महाराष्ट्राची वित्तीय आणि राजकोषीय तूट विक्रमी पातळींवर गेली असून त्याचेच प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात उमटले.. आज मितीला ज्यांची कीव आणि काळजी करावी अशी कोणती व्यक्ती असेल तर ती असेल महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार. वस्तू आणि सेवा कराने महसूलवृद्धीचे नवे मार्ग बंद केलेले, त्यात केंद्राच्याच हाती फारसे काही जमा होत नसल्याने दिल्लीतून येणारी रसद आटलेली, शेतीने घेतलेला आखडता हात आणि वाढत्या अपेक्षांचे ओझे. अशा वातावरणात महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडायचा तर वाघाचीच छाती हवी. मुनगंटीवार वन खातेही हाताळतात. परत ते विदर्भातले. तेथे व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प बरेच असल्याने त्यांना हा धीर गोळा करणे अवघड गेले नसावे. असो. हे नमूद अशासाठी करावयाचे की त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित व्हावे. हे इतके की महाराष्ट्राची वित्तीय आणि राजकोषीय तूट विक्रमी पातळींवर गेली असून अशा अवस्थेतून राज्यास बाहेर काढण्याचे शौर्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दाखवावे लागणार आहे. याच परिस्थितीमुळे कोणतीही मोठी नवी योजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात नाही. पुढील वर्षी फडणवीस सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प. मुनगंटीवार यांनी आपली सर्व अर्थशक्ती त्यासाठी राखून ठेवली असावी. त्यामुळे त्यांनी प्राप्त परिस्थितीत जे काही केले त्याचे विश्लेषण करावयास हवे. राज्यावरील कर्ज वाढले वगैरे एक वेळ ठीक. पण त्याचा परिणाम काय हे समजून घेणे जास्त महत्त्वाचे. कारण वाढते कर्ज आणि घटते उत्पन्न यामुळे प्रत्यक्ष विकासासाठी रुपयातील अवघे ९.८८ पैसे काय ते सरकारच्या हाती राहणार आहेत. या तुलनेत सरकारचा वेतन आदींवरील खर्च जवळपास ६० पैसे इतका असेल. याचा अर्थ असा की, भांडवली खर्च, नवीन प्रकल्प, गृह खाते.. म्हणजे पोलीस वगैरे.. हे सगळे फक्त १० पैशांत भागवायचे. उरलेल्या पैशाने कर्ज फेडायचे. हे चित्र, सरकारची भलामण करण्यातच महसुली धन्यता मानणाऱ्या, खरोखरच पत्र नसलेल्या आणि मित्रही नसलेल्यांनाच फक्त आशावादी वाटू शकेल. असो. याच्या जोडीला राज्याच्या वाढलेल्या तुटीचीही दखल घ्यावी लागेल. कारण ही तूट विक्रमी आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच राजकोषीय तूट ५० हजार कोटींवर गेली असून वित्तीय तुटीची रक्कम १५ हजार कोटी इतकी झाली आहे. हे उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बिघडल्याचे द्योतक. तो बिघडला याचे प्रमुख कारण म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी. आतापर्यंत सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आली आहेत. पण हे प्रकरण तेथेच थांबणारे नाही. सोमवारी मुंबईत धडकलेला शेतकरी मोर्चा पाहता ही कर्जमाफीची रक्कम वाढणार हे भाकीत वर्तवण्यास कोण्या तज्ज्ञाची गरज नाही. गतवर्षी १ जुलैस वस्तू आणि सेवा कर अमलात आला. हा केंद्रीय कर. यांतील सर्व उत्पन्न दिल्लीच्या तिजोरीत जमा होते. नंतर केंद्राकडून राज्यांना त्याचे वाटप केले जाते. पण या करारातील त्रुटींमुळे केंद्रास अजून अपेक्षित उत्पन्न मिळू लागलेले नाही. त्याचा परिणाम अर्थातच राज्यांवर होत असून त्याचमुळे जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यावर तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उचल घेण्याची वेळ आली. तेव्हा या कराने राज्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो हे सत्य. म्हणूनच राज्यास अधिक प्रयत्न करावे लागणार. हे प्रयत्न म्हणजे उद्योग आणि कृषी क्षेत्रात वाढ करणे. पण हे वाटते इतके सोपे नाही. पहिल्यासाठी पायाभूत सुविधा, उद्योगस्नेही वातावरण तयार करावे लागते. तर दुसऱ्यासाठी निसर्गाची साथ लागते आणि जलसंधारणाची कामे हाती घ्यावी लागतात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे दोन्ही आघाडय़ांवर यासाठीच प्रयत्न आहेत. या दोन्ही घटकांचा आलेख वर जाण्यास सुरुवात होण्यासाठी वेळ लागतो. आताच्या अर्थसंकल्पातून तेच दिसून येते. आपल्या राजकीय व्यवस्थेत अप्रिय निर्णय घेण्याची हिंमत सहसा कोणी दाखवत नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही तशी सोय नाही. त्याचमुळे शेतकरी कर्जमाफीसारखा जनप्रिय पण तद्दन निरुपयोगी निर्णय त्यांना घ्यावा लागला. विरोधी पक्षात असताना फडणवीस यांचा पक्ष अशीच मागणी करीत असे. सत्ता मिळाल्यावर तीच मागणी पूर्ण करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. सतत लोकप्रियतेसाठी लोकानुनय केले की असेच होणार. या लोकानुनयी सवयींचा परिणाम यंदाच्या अर्थसंकल्पावरही दिसून येतो. उदाहरणार्थ तिजोरीत खडखडाट असताना विविध पुतळ्यांसाठी करण्यात आलेली ४०० हून अधिक कोटी रुपयांची तरतूद. याची काही गरज नव्हती. परंतु हे टाळता येणे अवघड. या लोकानुनयाचा प्रभाव किती असतो हे समजून घेण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारख्या एरवी शहाण्या राजकारण्याने केलेली मागणी हे उत्तम उदाहरण ठरावे. अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची कमी का केली, म्हणून चव्हाण यांनी राज्य सरकारास नावे ठेवली. जणू या उंचीवरच राज्याची प्रगती अवलंबून आहे. तेव्हा पुतळ्यांसाठी इतकी रक्कम खर्च करण्याची गरज नव्हती. विशेषत: राज्यावरील कर्जाचा बोजा ४ लाख ६१ हजार कोटी रुपयांवर गेलेला असताना. या कर्जाच्या व्याजापोटीच सरकारला जवळपास ३५ हजार कोटी खर्च करावे लागतील. रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या मर्यादेनुसार राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज उत्पन्नाच्या २२ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे. पुढील वर्षी राज्याची ही मर्यादा १६.६ टक्के इतकी होईल. याचा अर्थ राज्यास अजूनही कर्ज घेण्यास मुभा आहे. परंतु उत्पन्नात वाढ होत नसेल तर कर्जाचा बोजा किती वाढवायचा यालाही मर्यादा आहेत. अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी जाहीर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून हीच मर्यादा अधोरेखित होते. अर्थसंकल्पात जवळपास ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद शेतीसाठी करण्यात आली आहे. वरकरणी पाहता ती मोठी वाटेल. परंतु आर्थिक पाहणीतून समोर येणाऱ्या तपशिलानुसार राज्याच्या कृषी उत्पन्नात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येते. कृषी क्षेत्राचा विकासदर शून्याखाली ८ इतका घसरलेला आहे. त्यामुळे राज्यास कृषी विकासासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. यामुळे राज्याच्या एकूण विकासदरावरही परिणाम झालेला दिसतो. गतसाली हा विकासदर १० टक्के इतका होता. तो आता ७.३ टक्के इतका घसरलेला आहे. कोणत्याही कोनातून पाहिले तरी हे चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही. यांतील त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अर्थमंत्री मुनगंटीवार हे दोघेही हे वास्तव जाणून आहेत. त्याचमुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात भव्यदिव्य असे काहीही नाही. आहे तो प्रयत्न किल्ला लढवण्याचा. त्यात पुढील वर्ष निवडणुकांचे. त्यामुळे अधिक काही वाईट होऊ नये इतकेच काय ते करणे सरकारच्या हाती होते. ते सरकारने इमानेइतबारे केले. मोठे काही करता येणार नसल्याने अनेक छोटय़ा उपायांतून अनेक छोटय़ा घटकांसाठी काही करण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. ही एक प्रकारे अपरिहार्यताच. सद्य:स्थितीत सर्वच राज्य सरकारांची अवस्था कमी-अधिक प्रमाणात अशीच आहे. पण अन्य राज्ये आणि महाराष्ट्र यांत फरक करायला हवा. अन्य राज्ये ही भारत नावाच्या रेल्वेचे डबे आहेत. तर महाराष्ट्र हे इंजिन. तेव्हा हे इंजिनाचे मंदावणे आपणांस झेपणारे नाही. म्हणूनच हे इंजिन जोमाने चालावे यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. किती, त्याची जाणीव हा अर्थसंकल्प करून देतो.
