सुरक्षेच्या प्रतिबंधात्मक उपायांची काळजी आणि संपूर्ण निष्क्रिय करणारी वेडी चिता यातील फरकही सरकारनेच ओळखावा लागतो.. तसे आज दिसते का? साठवण ही व्यक्तीची नैसर्गिक प्रवृत्ती अनैसर्गिक कालखंडात कशी उफाळून येते, याचे सविस्तर वार्ताकन ‘लोकसत्ता’ गेले दोन दिवस करीत आहे. यामुळे शहराशहरांतून सुसंस्कृतांचे लोंढे किती अकारण खरेदी करीत आहेत, हे दिसून आले. त्यात त्यांचा दोष नाही आणि त्यास प्राप्त परिस्थितीत ‘अकारण’ असे संबोधणेही न्याय्य नाही. एकूण परिप्रेक्ष्यात अशी खरेदी ही अनावश्यक वाटत असली, तरी त्या त्या व्यक्तीच्या परिघातील सुरक्षेसाठी ती आवश्यक असू शकते. तीच बाब धोका वा संकट या संकल्पनेची. आधुनिकतेच्या कवचकुंडलात जगावयाची सवय झाली तरी आधुनिक मानवाचा मेंदू अजूनही संकट या संकल्पनेस बौद्धिक नव्हे, तर मनोकायिक पातळीवरच प्रतिसाद देतो हे दिसून आले. या देशाची आर्थिक राजधानी, सर्वात प्रागतिक शहर असे मानल्या जाणाऱ्या मुंबईत करोनाच्या भीतीने बिगर-करोना रुग्णांना वैद्यकीय मदत कशी नाकारली जाते, यातून हे सत्य दिसते. यातून काही दगावले. मुंबईच्या उंबरठय़ावरील पालघर येथे स्थानिकांनी अभागी स्थलांतरितांची दगडांनी ठेचून हत्या केली. हे स्थलांतरित मुंबईहून आपल्या गावी पायी निघाले होते. हे असे प्रकार काय दर्शवतात? आदिमानव ते मानव या कित्येक कोटी वर्षांच्या प्रवासानंतरही आवश्यक त्या सुसंस्कृततेचे स्थानक अजूनही क्षितिजाइतकेच दूर आहे, हे सत्य. ते बदलावयाचे तर मानवी समूहाचे रूपांतर आधुनिक आणि सुसंस्कृत नागरिकांत करण्याची जबाबदारी ज्यावर आहे, त्या सरकार या व्यवस्थेच्या अंगी आवश्यक ते प्रौढत्व असावे लागते. या एका निकषावर सरकारची उलटतपासणी व्हायला हवी. कारण जवळपास महिनाभर बंद ठेवले गेलेले टाळेबंदीचे महाद्वार आजपासून सरकार किलकिले करू इच्छिते म्हणून. करोनाच्या प्रसाराचा वेग टाळेबंदीमुळे काही प्रमाणात मंदावल्याचा स्वान्तसुखाय स्वघोषित निष्कर्ष स्वत:च काढल्यानंतर, नागरिकांना २० एप्रिलपासून सूट दिली जाईल असे केंद्र सरकारने जाहीर केले होतेच. तिचा अंमल आजपासून सुरू होईल. त्यात राज्य सरकारांना त्यांच्या त्यांच्या प्रांतात निर्णय घेण्याची मेहेरनजर केंद्राने दाखवलेली असल्याने आपल्याकडेही या कथित सवलतीच्या घोषणा उद्धव ठाकरे सरकारने केल्या. त्यानुसार उद्योग, वाहतूक आणि खुद्द राज्य सरकारची कार्यालये सोमवारपासून नव्या नियमांनुसार काही अंशी आपापली कर्तव्ये करू लागतील. प्रथम मुद्दा उद्योगांचा. आजघडीला सरकारे, विविध पालिका आदी सरकार नियंत्रित यंत्रणा आणि रेल्वेसारखे एखादे खाते सोडले, तर कोणतीही आस्थापना अनावश्यक खोगीरभरती करीत नाही. या आस्थापनांना ते परवडत नाही. याचा अर्थ त्या त्या उद्योगांत किमान आवश्यक इतक्याच कर्मचाऱ्यांस सेवेत ठेवले जाते. असे असताना या उद्योगांना किमान कर्मचाऱ्यांवर उद्योग सुरू करा, असे सांगणे हास्यास्पद तसेच धोक्याचेही ठरते. महत्त्वाच्या आणि गुंतागुंतीच्या औद्योगिक आस्थापनांत काही क्रियांसाठी एक विशिष्ट मनुष्यबळ लागते. त्यांची संख्या कमी करा, असे त्यांना सांगणे हे इतरांच्या जिवाशी खेळणे ठरू शकेल. याबरोबरीने सरकारने घातलेल्या अन्य अटीही संपूर्णपणे अवास्तव आणि सरकारी ‘बाबूगिरी’च्या निदर्शक आहेत. उद्योगांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था कार्यक्षेत्राच्या जवळपास करावी, ही सूचना हास्यकारक की अज्ञानमूलक असा प्रश्न. यातील सरकारी हेतूची प्रामाणिकता मान्य करायची तर हाच नियम सरकारने स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांसाठीही पाळून आदर्श पायंडा पाडावा. म्हणजे मंत्रालयातील अगडबंब कर्मचाऱ्यांसाठी त्याच परिसरात त्यांना निवासस्थाने द्यावीत. त्यामुळे बिचाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रवासाचा शीण होणार नाही आणि वाहतुकीवरचा ताण कमी होऊन करोना प्रसाराची शक्यताही कमी होईल. तूर्त ही सवलत निवृत्त बाबू आणि प्रवृत्त लोकप्रतिनिधींपुरतीच मर्यादित आहे. ती सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांनाही देऊन ठाकरे सरकारने त्यांचा दुवा घ्यावा. खासगी उद्योगांना सरकारने केलेल्या अन्य सूचना म्हणजे आसपास निवास देता आला नाही तरी निदान कर्मचाऱ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था करावी, तसेच करोना-तपासणीसाठी आवश्यक ती साधनसामग्री उद्योगांनी आपापल्या आस्थापनांत राखावी. निदान कर्मचाऱ्यांसाठी ‘उष्णतामापक प्रतिमावलोकन’ यंत्रणा बसवून घ्यावी, असेही सरकार म्हणते. व्यक्तींचे शारीरिक तपमान वाढल्याचे त्यातून दिसून येते. या सूचनांवरही वरीलप्रमाणेच भाष्य करता येईल. राज्यभरच्या साऱ्या सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना सरकार वाहतूक सेवा देते काय? तशी सेवा किती काळ देत राहणार? मग ही वाहतूक व्यवस्था लहानमोठय़ा उद्योगांनी करून दाखवावी ही अपेक्षा सरकार कशी काय करू शकते? की याबाबतही लोका सांगे ब्रह्मज्ञान.. हेच सरकारी धोरण? तीच बाब करोना तपासण्यांची. त्यासाठी आवश्यक सामग्री अद्याप सरकारही हस्तगत करू शकलेले नाही. तेव्हा ते अन्यांना कसे काय जमेल, याचा तरी विचार आदेश काढणाऱ्या बाबूंनी करायला हवा. आणि दुसरी बाब अशी की, हा करोना काही कायमच्या मुक्कामासाठी आलेला नाही. तो आज ना उद्या जाणार किंवा अन्य कोणत्याही ज्वराजाराप्रमाणे नागरिकांच्या सवयीचा होणार, हे सत्य. तेव्हा केवळ त्याच्यासाठी आवश्यक यंत्रणांवर खर्च करण्यात कोणते आले आहे शहाणपण? माणसे करोनाच्या आधीपासून ज्वराने आजारी पडत आहेत आणि नंतरही पडत राहतील. या करोनापेक्षा किती तरी जीवघेण्या आजारसाथी आपल्याला आव्हान देऊन गेल्या. त्यांच्या तपासणीच्या कोणत्या यंत्रणेची सक्ती सरकारने कधी कोणावर केली? म्हणजे कर्मचाऱ्यांची क्षय/पटकी आदी आजार तपासणी यंत्रणा बसवणे उद्योगांना कधी बंधनकारक झाले? इतकेच काय, पण डासांपासून होणारे हिवताप (मलेरिया)/ डेंग्यू/ चिकनगुनिया या दरिद्री तिसऱ्या जगातील आजारांच्या निर्मूलनासाठीदेखील सरकारचे उपाय पुरेसे नाहीत. अशा वेळी या तात्कालिक करोनाची इतकी बडदास्त काय म्हणून? त्यापेक्षा किती तरी आजारांनी त्याहीपेक्षा किती तरी अधिक बळी आपल्याकडे जातात, हे ‘लोकसत्ता’ने याआधीही दाखवून दिलेच आहे. तेव्हा सरकारचे प्राधान्यक्रम काय? हा प्रश्न पडतो, कारण वाहतूक सुरळीत व्हायच्या आतच महामार्गावरील टोल कंत्राटदारांचा व्यवसाय सुरू करून देण्याची घाई. मुळात वाहतूक बंद केल्यावर टोलबंदी करणे हेच हास्यास्पद होते. त्या हास्यास्पदतेला टोल सुरू करून देण्याची घाई हे प्रत्युत्तर असू शकत नाही. करोना-प्रसाराबाबत इतके संवेदनशील असणाऱ्या सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्यांना टोल कर्मचाऱ्यांपासून वा टोल कर्मचाऱ्यांना या वाहतूकदारांपासून करोना होऊ शकतो असा विचार कसा काय नाही केला? पण त्याच वेळी वर्तमानपत्र घरपोच वितरित करणाऱ्यांपासून मात्र तो होऊ शकतो, असा भव्य विचार फक्त महाराष्ट्र सरकारच करू शकले. याआधी १ एप्रिल रोजी ‘पुनश्च हरि ॐ’ या संपादकीयातून ‘लोकसत्ता’ने वर्तमानपत्रांद्वारे प्रसारित होणारा ‘विचारजंतू’ सरकारी आरोग्यास कसा अपायकारक असतो हे दाखवून दिले होते. आपल्या निर्णयातून महाराष्ट्र सरकार हेच सत्य मान्य करीत असल्याचे दिसते. यातून आपल्या व्यवस्थेच्या लोकशाही निष्ठा किती विसविशीत आहेत हे सत्य समोर येते. निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्यांनी साहस आणि वेडेसाहस यांतील सूक्ष्म भेद ओळखायचा असतो. तसेच सुरक्षेच्या प्रतिबंधात्मक उपायांची काळजी आणि संपूर्ण निष्क्रिय करणारी वेडी चिंता यांतील फरकही ओळखावा लागतो आणि त्यानुसार उपाययोजना कराव्या लागतात. निष्पापांची दगडाने ठेचून हत्या वा नागरिकांकडून होणारी अतिखरेदी यांतून या सरकारी विवेकाचा अभावच दिसून येतो. अगदी धन्वंतरी देत असला तरी औषधाच्या अतिरिक्त मात्रा या विषसमानच असतात. सध्या सरकारकडून हा असा औषधांचा अतिरेक सुरू आहे. त्यातून रुग्ण बरा होण्याऐवजी त्याचे बरेवाईट होण्याचाच धोका अधिक.
