18 November 2018

News Flash

‘दुध’खुळे!

राज्यातील दुधाच्या व्यवसायात एकेकाळी स्वत: सरकारच प्रत्यक्ष सहभागी होते.

राजू शेट्टी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सुमारे सव्वा कोटी दूध-उत्पादकांची ताकद सरकारविरोधात उपयोगात आणण्याऐवजी उत्पादक संघांच्या विरोधात आणणे अधिक स्वाभिमानदर्शी झाले असते..

दुधासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी फेटाळली याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘स्वाभिमानी’ अभिनंदन. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळायला हवा, याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. पण म्हणून त्यासाठी अनुदान देणे हा मार्ग शहाणपणाचा नाही. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न तुटपुंजे होऊ लागल्यानंतर दुधाच्या व्यवसायात शेतकऱ्यांनी रस दाखवला आणि गेल्या काही दशकांत तो खरोखरीच फोफावला. या व्यवसायातील एकेकाळची सहकारी क्षेत्राची मक्तेदारी खासगी उद्योगांनी मोडून काढली. अनेक सहकारी दूध संघांचे खासगीकरण झाले आणि अनेक मोठय़ा उद्योगांनीही त्यामध्ये मोठी गुंतवणूक केली. दररोज सुमारे शंभर कोटी रुपयांची उलाढाल असणारा हा उद्योग ज्यांच्या जिवावर चालतो, त्या शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र किमान खर्चाचीही रक्कम पडत नाही ही वस्तुस्थिती असली, तरीही त्यावर अनुदानाचे उत्तर हा उतारा कसा? उद्योगांनी कोणत्या कच्च्या मालाची किती किंमत द्यावी, हा त्या उद्योगातील व्यवहार्यतेचा प्रश्न. सरकारने त्यात का लक्ष घालावे? तरीही साखरेपासून तूर डाळीपर्यंत अनेक प्रकारच्या शेतमालाच्या व्यापारात सरकार अधिकृतपणे सहभागी होते. शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळावेत, हे ठरवते आणि तेवढे पैसे मिळत नसतील, तर त्या दराने तो माल विकत घेण्याचीही व्यवस्था करते. मुळात कोणत्याही सरकारने बाजारपेठेत अशा पद्धतीने हस्तक्षेप करून कररूपाने मिळणाऱ्या निधीतून अनुदाने देणे ही पद्धत अर्थव्यवहारांच्या गणितात न बसणारी. तरीही लोकानुनयापोटी अशा अनेक प्रकारांत सरकारला काहीवेळा सक्तीने तर काही वेळा दयेपोटी सहभागी व्हावे लागते.

दूध उत्पादकांना प्रति लिटर पाच रुपयांचे अनुदान सरकारी तिजोरीतून द्यावे, अशी मागणी घेऊन गेले दोन दिवस राज्यात संप सुरू आहे. गाय आणि म्हैस यांच्या दुधाला बाजारात ग्राहकाकडून मिळणारी किंमत आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी किंमत यामध्ये कमालीची तफावत आहे, याचे कारण दुधावरील प्रक्रियेवर होणारा खर्च. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर येणारा खर्च २५-३० रुपये असतो आणि सरकारने हा दर २७ रुपये असा ठरवून दिला आहे. तरीही त्याच्या पदरात १७ ते १९ रुपयेच पडतात. गोळा केलेल्या दुधावर प्रक्रिया करण्यासाठी येणारा खर्च किमान २५ रुपये असेल आणि त्यात दूध उत्पादक संघ आणि खासगी उद्योगांचा नफाही गृहीत धरला, तर हा वरवर पाहता आतबट्टय़ाचा व्यवहार दिसतो. अशा वेळी खरे तर प्रक्रियेचा खर्च कमी करून ते पैसे शेतकऱ्याच्या हाती पडावेत, यासाठी आंदोलन व्हायला हवे. परंतु त्याऐवजी सरकारनेच पाच रुपयांचे अनुदान द्यावे अशी मागणी केली जाते, हे अजबच. सुमारे सव्वा कोटी शेतकरी या व्यवसायात सहभागी असताना त्यांची ताकद सरकारविरोधात उपयोगात आणण्याऐवजी उत्पादक संघांच्या विरोधात आणणे अधिक स्वाभिमानदर्शी झाले असते. मात्र शेतकरी संघटनेने शहरांबरोबरच सरकारलाही कोंडीत पकडण्याचा डाव टाकला. भाजपशी बिनसल्यापासून राजू शेट्टी यांचे सरकारविरोधातील हे पहिलेच आंदोलन. यापूर्वी आधारभूत किंमत न देणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या विरोधात त्यांनी तीव्र आंदोलन केले. सध्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात जे संघ वा उद्योग आधारभूत असलेली २७ रुपयांची किंमत देत नाहीत, त्यांच्या विरोधात या वेळी आंदोलन का होत नाही, याचे उत्तर शेट्टी यांच्या आगामी राजकीय समीकरणांत आहे.

राज्यातील दुधाच्या व्यवसायात एकेकाळी स्वत: सरकारच प्रत्यक्ष सहभागी होते. शासकीय दूध योजना ही तेव्हा अतिशय यशस्वी व्यवस्था होती. दुधाच्या दरांवरही त्यामुळे आपोआप नियंत्रण राहात होते आणि खासगी उद्योगांवरही सहजी दबाव पडत असे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्थापन झालेल्या सहकारी दूध उत्पादक संघांनी तेव्हा या सरकारी यंत्रणेचा पुरेपूर लाभही घेतला. काळाच्या ओघात सरकारने त्यातून आपले अंग काढून घेतले, ते योग्यच. मात्र अनेक ठिकाणी जिल्हा सहकारी संघांचे खासगीकरण झाले आणि दुधाच्या व्यवसायाला बरकतीचे दिवस प्राप्त होऊ लागले. दैनंदिन गरज असणाऱ्या दुधाच्या उत्पादनात महाराष्ट्राने मोठी झेप घेतली. परिणामी अधिक उत्पादन होऊ लागले. साहजिकच दुधापासून तयार करता येणाऱ्या अन्य उत्पादनांचा यात शिरकाव झाला. यातून दुधापासून भुकटी तयार करण्याच्या उद्योगाला जशी चालना मिळाली, तशीच दुग्धजन्य पदार्थाचीही बाजारपेठ फोफावू लागली. नाशवंत असल्यामुळे अतिरिक्त दुधाचे करायचे काय, हा प्रश्न भेडसावू लागणे स्वाभाविकच होते. महाराष्ट्राबरोबरच जगातील अनेक देशांतही दुग्धउत्पादनाच्या क्षेत्रात क्रांती होत गेली आणि त्यामुळे राज्यातील दुधाच्या व्यापाराला मर्यादा निर्माण झाल्या. राज्य सरकारने दुधाच्या भुकटीच्या निर्यातीसाठी अनुदान देऊ केले, तरी जगात सध्या भुकटीला बाजारपेठच नाही. अनुदान देऊन एखादा व्यवसाय तगवणे हे लोककल्याणकारी राज्य म्हणून ठीक असले तरीही त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढत जाणारा ताण आणखी नवी संकटे निर्माण करणारा असतो. दुधाच्या व्यवसायावर भिस्त ठेवून मोठय़ा संख्येने शेतकरी त्यात सहभागी झाले आणि त्यांचे जगणेच आता हैराण झाले आहे, ही वस्तुस्थिती त्रासदायक आहे. गायी म्हशी पाळणे, त्यांची निगा राखणे, त्यांच्या खाद्याची व्यवस्था करणे हा शेतकरी कुटुंबातील सर्वाचा आता पूर्णवेळ उद्योग बनला आहे. त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे त्यांच्या जगण्याचे मूलभूत साधन बनू लागले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना मूळ खर्चाएवढेही उत्पन्न मिळू नये, ही शोकांतिकाच. त्यासाठी उद्योगांच्या नफेखोरीला आळा घालण्याची व्यवस्था व्हायला हवी. तथापि तो मार्ग न अनुसरता सामान्य ग्राहकाच्याच गळ्याला नख लावण्यात काय शहाणपण आणि कसला स्वाभिमान? राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनात राज्यातील शहरे तात्पुरती भरडली जातीलही, परंतु मुख्य प्रश्न त्यामुळे सुटेल अशी शक्यता नाही.

तो बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचा आहे. या अर्थव्यवस्थेत परस्परांच्या हितांवर आधारित धोरणे अंतर्भूत असतात आणि या व्यवस्थेत कोणत्याही घटकाने दुसऱ्यावर उपकार केल्याच्या थाटात काही उत्पादन करणे अपेक्षित नसते. ज्याला जे परवडते ते त्याने विकावे अथवा विकत घ्यावे. काही सन्माननीय घटकांसाठीच या नियमांस अपवाद केला जायला हवा. प्रचंड नफेखोरी करणारे खासगी, वा काही सहकारी देखील, दूधसंघ हे यासाठीचे सन्माननीय अपवाद निश्चितच नाहीत. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुदान देणे अव्यवहार्य ठरवून ही मागणी फेटाळून लावली हे योग्य केले. राज्यातील एकूण दूध उत्पादकांपैकी साठ टक्के खासगी उद्योग आहेत. अनुदानाची मागणी मान्य करायची, तर त्यांनाही या अनुदानाच्या साखळीत ओढावे लागेल. कोणत्या उद्योगात कोणता शेतकरी किती दूध देतो, त्याची प्रतवारी काय असते, त्याला किती पैसे मिळायला हवेत आणि किती मिळतात, याची नोंदही सरकारलाच ठेवावी लागेल आणि ते सरकारचे काम नाही. गुजरातसारख्या राज्यात एकच एक मोठा दूध उत्पादक संघ असल्याने तेथे अशी यंत्रणा उभी करता आली. तेथे आणि कर्नाटकातही सरकार दूध उत्पादकांना अनुदान देते. त्यासाठी तेथे स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आल्या आहेत. गुजरात हे दूध उत्पादनातील एक सशक्त राज्य आहे. तसे कर्नाटकाचे नाही. तेथे हा व्यवसाय वाढीस लागावा, यासाठी अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रास असे उत्तेजन देण्याची गरज नाही. अशा वेळी अशा अनुदानाची मागणी करणे हा शुद्ध दुधखुळेपणा आहे.

First Published on July 18, 2018 1:01 am

Web Title: maharashtra chief minister devendra fadnavis refuse direct subsidy to milk farmers