राखीव जागांचा मुद्दा कुणालाच अमान्य होणारा नसल्याने ‘१ डिसेंबरचा जल्लोष’ होईल, पण याचे परिणाम महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित राहणारे नाहीत.. फडणवीस आडनावाच्या व्यक्तीने मराठा समाजासाठी राखीव जागांचा निर्णय घेणे यात बराच मोठा अर्थ आहे आणि तो समोर आल्याने अनेक राजकीय मुद्दय़ांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागणार आहे. पण त्यास आता इलाज दिसत नाही. मराठा समाजाच्या आग्रहामुळे आणि त्याच्या राज्यभरात उमटलेल्या शांततापूर्ण हुंकारामुळे हा प्रश्न धसास लागला. त्यासाठी राज्य मागास आयोगास मराठा समाजाच्या पाहणीचे काम देण्यात आले. या अहवालाने मराठा हे मागास आहेत हे मान्य केले. पण तो येईपर्यंतही थांबण्याची काहींची इच्छा नव्हती. याचे कारण यामागचे राजकारण. त्याचा जोर पुढे इतका वाढला की त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो की काय अशी परिस्थिती झाली. या सगळ्याने वातावरण पेटले आणि या मराठा समाजासाठी राखीव जागा हाच जणू एकमेव प्रश्न आहे, अशी हवा तयार झाली. त्या संदर्भातील अहवाल गुरुवारी मुख्य सचिवांकडे सादर झाल्याने ती आता शांत होईल, अशी आशा करावयास हरकत नाही. आता १ डिसेंबरच्या जल्लोषाची तयारी करा, असे सूचक उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. या अहवालानुसार मराठा समाजास राखीव जागा देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. येत्या रविवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बठकीत त्याचा अधिकृत निर्णय होऊन सर्व त्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून १ डिसेंबरपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली, तर नवल नाही. यानिमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय शिरपेचात आणखी एक तुरा खोवला जाईल. ही महत्त्वाची राजकीय लढाई त्यांनी जिंकली. पण आता या संदर्भातील वैधानिक आणि सामाजिक लढाई सुरू होईल. ती मराठा समाजाच्या धुरीणांनाच लढावी लागेल. परंतु त्यात विजयाची हमी असेलच असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने राखीव जागांच्या संदर्भात जी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातलेली आहे तिचे उल्लंघन केल्याखेरीज मराठा समाजास राखीव जागा देता येणार नाहीत. तशा त्या दिल्या गेल्या असत्या तर अन्य मागासवर्गीयांच्या राखीव जागांवर गदा आली असती. सत्ताधारी भाजपसाठी हा वर्ग महत्त्वाचा. काँग्रेस आणि तद्नंतर राष्ट्रवादी यांनी मराठा, धार्मिक अल्पसंख्य आपल्याकडे यशस्वीपणे वळवल्यानंतर भाजपस विस्तारासाठी उच्चवर्णीय आणि अन्य मागास हाच मोठा आसरा होता. त्यांनी तो यथास्थितपणे सांभाळला आणि वाढवला. देशभरात आज अन्य मागासांचे अनेक नेते सत्ताधारी भाजपमध्ये वाढलेले दिसतात त्यामागे हे समाजकारण आहे. नरेंद्र मोदी ते गोपीनाथ मुंडे ते उमा भारती अशा अनेकांना भाजपमध्ये याच धोरणांमुळे सुसंधी मिळत गेली. तेव्हा अन्य मागासांना जे दिले गेले आहे ते काढून न घेता वा त्यात वाटेकरी न वाढवता मराठा समाजास राखीव जागा दिल्या जातील. या पाश्र्वभूमीवर मराठा आंदोलनाची कारणे तपासून घ्यायला हवीत. त्यासाठी हे आंदोलन इतके का पेटले वा त्यास इतकी का हवा दिली गेली याचा अर्थ लावावा लागेल. एके काळी मराठा समाज हा निश्चितच आहे रे वर्गात होता. परंतु मुळातच असलेला शेतजमिनींचा लहान आकार आणि वाढत्या कुटुंबाबरोबर त्याचा झालेला संकोच, त्याच्या जोडीला पर्यायी अर्थसंधींची अनुपलब्धता यामुळे मराठा समाजाची मोठीच कुचंबणा होत होती, हे नाकारता येणारे नाही. पुढारलेल्या जातीचे परंतु खिसे रिकामे या वास्तवास सामोरे जात मराठा तरुणांच्या टोळ्या गावोगाव अस्वस्थतेत खितपत होत्या. त्यात त्यांच्या डोळ्यांसमोर होणारी मागासांची प्रगती एका नव्या ज्वालामुखीस जन्म देत होती. हाताला काम नाही आणि डोक्यातील खदखद याला मराठा समाजाच्या एल्गार मोर्चातून वाट मिळाली. याला तोंडी लावावयास अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा वगैरे मुद्दे होते. परंतु मूळ मुद्दा आर्थिक दुरवस्था हाच होता. हे कमी म्हणून की काय मराठा समाजाचे राज्यात सत्ताभ्रष्ट होणे हेदेखील आगीत तेल ओतणारे होते. तेव्हा मराठा समाजासाठी राखीव जागाधोरण राबवावे लागणार हे निश्चित होते. मुद्दा होता त्याची वेळ आणि आकार. यातील वेळ फडणवीस यांनी राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत सोयीची अशी निवडली. पण त्यात काही गैर नाही. सामाजिक राजकीय प्रश्नाचे उत्तर राजकीय सामाजिक अशाच विचाराने दिले जाणार हे उघड आहे. प्रश्न असणार होता- आणि तो आहेही- जागांच्या प्रमाणाचा. त्यासाठी राज्य सरकार तमिळनाडूच्या साहसवादी मार्गाने जाणार असे दिसते. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा राज्यात ५२ टक्क्यांवर गेली आहे ती आणखी ओलांडणार आणि विद्यमान ५२ टक्क्यांना मराठा समाजासाठी अधिक १६ टक्के अशी जोड देऊन राखीव जागांचे प्रमाण ६८ टक्क्यांवर नेणार. या संदर्भातील वृत्त आम्ही गुरुवारच्या अंकात सविस्तर दिलेच आहे. त्यात फार मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही. या ६८ टक्क्यांत महिलांसाठीच्या राखीव जागांची भर घातल्यास खुल्या वर्गातील पुरुषांसाठी संधी आणखी आक्रसतात. पण त्यास पर्याय नाही. एकदा का लोकप्रियतेच्या मार्गानीच जावयाचा निर्धार सगळ्यांनी केला की शहाणपणास सामुदायिक तिलांजली द्यावी लागते. तेच आता होणार. पण याचे पडसाद केवळ महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित राहणारे नाहीत. तमिळनाडूपाठोपाठ महाराष्ट्रानेही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल खुंटीवर टांगण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर निवडणुकीच्या वर्षांत अन्य राज्येही याच मार्गाने जाणार. याचा अर्थ शेजारील गुजरातेत पटेलांसाठी, राजस्थानात मीना समाजासाठी, आंध्रातील कापु समाज वा हरयाणा, उत्तर प्रदेश वा अन्यत्र उत्तरेत जाट समाजासाठी ती ती सरकारे हाच मार्ग अनुसरणार. तथापि यात लक्षात घ्यावयाचा मुद्दा म्हणजे तमिळनाडूच्या अगोचरपणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप हिरवा कंदील दाखवलेला नाही. ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यात तमिळनाडूचे नशीब इतकेच की या प्रकरणात राखीव जागांची मर्यादा ६९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यानंतर आता महाराष्ट्रही तोच मार्ग चोखाळणार. एकदा का प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले की राज्य सरकारचा प्रयत्न असेल तो त्याची स्थगिती टाळणे. त्यात त्यांना यश आल्यास मराठा राखीव जागांची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल. दोन राज्यांच्या या कृतीने भीड चेपली गेल्यानंतर अन्य समाजांसाठी केंद्र सरकारच पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी घातलेल्या मर्यादांस केराची टोपली कशी दाखवली जाईल यासाठी आवश्यक ती पावले उचलू शकते. त्यासाठी फक्त एकच करावे लागेल. एक विधेयक आणणे वा आवश्यक तो अध्यादेश काढणे. यात दुसऱ्या पर्यायाची गरज लागणार नाही. कारण राखीव जागांचा मुद्दा- मग तो कोणत्याही समाजासाठी असो- हा लोकप्रतिनिधींच्या वेतन/भत्त्यांत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाप्रमाणे आहे. त्यावर सर्वाचे एकमत होते. अपवाद फक्त डाव्यांचा. पण या प्रश्नावर डावेदेखील सत्ताधारी भगव्याखाली येतील याबाबत कोणास संदेह असण्याचे कारण नाही. अशा तऱ्हेने निवडणूक वर्षांत सर्वासाठी राखीव जागा हे स्वप्नांचे गाजर दाखवता येईल. या क्षणी या राखीव जागांमुळे प्रत्यक्षात हाती काय पडणार आहे, याचा विचार करण्याची उसंत आणि उमेद कोणाकडेही नाही. बदलत्या अर्थचित्रात मुळात सरकारी भूमिकाच आकुंचन पावत असताना राखीव जागांचा आग्रह धरणे म्हणजे ओसाड गावच्या पाटीलकीसाठी लढणे. पण हे सत्य स्वीकारण्याची आणि समजून सांगण्याची वेळ कधीच मागे पडली. आता लढाई आहे ती केवळ अस्मितांची. मराठा समाजास राखीव जागा दिल्या गेल्याने निदान महाराष्ट्रापुरता तरी हा निर्णय अस्मितांची शांत करणारा ठरेल. भौतिक/ सामाजिक/ सांस्कृतिक/ आर्थिक प्रगती आदी प्रश्नांना भिडण्यासाठी अनंत काळ आहेच.
