कायद्याच्या, व्यवस्थेच्या पायमल्लीची प्रक्रिया इंदिरा गांधी यांच्या काळात सुरू झाली असली तरी विद्यमान सरकारही त्यास हातभारच लावत आहे.. राज्यातील अनधिकृत बांधकामे वाचवण्यासाठी आणलेले विधेयक मंजूर होते, एका प्रदेशात मातेसमान असणारा गाय हा चतुष्पाद प्राणी दुसऱ्या प्रदेशात मारून खाण्याच्या लायकीचा होतो, मद्यविक्रीतून मिळणारा महसूल बुडू नये म्हणून महामार्गाना दर्जाहीन केले जाते.. विसंगतींनी भरलेले असे अनेक निर्णय विचारीजनांना अस्वस्थ करणारे आहेत.. अयोध्याप्रश्नी देशाचे सरन्यायाधीश म्हणतात मी मध्यस्थी करतो.. पण न्यायालयाच्या बाहेर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना वार्ताहरांच्या वेशसंहितेची चिंता, कोलकाता उच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश खुंटीवर टांगतो आणि अटक करावयास आलेल्या पोलिसांना परत पाठवतो, महामार्गापासून ५०० मीटपर्यंत मद्यविक्री नको असे सर्वोच्च न्यायालय सांगते आणि राज्य सरकारे महामार्गाचा ‘महा’ दर्जा काढून न्यायालयाच्या आदेशाला वाकुल्या दाखवतात, भाजपला उत्तर प्रदेशात गोमांस विक्री अब्रह्मण्यम वाटते पण ईशान्य भारतातील मणिपूर, नागालँड, मेघालय आदी राज्यांतील गोमाता मात्र भक्षणपात्र ठरतात, ज्याचा अर्थविषयांशी काहीही संबंध नाही असे मुद्दे वित्त विधेयक म्हणून सरकार मांडते आणि मंजूर करवून घेते, महाराष्ट्रातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या प्रश्नी उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकार उलट आणखी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेते.. हे असे अनेक दाखले देता येतील. ही आपली आजची देशाची स्थिती. हे दाखले आहेत विविध राज्यांचे, केंद्राच्या विविध खात्यांचे आणि न्यायालयांचेदेखील. हे सर्व प्रसंग, त्यातील व्यक्ती वा संदर्भ वेगवेगळे असले तरी या सगळ्यांतून निघणारा अर्थ एकच आहे आणि तो विचार इंद्रिये शाबूत असणाऱ्यांना अस्वस्थ करणारा आहे. हा अर्थ आहे कायद्याची, वैधानिक परंपरांची आणि लोकशाहीतील सुजाण संकेतांची विटंबना दाखवून देणारा. कायद्याच्या, व्यवस्थेच्या पायमल्लीची प्रक्रिया माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात सुरू झाली असली तरी ती आजही किती विनासायास सुरू आहे आणि विद्यमान सरकार त्यास कसा हातभारच लावत आहे, हेदेखील यातून दिसून येते. या मालिकेतील ताजे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय. राज्यात १९९५ ते १९९९ या काळात पहिल्यांदा सेना-भाजपचे सरकार असताना या प्रश्नास तोंड फुटले. त्या वेळी त्या सरकारचे अध्वर्यू सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईतील सर्व झोपडीधारकांना मोफत घरांचे आश्वासन दिले आणि या महानगरांत परराज्यांतून लोंढेच्या लोंढे दाखल होऊ लागले. तेव्हा आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी त्या सरकारने १९८५ सालापर्यंतच्या सर्व झोपडय़ा कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्याही वेळी न्यायालयाने त्यास अव्हेरले. त्यानंतर सातत्याने ही वैध-अवैधाची सीमारेषा पुढे ढकलण्याचाच प्रयत्न प्रत्येक राज्य सरकारने केला. म्हणजे काँग्रेसचे अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे आणि त्यातही कृपाशंकर सिंह यांनी जे इमानेइतबारे केले तेच भाजपचे देवेंद्र फडणवीस सध्या करीत आहेत. ही कायदेशीर बेकायदेशीरतेची मर्यादा आता ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत आणून ठेवावी असे फडणवीस सरकारला वाटते. पुढे ती ३१ डिसेंबर २०१७ वा २०१८ किंवा २०१९ पर्यंत वाढणारच नाही असे नाही. वास्तविक मुंबई उच्च न्यायालयाने याच संदर्भात विद्यमान सरकारला दोन वेळा फटकारले आहे. परंतु अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा प्रश्न हा न्यायालयीन प्रतिक्रियांच्याही वर उठून राहतो. याचे कारण राजकीय व्यक्ती वा पक्ष यांच्यासाठीचे दोन अत्यंत जिव्हाळ्याचे आणि पोटापाण्याशी संबंधित असलेले मुद्दे या प्रश्नांत दडलेले असतात. यातील जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे मतपेटय़ा आणि पोटापाण्याचा प्रश्न म्हणजे बिल्डर. यातील एकाही घटकास दुखावणे कोणत्याच राज्यकर्त्यांला परवडणारे नसते. मग तो राजकारणी काँग्रेसचा असो वा भाजपचा. हे चिरंतन सत्य असल्याने मध्यमवर्गीय नैतिकतेच्या धुवट कल्पनांना राजकारणात स्थान नाही. अनधिकृत झोपडय़ा, इमारती आदींना मुळात अधिकृत करायचेच का, असा प्रश्न या मध्यमवर्गीय नैतिकतेतून रास्त असला तरी राजकीय नैतिकतेच्या परिप्रेक्ष्यात तो अगदीच भाबडा.. म्हणजेच मूर्खपणाचा.. ठरतो. तेव्हा या प्रश्नाचे उत्तर देताना असा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारवर टीकेची झोड उठवणे नैसर्गिक आणि रास्तदेखील ठरते. परंतु ते प्रश्नाचे सुलभीकरण झाले. याचे कारण न्यायालये. म्हणजे फडणवीस सरकारने असा निर्णय घेतला नसता आणि सरसकट सर्वच अनधिकृत बांधकामे पाडावयाचे ठरवले असते तर त्यास न्यायालयाने रोखले नसतेच असे मानता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. या संदर्भात मुंबईतीलच गाजलेल्या कॅम्पा कोला या इमारत समूहाचे उदाहरण विचारात घ्यावे. सर्व स्थानिक, राज्यस्तरीय यंत्रणांपासून ते उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व पातळ्यांवर ही इमारत अनधिकृत आहे हे सिद्ध झाल्यानंतर ती आजही दिमाखात उभी आहे. या इमारतीसंदर्भात एका न्यायालयाने ती पाडा असा आदेश दिल्यानंतर वरच्या न्यायालयाने त्याचा पुनर्विचार करावयाची गरज व्यक्त केली आणि पुढे तर ती पाडण्याचा प्रयत्नच सोडून द्यावा लागेल अशी कायदेशीर परिस्थिती राज्य सरकारसमोर उभी राहिली. हे एकाच इमारतीबाबत झाले. तेव्हा अशा हजारो इमारतींचा निर्णय घेताना प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा होणार हे उघड आहे. शिवाय यास गरीब आणि श्रीमंत असा एक पदर आहे. मुंब्रा आदी परिसरांतील गरिबांच्या अनधिकृत घरांवर सर्रास आणि रास्त हातोडे चालवले जात असताना उत्तमोत्तम वकिलांची फौज देऊ शकणाऱ्या कॅम्पा कोला रहिवाशांना मात्र त्याच कायद्यापासून संरक्षण मिळू शकते. हे आपले वास्तव. तेच आजमितीला देशातील प्रत्येक यंत्रणेच्या कृतीतून दिसते. उत्तर प्रदेशात २००२ पासून एकाही खाटकास कत्तलीचा परवाना देण्यात आलेला नाही. तरीही अनेक खाटीकखाने उभे राहिले. त्यावर इतके दिवस कोणीही कारवाई केली नाही. आणि आता अचानक या खाटीकखान्यांचे अनधिकृतपण पुढे केले जाते. यावर योगी आदित्यनाथ यांचे मुख्यमंत्रिपदी आरूढ होणे, हे स्पष्टीकरण असू शकत नाही. कारण सरकार ही चिरंतन व्यवस्था आहे. व्यक्ती बदलली म्हणून व्यवस्थेतील धोरणबदल हा सरंजामशाही दाखवून देतो. नियमाधारे चालणारी व्यवस्था ही अशी नसते. आणि समजा हा बदल वादासाठी मान्य जरी केला तरी तो घडवून आणणाऱ्या भाजपचे काय? ज्या काही निर्बुद्धांना गाय हा साधा पशू मातेसमान मानावयाचा असेल त्यांनी तो जरूर मानावा. पण एका प्रदेशात मातेसमान असणारा हा चतुष्पाद प्राणी दुसऱ्या प्रदेशात मारून खाण्याच्या लायकीचा कसा काय ठरतो? यंदाच्या वर्षी नागालँड, मेघालय आदी ईशान्येकडील राज्यांत निवडणुका आहेत. मणिपुरात त्या नुकत्याच झाल्या. या सर्व राज्यांत गोमांस विक्रीस बंदी घातली जाणार नाही, असे भाजपने जाहीरपणे स्पष्ट केले आहे. येथील गाई या मातेसमान नाहीत काय? तसेच झारखंड, छत्तीसगड आदी राज्यांचे काय? तेथील मुख्यमंत्र्यांनाही आपापल्या प्रांतातील गाईंचे मातृत्व अचानक कसे लक्षात आले? हे मुख्यमंत्री इतके दिवस ते न कळण्याइतके बैलोबा आहेत काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे सौजन्य आज कोणाकडेच नाही. बहुमत आहे म्हणजे कोणी प्रश्नच विचारावयाचे नाहीत, अशी सरकारी मानसिकता असल्याने प्रस्थापित व्यवस्थेत प्रश्न विचारणे हेच देशद्रोहाचे ठरते. तरीही ते विचारणे आमचे कर्तव्य आहे. कारण प्रश्न या वा त्या पक्षाच्या सरकारचा नाही. तो या देशातील लोकशाहीचा आहे. ही लोकशाही वरकरणी तरी कायद्याने चालणारी असली तरी तूर्त ती ज्याच्या त्याच्या कायद्याच्या चालींनी चालताना दिसते. हे असेच सुरू राहिले तर आपण अराजकापासून फार दूर नाही, याचे भान असलेले बरे.
