देशातील अत्यंत प्रगत राज्य अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रासमोरील वित्तीय तूट १४ हजार कोटी रुपयांवर जाणे, हा सर्वासाठीच चिंतेचा विषय ठरावा.. विविध योजनांच्या माध्यमांतून महाराष्ट्र सरकारास केंद्राकडून जवळपास २५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ते ३२ हजार कोटी रुपये मिळाले. त्याने बरीच अब्रू वाचली.. मात्र राजकीय यशाने निश्चलनीकरणाचे पाप झाकले जाते वा गेले ही समजूत कितीही प्रमाणात दृढ झाली असली तरी म्हणून आर्थिक वास्तवाचा कोंबडा आरवणे काही थांबवता येणारे नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पामुळे हेच वास्तव समोर आले आहे. सांप्रत काळी कोणत्याच गंभीर आव्हानांची चर्चा करावयाची नाही, असे सर्वानी एकमताने ठरवलेले असल्याने सारे काही आलबेल भासू लागले आहे. तथापि एखादा राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर होतो आणि या आभासी आलबेलीचा तकलादूपणा उघडा पाडून जातो. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला ताजा अर्थसंकल्प हे याचे उदाहरण. उघडय़ा डोळ्यांनी पाहू गेल्यास या वास्तवदर्शनात एक सातत्य आहे. गत महिन्यात आपले त्रमासिक पतधोरण सादर करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने केंद्राच्या बरोबरीने विविध राज्य सरकारांसमोरील वित्तीय तुटीचे आव्हान हे देशाच्या आर्थिक स्थैर्यास कसे नख लावू शकते याचा सुयोग्य दाखला दिला होता. सुधीरभाऊंच्या ताज्या अर्थसंकल्पामुळे त्यास दुजोराच मिळतो. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने समोर आलेल्या एकाच संख्येमुळे या धोक्याची जाणीव व्हावी. ही संख्या आहे फक्त एकटय़ा महाराष्ट्रासमोरील वित्तीय तुटीची. महाराष्ट्र राज्यासमोरील वित्तीय तूट तब्बल १४ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे हे वास्तव कोणाही शहाण्या व्यक्तीची छाती दडपून टाकण्यास पुरेसे ठरावे. राज्य सरकारच्या हाती लागणाऱ्या महसुलापेक्षा खर्च अधिक वाढत गेला तर त्यास वित्तीय तूट म्हणतात. येथे ही बाब स्पष्ट करावयास हवी की या तुटीमध्ये राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्जे आदी गणले जात नाही. म्हणजेच राज्याचे निव्वळ उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांचाच समावेश वित्तीय तूट मोजताना केला जातो. ही बाब स्पष्ट केल्याने या तुटीच्या गंभीर वास्तवाची जाणीव व्हावी. २००८-०९ या वर्षांत राज्याची ही तूट होती जेमतेम ५,५७७ कोटी रुपये इतकीच. ती कमी व्हावी यासाठी नंतर दोन वर्षांनी, २०१०-११ साली काय ते फक्त प्रयत्न झाले. त्या वर्षी या तुटीचा आकडा ५९१ कोटी रुपयांपर्यंत घसरला. त्यानंतर तो सातत्याने वाढताच राहिलेला असून यंदाची ही तूट महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वाधिक ठरावी. यातही परत गंभीर बाब म्हणजे गतसालचा अर्थसंकल्प सादर करताना वर्षअखेरीस, म्हणजे ३१ मार्च २०१७ पर्यंत, ही तूट जेमतेम ३,६४४ कोटी रुपये इतकीच असेल असे सुधीरभाऊंना वाटले होते. प्रत्यक्षात त्यात आणखी दहा हजारभर कोट रुपयांची भर पडून ती १४ हजार कोटींवर गेली. याचा अर्थ आपले खर्चाचे नियोजन सांभाळणे दिवसेंदिवस राज्य सरकारांना अवघड जात असून रिझव्‍‌र्ह बँक नेमकी याच आव्हानाची जाणीव करून देते. या आव्हानाची दखल रिझव्‍‌र्ह बँकेस घ्यावी लागते याचे कारण अंतिमत: या सगळ्याचा ताण मध्यवर्ती बँकेच्या वित्तीय व्यवस्थापनावर येतो. याचे कारण राज्यांची वित्तीय तूट वाढली की खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी राज्ये अनेक मार्गानी कर्जरोखे बाजारात आणतात आणि परिणामी राज्यांच्या डोक्यावरील कर्जातही वाढ होत जाते. ही परिस्थिती किती चिंतेची आहे? यंदाच्या एकाच वर्षांत समस्त राज्य सरकारांनी घेतलेल्या कर्जाची एकत्रित रक्कम ३ लाख २० हजार कोटी रुपयांवर गेली असून पुढील आर्थिक वर्षांत हा आकडा साडेचार लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडेल. म्हणजेच विविध राज्यांनी निर्माण केलेला कर्जाचा डोंगर हा केंद्राच्या डोक्यावरील कर्जाच्या डोंगराइतका मोठा होईल. तथापि राज्यांना महसूलवाढीसाठी केंद्राइतके पर्याय उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे राज्यांचे उत्पन्न हे मुंगीच्या गतीने वाढते तर त्याच वेळी खर्च मात्र हत्तीच्या गतीने मोठा होत जातो. महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प हे त्याचे उदाहरण. या प्रगतिशील राज्याच्या डोक्यावर कर्ज आहे सव्वाचार लाख कोटी रुपये इतके. वित्तीय तूट १४ हजार कोटी इतकी. शेतकऱ्यांसाठी केलेला पतपुरवठा ३० हजार कोटी रुपयांचा आणि वर त्याच्याच कर्जमाफीचा आग्रह. हा सर्व तपशील अशासाठी नमूद करावयाचा की कोणाचाही आर्थिक पाया जेव्हा इतका ढासळलेला, ठिसूळ झालेला असतो तेव्हा त्यास.. मग ती व्यक्ती असो वा सरकार.. काटकसर करण्याखेरीज पर्याय राहत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या ताज्या अर्थसंकल्पात काटकसर का महत्त्वाची ठरते हे यावरून कळावे. गतसाली देशातील या सर्वाधिक प्रगत राज्यास केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानाने हात दिला. विविध योजनांच्या माध्यमांतून महाराष्ट्र सरकारास केंद्राकडून जवळपास २५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ते ३२ हजार कोटी रुपये मिळाले. म्हणून राज्याचे मोठय़ा प्रमाणावर अब्रुरक्षण झाले. अन्यथा ही तूट वीस हजार कोटी रुपयांच्या आत राहती ना. तेव्हा मुद्दा असा की केंद्रास या औदार्याची गरज का वाटावी? त्यामागे प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे स्वपक्षीय सरकारास जास्तीतजास्त हात द्यावा. आणि दुसरे म्हणजे राज्यांच्या तिजोरीस भगदाड पडण्यामागे आपणच कारणीभूत आहोत ही जाणीव. म्हणजेच निश्चलनीकरण. राजकीय यशाने निश्चलनीकरणाचे पाप झाकले जाते वा गेले ही समजूत कितीही प्रमाणात दृढ झाली असली तरी म्हणून आर्थिक वास्तवाचा कोंबडा आरवणे काही थांबवता येणारे नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पामुळे हेच वास्तव समोर आले आहे. ज्या ज्या माध्यमांतून राज्यांच्या तिजोरीत लक्षणीय भर पडते त्या सर्वाची निश्चलनीकरणाने किती मुस्कटदाबी झाले हे यातून दिसून येते. मुद्रांक शुल्क, औद्योगिक गुंतवणूक, चटईक्षेत्र निर्देशांक विक्री, बांधकाम व्यवसायातून होणारे मूल्यवर्धन अशा अनेक क्षेत्रांना या निश्चलनीकरणाने पार झोपवले. गतसालच्या अर्थसंकल्पानुसार राज्याच्या तिजोरीत १ लाख ७५ हजार ८४९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात पदरात पडले १ लाख ७० हजार ९४५ कोटी रुपये. याचाच अर्थ राज्याचा महसूल ४,९०३ कोटी रुपयांनी कमी झाला. हे एवढेच मर्यादित नाही. मद्य आदींच्या विक्रीवरील अबकारी करातून १५,३४३ कोटी रुपये अपेक्षित असताना हाती १३,६०० कोटी रुपयेच आले. ही घट १७४३ कोटी रुपयांची. याच्या जोडीला मुद्रांक विक्रीची महसूल घट तब्बल ३५४८ कोटी रुपयांची आहे. याचे कारण निश्चलनीकरणाने घर आणि स्थावर/जंगम मालमत्ता खरेदी थांबली आणि परिणामी त्यावरील मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्काचा झराही आटला. हे सर्व ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतर घडून आले. म्हणजेच देशातील ५०० आणि हजार रुपयांच्या नोटा ‘कागज का टुकडा’ असतील असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याने हे सगळे घडले. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की राजकीय यश हे आर्थिक बेजबाबदारपणास पर्याय ठरू शकत नाही. शालेय पातळीवर शारीरिक शिक्षण या विषयात पैकीच्या पैकी गुण मिळाले म्हणून गणितातील नापास होणे दुर्लक्षित करता येत नाही, तसेच हे. तेव्हा अशा हात बांधून टाकणाऱ्या परिस्थितीत सुधीरभाऊंना करता येईल असे फार काही नव्हतेच आणि त्यांनी ते केलेही नाही. तेव्हा फार काही अर्थ काढावा असे या अर्थसंकल्पात काही नाही. शेतीवर द्यायलाच हवा होता असा भर. पालिका निवडणुकांत साथ देणाऱ्या शहरांसाठी पायाभूत सोयीसुविधांसाठी एक विशेष निधी. विविध स्मारकांसाठी भरभक्कम मदत वगैरे अशा अनेक बाबींना हा अर्थसंकल्प स्पर्श करतो. परंतु मोठय़ा आव्हानांना तो सहजपणे टाळतो. तसे ते टाळावे लागेल अशी परिस्थिती केंद्र आणि आगामी वस्तू सेवा कराने निर्माण केली आहे. १ जुलैस जेव्हा हा प्रस्तावित कर अमलात येईल त्या वेळी महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक नुकसान सहन करणारे राज्य ठरेल. उत्पादक राज्य म्हणून वस्तू आणि सेवा कराचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्रास बसेल. त्यामुळे राज्यास किती महसुलावर पाणी सोडावे लागेल आणि त्या बदल्यात किती नुकसानभरपाई केंद्र देईल याचे गणित अद्याप मांडले जाणे आहे. परंतु ते आव्हान पेलण्याआधीच आहे त्या परिस्थितीचेच ओझे किती जड झाले आहे, याचे चित्र हा अर्थसंकल्प दाखवून देतो. अशा वेळी महाराष्ट्राचा अर्थमंत्री अन्य अनेक राज्यांच्या अर्थमंत्र्याप्रमाणे ‘मी तो केवळ हमाल भारवाही..’ इतकाच काय तो उरतो.
