14 November 2019

News Flash

निम्म्याच्या मर्यादा

साठच्या दशकात सेनेने काँग्रेसचा छुपा पाठिंबा मिळवला पण नंतर भाजपशी घरोबा केला.

एका बाजूला शिवसेना ही भाजपच्या मागे फरफटत जात असताना, तिकडे राष्ट्रवादीच्या मागे जाण्याची वेळ काँग्रेसवर आली. हा फरक डोळ्यांत भरणारा आहे..

राजकारणात उपयुक्ततेइतकेच उपद्रवास महत्त्व असते हे विदित  आहेच. पण आपल्या या ताकदीचा परिणामकारक उपयोग करण्यासाठी विवेकाचीदेखील तितकीच आवश्यकता असते, याकडे मात्र दुर्लक्ष होते. या दोहोंतील काही एकच असेल, तर संतुलन बिघडते. म्हणजे समोरच्यास नुसत्या उपयुक्ततेचेच दर्शन झाल्यास ‘वापरा आणि फेकून द्या’ असे होण्याची शक्यता अधिक. तसेच नुसती उपद्रवक्षमता दिसल्यास अशा किरकिऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याकडे संबंधितांचा कल असतो. अशा केवळ तक्रारखोर इसमाच्या हाती फारसे काही लागत नाही. या सर्व विवेचनाचा संदर्भ पंख छाटणाऱ्या या निवडणूक निकालानंतर शिवसेनेने आपला सहकारी पक्ष असलेल्या भाजपस पन्नास टक्क्यांची करून दिलेली आठवण. याचा अर्थ यापुढे सत्तेत उभय पक्षांना निम्मा निम्मा वाटा हवा, ही शिवसेनेची इच्छा. यात सर्व काही आले. म्हणजे महत्त्वाच्या खात्यांची वाटणी आली आणि मुख्यमंत्रिपदाचीही प्रत्येकी अडीच वर्षे अशी विभागणीही आली. सेनेची ही मागणी भाजप तशीच्या तशी मान्य करणार किंवा काय, हा त्या दोहोंतील प्रश्न. तो जोपर्यंत सार्वजनिक होत नाही, तोपर्यंत त्याची उठाठेव अन्यांस करण्याचे कारण नाही. तथापि यानिमित्ताने दोन राष्ट्रीय पक्ष, त्यांचे राज्यातील दोन मित्रपक्ष आणि या उभयतांतील संबंध यावरील भाष्य करणे उचित ठरेल. तसे ते करावयाचे कारण त्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा दडलेली आहे.

पहिली जोडी म्हणजे सत्ताधारी राष्ट्रीय भाजप आणि त्यांचा प्रादेशिक सहकारी शिवसेना. कोणत्याही प्रदेशाची अस्मिता हे त्या-त्या प्रदेशातील स्थानिक पक्षाच्या राजकारणाचे मर्म असते. तमिळनाडूतील द्रमुक/अण्णा द्रमुक, आंध्रातील तेलुगू देसम, शेजारची तेलंगणा राष्ट्र समिती, बंगालची तृणमूल, ओदिशाचे बिजू जनता दल असे अनेक प्रांत आणि त्यांचे पक्ष यांचे दाखले देता येतील. यातील जवळपास सर्वच पक्षांना आपापल्या प्रांतात स्वबळावर राज्य करण्याची संधी किमान एकदा तरी मिळालेली आहे. ती तशी त्यांना मिळू शकते, या बळावरच अन्य स्वघोषित राष्ट्रीय पक्ष या स्थानिक पक्षांशी हातमिळवणी करतात वा दोन हात करतात. तथापि महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या बाबत असे कधी घडलेले नाही. तेव्हा आपल्या पक्षास हा सत्तास्थापनेचा मान मिळायला हवा, अशी त्या पक्षाची भावना असेल तर ती रास्त ठरते. पण तिचा आदर केला जाईल का, हा यामागील महत्त्वाचा मुद्दा. तो नकारात निघण्याची शक्यता अधिक. हे असे का?

कारण स्वबळावर सत्तास्थापनेची संधी शिवसेनेस आतापर्यंत कधीही साधता आलेली नाही, म्हणून. अन्य प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे शिवसेनेस आपला पसारा राज्यभर वाढवता आलेला नाही. यामागचे साधे कारण म्हणजे शिवसेना आपल्या मराठी अस्मितेचे दर्शन घडवू शकलेली नाही आणि तिला स्वत:च्या बळावर कधीही सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. उघडपणे भले हा पक्ष फक्त भाजपशीच हातमिळवणी करीत आला असेल. पण पडद्यामागचे चित्र तसे नाही. साठच्या दशकात सेनेने काँग्रेसचा छुपा पाठिंबा मिळवला पण नंतर भाजपशी घरोबा केला. यामुळे सेनेचे सत्त्व क्षीण होत गेले. आताच्या निवडणुकीत हेच दिसून आले. निकालानंतर सेना सत्तेत निम्मा वाटा मागते. पण हीच मागणी आणि तिला ताठ कण्याची जोड निवडणुकीआधी भाजपसमवेतच्या चर्चेत मिळाली असती, तर चित्र वेगळे असते. हा ताठपणा कोणत्याही मुद्दय़ावर सेनेस दाखवता आलेला नाही. ‘आरे’सारख्या मुद्दय़ावरची सेनेची भूमिका हा त्या पक्षाच्या निष्प्रभतेचा आविष्कार होता. परिणामी जो हक्क ठरला असता, त्यासाठी प्रतीक्षेची वेळ सेनेवर आली.

याउलट परिस्थिती राष्ट्रीय पक्षाची कागदोपत्री मान्यता असूनही राज्यात प्रादेशिक पक्षासारखेच राजकारण करणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मूळ काँग्रेस यांच्या संबंधांची. सेनेचा जन्म साठच्या दशकातील, तर राष्ट्रवादी १९९९ सालातील. म्हणजे तुलनेने लहान. सेना-भाजप संबंधाप्रमाणे राष्ट्रवादी आणि तिचा उद्गाता काँग्रेस यांच्यातील संबंधदेखील फार काही सौहार्दाचे होते असे नाही. पण या दोघांनी १९९९ ते २०१४ अशी सलग १५ वर्षे राज्य केले. त्या तुलनेत १९९५ ते ९९ ही भाजप आणि सेना यांच्यातील पहिली सत्ता अल्पजीवी ठरली. त्यानंतर २०१४ साली हे दोन्ही पक्ष पुन्हा सत्तेवर आले. तोपर्यंत या दोन्ही पक्षांची बरीच फाटाफूट अनुभवून झाली होती. सेना आणि भाजप यांच्याप्रमाणेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची मतपेढी एकच आहे आणि या दोन्ही पक्षांनी मधल्या काळात हंगामी घटस्फोटदेखील घेतला. गेली निवडणूक या दोघांनीही स्वतंत्रपणे लढवली. पण नंतर हे दोघे पुन्हा एकत्र आले. सेनेनेही काही काळ भाजपशी काडीमोड घेऊन पाहिला; पण तीन आठवडय़ांच्या जीवघेण्या प्रतीक्षेनंतर त्या पक्षाचा धीर सुटला आणि मिळेल त्या खात्यांवर त्या पक्षास समाधान मानावे लागले. त्यानंतर बराच काळ सेनेचे मंत्री राजीनामे खिशात घेऊन हिंडत होते असे म्हणतात. पण कधीच दिल्या न जाणाऱ्या राजीनाम्यास काहीही मोल नसते. सेनेच्या राजीनाम्यांचे असेच झाले.

याउलट घटस्फोटानंतरच्या सहजीवनाच्या या महत्त्वाच्या काळात या दोन्हीही काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी आपापल्या वाणीस लगाम घातला आणि आपल्या प्रतिस्पध्र्यास कमी लेखण्याचा उद्योग केला नाही. हे पथ्य सांभाळले जात आहे याची खात्री झाल्यावर मात्र या आघाडीची सूत्रे पवार यांनी आपल्या हाती ठेवली. पवार यांनी झंझावाती प्रचार केला. कसा, ते सर्वानी पाहिले. पण त्यामागील या दोन्ही पक्षांच्या संबंधांचे न दिसलेले समीकरण समजून घ्यायला हवे. दरम्यानच्या काळात अजित पवार यांना काहीएक उपरती होऊन, काकांस पडणारे कष्ट पाहून त्यांचे मन भरून आले. त्या वेळच्या त्यांच्या अश्रुकांडाच्या प्रवाहात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी वाहून जाते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पण ते टळले. त्यामागेही पवार यांनी मुत्सद्दीपणे केलेली पक्षहाताळणी आहे.

त्यानंतर प्रचार यंत्रणेतील आपले मध्यवर्ती स्थान पवार यांनी कधीही सैल होऊ दिले नाही. उलट आपल्या मागे त्यांनी काँग्रेसला येण्यास भाग पाडले. एका बाजूला सेना ही भाजपच्या मागे फरफटत जात असताना, तिकडे राष्ट्रवादीच्या मागे जाण्याची वेळ काँग्रेसवर आली. हे राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचे यश. शिवसेना आपल्या राष्ट्रीय जोडीदारामागे खेचली जात असताना, दुसरा राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस हा त्याच्या प्रादेशिक जोडीदाराबरोबर दुय्यम भूमिका स्वीकारत होता. याचा परिणाम असा की, उद्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीस समजा सत्तास्थापनेची संधी मिळाली, तर चालकाच्या भूमिकेत कोण असेल हे स्पष्टच आहे. हा फरक डोळ्यांत भरणारा आहे.

परीक्षेस सामोरे जाताना शंभर टक्के गुणांची तयारी आणि लक्ष्य असल्यास बरे यश मिळू शकते. पण उद्दिष्टच पन्नास टक्क्यांचे असेल, तर प्रत्यक्ष गुण त्यापेक्षा कमीच मिळण्याचा धोका असतो. सेनेसमोर तो आ वासून उभा आहे. त्यातून कसा मार्ग काढणार, यावर त्या पक्षाचे भवितव्य ठरेल.

First Published on October 26, 2019 1:01 am

Web Title: maharashtra election result 2019 shiv sena demand chief minister post from bjp zws 70