इतकाच नाइलाज असेल, तर मग सरकारने दंडमाफी वगैरे सवलती देत बसण्याऐवजी कोणालाही कुठेही विनापरवाना बांधकामाची मुभा देऊन टाकावी! कायदेशीर, बेकायदा, अधिकृत, अनधिकृत यांच्या व्याख्या एकदा धूसर केल्या, की शेवटी काहीच अनधिकृत वा बेकायदा उरत नाही. सारेच राजमान्य होऊन जाते. ही बाब स्थावर मालमत्ता क्षेत्राइतकी अन्य कोणाला माहीत असेल? गेल्या अनेक राज्य सरकारांनी बांधकाम क्षेत्राच्या ‘विकासा’साठी खरोखरच काही केले असेल, तर हेच. त्यासाठी त्या-त्या वेळी बुरखे भलेही वेगवेगळे असतील - कधी ते लोककल्याणाचे असतील, कधी परवडणाऱ्या घरांचे असतील, तर कधी दीनदुबळ्या झोपडपट्टीवासीयांबद्दलच्या कळवळ्याचे - त्याच्या आतील खरा चेहरा हा नेहमीच बांधकाम सम्राटांविषयीच्या मायेने ओथंबलेला होता. त्याला ना शहरवस्त्यांच्या बकालीकरणाची चिंता होती, ना यातून अंतिमत: निर्माण होत असलेल्या बेबंदशाहीची. या एका गोष्टीबद्दल आपल्या सर्वच सरकारांनी कमालीचे सातत्य राखले आहे. अर्थात यात नवे काहीही नाही. तरीही आज त्याची पुन्हा दखल घेणे आवश्यक आहे ते राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे. तो म्हणजे शहरी भागातील ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांना दंडमाफी देऊन ती नियमित करण्याचा. याबरोबरच त्यापुढील क्षेत्राच्या अनधिकृत बांधकामांवरील दंडात सवलत देण्याचाही निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. परिणामी ६०१ ते एक हजार चौरस फुटांच्या घरांसाठी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दंड भरला की ती घरे जादूची कांडी फिरावी तशी अधिकृत होऊन जाणार आहेत. यामुळे राज्यातील छोटय़ा-मोठय़ा शहरांचे जे काही व्हायचे ते रीतसर होणारच आहे, परंतु त्याची आडपैदास म्हणून शासनाच्या नगरनियोजन विभागातील कर्मचाऱ्यांना माश्या मारण्याचे काम तेवढे उरणार आहे. याचा अर्थ हा विभाग फार कामसू आहे असे नाही. शहरे आणि गावांचा विकास आराखडा तयार करणे हे या विभागाचे काम. त्यामध्ये जमिनीचा वापर कसा झाला आहे आणि कसा होणे आवश्यक आहे, यासंबंधीचे नकाशांसह तपशीलवार नियोजन असते. पण गेल्या अनेक दशकांमध्ये या नकाशांची कितपत अंमलबजावणी झाली हा संशोधनाचा विषय ठरावा. याचे कारण राज्यात सर्वत्र फुटलेले बेकायदा बांधकामांचे पेव. याला एकटा हा विभाग जबाबदार आहे असे नाही. हे त्रयीचे काम. ती म्हणजे राजकारणी, बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रशासन. एकमेकांत गुंतलेल्या त्यांच्या हितसंबंधांमुळेच राज्यात बेकायदा बांधकामे राजरोस उभी राहतात. आणि हे केवळ अनधिकृत झोपडपट्टय़ांपुरतेच मर्यादित नाही. त्या राजकीय आशीर्वादाने रातोरात उभ्या राहतात आणि कालांतराने अधिकृतही होतात, हा भाग वेगळा. पण विकास आराखडय़ाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत राज्यातील सगळ्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्येही, तेथील प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून दिवसाढवळ्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहतात. कायद्याच्या दृष्टीने हा गुन्हाच. तेव्हा एक तर तो आधीच रोखावा किंवा झाल्यानंतर त्याबद्दल संबंधितांना शिक्षा व्हावी. त्या इमारती भुईसपाट व्हाव्यात. कारण काही व्यक्तींसाठी फायदेशीर असलेली ती बेकायदा बांधकामे ही अन्य कायदाप्रेमी नागरिकांच्या सुखाने जगण्याचा हक्कच हिरावून घेत असतात. परंतु आपल्याकडील रीत अशी, की अशा बेकायदा इमारती उभारणाऱ्यांना संरक्षण देणे हे सरकारला आपले आद्य कर्तव्य वाटते. दंड आकारून त्या इमारती नियमित केल्या जातात. आता तर अशा छोटय़ा- ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या आणि नगर परिषदांच्या हद्दींतील- बांधकामांना दंडमाफीच करण्यात आली आहे. उरलेल्यांना दंड केला जाणार आहे. तो कुणी भरेल, अशी अपेक्षा करणाऱ्या सरकारने आपण कोणत्या नंदनवनात राहतो याची एकदा खात्री करून घ्यावी. यापूर्वीही असा दंड वा विशिष्ट शुल्क आकारून शहरांतील बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्यास शासनाने परवानगी दिली होती. विविध शहरांतून अशी हजारो बेकायदा बांधकामे आहेत. त्यांपैकी किती जणांनी अर्ज केले? काही शेकडा. याचा अर्थ त्यांना आपली बेकायदा घरे कायदेशीर करून घेण्यात रस नव्हता का? तर तसे नाही. त्यांना ही खात्री होती, की कधी ना कधी आपली घरे कायद्याच्या चौकटीत बसविली जाणार आहेतच. त्यासाठी आपल्या खिशाला उगाच खार का लावून घ्यावा? या सगळ्यात खरा फायदा होतो तो बांधकाम व्यावसायिकांचा. परंतु त्याला मुलामा दिला जातो तो बेकायदा इमारतींत घरे घेऊन फसलेल्या नागरिकांच्या कळवळ्याचा. ते फसविले गेलेले असतात हे खरेच. स्वतहून कोण अशा बेकायदा इमारतींत आपली कष्टाची पुंजी गुंतवील? नाइलाजानेच ते केले जाते. सरकारला खरोखरच त्यांचा कळवळा असेल, तर बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांच्या संपत्तीचा लिलाव करून त्यांना त्यांचे पैसे परत मिळवून द्यावेत. परंतु हे केले जाणार नाही. त्यासाठी व्यवस्था सुदृढ करावी लागेल. ती केली जाणार नाही. आणि त्या सगळ्याचाच फटका अंतिमत: शहरवासीयांनाच, करदात्यांना, कायदाप्रेमींनाच बसेल. तो बसतोच आहे. शहरांमधील पाणी, ड्रेनेज, रस्ते, दिवाबत्ती यांसारख्या किमान सुविधांवरही सातत्याने येणारा ताण अशा निर्णयांमुळे वाढतच जाणार आहे. मुंब्य्रासारखे भाग हे याचे मूर्तिमंत उदाहरण. पिंपरी चिंचवड, ठाणे (दिवा, मुंब्रा) ही बेकायदा बांधकामांनी व्यापलेली शहरे. ती बांधकामे पाडून टाकण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही त्याबाबत कोणतीही कारवाई होत नाही. हा नाकर्तेपणा केवळ प्रशासनाचा म्हणता येणार नाही. तशातही एखादा प्रशासकीय अधिकारी या बांधकामांविरोधात हातोडा घेऊन रस्त्यावर उतरला, तर त्याचे काय होते हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. कार्यक्षम अधिकारी कुठेही असला, तरी तो कोणत्याच सत्ताधाऱ्याला धार्जिणा नसतो. त्यामुळेच सत्तेत कोणताही पक्ष असला, तरी अशा अधिकाऱ्यांबाबतच्या धोरणातील सातत्य मात्र अचंबित करायला लावणारे असते. परिणामी बेकायदा बांधकामांची, झोपडपट्टय़ांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते. मग त्या अधिकृत होतात, तेथे सरकारी खर्चाने सोयीसुविधा पुरवल्या जातात. झोपडपट्टय़ांतही मजल्यांची स्पर्धा सुरू होते. कायदे पाळून कायदेशीर बांधकामे करणाऱ्यांच्या पदरी घोर निराशा यावी, असेच हे वातावरण आहे. ज्या फडणवीस सरकारने स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ‘महारेरा’ची स्थापना केली, कामचुकार, वेळखाऊ, नियमभंग करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना चाप लावला, जे सरकार परवडणाऱ्या घरांच्या योजना आखीत आहे; तेच सरकार दुसरीकडे असे निर्णय घेत आहे. यातील विसंगती सरकारच्या लक्षात येत नसेल असे कसे म्हणावे? लोकहिताचे कायदे करणे आणि त्यांची नीट अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे काम. त्या दृष्टीने ‘महारेरा’चे स्वागतच करायला हवे. परंतु स्वस्तातील घरे, परवडणारी घरे ही काय भानगड आहे? परवडणारी म्हणजे कोणाला परवडणारी? त्याची व्याख्या काय? मुळात स्वस्तातील घरे बांधणे हे सरकारचे कामच नाही. त्यासाठी उस्तवार करण्याची काहीही गरज नाही. पण सत्तेसाठी लोकानुनय करायचा म्हटले की त्याला अंत नसतो. फडणवीस मंत्रिमंडळाचा ताजा निर्णय हा त्याच लोकानुनयातून आलेला आहे. २०१९च्या निवडणुकांची पाश्र्वभूमी त्याला आहे. याला सरकारचा नाइलाज म्हणावे का? तसा तो असेल, तर मग सरकारने एकदाच कोणालाही कुठेही विनापरवाना घर बांधण्याची परवानगी देऊन टाकावी. कायदेशीर, बेकायदा यातील दरी मिटवून टाकावी. एरवीही शहरांचे बकालपण ही आता सगळ्यांच्या सवयीची बाब बनली आहे. तेथे राहणाऱ्यांना उत्तम राहणीमान कसे असते हेच ठाऊक नसल्याने, त्यांना आहे त्यातच समाधान मानून घेण्याची सवयही झाली आहे. सरकारला हेच तर हवे असते. बेकायदा घरांना दंडमाफी करून अभय देण्याच्या नव्या निर्णयामुळे आता शहरांच्या बरोबरीने निमशहरांमधील जगणेही असह्य़ होत राहील. एकंदर कालच बकाल आहे असे समजून ते सहन करणे हेच आपले भागधेय आहे.
