दुष्काळी अधिभार लावणाऱ्या राज्य सरकारने केंद्राकडे मात्र दुष्काळी निधी न मागता शेतकरी-आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यंपुरता निधी मागितला.. शेतीसमस्या केवळ सिंचनलक्ष्यी होऊ नये याचेही भान बाळगणे आवश्यक आहे. अखेर शेतीकर्ज आणि सिंचन यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. शेतीवरचा खर्च वाढतो आहेच. तेव्हा सिंचनसोयी करण्याला प्राधान्य देतानाच, बाजारपेठेचे दुखणे बरे करणे आवश्यक आहे.. आपले राज्य सरकार आणि त्यास सल्ला देणारे प्रशासकीय उच्चाधिकारी यांच्या भलत्या भिडस्तपणाबद्दल आता कणमात्र शंका उरलेली नाही. गत वर्षी राज्यात पाऊस चांगला झाला. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे दुष्काळनिधीसाठी कोणत्या तोंडाने हात पसरावेत असे त्यांना वाटले. म्हणून त्यांनी तसा प्रस्तावच पाठविला नाही. आणि हे कोणत्या परिस्थितीत, तर राज्याची आर्थिक स्थिती तोळामासा असताना, राज्याच्या तिजोरीच्या नाकावर सूत धरलेले असताना. ही परिस्थिती सुधारेल अशी फारशी आशा नाही. महसुली तूट ४६११ कोटी रुपये आणि अपेक्षित महसुली उत्पन्न केवळ ३९६ कोटी, वित्तीय तूट विक्रमी. म्हणजे १४ हजार कोटी. हे राज्याचे अर्थचित्र आहे. राज्याची तिजोरी तगली ती केवळ केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव अनुदानामुळे. अशात यंदा पावसाने दगा दिल्यास काय होईल याचा विचारही अंगावर काटा आणणारा आहे. असे सर्व असताना राज्य सरकारने मात्र गत वर्षीच्या चांगल्या पावसाचे कारण देत केंद्र सरकारकडे दुष्काळी मदतनिधीची मागणीच केली नाही. ते बरोबरच आहे. राज्यात दुष्काळच नसेल, तर मदतनिधी तरी कसा मागणार? मागितल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्य सरकारच्या प्रगतिपुस्तकावर शेरा काय देतील? पण दुष्काळ नाही म्हणावे, तर याच सरकारने इंधनावर दुष्काळी उपकर लावला आहे. वर्षांगणिक वाढून तो गेल्या वर्षी सहा रुपये एवढादुष्काळनिवारणासाठी राज्य सुजलाम होणे आवश्यकच आहे. झाला होता. यंदा त्यात अचानक तीन रुपयांनी वाढ करण्यात आली. परिणामी अन्य कशात नसेल, पण पेट्रोलदराबाबत मुंबई देशात पहिल्या क्रमांकावर आली. याचा अर्थ एक तर राज्यात दुष्काळ आहे किंवा मग हा वाढीव उपकर दुष्काळाच्या नावाने असला, तरी प्रत्यक्षात तो दारूमुळे बुडणारा महसूल भरून काढण्यासाठी लावण्यात आला आहे. वस्तुत: राज्यात गत वर्षी चांगला पाऊस झालेला असला आणि पेरण्यांची वगैरे आकडेवारी मन भुलवणारी असली, तरी राज्यातील शेतीची अवस्था यंदाही चांगली नाही. पाऊस झाला. पण गारपीटही झाली, निश्चलनीकरणाचे संकटही कोसळले. अशा विविध संकटांमुळे येथील हरितगृहे उभारून उच्चतंत्राधारित शेती करणारेही कर्जबाजारी आहेत आणि विदर्भ-मराठवाडय़ातील कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या मानेला आजही कर्जाचा विळखा आहे. त्यांच्या आत्महत्या थांबण्याचे नाव नाही. आजवर हजारो कोटी रुपयांची पॅकेजे ओतूनही ही परिस्थिती आहे. कर्जमाफीची मागणी ही मुख्यत: राजकीय स्वरूपाची आहे, यात शंका नाही. हे राजकारण केवळ विरोधकच करीत असतात असेही नाही. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीचे आश्वासन द्यायचे आणि महाराष्ट्रात मात्र कर्जमुक्तीची साठा उत्तराची कहाणी सांगायची याला दुतोंडीपणा म्हणतात. आणि तो सत्ताधारी करीत आहेत. हे राजकारण आणि जमिनीवरचे दुष्काळी वास्तव यांचा मेळ कसा घालायचा हा खरा फडणवीस सरकारपुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. परंतु धोरणांतील विसंगतींमुळे सरकारच तो अधिक अवघड करून ठेवताना दिसत आहे. अन्यथा एकीकडे दुष्काळी मदतनिधीची मागणीच न करणारे सरकार, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी दहा हजार कोटींची मागणी करते, असा विरोधाभास निर्माण झालाच नसता. तांत्रिकदृष्टय़ा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांचा एकमेकांशी संबंध नाही असे सरकार म्हणू शकते. किंबहुना तसे सांगितले जाईलच. दुष्काळी मदतनिधी ही तात्कालिक बाब आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांकरिताचे पॅकेज हे दीर्घकालीन योजनांसाठीचे आहे, हे ठीक. परंतु राज्यातील शेतकऱ्यांची समस्या मूलत: आर्थिक असली, तरी तिच्यात येथील एक कोटी ७६ लाख शेतकऱ्यांच्या भावना गुंतलेल्या आहेत. २०२१ पर्यंत या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करणार अशी घोषणाबाजी करून चांगल्या दिवसांचे स्वप्न दाखविताना रोज उगवणाऱ्या रखरखीत दिवसांचे काय करायचे, हा विचार सरकारने करणे आवश्यक आहे. दुष्काळ मदतनिधी नको म्हणणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खरोखरच जागरूक आहे का, असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याला नकारात्मक विचार करणारा असे म्हणून दुर्लक्षिणे सहज सोपे आहे. पण गंभीर आजारावर दीर्घकालीन इलाज करीत असताना, सर्दी-खोकल्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नसते. उपचार जसे गंभीर आजारावर करायचे असतात, तसेच ते त्यादरम्यान होणाऱ्या साध्या आजारांवरही. या दृष्टीने आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने जी दहा हजार ६८४ कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची मागणी केंद्राकडे नोंदविली आहे त्याकडे पाहिले पाहिजे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठीचे हे पहिलेच पॅकेज नाही. दोन वर्षांपूर्वी अशा १४ जिल्ह्यांसाठी केंद्र सरकारने १० हजार ५१२ कोटी दिले होते. आता साधारणत: तेवढय़ाच रकमेची मागणी करण्यात आली आहे. हा निधी प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. ते योग्यच आहे. अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागासाठी यंदा आठ हजार २३३ कोटींची तरतूद आहे. जलयुक्त शिवार ही मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना. तिच्यासाठी १६०० कोटी रुपये तरतूद होती. यंदा त्यात आणखी १२०० कोटींची भर घालण्यात आली आहे. हा निधी अपुरा असला, तरी सिंचनाकडे राज्य सरकार गांभीर्याने पाहात आहे हे त्यातून दिसत आहे. हे पैसे ‘अडवा आणि जिरवा’ धोरणांतर्गत अन्यत्र कुठे जाणार नाहीत आणि त्यातून भरीव काम उभे राहील अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही. जलयुक्त शिवार योजनेला राज्यात चांगले यश प्राप्त झाल्याचा गवगवा आहे. राज्यातील टँकर लॉबीला त्यामुळे शह बसला असून, तेथे आता जेसीबी लॉबी उभी राहिली आहे हेही तिचे एक यश येथे नोंदविले पाहिजे. या नव्या पॅकेजमधूनही तसेच होऊ नये. कारण अखेर हा सिंचनाचा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या साक्षात् जगण्या-मरण्याशी निगडित आहे. दुष्काळनिवारणासाठी राज्य सुजलाम होणे आवश्यकच आहे. पण त्याचबरोबर शेतीसमस्या केवळ सिंचनलक्ष्यी होऊ नये याचेही भान बाळगणे आवश्यक आहे. अखेर शेतीकर्ज आणि सिंचन यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. शेती हे चालू उत्पन्नाचे साधन नाही. खर्च मात्र रोजच्या रोज करावा लागतो. मशागत, बी-बियाणे, खते, औषधे, साठवण, वाहतूक.. नाना खर्च असतात. शिवाय शेतकऱ्याला संसारही असतो. आणि हे सारे त्याला - राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभागाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाची जी सरासरी आकडेवारी दिली आहे, त्यानुसार - मासिक सात हजार ३८६ रुपयांतून करायचे असते. तेव्हा अगदी काही नाही, तरी अल्पमुदतीचे कर्ज शेतकऱ्याला घ्यावेच लागते. येथे आणखी एक वस्तुस्थिती समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. ती म्हणजे जेथे पाण्याची सोय अधिक असते तेथे कर्ज घेण्याचे प्रमाणही जास्त असते. कारण या सिंचनामुळे शेतकऱ्याला उत्पन्नाची शाश्वती मिळत असते. हा शेतकरी नेहमी कर्जबाजारी राहात नाही. याउलट कोरडवाहू शेतकरी मात्र कर्जात आकंठ बुडालेला असतो. तेव्हा सिंचनसोयी करण्याला प्राधान्य देतानाच, शेतीचे आणखी एक दुखणे म्हणजे बाजारपेठेचे. ते सोडविणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाने उचित मूल्य मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्याकडे डोळेझाक करून हमी भाव नावाचा लबाड मधला मार्ग सरकारने स्वीकारला. यावर सर्व बाजूंनी विचार करून बाजारपेठीय स्वातंत्र्याकडे शेतकऱ्याला नेले पाहिजे. ही जबाबदारी सरकारची जेवढी आहे, तेवढीच ती शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांचीही. पण त्यांना रस दिसतो तो सरकारी पॅकेजांत, अनुदानांत आणि कर्जमाफीत. अशा भोंगळ विसंगतींनी शेतीप्रश्नाचा विचका झाला आहे. हाच गोंधळ फडणवीस सरकारच्या दुष्काळविषयक धोरणांतही दिसतो. गोंधळाचा असा सुकाळ सरकारला शोभादायक नाही.
