News Flash

विदर्भाची ‘अणे’वारी

कुटुंबातील मुले मोठी झाली की वेगळ्या घराचा विचार करावा लागतो. असे वेगळे होणे म्हणजे फाटाफूट नव्हे.

विदर्भाची ‘अणे’वारी
विदर्भाने असे वेगळे होणे ही एका अर्थाने काळाचीच गरज असून ती महाराष्ट्राचे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केली

रस्ते आदी एखादा घटक वगळता विदर्भाचा अनुशेष दूर होऊ शकलेला नाही. विकासाअभावी विदर्भातील मागास चंद्रपूर, गडचिरोली आदी जिल्ह्यांची राज्यात घुसमटच होत आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात राहून आमच्या प्रांताचा पुरेसा विकास झालेला नाही, होत नाही असे वैदर्भीयांनाच वाटत असेल तर ते योग्यच ठरते.

कुटुंबातील मुले मोठी झाली की वेगळ्या घराचा विचार करावा लागतो. असे वेगळे होणे म्हणजे फाटाफूट नव्हे. याच न्यायाने महाराष्ट्रापासून वेगळे होऊन आपली वेगळी चूल मांडावी असे पुन्हा एकदा विदर्भास वाटत असेल, तर त्यात काहीही गर नाही. किंबहुना विदर्भाने असे वेगळे होणे ही एका अर्थाने काळाचीच गरज असून ती महाराष्ट्राचे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केली म्हणून त्यांच्या नावाने शिमगा करण्याचेही काही कारण नाही. राज्याचे सर्वोच्च कायदा सल्लागार असूनही हे असे वेगळे होणारे मत मांडल्याबद्दल अणे यांच्या विरोधात शिवसेना वा तत्समांनी आकाशपाताळ एक केले हा संबंधितांच्या बाळबोध राजकारणाचा भाग झाला. नागपुरातील एका कार्यक्रमात बोलताना अणे यांनी विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य झाल्याखेरीज या प्रदेशाची प्रगती होणार नाही, अशा आशयाचे विधान केले. या स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही पािठबा असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसा तो असल्यास गर ते काय? त्यानंतर हे दोघेही जणू गद्दार आहेत, अशा आशयाची भाषा वापरली जात असून त्याची काहीही आवश्यकता नाही. कमावती झालेली मुले घरातून बाहेर पडून स्वतंत्र संसार थाटण्याची भाषा बोलू लागल्यावर एकत्र कुटुंबाचा अट्टहास असलेले वृद्ध ज्या भाषेत बोलतात ती ही भाषा झाली. वास्तविक ठरावीक टप्प्यानंतर एकत्र कुटुंबाचा अट्टहास धरणे जितके अनसíगक आहे तितकेच असे राज्य धरून ठेवणे कृत्रिम आहे. अशा वातावरणात प्रत्येकाला गरजेचा असलेला वाटा मिळेनासा होतो. व्यक्तीस लागू पडणारी ही भावना राज्याच्या एखाद्या भागाच्या मनी दाटत असेल तर त्यामागील कारणांचा गांभीर्याने विचार करावयास हवा. तसा तो केल्यास विदर्भाची स्वतंत्र राज्याची मागणी किती न्याय्य आहे, याची जाणीव होईल.
याचे कारण मुदलात विदर्भाचा महाराष्ट्रातील समावेश हाच अनसíगक आहे. का ते समजावून घेण्यासाठी इतिहासाचा आधार घ्यावा लागेल. भारत संपूर्ण ब्रिटिशशरण गेल्यानंतर १८५३ साली स्थापना झाली ती नागपूर प्रांताची. त्याची राजधानी अर्थातच नागपूर ही होती. पुढे आठ वर्षांनी याच परिसराचे नामकरण मध्य प्रांत असे झाले. या नव्या राज्याची राजधानीही नागपूर हीच होती. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी यात आणखी एका प्रांताची भर घातली गेली तरी नागपूरचे महत्त्व कमी झाले नाही. पुढे १९३५ साली तर तेव्हाच्या ब्रिटिश केंद्र सरकारने या प्रांतासाठी स्वतंत्र विधानसभेचीदेखील स्थापना केली. त्याही वेळी या प्रांताची राजधानी होती ती नागपूरच. त्यानंतर तीन वर्षांनी १९३८ साली या प्रांताने नव्या राज्याच्या निर्मितीचा ठराव केला. त्याचे नाव विदर्भ आणि राजधानी नागपूर. देश स्वतंत्र झाल्यावर १९५० साली प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले आणि या प्रांताचे नामकरण नव्याने झाले. ते म्हणजे मध्य प्रदेश. त्याही वेळी राजधानीचा मान हा नागपूरकडेच राहिला. त्यानंतर तीनच वर्षांनी फाझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोग नेमला गेल्यानंतर त्यासमोर विदर्भ राज्य स्वतंत्र ठेवले जावे यासाठी अनेकांनी जोरदार मोच्रेबांधणी केली होती. त्याचे नेतृत्व होते माधव श्रीहरी अणे यांच्याकडे. राज्याचे महाअधिवक्ता अणे यांचे ते आजोबा. त्यांना पािठबा मिळाला तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा. बाबासाहेब स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचे जाहीर समर्थक होते. एका भाषक समूहाची दोन वा अधिक राज्ये झाली म्हणून काही नुकसान होत नाही, अशी बाबासाहेबांची भूमिका होती आणि मुख्य म्हणजे मुंबईत बसून महाराष्ट्रासारखे भौगोलिकदृष्टय़ा प्रचंड राज्य चालवता येणार नाही, असे त्यांचे स्वच्छ मत होते. अणे आदींनी चालवलेला स्वतंत्र विदर्भाचा लढा, त्यास डॉ. आंबेडकरांसारख्या जाणकार नेत्यांकडून मिळालेले समर्थन आणि मागणीची व्यवहार्यता लक्षात घेऊन खरे तर न्या. फाझल अली आयोगाने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य केले जावे, अशीच शिफारस केली होती. नागपूर ही या नव्या राज्याची राजधानी म्हणून आयोगाने मुक्रर केली होती. परंतु इतक्या नि:संदिग्ध शिफारशींनंतरही वैदर्भीयांच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामागे प्रमुख होते काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील, त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रातील, धुरंधर. या तगडय़ा नेतेमंडळींना विदर्भ स्वतंत्र झालेले नको होते. त्यामुळे त्यांनी न्या. फाझल अली आयोगाच्या शिफारशींकडे काणाडोळा केला आणि विदर्भास जबरदस्तीने महाराष्ट्रातच राखले. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन झाले. तेव्हा ही मागणीच मागे पडली आणि विदर्भास मुकाटपणे महाराष्ट्रातच राहावे लागले. या बदल्यात विदर्भाच्या पदरात पडले ते एक विधानसभा अधिवेशन. महाराष्ट्राच्या जन्माआधी झालेल्या नागपूर करारानुसार विदर्भ प्रांताने महाराष्ट्रात मुकाटय़ाने राहण्याची किंमत म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेचे वर्षांतील एक अधिवेशन नागपुरात घेण्यात येईल अशी अट घालण्यात आली. महाराष्ट्राची लबाडी म्हणजे तिचेही निम्मेच पालन राज्यातील राजकारण्यांनी केले. मूळ अटीनुसार हे अधिवेशन किमान सहा आठवडे तरी चालणे अपेक्षित आहे. सध्या ते जेमतेम दोन वा तीन आठवडे चालते. त्यानिमित्ताने संपूर्ण सरकारी लवाजम्याचे सरकारी खर्चाने हिवाळी पर्यटन होते, इतकेच. त्यातून विदर्भाचे काही भले व्हावे असे काही खास नसते. तूर्त तो केवळ उपचार राहिलेला आहे.

तोही खरे तर बंद करून नव्या राज्याच्या हाती त्याची जबाबदारी सुपूर्द करावयास हवी. त्यासाठी विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य होणे गरजेचे आहे. त्यास विरोध करणाऱ्या काही जणांच्या मते हा संयुक्त महाराष्ट्राचा आणि त्यासाठी प्राण देणाऱ्या हुतात्म्यांचा अपमान आहे. हा युक्तिवाद तर अगदीच असत्य. कारण संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन सोडाच; त्याची कल्पनादेखील जन्माला आली नव्हती तेव्हापासून स्वतंत्र विदर्भाचे आंदोलन सुरू आहे. तेव्हा त्याच्या मागणीने संयुक्त महाराष्ट्रासाठी प्राण दिलेल्यांचा अपमान कसा होईल? विद्यमान परिस्थितीत विदर्भाकडून महाराष्ट्रास कोळसा, कापूस ते वीज अशा अनेक घटकांचा पुरवठा होतो. परंतु त्याची योग्य परतफेड विदर्भास होत नाही, हे निश्चित. तशी ती होत असती तर विदर्भ विकासाचा इतका अनुशेष तयारच होता ना. ऐंशीच्या दशकात विख्यात अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर यांच्यापासून ते स्वायत्त विकास महामंडळांपर्यंत अनेकांनी हा अनुशेष दाखवून दिला आहे आणि उपायदेखील सुचवलेले आहेत. पण त्यातील काहीही अमलात आणणे महाराष्ट्राला जमलेले नाही. परिणामी रस्ते आदी एखादा घटक वगळता विदर्भाचा अनुशेष दूर होऊ शकलेला नाही. विकासाअभावी विदर्भातील मागास चंद्रपूर, गडचिरोली आदी जिल्हय़ांची राज्यात घुसमटच होत आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. आकडेवारीदेखील हेच सांगते. राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई आणि गडचिरोली यांतील दरडोई उत्पन्नात तब्बल चारशे टक्क्यांचा फरक आहे. याचा अर्थ विदर्भातील टोकाच्या मागास जिल्हय़ातील नागरिकांपेक्षा मुंबईतील नागरिकाचे दरडोई उत्पन्न चौपटीने अधिक आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात राहून आमच्या प्रांताचा पुरेसा विकास झालेला नाही, होत नाही असे वैदर्भीयांनाच वाटत असेल तर ते योग्यच ठरते.
अशा परिस्थितीत विदर्भास गुण्यागोिवदाने वेगळे होऊ देणे श्रेयस्कर. राज्यांची रचना होत असताना आपले राजधानीपण गमावलेले नागपूर हे देशातील एकमेव शहर आहे, ही बाबदेखील लक्षात घ्यावयास हवी. उगाच नसता भावनिक गुंता करण्यात काही अर्थ नाही. विदर्भाच्या ताज्या ‘अणे’वारीचा हा अर्थ आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 8, 2015 1:14 am

Web Title: maharashtra ag calls for referendum on separate vidarbha
टॅग : Separate Vidarbha
Next Stories
1 इस्लाम खतरे में है..
2 आनंदी आनंद!
3 सुसह्य़तेआधीचा स्मार्टनेस
Just Now!
X