लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली होणाऱ्या महापालिका निवडणुका या आपल्या देशातील फसलेल्या स्थानिक लोकशाहीचे द्योतक आहेत.. महापालिकांच्या निवडणुकांचा उत्साह दिसेल, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकशाही अधिकाधिक आभासी होत चालली आहे. विशेषत: महापौरांस पैचाही अधिकार नसणे, त्याच्या हाती सत्ता नसणे आणि स्थानिक राजकारणात मध्यमवर्गीयांना रस नसणे, ही त्यामागची जुनीच कारणे. ती बदलत नाहीत, तोवर आभास सुरूच राहतो.. पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्रातील सुमारे ९० टक्के जनता मतदान करेल. राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा, २८३ पंचायत समित्या आणि १० महानगरपालिकांच्या घाऊक निवडणुका पुढील काही दिवसांत होऊ घातल्या असून त्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण काही काळासाठी तरी तापणार आहे. राज्यात गेले काही दिवस सुरू असलेला विविध योजनांच्या उद्घाटनांचा धडाका, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीने केलेले सागरी शिवपुतळ्याचे भूमिपूजन आणि एकूणच गेले काही आठवडे वाहणारे पक्षांतराचे वारे या साऱ्याचा केंद्रबिंदू या निवडणुका होत्या. त्यांची अपेक्षेप्रमाणे अखेर घोषणा झाली. त्यामुळे राज्यातील राजकीय पक्षांत एकदम चैतन्य संचारले असून भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांना तर काय करू आणि काय नको, असे झाले आहे. या दोन पक्षांच्या तुलनेत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यातील उत्साहावर पराभवाच्या भीतीचे काळे ढग दिसतात. तेव्हा अशा वातावरणात या निवडणुकांच्या मतमोजणीपर्यंत, म्हणजे २३ फेब्रुवारीपर्यंत, राज्यात काही महत्त्वाचे घडणार नाही. शासन या निवडणुकांच्या भोवतीच फिरत राहील आणि जनताही नवनवी आश्वासने झेलण्यास सज्ज राहील. आम्ही गुरुवारच्या अंकात म्हटल्याप्रमाणे दर पाच वर्षांनी येणारा हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सुगीचा हंगाम सुरू झाला असून सर्वच संबंधित आता ओल्या चाऱ्याच्या प्रतीक्षेत असतील. तथापि या सगळ्या वातावरणाने भारून न जाता या कसरतीचा अर्थ काय आणि फलित काय, याचा विचार करावयाची वेळ आली आहे. याचे कारण लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली होणारा हा प्रकार सध्या आहे त्या स्वरूपात फजूलच आहे. यात केवळ मतदान होते म्हणून तो लोकशाहीशी जोडावयाचा. परंतु वास्तवात पाहू गेल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे राजकीय साठमारीचा अधिकृत मार्ग ठरू लागल्या आहेत. एक तर या निवडणुकांचे मतदारसंघ लहान असतात. त्यामुळे या लहानशा मतदारसंघांना ‘हाताळणे’ उमेदवारांसाठी सोपे असते. त्यात जर मतदार शहरी असतील तर ते अधिकच सोपे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात फरशा लावून दिल्या, चार झाडे लावली, गच्चीवर वगैरे काही छोटेमोठे काम करून दिले की या भिक्षेवर राजा म्हणवला जाणारा मतदार खूश असतो. म्हणजे पुन्हा पाच वर्षे स्थायी, परिवहन समिती वा तत्सम कमाईच्या साधनांचा ताबा घेण्यास हे नगरसेवक म्हणवणारे तयार. या मंडळींना ना असते सौंदर्यदृष्टी ना असतो काही विकासाचा दृष्टिकोन. आपल्या गावातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर खड्डे पडले तर पेव्हर ब्लॉकच्या साहाय्याने ते बुजवण्याइतका बिनडोकपणा ही मंडळी दाखवू शकतात. त्यात हा पेव्हर ब्लॉक बनवणारा उद्योजक हा आपल्या श्रेष्ठींच्या मर्जीतला असला तर पाहायलाच नको. साऱ्या शहरांतील रस्ते, चौक अशांसाठी हे पेव्हर ब्लॉक गळ्यात मारण्यासाठीच जणू तयार झालेले असतात. अगदी मुंबईसारख्या महानगरातही हे होताना दिसते. तेव्हा दूरच्या अन्य लहान-मोठय़ा शहरांतील अवस्था काय असेल हे विचारायलाच नको. राज्यातील सर्वच शहरांचे सध्या जे बकालीकरण दिसते ते या आणि अशाच मंडळींमुळे. शहरे बकाल आणि अधिकाधिक बकाल होत असताना यांच्या गळ्यातील सोन्याच्या ‘चैनी’, हाताच्या पाच बोटांतील सहा अंगठय़ा मात्र अधिकाधिक जाड होत जातात. हे सर्व आपल्या देशातील फसलेल्या लोकशाहीचे द्योतक आहे हे मान्य करायला हवे. हा अप्रिय निष्कर्ष निघतो याचे कारण या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकशाही ही केवळ आभासी आहे. कसे, ते पाहू गेल्यास जाणवेल की शहरांत महापौर म्हणवून घेणाऱ्या पदावरील व्यक्तीस एक पैचा अधिकार नसतो. तरीही या पदासाठी राजकीय पक्ष एकमेकांच्या उरावर बसतात आणि आपण तो लोकशाहीचा आविष्कार समजतो. शहर कोणतेही असले तरी महापौरांचा लगाम राज्य सरकारने नेमलेल्या आयुक्त नामक शासकीय अधिकाऱ्याच्या हाती असतो. शहर जर महानगर असेल तर तो आयुक्त निदान काही किमान दर्जाचा तरी असतो. एरवी तो आयुक्त आणि नगरसेवक म्हणवून घेणारे यांच्यातील अधिक वाईट कोण, हा प्रश्न पडावा. हे आयुक्त राज्य सरकारला उत्तरदायी असतात. म्हणजेच एका अर्थाने त्यांच्याकरवी राज्य सरकार संबंधित शहरावर थेट नियंत्रण ठेवू शकते. अर्थसंकल्प, अन्य महत्त्वाचे निर्णय हे आयुक्तामार्फत घेतले जातात. त्या सगळ्या समारंभात मिरवणे इतकेच काय ते महापौर म्हणवून घेणाऱ्याचे काम. अशा वेळी ही मंडळी या पदापर्यंत पोहोचण्याचे आपले श्रम सार्थकी लावण्यासाठी बऱ्याचदा आपल्या पापात आयुक्तांना सामील करून घेत शहरातील साधनसंपत्तीवर कसा डल्ला मारतात हे दाखवून देणारी अनेक उदाहरणे आपल्या आसपास आढळतील. शहरे खंक होत असताना या अधिकाऱ्यांची घरे भरत असतात याचे कारण हे नामधारी महापौर, संबंधित आयुक्त वा तत्सम अधिकारी आणि राजकीय पक्ष हे तिघेही एकाच नाण्याच्या एकाच बाजूला असतात. तेव्हा विकास आदी कारणे सांगितली जात असली, वेगवेगळे दावे केले जात असले तरी सगळा प्रयत्न असतो तो आपल्याला या साठमारीचा जास्तीत जास्त वा संपूर्ण अधिकार कसा मिळेल यासाठी. युती वगैरे होतात ते यासाठीच. हे सर्रासपणे इतकी वर्षे बिनबोभाट होऊ शकले दोन कारणांमुळे. पहिले म्हणजे शहरांतील सुशिक्षित म्हणवून घेणाऱ्यांना आपापल्या प्रदेशांच्या व्यवस्थापनांत काडीचाही रस नसतो. हा बोलघेवडा वर्ग दिल्लीला संसदेत काय सुरू आहे आणि काय व्हायला हवे यावर तावातावाने चर्चा करेल. परंतु स्थानिक प्रशासनाच्या चांगल्या-वाईटाचे त्यांना काही सोयरसुतक नसते. अलीकडे तर शहरांत टोलेजंग, श्रीमंती इमारतीत राहणाऱ्यांना आपले स्थानिक परिसराशी काही घेणे-देणे आहे, असेही वाटत नाही. अशा मानसिकतेमुळे नगरसेवक वा तत्समांचे अधिकच फावते आणि ही मंडळी आपली कंत्राटधारी धोरणे विनासायास राबवू शकतात. दुसरे कारण म्हणजे या व्यवस्थेची वैधानिक रचना. तीनुसार आपल्या महापालिकांना कोणतेही अधिकार नाहीत. पाश्चात्त्य देशांत महापौर हा स्थानिक प्रशासनाचा प्रमुख असतो आणि पोलिसांसह अन्य सर्व सरकारी यंत्रणा त्याच्या अखत्यारीत असतात. त्यामुळे शहरासाठी तो काही भलेबुरे निर्णय घेऊ शकतो. तसेच त्यामुळे नागरिकांनाही त्याच्याकडून काही अपेक्षा असतात आणि त्या भंगल्या तर त्याचा हिशेब मागण्याचीही सोय असते. याउलट आपले महापौर. शहराचा प्रथम नागरिक असे म्हणून घेण्याइतकेच त्यांचे महत्त्व. पाश्चात्त्य देशांतील प्रामाणिक विकेंद्रित व्यवस्थेत शहरांतील मान्यवर, विद्वान, लेखक, कलाकार आदी वर्ग स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी घेण्यासाठी पुढे येत असतो. तसे करण्याची त्यांना इच्छा होते कारण शहराचा महापौर हा नागरिकांकडून थेट निवडला जातो. याच व्यवस्थेमुळे जेफ्री आर्चरसारखा वाचकप्रिय लेखक लंडन शहराचा महापौर होऊ शकतो आणि अशाच व्यवस्थेमुळे मायकेल ब्लूम्बर्गसारख्या अब्जाधीशास आपण न्यूयॉर्कचे महापौर व्हावे असे वाटू शकते. हे आपल्याकडे नाही. त्यामुळे आपले महापौर काय दर्जाचे असतात हे वेगळे सांगावयाची गरज नाही. तेव्हा जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात अधिकाधिकांना सहभागी होता यावे यासाठी वरील सुधारणा आपण करीत नाही, तोपर्यंत आपल्याकडील वातावरण हे असेच कळकट राहणार. ते बदलण्यासाठी मुळात व्यवस्था नियमावलीतही बदल करावा लागेल. तो होत नाही तोपर्यंत या निवडणुकांची कसरत निरर्थक आणि निरुपयोगीदेखील ठरत राहते.
