महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण संस्थांची, विशेषत: शासकीय पाठबळ असलेल्या विद्यापीठांची कीव करण्याजोगी स्थितीच देशव्यापी क्रमवारीतून समोर आली.. व्यक्ती वा प्रदेश यांचा एखाद्या क्षेत्रातील ऱ्हास हा त्या व्यक्ती वा प्रदेशाच्या सर्वागीण ऱ्हासाचा द्योतक असतो. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याच्या ताज्या यादीत महाराष्ट्रातील जेमतेम एक सरकारी विद्यापीठ पहिल्या शंभरात असणे हे या राज्याच्या सार्वत्रिक ऱ्हासाचेच द्योतक मानावे लागेल. शैक्षणिक संस्थांची पायरी दाखवणारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याची यादी मंगळवारी जाहीर झाली. देशभरातील एकंदर ९०० विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांचा या यादीसाठी विचार करण्यात आला. त्यात पहिल्या शंभरात महाराष्ट्रातील फक्त पुणे विद्यापीठाचाच समावेश होऊ शकला. धुरंधरांच्या सहभागाने जागतिक स्तरावर एके काळी नाव कमावलेले मुंबई विद्यापीठ तर या यादीत आणखी खाली ढकलले जाऊन त्याचा समावेश १५१ ते २०० या गटांत झाला. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर विद्यापीठाचीही तीच गत. म्हणजे एका अर्थाने राजधानी आणि उपराजधानीतील विद्यापीठे एकाच मार्गाने आणि गतीने निघालेली दिसतात. त्या तुलनेत पैशाचा भस्म्या रोग जडलेल्या काही खासगी विद्यापीठ/अभिमत विद्यापीठांची कामगिरी मात्र डोळ्यांत भरणारी ठरते. यातील काही सन्माननीय अपवाद वगळता बऱ्याचशा शैक्षणिक संस्थांमागे बदनाम शिक्षणसम्राट आहेत. पण तरीही त्यांच्या संस्थांची कामगिरी, निदान यादीपुरती का असेना, सरकारी विद्यापीठांपेक्षा किती तरी उजवी ठरते. केंद्रीय अनुदानावर चालणाऱ्या रसायन तंत्रज्ञान, टाटा समाजविज्ञान संस्था आणि होमी भाभा शिक्षण संस्था यांचाच काय तो महाराष्ट्राला दिलासा म्हणावा लागेल. या संस्थांनी देशातील पहिल्या शंभरांत स्थान पटकावले. ही यादी पाहिली की महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांविषयी केवळ कणवच निर्माण व्हावी. बोर्डाच्या परीक्षेत मुलांना गुण कमी मिळतात म्हणून शाळांना परीक्षा घेण्याची मुभा द्यावी आणि तरीही मुलांची परीक्षेत दांडीच उडावी , तशी राज्याच्या उच्च शिक्षणाची स्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून जाहीर केली जाणारी विद्यापीठांची क्रमवारी चुकीची असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशातील शिक्षण संस्थांची क्रमवारी जाहीर करण्यास सुरुवात केली. या खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर हे मराठी आहेत आणि त्यांच्याच भाजपचे सरकार केंद्रात आणि महाराष्ट्रात आहे. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय मानांकन संघटनांवर जे काही हेत्वारोप करण्याची सोय होती, ती केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याच्या पाहणी निकषांबाबत लागू नाही. पाहणी कोणाकडूनही झालेली असो. महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांच्या इयत्तांत काही सुधारणा होताना दिसत नाही. कारण मुळात आडातच नसेल तर कोणत्याही पोहऱ्यात ते कसे येणार? तेच या पाहणीतून दिसून आले. पाहणी करणारी संस्था बदलली म्हणून महाराष्ट्रातल्या शिक्षण दर्जाची नकटी अवस्था एकदम नाकी डोळी नीटस कशी होणार? राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांची- विशेषत: शासकीय पाठबळ असलेल्या विद्यापीठांची- परिस्थिती ही दिवसेंदिवस अधिक हाताबाहेर जात असल्याचे चित्र यातून समोर आले आहे. राज्यातील पुणे विद्यापीठ वगळता एकाही सरकारी शैक्षणिक संस्थेला देशांतर्गत पाहणीत पहिल्या शंभरातदेखील स्थान मिळवता आलेले नाही, हेच भयानक वास्तव यातून समोर आले. वरवर पाहता या यादीत पहिल्या शंभरात गेल्या वर्षी नऊच संस्था होत्या आणि त्या आता ११ झाल्या असा टेंभा मिरवायचा असेल त्यांनी खुशाल मिरवावा. पण त्यामुळे राज्याच्या शिक्षणस्थितीचे फाटके वास्तव काही लपू शकत नाही. या क्रमवारीमध्ये देशभरातील संस्थांचा सहभाग वाढल्यानंतर गेल्या वर्षी वरचे स्थान मिळवणाऱ्या राज्यातील नामवंत समजल्या जाणाऱ्या संस्थानांना आपले स्थान राखता आलेले नाही, हे सत्य. त्यातही शासकीय विद्यापीठांची घसरण विशेष जाणवणारी. राज्यातल्या सर्वाधिक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाचा मार्ग दाखवणाऱ्या एकंदर ११ राज्य विद्यापीठांपैकी अवघे एक विद्यापीठ देशातील शंभर विद्यापीठांत स्थान मिळवते, तेथे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळवण्याचे स्वप्नही आपण पाहू शकत नाही. गेल्या दशकापर्यंत महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये शिकणे आणि शिकवणे हे प्रतिष्ठेचे होते. मात्र हेच गणित आता हळूहळू बदलत चालले आहे. खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश हे प्रतिष्ठेचे ठरू लागले आहेत. अशा वेळी शासकीय विद्यापीठांना लागलेली उतरती कळा नेमकी कशामुळे, हा प्रश्न पडतो. त्याचे प्रामाणिक उत्तर म्हणजे महाराष्ट्रातील शासकीय विद्यापीठे ही फक्त शिक्षणाची केंद्रे न राहता राजकारण्यांचे अड्डे बनू लागली आहेत, हे आहे. त्यामुळे पक्षीय, सामाजिक राजकारणात विद्यापीठे पार गुरफटून गेली असून अध्ययन आणि अध्यापन हे आपले प्राथमिक कर्तव्य आहे याचाच विसर संबंधितांना पडल्याचे दिसते. गटातटाची समीकरणे सांभाळून ऊर्जा आणि वेळ हाती राहिलेच तर या विद्यापीठात शिक्षण किंवा संशोधनास वेळ दिला जाणार हे शासकीय विद्यापीठांमधील उघड गुपित. त्यामुळेच विद्यापीठातील नोकरीही सरकारी नोकरीइतपतच सीमित होऊ लागली आहे. त्या तुलनेत एखाद्या संशोधन प्रकल्पासाठी कागदपत्रांची भेंडोळी घेऊन प्रशासनाच्या दारी निधीसाठी खेटे घालण्याची वेळ खासगी विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या वाटेला फारशी येत नाही. परिणामी संशोधनात रस असलेली नवी पिढी ही खासगी विद्यापीठांना प्राधान्य देताना दिसते. चांगले मनुष्यबळ आणि आकडेवारीच्या पलीकडेही सिद्ध होईल अशी कामगिरी यांमुळे अवाजवी शुल्क आकारण्यावरून टीकेचे धनी व्हावे लागले तरीही खासगी, अभिमत विद्यापीठांकडेच विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढू लागला आहे. त्याच वेळी केंद्रीय संस्थांचा अपवाद वगळता शासकीय शिक्षण संस्थांमधील हलगर्जी कारभाराचे नवे नवे नमुने रोज समोर येत आहेत. यातून हेही दिसते की दरवर्षी वाढणाऱ्या महाविद्यालयांचा भार आता विद्यापीठांना जड होऊ लागला आहे. प्रशासकीय व्यवस्था करणे आणि वाढत्या संख्येनुसार पायाभूत सुविधा तयार करणे यातच विद्यापीठे अडकून पडतात. त्यामुळेच विद्यापीठाचा विकास म्हणजे काय तर अधिकाधिक इमारती बांधणे अशीच आणि इतकीच कल्पना शिक्षण क्षेत्र हाताळणाऱ्यांची झालेली दिसते. कोणत्याही राज्य विद्यापीठाचा वार्षिक अहवाल पाहिला तर वर्षभरात केलेल्या कामांच्या यादीत आधी बांधकामे असतात आणि नंतर संशोधन. हे विद्यापीठांच्या दिवाळखोरीखेरीज काय दर्शवते? शैक्षणिक प्रयोग, संशोधन, बाजारपेठेच्या गरजा लक्षात घेऊन केलेली आखणी आणि हे सगळे करण्यासाठीची सुलभता ही खासगी संस्थांची जमेची बाजू. मग हे शासकीय विद्यापीठांना का जमत नाही? आचारी वाढले की स्वयंपाक बिघडतो, अशा अर्थाची म्हण आहे. ती शिक्षण क्षेत्रास तंतोतत लागू पडते. पैसे आणि गुण या पलीकडे जाऊन सर्वसमावेशक शिक्षणव्यवस्था उभी करण्यातून शासकीय विद्यापीठांना काही मर्यादा नक्कीच आल्या आहेत. मात्र कोणत्याही अपयशासाठी नेहमीच या मर्यादांचे भांडवल करावे त्याही त्या मोठय़ा नाहीत. प्रशासन, नेते, पक्ष, सामाजिक संघटना अशा अनेक आचाऱ्यांनी हातभार लावून विद्यापीठातील गुणवत्ता हा पदार्थच बिघडवून टाकला आहे. खरे तर लोकांच्याच पैशातून उभ्या राहिलेल्या या विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना उत्तर देण्याची नैतिक जबाबदारी अधिक निगुतीने पाळायला हवी. परंतु, आम्ही कमी शुल्क घेतो त्यामुळे उत्तर द्यायला बांधीलच नाही अशी भूमिका शासकीय विद्यापीठांची आणि त्यांच्या पाठीराख्या शासनाची असते. आजही विद्यापीठांचा आवाका मर्यादित करून आणि त्यांना राजकारणापासून दूर ठेवून गुणवत्तेशी अधिक बांधिलकी राखली तर शासकीय विद्यापीठांची परिस्थितीही सुधारू शकेल. पण त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न हवेत. पारतंत्र्यांत ब्रिटिशांकडून विद्यापीठांची हेळसांड होत असल्याचे पाहून बाळ गंगाधर टिळकांनी त्यांचे वर्णन ‘युनिव्हर्सिटय़ा की सरकारी हमालखाने’ असे केले होते. या वास्तवात महाराष्ट्रापुरता तरी बदल झालेला नाही, हे शोचनीय वास्तव आहे.
