News Flash

शिंकाळ्यातले लोणी

आठ वर्षांनी का होईना, परंतु पुन्हा एकदा मराठवाडय़ात राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

मराठवाडय़ावर सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला खरा, पण पूर्वानुभव पाहता त्यातून काय आणि किती साध्य होईल हा प्रश्नच आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाडय़ातील आठपैकी औरंगाबाद आणि जालना या दोनच जिल्ह्य़ांच्या पदरात सर्वाधिक आश्वासने पडली आहेत. विभागाचा एकात्मिक विकास करण्यापेक्षा राजकीय वजन अधिक महत्त्वाचे कसे असते, हे यातून अधोरेखित झाले.

आठ वर्षांनी का होईना, परंतु पुन्हा एकदा मराठवाडय़ात राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. पुन्हा एकदा या विभागासाठी ‘पॅकेज’ जाहीर करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत ‘पॅकेज’ हा शब्द प्रचंड गुळगुळीत झाला आहे. त्यामुळे या वेळी तो वापरण्यात आला नाही. त्यासाठी ‘कालबद्ध कार्यक्रम’ हा छानसा शब्द शोधून काढण्यात आला. गेल्या १२ वर्षांत एकटय़ा मराठवाडय़ातील विकासाच्या विविध योजनांसाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या घोषणा झाल्या आहेत. त्यात आता ही येत्या तीन वर्षांसाठीच्या आणखी ५० हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यातून मराठवाडय़ाचा विकासाचा अनुशेष दूर व्हावा ही राजकीय सदिच्छा असली, तरी पूर्वानुभव पाहता त्यातून काय आणि किती साध्य होईल, हा प्रश्नच आहे. याचे कारण मुख्यत: राजकीय आहे. मराठवाडय़ाचा अनुशेष आवडे सर्वाना अशी सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका आहे की काय असा संशय यावा इतपत हा मुद्दा राजकारणाने बरबटलेला आहे. अन्यथा गेली अनेक वर्षे सातत्याने चर्चेत असूनही हा प्रश्न कायम राहिला नसता. या विभागातील चार नेत्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषवूनही तेथील मूलभूत प्रश्न सुटू शकले नाहीत, याचे कारण हे प्रश्न हेच राजकीय पक्षांचे भांडवल बनले आहेत. त्यामुळे सर्वच घोषणा कागदी ठरतात आणि पुन:पुन्हा आग लागली की विहीर खणण्यात येते. सध्या अतिवृष्टीने मराठवाडय़ातील बहुतांश जिल्ह्य़ांचे जलयुक्त शिवार बनले असल्यामुळे आजवरच्या बैठकांतही घोषणांचा असाच पाऊस पडला होता याची आठवण लोकांना नसेल असे समजता कामा नये. सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती डळमळीत आहे. गेल्याच वर्षी सरकारला विकासकामांच्या निधीत २० टक्के कपात करावी लागली होती. अशा परिस्थितीत मराठवाडय़ासाठीचा हा अतिरिक्त निधी कोठून आणणार, असा प्रश्न नागरिकांना पडला नसेल असेही मानता कामा नये. असे प्रश्न पडत आहेत, म्हणूनच राज्यात आणि खासकरून मराठवाडय़ात प्रचंड अशी सामाजिक खळबळ माजलेली आहे. ती कमी व्हावी यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनही या कालबद्ध कार्यक्रमाकडे पाहता येईल. आकडय़ांचा खेळ दिसत असूनही सरकारचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत असे मानता येईल. परंतु या प्रामाणिकपणाला असलेल्या राजकीय किनारीकडे मात्र कोणालाही दुर्लक्ष करता येणार नाही. विकासाच्या प्रश्नात राजकारण असता कामा नये हे बोलणे वेगळे आणि त्यानुसार चालणे वेगळे.

औरंगाबादेत झालेल्या बैठकीत ही चाल तिरपीच पडल्याचे दिसून आले आहे. नांदेड आणि लातूरचा सवतासुभा आणि बीड-परभणीतील असौहार्द जसे सहज लक्षात येणारे असते, तसेच उस्मानाबादला वळचणीला टाकणे आणि जालन्याला औरंगाबादच्या छायेत ठेवणे हे आजवर सातत्याने घडले आहे. याहीवेळी आठपैकी औरंगाबाद आणि जालना या दोनच जिल्ह्य़ांच्या पदरात सर्वाधिक आश्वासने पडली आहेत. विभागाचा एकात्मिक विकास करण्यापेक्षा राजकीय वजन अधिक महत्त्वाचे कसे असते, हे यातून अधोरेखित झाले. बीडच्या पंकजा मुंडे सरकारात मंत्री असूनही त्यांच्या वाटय़ाला केंद्राच्या अखत्यारीतील रेल्वेचे आश्वासन मिळाले, तर परभणीला ‘बनी तो बनी’ म्हणत टेक्सटाईल पार्क देण्याची यापूर्वीचीच घोषणा पुन्हा करण्यात आली. नांदेड या सगळ्यापासूनच दूर राहिले. राजकीय वजन वापरून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी मात्र आपल्याकडे भरपूर निधी मिळण्याची व्यवस्था केली. जागतिक पातळीवरील ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’साठी त्यांनी सुचवलेले स्थळ आहे, जालना जिल्ह्य़ातील सीरसवाडी. ही संस्था औरंगाबाद येथे असणे अधिक श्रेयस्कर ठरणारे होते, कारण त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अन्य सोयीसुविधा अन्यत्र पुरवणे अशक्य आहे. तरीही दानवेंच्या आग्रहाला मंत्रिमंडळ बळी पडले. जालन्यातील ‘सीड हब’साठीही त्यांनी शेसव्वाशे कोटी रुपयांचे आश्वासन मिळवले. सगळ्याच राजकीय आश्वासनांमध्ये श्रेयाचे धनी होण्याची स्पर्धा असते. मंत्री असलेले परतूरचे बबनराव लोणीकर त्याला अपवाद ठरले नाहीत. त्यांनी उत्साहाने मराठवाडय़ात बंद नळाने पाणी देण्याची १५०० कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वीच जाहीर करून टाकली. या योजनेमुळे टँकरवरचा खर्च वाचेल, असे त्यांचे म्हणणे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याचे स्वागत करतानाच अद्याप संपूर्ण अहवाल तयार नसल्याचे सांगत या योजनेला भिजत ठेवले आणि लोणीकरांनाही संदेश दिला. केवळ सिंचनासाठी या वेळी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पांतर्गत बीड ते उस्मानाबाद दरम्यानच्या या योजनेत सुमारे २१ टीएमसी पाणी साठवले जाणार होते. परंतु कृष्णा पाणी तंटा लवादाने केवळ सात टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय दिला. तरीही केवळ निधीअभावी तो रखडला. कारण त्यासाठी येणारा खर्च पाच हजार कोटी रुपये होता. राज्यातील एकूण सिंचनासाठीच्या सात-आठ हजार कोटींच्या तरतुदीतून हे पैसे मिळणे दुरापास्त असतानाच आता नव्याने घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी रोखे काढून निधी उभारण्याची शासनाची तयारी आहे. कृष्णा खोरे महामंडळाने यापूर्वी काढलेल्या सरकारी रोख्यांना जनतेने उत्तम प्रतिसाद दिला, मात्र त्यांची परतफेड करण्यात सरकारने अक्षम्य दिरंगाई केल्याने नव्याने कोणी रोखे खरेदीस तयार होईल, अशी स्थिती नाही. हे आश्वासनही राज्यपालांच्या मान्यतेनंतरच प्रत्यक्षात येणार आहे. राज्यातील विभागवार खर्च करण्याच्या राज्यपालांच्या सूत्राबाहेर जाऊन हा अधिक निधी सरकारला खर्च करायचा आहे. त्याशिवाय चितळे समितीच्या अहवालात कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याचे म्हटल्याने, तोही अडसर राहणारच आहे. विकासाचे प्रश्न प्रादेशिक पातळीवर सोडविताना त्यात असमतोल निर्माण होणार नाही हे पाहणे राजकीय लाभ-हानीच्या गणिताहून अधिक महत्त्वाचे असते. तसे न झाल्याने मराठवाडा, विदर्भात आजवर कायम असंतोषाच्या मशाली तेवताना दिसतात. कोकणात किंवा उत्तर महाराष्ट्रातही फारसे वेगळे घडत नाही. पश्चिम महाराष्ट्राला या सगळ्यापासून वेगळे ठेवणाऱ्या आजवरच्या राज्यकर्त्यांना आता तेथील धगही जाणवू लागली आहे. राज्यांतून सध्या निघत असलेल्या वेगवेगळ्या मोर्चाचा अर्थ केवळ राजकीय चष्म्यातूनच लावण्याची गफलत केली जात आहे. त्यामागील विकासवंचितांतील असंतोष लक्षात न घेणे परवडण्याजोगे नाही हे ध्यानी घेतले पाहिजे. वर म्हटल्याप्रमाणे फडणवीस सरकारने जाहीर केलेला कालबद्ध कार्यक्रम हा त्या असंतोषावरील उतारा असू शकतो. शंका आहे ती त्याच्या अंमलबजावणीची. बरेचदा विकासाचे घोडे हे कागदी तरी असते किंवा नसते तेव्हा ते अंमलबजावणीच्या पातळीवर येऊन पेंड खाते. या वेळी ते राजकारणाचे चाळ घालून का होईना, पण डौलाने पुढे जाईल अशी सदिच्छा बाळगण्यास हरकत नाही.

विकास ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. मधल्या काळात ती लंगडत होती, काही ठिकाणी खंडित झाली होती. आजही अनेक भागांमध्ये शेती, पाणी, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण सुविधा, विजेची उपलब्धता या मूलभूत प्रश्नांवर महाराष्ट्र अडखळतो आहे. तेव्हा राजकीय इच्छाशक्ती आणि कल्पक नियोजन यांबरोबरच अल्प आणि दीर्घकालीन धोरण याकडेही शासनकर्त्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. पॅकेज असो वा कालबद्ध कार्यक्रम, तो निरंतर विकासास पर्याय असू शकत नाही. याचे कारण आजवरची पॅकेजे ही शिंकाळ्यातले लोणी ठरली आहेत. ती कोणाच्या ओठी लागतात आणि कोण कोरडेच राहते हे मराठवाडय़ातील सर्वसामान्यांना चांगलेच माहीत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 6, 2016 4:02 am

Web Title: maharashtra cabinet meeting declared package to aurangabad
Next Stories
1 सामूहिक सावधगिरी
2 सर्वोच्च घात
3 कमाईची काळी जादू
Just Now!
X