. आता सरकार या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देऊ इच्छिते. हे असे करणे म्हणजे आपणच स्वत:वर लादून घेतलेले वजन स्वत:च्या खर्चाने कमी करणे. अवघ्या दहा वर्षांपूर्वी ज्या कंपनीस साधारण दोनशे कोटी रुपये ठोकळ नफा होता, ती इतकी गाळात का गेली? सरकार आणि सरकारी नतद्रष्टतेशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या कामगार संघटना ही दोनच यामागील महत्त्वाची कारणे. सरकार, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यांना अशा प्रकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांची उपयुक्तता फक्तनोकरभरतीसाठीच असते. या सरकारी लघुदृष्टीस संबंधित आस्थापनांतील उच्चपदस्थांची साथ मिळाली तर बुडण्याची प्रक्रिया अधिक वेगात होते. महानगर टेलिफोन निगमच्या बाबत ती अतिवेगात झाली. याचे कारण पाठोपाठच्या सरकारांनी खासगी दूरसंचार कंपन्यांचेच कसे भले होईल याचा विचार केला. याची सुरुवात अटलबिहारी वाजपेयी सरकारपासूनच झाली. त्या सरकारातील प्रमोद महाजन आदींमुळे काहींना दूरसंचाराची दुनिया मुठ्ठीमध्ये घेण्यात किती मदत झाली, हा इतिहास आहे. या खासगी कंपन्यांचे भले होईल अशी धोरणनिश्चिती करणे हा अनेक सरकारांनी खेळून त्यावर हुकूमत मिळवलेला खेळ. मग प्रश्न ‘सीडीएमए’ (कोड डिव्हिजन मल्टिपल अ‍ॅक्सिस) तंत्रज्ञानावर आधारित मोबाइल सेवा द्यायची की ‘जीएसएम’ (ग्लोबल सिस्टीम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन) तंत्रज्ञानास उत्तेजन द्यायचे, असा का असेना. आपल्या दूरसंचारमंत्र्यांनी पहिला विचार केला तो खासगी दूरसंचार कंपन्यांचाच. त्याचा परिणाम असा की या मंत्र्यांचे अनुकरण निगममधील अनेक उच्चपदस्थांनी केले. म्हणजे कागदोपत्री ते चाकरी करीत सरकारी एमटीएनएलची. परंतु प्रत्यक्षात कृती मात्र खासगी कंपन्यांच्या हिताची. असा हा दुहेरी मामला आजतागायत सुरू आहे. या खासगी कंपन्यांबाबत सरकारचा दृष्टिकोन इतका उदार की महानगर टेलिफोनच्या अनेक वरिष्ठांना खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी फितवले, फोडले आणि आपल्या सेवेत घेतले. तरी आपल्या मायबाप सरकारने हूं का चूं केले नाही. तेव्हा या सगळ्याचा परिणाम एकच होणार होता. महानगर टेलिफोन निगम अधिकाधिक गाळात जाणे. कर्मचारी संघटना नावाच्या उद्दाम आणि बव्हंशी निष्क्रिय व्यवस्थेने यास आपल्या परीने हातभार लावला. अनेक सरकारी यंत्रणांत कामगार संघटना म्हणजे झुंडशाहीच असते आणि या संघटनांचे पदाधिकारी ही डोकेदुखी. आपले अस्तित्व हे कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यावर जणू उपकारच असा या मंडळींचा आविर्भाव. त्यामुळे कामापेक्षा या संघटनेच्या उठाठेवीत हा वर्ग जास्त गुंतलेला असतो. त्यांना नारळ देणे हाच खरे तर यावर मार्ग. पण तो चोखाळण्याची ना व्यवस्थापनाची हिंमत असते ना सरकारची. कारण हे युनियनवाले अडीअडचणीला वरिष्ठांच्या कामाला येतात. कामगार संघटनांच्या बाजारदुष्ट धोरणांमुळे खरे तर आस्थापनांत सुधारणा होण्याऐवजी त्या अधिक गाळात जातात. काळ कोणता आहे, बाहेर परिस्थिती काय आणि आपण कसे/ काय वागतो याची कोणतीही जाणीव या मंडळींना नसते. महानगर टेलिफोन निगम यास अजिबात अपवाद नाही. आजमितीस साधारण डझनभर.. वा अधिकच.. कामगार संघटना निगममध्ये आहेत. आपल्या सदस्यास मोक्याच्या जागी नेमणे, कोणावर कसले बालंट आलेच तर त्यास वाचवणे आणि अत्यंत अवास्तव वेतनादी लाभ वा भत्ते मिळवून देणे हेच या मंडळींचे मुख्य काम. त्या संघटनांना हाताशी धरून सरकार आपणास हवे ते नेहमीच करून घेते. म्हणूनच अशा सरकारी कंपन्यांत बेसुमार खोगीरभरती होतेच होते. महानगर टेलिफोन निगमच्या दिल्ली आणि मुंबई येथील केंद्रांत मिळून २३ हजार कर्मचाऱ्यांना ही कंपनी पोसते. परंतु इतक्या माणसांचा भार आपणास पेलवणारा नाही, अशी भूमिका एकाही कामगार संघटनेने घेतल्याचे ऐकिवात नाही. नव्या तंत्राचा झपाटा पाहता या इतक्या संख्येच्या एकतृतीयांश क्षमतेत या सरकारी कंपनीचा गाडा हाकता येऊ शकेल. पण सरकारचे म्हणजे कोणाचेच नाही या पद्धतीने नियुक्त्या होतात आणि अंतिमत: या सगळ्याच्या वजनाने कंपन्यांचे कंबरडे मोडते. आजमितीस महानगर टेलिफोनला सुमारे २९०० कोटी रु. इतका तोटा आहे. आणि तो वाढतोच आहे. यंदाच्या एका तिमाहीतच ८०० कोटी रुपयांहून अधिक तोटा या कंपनीस सोसावा लागला. खेरीज १९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वेगळेच. ते फेडता येण्याची सुतराम शक्यता नाही. याचे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुळातच आपल्या दूरसंचार कंपन्यांचा दरडोई सरासरी सेवा महसूल अतिशय कमी आहे. त्यामुळे जवळपास सर्वच दूरसंचार कंपन्या मोठय़ा नुकसानीत आहेत. तेव्हा महसूल कमी कमी होत असताना फक्त मुंबईसाठी दर महिन्याला वेतनासाठी ९५ कोटी रु. महानगर टेलिफोन निगमला मिळणार तरी कसे? दिल्लीसाठी ही रक्कम आहे ९० कोटी रु. म्हणजे निगम जे काही कमावते त्यातील प्रचंड मोठा वाटा फक्त कर्मचाऱ्यांची पोटे भरण्यावरच खर्च होतो. आधुनिकीकरण, जाहिराती वगरेसाठी पसाच नाही. सरकारला आणि कर्मचारी संघटना यांना हे समजत नाही असे अजिबातच नाही. परंतु सरकारचे हितसंबंध आपल्या मालकीच्या कंपन्या नुकसानीत चालवण्यातच असतात. त्या तशा चालणार म्हणून एकीकडे कर्मचाऱ्यांची खोगीरभरती करत सुटायचे आणि दुसरीकडून स्पर्धक खासगी कंपन्यांकडून मलिदाही घ्यायचा. एअर इंडियाचा संचित तोटा ५२ हजार कोटी रुपयांवर जात असताना खासगी विमान कंपन्यांचे नफ्याचे आकडे फुगत जातात ते याच धोरणांमुळे. तेव्हा महानगर टेलिफोनचे काही वेगळे होत आहे असे नाही. वास्तविक आर्थिक तत्त्व म्हणून दूरसंचार कंपनी चालवणे हे काही सरकारचे काम नाही, हे प्रथम मान्य करायला हवे. परंतु ते आहे असे जर म्हणणे असेल तर ती कंपनी योग्य त्या नफ्यात चालेल यासाठी आवश्यक ती धोरणनिश्चिती आणि व्यावसायिक शिस्त असायला हवी. यातील काहीच नसेल तर अशा कंपनीस गाशा गुंडाळायला लागणे अपरिहार्य ठरते. परंतु आपली पंचाईत अशी की हे मान्य करण्याइतका प्रामाणिकपणा आपल्याकडे नाही. त्यामुळे एअर इंडियाचे काहीही होत नाही आणि महानगर टेलिफोनलाही दुधाच्या पातेल्यात बुडवण्याची तयारी होते. प्रस्तुत काळी हे महानगर टेलिफोन निगमचे निर्वाण ही अटळ शोकांतिका ठरते.
