राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने नगराध्यक्षांना संरक्षण मिळणार असले, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकशाही प्रक्रियेस त्याने धोकाच आहे.. सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारला आपण अनंत काळ तेथे राहणार आहोत, असे वाटत असते. त्यामुळे आपल्याला सोयीचे असणारे निर्णय घेताना, आजचे विरोधक भविष्यात सत्तेवर आल्यास त्यांनाही याचा फायदा होऊ शकतो, याचे भान सुटते. राज्यातील नगराध्यक्षांच्या निवडणुका थेट जनतेतून घेण्याचा निर्णय जसा हे भान सुटल्याचे दर्शविणारा होता, तसाच त्यांना सुरक्षाकवच देण्याचा ताजा मंत्रिमंडळ निर्णयही आहे. उलट तो अधिकच गंभीर. राज्यातील बहुतांश नगरपालिकांमध्ये थेट जनतेमधून निवडून आलेले नगराध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. मात्र तेथे बहुमत विरोधी पक्षांचे आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षास कोणतेच काम करू द्यायचे नाही, असे बहुमताने ठरवले गेले, तर नगराध्यक्षाची मोठीच कुचंबणा होणे स्वाभाविक आहे. अनेक ठिकाणी बहुमताने नगराध्यक्षाची उचलबांगडी करणेही शक्य होऊ शकते. राज्यातील भाजप सरकारने या नगराध्यक्षांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे ठरवले आणि त्यांच्यावर किमान अडीच वर्षे अविश्वास ठरावही आणता येणार नाही, असा निर्णय घेतला. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी सभागृहाच्या प्रमुखास, म्हणजे महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना कायद्याने कोणतेही थेट अधिकार नाहीत. ती कायमच शोभेची पदे राहिली आहेत. महापौरास आपल्या अधिकारात कोणताही खर्च करता येत नाही. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे असे अधिकार थेट जनतेमधून आलेल्या नगराध्यक्षांना मिळणार आहेत. हे असे करणे भविष्यात धोक्याचे ठरू शकते, याची जाणीव सरकारला नाही, असा याचा अर्थ होतो. राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांत ३१ ठिकाणी भाजपला सत्ता मिळाली, परंतु ५२ ठिकाणी याच पक्षाचा नगराध्यक्ष थेट निवडून आला. तेथे भाजपचे बहुमत मात्र नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने होणारे निर्णय तेथील प्रशासनावर बंधनकारक असतात. मुंबई महापालिका अधिनियमांत याही अधिकारांना छेद देण्यात आला आहेच. म्हणजे सर्वसाधारण सभेने बहुमताने घेतलेला एखादा निर्णय लोकविरोधी किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अहित करणारा किंवा आर्थिक नुकसान करणारा असेल, तर त्याची अंमलबजावणी न करण्याचे अधिकार तेथील प्रशासनाचे प्रमुख असलेल्या आयुक्तांना असतात. यास आजपर्यंत जो विरोध झाला, तो लटका होता, त्यामुळे महानगरपालिकांमध्ये महापौरापेक्षा आयुक्त अधिक शक्तिमान राहिला. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांपेक्षाही जिल्हाधिकारी अधिक मोठा बनला आहे. याचे कारण एखाद्या नगराध्यक्षाविरुद्ध अविश्वास ठराव संमत झाला, तर त्याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याच्या हाती असणार आहे. राज्यातील लोकप्रतिनिधींपेक्षा तेथील प्रशासनास अधिक अधिकार बहाल करणे, हे लोकशाहीच्या मूळ उद्देशांना काळिमा फासणारेच म्हटले पाहिजे. गेली अनेक वर्षे राज्यातील नगरपालिका आर्थिक कोंडीत आहेत. त्यांना त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत नाही. त्यामुळे सरकारी अनुदानाशिवाय तेथील सुधारणांची कामे होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारी भाकरतुकडय़ावर अवलंबून असणाऱ्या नगरपालिकांची अवस्था दिवसेंदिवस बकाल बनते आहे. महाराष्ट्रातील ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरी भागांमध्ये राहत असली तरीही तेथे मूलभूत सुविधांची वानवा दिसते, याचे कारण नगरपालिका नावापुरत्या शहरी भागात गणल्या जातात. रस्ते, पाणी, वीज या सुविधांशिवाय तेथे उद्योगांना अस्तित्वही मिळू शकत नाही. हे बदलण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वाधिकार देण्याऐवजी त्यांच्या अधिकारांना अधिकाधिक कात्री लावण्याचे उद्योग मंत्रालयातून केले जातात. अर्थात हा सारा राजकीय सोयीचा भाग असतो. ज्या संस्थांमध्ये विरोधी पक्षांचे बहुमत असते, तेथील महत्त्वाचे निर्णय कसे अडकवून ठेवायचे, हे सरकारी बाबूंना चांगले ठाऊक असते. या साठमारीत निमशहरे असलेल्या नगरपालिकांच्या क्षेत्रात विकासाचे एकही काम उभे राहू शकत नाही. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या कारभारांबाबत सरकारचे धोरण नेहमीच धरसोडीचे राहिले आहे. कधी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत, कधी एकसदस्यीय. त्यात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत किती सदस्य निवडून द्यायचे हे सूत्र प्रत्येक सरकारगणिक बदलले जाते. तसेच सरकार बदलल्यावर पुन्हा सूत्र बदलते. भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला. त्याप्रमाणे गेल्या वर्षी निवडणुका पार पडल्या. या निर्णयाचा भाजपला राजकीय लाभही झाला. कारण राज्यात सर्वाधिक नगराध्यक्ष हे भाजपचे निवडून आले. नगराध्यक्ष एका पक्षाचे तर नगरसेवकांमध्ये अन्य पक्षांचे संख्याबळ जास्त हे अनेक ठिकाणी घडले. भाजपचे नगराध्यक्ष असलेल्या निम्म्याहून जादा नगरपालिकांमध्ये विरोधी सदस्यांचे संख्याबळ जास्त आहे. त्यातून नगराध्यक्ष विरुद्ध नगरसेवक हा वाद निर्माण झाला. या वादापायी राज्यातील काही नगरपालिकांचा कारभारच ठप्प झाला. त्यातून मार्ग काढण्याकरिता नगराध्यक्षांना जादा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यास लागणारा विलंब लक्षात घेता अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. आपल्या पक्षाच्या नगराध्यक्षांना स्थैर्य लाभावे म्हणून घेण्यात आलेल्या निर्णयात म्हणूनच खरी गोम आहे. नगराध्यक्षांच्या विरुद्ध अडीच वर्षे अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही. म्हणजेच निम्म्या कालावधीत मनमानी करण्यास नगराध्यक्ष मोकळे झाले. या कालावधीनंतरही अविश्वास ठराव दाखल करण्याची प्रक्रिया किचकटच आहे. नगराध्यक्षांच्या गैरवर्तणुकीबाबतची ठोस कारणे नगरसेवक मंडळींना द्यावी लागणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या आरोपांची चौकशी केली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीत नगराध्यक्ष दोषी आढळले तरीही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होईलच असेही नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कारवाई शासनाकडून केली जाणार आहे. विरोधात असताना नेहमीच नगरपालिकांच्या कारभारात सरकार हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात असे. सत्तेत आल्यावर भाजपची वाटचाल याच मार्गाने सुरू झाली. या निर्णयामुळे गैरव्यवहार केला तरीही शासनाची मर्जी असल्यास नगराध्यक्ष या पदावर कायम राहू शकतो. गेल्याच वर्षी सातारा जिल्ह्य़ातील वाईच्या भाजपच्या महिला नगराध्यक्षांस लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. एखादा सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी लाच घेताना रंगेहाथ पकडला गेल्यास त्याला निलंबित केले जाते. येथे मात्र नगराध्यक्षा लाच घेताना पकडल्यावरही उजळ माथ्याने फिरत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल शासनास पाठविला म्हणे पण कारवाई तर काहीच झालेली नाही. हे झाले वानगीदाखल एक उदाहरण. उद्या असेच काही प्रकार झाल्यास शासन स्वपक्षीय नगराध्यक्षांच्या विरोधात कारवाई करणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होईल. स्वपक्षीयांना पाठीशी घालण्याकरिता जसा या कायद्याचा वापर केला जाईल त्याचप्रमाणे विरोधी नगराध्यक्षाला हटविण्याचे अधिकार आता सरकारच्या हाती आले आहेत. उद्या शिवसेना, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या नगराध्यक्षांच्या विरोधात भाजपच्या मंडळींनी तक्रार केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तात्काळ चौकशी होऊन सरकार त्या नगराध्यक्षाला पदावरून दूर करू शकते. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून नेहमीच सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल असेच निर्णय घेतले जातात. या प्रवृत्तीचेच ताजे उदाहरण म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेतील मनसेच्या सातपैकी सहा नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. पक्षांतरबंदीची कारवाई टाळण्यासाठी आवश्यक असे हे प्रमाण असल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याचा अडसर यात येत नाही. पण या नगरसेवकांच्या पक्षांतराला संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून अद्याप या वेगळ्या गटाला मान्यता देण्यात आलेली नाही. भाजपने आडकाठी आणल्यानेच विभागीय आयुक्त निर्णय घेण्यास विलंब लावत असल्याचा शिवसेनेचा आक्षेप आहे. हे असे प्रकार त्यातून शहराशहरांत उद्भवू शकतात. वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी झाल्यापासून देशातील राज्य सरकारे आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबी झाली. तसेच राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचे आहे. सरकारमधून मिळणाऱ्या धनादेशाच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची वेळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आली आहे. म्हणजे नगराध्यक्षांना अधिकार आहेत, पण आर्थिकदृष्टय़ा नगरे केंद्र आणि राज्य सरकारवरच अवलंबून. असे आतून पोखरले गेलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जाळे आपल्याच हाती ठेवण्याचा हा सरकारी प्रयत्न भविष्यात मोठे प्रश्न निर्माण करू शकणारा आहे.
