लहान राज्यांचा मुद्दा तत्त्वत: योग्यच; पण तो या राज्यांना स्वायत्तता असेल तेव्हा. तशी स्थिती आज नाही.. मराठवाडय़ाची अवस्था तर विदर्भाहून भीषण आहे, हे खरेच. तेव्हा काडीमोडाचा मुद्दा आल्यास त्याला विरोधही भावनिक होणार. भाजप वा अन्य पक्षांतील समजूतदारांनी अशा मागणीच्या गरजेचा साधकबाधक विचार केला असता तर ते शहाणपणाचे ठरले असते. ते न करता अणे यांच्या राजीनाम्याचा सोपा मार्ग साऱ्यांनी निवडला.. महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांच्या वक्तव्याचे विश्लेषण दोन बाजूंनी व्हायला हवे. एक म्हणजे अणे जे बोलले तो त्या पदाचा संकेतभंग आहे म्हणून आक्षेपार्ह आहे की त्यांनी मांडलेला विषयच अस्पर्श आणि म्हणून अचिंतनीय आहे. याआधी अणे यांनी विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य व्हायला हवे अशी मागणी केली होती. आता त्यांनी विदर्भाच्या बरोबरीने मराठवाडय़ानेही महाराष्ट्रापासून काडीमोड घ्यावा असे सुचविले. विधानसभेचे अधिवेशन ऐन भरात असताना राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी अशी मागणी केल्याने जनहिताचा वसा घेतलेले लोकप्रतिनिधी चिडले नसते तरच नवल. त्यामुळे अणे यांच्या नावे एक दिवस आधीच शिमगा झाला आणि त्याची परिणती त्यांच्या राजीनाम्यात झाली. ती तशीच होणार होती. अणे यांच्यासारखा बुद्धिमान वकील चुकून बोललो या गटात बसणारा नाही. त्यातही लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे त्यांच्याकडून विदर्भ स्वतंत्र व्हायला हवा ही मागणी आणि मराठवाडय़ाच्या काडीमोडाची मागणी ऐन अधिवेशन सुरू असतानाच केली जावी, हाही काही योगायोग म्हणता येणार नाही. आणि त्याउप्पर हे सर्व मोठी राज्ये नकोच, अशी भूमिका असणाऱ्या भाजपच्याच सत्ताकाळात व्हावे हा तर योगायोग नाहीच नाही. तेव्हा या सगळ्यांमागील कार्यकारणभाव समजून घेणे आवश्यक आहे. तो घेताना पहिला मुद्दा विचारात घ्यायला हवा तो म्हणजे मुदलात एखाद्या प्रदेशास मुख्य वा मध्यवर्ती राज्यापासून विलग व्हायला हवे, असे वाटतेच का? या प्रश्नाचे उत्तर सदर प्रदेशांकडे सातत्याने होणाऱ्या दुर्लक्षामध्ये आहे. ही दुर्लक्षाची भावना वेगळे होण्यास उद्युक्त करते. मग ते कुटुंब असो वा पंजाबसारखे राज्य असो वा विदर्भ किंवा मराठवाडा. प्रगतीच्या संधीत ज्या वेळी सातत्याने असमानता राहाते त्या वेळी अप्रगतांच्या मनात दुर्लक्षाची भावना दाटू लागते आणि तिचे रूपांतर पुढे स्वातंत्र्याच्या मागणीत होते. मूलत हा संघर्ष आहे रे आणि नाही रे यांच्यातीलच असतो. तेव्हा महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि पुढे जमल्यास मराठवाडा यांना वेगळे व्हावेसे का वाटत असेल ते यावरून समजून येईल. महाराष्ट्रातील तगडे राजकारणी हे बहुश पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत आणि आपापल्या उसाच्या बागायतीवर जमेल तितके कालवे खोदून पाणी ओढून घेण्यासाठी विख्यात आहेत. यातूनच अन्य प्रदेशाच्या तुलनेत राज्यातील प. महाराष्ट्र हे हिरवेगार आणि प्रगतिशील राहिले. त्यामुळे आपल्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना विदर्भात सार्वत्रिक रुजली. पुढे विदर्भाचे हे मागासलेपण मोजण्याचा प्रयत्न १९८० च्या दशकात झाला. विख्यात अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर यांनी त्यासाठी अतोनात श्रम करून विदर्भ आणि मराठवाडा प्रांतास अन्य पुढारलेल्या प्रांतांच्या बरोबर आणण्यासाठी काय आणि किती द्यावे लागेल याचा हिशेब काढून दिला. रस्ते, जलसंधारण आदी क्षेत्रांत विदर्भात किती गुंतवणूक झाल्यास त्या प्रांतांवरील अन्याय दूर होण्यास मदत होईल हे त्यांनी सांगूनही त्या अनुशेषाकडे चलाख राज्यकर्त्यांनी सातत्याने दुर्लक्ष केले. अखेर माजी राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांना यात लक्ष घालून मागास भागातील जलसिंचनासाठी अर्थसंकल्पात हस्तक्षेप करावा लागला. आताही राज्यपालांतर्फे या मागास भागांसाठी निधी आरक्षित केला जातो. मराठवाडय़ाची अवस्था तर विदर्भाहून भीषण आहे. सलग तीन वष्रे पावसाने हात आखडता घेतल्याने मराठवाडय़ाचे मोठय़ा प्रमाणावर वाळवंटीकरण सुरू असून अनेक गावांत महिना महिना नळाचे तोंड ओलेदेखील होत नाही, अशी परिस्थिती आहे. तेव्हा सतत अंधारात राहावयाची वेळ आलेल्यांना कायमच शीतल चांदण्यात न्हाऊन निघणाऱ्यांची असूया वाटल्यास नवल नाही. ही असूया भावना एकदा मान्य केली की या प्रांतांसाठी स्वतंत्र राज्यांची मागणी समर्थनीयच ठरते. तत्त्वत आमचाही या मागणीस पािठबा आहे. याचे कारण मुंबईत बसून भामरागड आदी परिसरातील असहाय नागरिकांच्या भावना आणि प्रेरणा समजून येणे शक्य नाही आणि तशी अपेक्षा ठेवणे अव्यवहार्यदेखील आहे. तेव्हा प्रशासकीय सोय म्हणून या प्रदेशांचे वेगळे राज्य झाले म्हणून काही आकाश कोसळणार नाही. परंतु हे असे काही कानावर आले की शिवसेनेच्या पायाखालची वाळू सरकते. तो पक्ष लगेच महाराष्ट्राची अस्मिता, संयुक्त महाराष्ट्र, मुंबईसाठीचे हुतात्मे वगरे तेच ते चावून चोथा झालेले मुद्दे उगाळू लागतो. वास्तविक स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा मुंबईसाठी प्राण देणाऱ्यांशी संबंध काय? वर्तमानाची चिकित्सा करताना इतिहासाची भावनिक गाठोडी बाजूला ठेवायची असतात. अर्थात ही अपेक्षा शिवसेनेकडून करणे हे अतिआशावादाची बाधा झाल्याचे लक्षण. अशा वेळी भाजप वा अन्य पक्षांतील समजूतदारांनी अशा मागणीच्या गरजेचा साधकबाधक विचार केला असता तर ते शहाणपणाचे ठरले असते. ते न करता या सर्वानी सोपा मार्ग निवडला. तो म्हणजे अणे यांचा राजीनामा मागण्याचा. तो त्यांनी सहज दिला. त्यामुळे तो मागणाऱ्या सर्वानाच विजयाचा आनंद झाला असणार. परंतु या गदारोळात एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित झाला. तो म्हणजे छोटी राज्ये असावीत या मागणीमागील प्रेरणा. याआधी आम्ही ‘विदर्भाची ‘अणे’वारी’ या अग्रलेखाद्वारे (८ डिसेंबर २०१५) स्वतंत्र विदर्भासंदर्भात अणे यांनी घेतलेल्या भूमिकेस पािठबा दिला होता. तत्त्व म्हणून आजही आमचे हेच मत आहे. परंतु देशातील बदलत्या राजकीय वास्तवाच्या पाश्र्वभूमीवर ते पुन्हा तपासून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे, हेदेखील तितकेच खरे. हे बदलते वास्तव म्हणजे जास्तीत जास्त अधिकार स्वतकडे केंद्रित करण्याची आपल्या राज्यकर्त्यांची मनोवृत्ती. उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश आदी राज्यांबाबत केंद्राचे वर्तन हे संघराज्य व्यवस्थेचा निरोगीपणा दाखवणारे नाही. खुद्द केंद्रातील सरकारही एकचालकानुवर्तीच आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. अशा वेळी छोटी छोटी राज्ये झाली तर त्यांना हाताळणे हे ‘सोपे’ जाते असा विचार केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी केला नसेल असे मानणे दुधखुळेपणाचे ठरेल. प्रचंड आणि अतिविषम सत्ता केंद्रीय राजवटीकडे एकवटली तर केंद्रातील सरकारास देशभर अंमल गाजवणे सोपे जाईल ही समज जितकी खरी तितकीच त्यामुळे स्थानिक स्वातंत्र्यावर गदा येईल ही भीतीदेखील खरी. ही भीती अनाठायी नाही. केंद्रीय सत्ताधीशांचा विचारस्रोत असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची देखील हीच धारणा आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र वा महाराष्ट्र यांसारखी मोठी राज्ये ही प्रसंगी केंद्र सत्तेच्या अरेला कारे म्हणू शकतात. सबब ही राज्ये कापून इतकी लहान बनवा की त्यांना केंद्राच्या पांगुळगाडय़ाखेरीज उभे राहताच येणार नाही, असा विचार जर या लहान राज्यांच्या मागणीमागे असेल तर ते काही सुदृढ संघराज्य व्यवस्थेचे लक्षण नाही. राज्यांना जास्तीत जास्त स्वायत्तता द्यायला हवी, तशी ती दिली तरच प्रादेशिक अस्मितांचे अंगारात रूपांतर होत नाही, हा जगाचा इतिहास आहे. तो दृष्टिआड झाला म्हणून पंजाब आणि खलिस्तान, ईशान्येकडील राज्ये आणि फुटीरतावाद असे प्रकार घडले. आताही स्वतंत्र विदर्भाची मागणी समोर येत असेल तर ते संघराज्य व्यवस्थेतील बिघडत्या संतुलनाचे निदर्शक मानावयास हवे. तसे करण्याचा बौद्धिक प्रामाणिकपणा आणि समज यांचा घाऊक अभाव असल्याने श्रीहरी अणे यांच्या नावे शंख करण्याचा सुलभ पर्याय आपल्या लोकप्रतिनिधींनी निवडला. त्यातील काहींच्या वक्तव्यांचे वर्णन करण्यास हीन हा शब्द थिटा ठरेल. त्यांमुळे अणे यांनी आपल्या राजीनामापत्रात या लोकप्रतिनिधींना सुनावलेले चार शब्द समर्थनीय ठरतात. अणे जे म्हणाले त्यामागील कारणांना हात न घालता चर्चा भलतीकडेच गेल्याने आपल्या व्यवस्थेतील उणे तेवढे दिसले.
